नेपालले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री

अमेरिका, ८ असोज । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागी हुन हाल अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएकी मन्त्री डा। राणाले सोमबार न्युयोर्कमा महिला राजनीतिक नेताहरुको एक उच्चस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विगत सम्झँदा निकै कहालीलाग्दो अवस्था भए पनि पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालले यस क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको बताउनुभयो ।

“सबैभन्दा पहिला त खुसीको कुरा म के सुनाउन चाहन्छु भने नेपालको वर्तमान संविधानले महिलाको प्रजनन अधिकार र सुरक्षित मातृत्वको विषयलाई मौलिक हकअन्तर्गत नै राखेको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संविधानको मौलिक हकमा यो व्यवस्था राख्ने एसियाका थोरैमध्येको नेपाल पनि एक देश हो । महिलालाई दिइएको प्रजनन अधिकारका क्षेत्रको यो सबैभन्दा बलियो कानुनी प्रावधान हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।”

विगतमा असुरक्षित गर्भपतनका कारण नेपालका कैयौँ महिलाको ज्यान जाने गरेको, उनीहरु कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नुपरेको र कैयौँ महिला जेल पर्ने गरेको प्रसङ्ग पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “एक समय त यस्तो पनि थियो कि जेलमा परेका एक सयजना महिलामध्ये आधाभन्दा बढी त भ्रूण हत्याको अभियोगमा थिए । तर पनि यसमा पुरुषहरुको दोष या अपराध भने कतै देखाइँदैनथ्यो । हामीले ती महिलाको पक्षमा वकालत गर्‍यौं र उनीहरुलाई जेलमुक्त गरायौँ । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । महिलाहरुले सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउने अधिकार पाएका छन् र सुरक्षित छन् ।”

महिलाहरुको यो अवस्थाका विरुद्धमा आफूहरु विगत लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको अनुभव पनि उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “नेपालका महिलाको अवस्था यस्तो भएपछि हामीले महिलाको प्रजनन अधिकारका पक्षमा अभियान नै चलायौँ । संयोगवश मेरा श्रीमान् शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र विशेषगरी यस विषयमा मेरो नेतृत्वमा नेपालका सबै पार्टीका महिलाले ‘लबिङ’ गरेका थियौँ । त्यसपछि सुरक्षित गर्भपतन र महिलाको प्रजनन अधिकारसम्बन्धी कानुनी प्रावधान आयो ।”

वर्तमान संविधानमा प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था राख्नका लागि आफूहरुले गरेको सङ्घर्षको कथा सुनाउँदै मन्त्री डा। राणाले भन्नुभयो “संविधान तयार पारिरहेको तत्कालीन संविधानसभाका छ सय एकमध्ये हामी दुई सय ७३ सदस्य त महिला नै थियौँ । हामीले तयार पारेको पहिलो मस्यौदा नै गायब पारिएछ । कुनै पुरुष सांसदले त्यो गायब पारेहोलान् भन्ने लाग्यो । पछि सबै पार्टीका महिला सांसद एक भयौँ र दबाब दिएर त्यसलाई पारित गराएरै छोड्यौँ ।”

उहाँले विकसित राष्ट्रहरुका तुलनामा नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन अत्यन्तै थोरै भए पनि मानव विकास सूचकाङ्कमा भने नेपालले प्रगति गरिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै महिलाको प्रजनन अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र अन्य धेरै यस्तै महिला अधिकारका कारण यो सम्भव भएको धारणा पनि राख्नुभयो ।