कर्णाली प्रदेशमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च तीन गुणाले बढी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) को दुई महिनामा ५३ करोड ७० लाख १० हजार बराबरको रकम खर्च गरेको छ । साउन र भदौ महिनामा उक्त रकम खर्च भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको अवधिमा पुँजीगत बजेट १२ करोड ८६ लाख २८ हजार ५०७ रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले बताए । यस्तै चालुतर्फको बजेट ४० करोड ८३ लाख ८१ हजार ५४४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

विकास बजेटभन्दा चालु बजेट तीन गुणाभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले यो वर्ष चालुतर्फ १२ अर्ब ४० करोड ९१ लाख ७३ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको खातामा अब ३० अर्ब ८७ करोड ३० लाख ३० हजार ९८४ रकम मौज्दात छ । ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा ३८ करोड १२ लाख ९० हजार वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई महिनामा १ करोड ६५ लाख २७ हजार ३३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ३ लाख २ हजार र चालुतर्फ १ करोड ६२ लाख २४ हजार बराबर खर्च भएको हो ।

१७ करोड ५३ लाख ५५ हजार वार्षिक बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले चालुतर्फ ८५ लाख ९ हजार र पुँजीगततर्फ १० लाख ८१ हजार गरी ९५ लाख ९० हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै १ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई महिनाको अवधिमा ४ करोड २० लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा विकास बजेट जम्मा १४ लाख ७ हजारमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यस्तै २ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख वार्षिक बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले २ करोड ८५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको सूचना अधिकारी थापाले बताए । त्यसमा विकास बजेट १ करोड ३३ लाख ४४ हजार कार्यान्वयनमा आएको छ ।

१ अर्ब ८६ करोड ७२ लाख १६ हजार वार्षिक बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ करोड ८ लाख २९ हजार बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये विकास बजेट ८५ लाख ५७ हजार कार्यान्वयनमा आएको छ ।

२८ करोड ६४ लाख ४० हजार बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले ३३ लाख ३९ हजार बराबर खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट निकै कम हुने गरेको छ भने दुई महिनाको अवधिमा एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छैन । पुँजीगततर्फ यो वर्ष ४ करोड ४१ लाख बराबर बजेट छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ८ करोड ४५ लाख ६२ हजार बराबर बजेट खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगत बजेट ६ करोड ६७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालुतर्फ १ करोड ७७ लाख ८६ हजार खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयसँग चालु वर्ष १० अर्ब ४६ करोड ५४ लाख ३९ हजार बजेट छ ।

यस्तै ५ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख १८ हजार वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १९ करोड ८१ लाख ६१ हजार बराबर खर्च गरेको छ । ‘अधिकांश मन्त्रालयको चालु बजेट खर्च बढी भएको देखिन्छ,’ सूचना अधिकारी थापाले भने, ‘पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा जान अझै केही समय लाग्ने हुन्छ । चालु बजेट त तलबभत्तामा खर्च हुने भएकाले नियमितजस्तै हो ।’