नवनिर्मित धरहरालाई अन्तरिम रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ २८ भदाै। सरकारले नवनिर्मित धरहरालाई अन्तरिम रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को हिजो बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको धरहरा अन्तरिम रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग विद्युत् ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैङ्क समेतबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट एसियाली विकास बैङ्कसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने राजमार्गको हालको रेखाङ्कन संशोधन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने तथा गल्छी त्रिशूली मैलुङ्ग स्याफ्रुवेसी रसुवागढी सडकको स्याफ्रुवेसी बजार खण्डमा ११ मिटर चौडाइमा सडक निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायका लागि १ हजार ५० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले दिनुभएको जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय लगायतका आयोजनाका लागि २ सय १०, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना समेतका लागि ३ सय ५१, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमका लागि १० र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना लगायतका निकायहरूका लागि ४ सय ७९ अस्थायी दरबन्दीहरू स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहिकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव महादेव पन्थलाई बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीमा, सुदूर पश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद लम्साललाई बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवमा र बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा र निर्वाचन आयोगका सहसचिव रघुराम विष्टलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कायममुकायम मुकारर गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।