संविधान संशोधन जनताको चाहनाअनुसार हुनुपर्छः उपसभापति वाग्ले

काठमाडौँ, ३ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संविधान संशोधन जनताको चाहनाअनुरुप समयानुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सो पार्टीको संसदीय दलले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संविधान मन्थन’ कार्यक्रममा उहाँले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशसभाको संरचना व्यापक परिवर्तन र स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।

“बोझिलो र खर्चिलो मानिएको प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने कोणबाट छेडिएको बहसलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउनैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी र आर्थिक पाटोबाट बलियो, स्वच्छ र सुदृढ सङ्घीय सरकार, समन्वय र प्रभावकारी प्रदेश तथा जनतालाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने छरितो स्थानीय तह हुनुपर्छ ।”

उहाँले संविधान ऐन, नियम, कानुन कसरी बनाउने भन्ने राजकीय शक्तिको सङ्ग्रह र गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान मन्थनबाट संविधान, ऐन, नियम, कानुन तथा राज्यका महत्वपूर्ण नीति र पद्धतिका विषयमा पार्टी पङ्क्ति दीक्षित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधान मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत आज भएको ‘समावेशिताको सकसः संविधान र कार्यन्वयन’ शीर्षकको सत्रमा सो पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नेका लागि संविधान दिवस महत्वपूर्ण दिन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकले यसअघि छ वटा संविधान पायो । तथापि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लामो बहस र छलफलपछि वर्तमान सातौँ संविधान पाएका हुन् ।” 
त्यस अवसरमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले परीक्षा दिएर पास हुन नपर्ने राजनीतिक दलमै पनि नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै समुदायमा महिला पछि परेका छन्, हाम्रो सामाजिक परिवेशले पनि त्यसमा मलजल गरेको छ । नेतृत्व तहमा महिला नपुगेसम्म परिणाम दिन चुनौती छ ।” 

अधिकारकर्मी कुञ्जनी परियारले प्रस्तावनादेखि नै समानुपातिक र समावेशीको पाटो झल्केको वर्तमान संविधान नेपालको राजनीति तथा संवैधानिक इतिहासमा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउनुभयो । 

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले नेपालको संविधान पूर्ण रुपमा राजनीतिक दस्तावेज भएको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई विगतको सङ्घर्ष र बलिदानीको उपलब्धिका रुपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कानुनी अभ्यास भएको छैन, पार्टी र राज्यका माथिल्लो तहलाई समावेशी बनाउन सकिएको छैन ।”