खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै कानुनको ड्राफ्ट गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।बिहीबारको समितिको बैठकले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै कानुनको ड्राफ्ट गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले तत्काल कानुनको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिए । उनले आफ्नो अनुकूलतामा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नेकुरा राम्रो नभएको बताए । उनले कानुनको समस्या छ भने ड्राफ्ट गरेर समितिमा ल्याउन निर्देशन दिए । फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउने गरी समिति अघि बढ्ने पनि उनले बताए । उनले खेलकुदलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्नेबारेमा समिति नै गम्भीर रहेको बताए । खेलकुदको कानुन नै चाहिएको छैन झैँ गरी अहिले समितिमा कुनैपनि कानुनहरूको बारेमा चर्चा नै नभएको बताए ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई समय भित्रै सम्पन्न गर्न जोड दिए । उनले समयमै हुन नसक्ने हो भने निश्चित समय निर्धारण गरी सहज रूपमा खेलकुदका गतिविधि अघि बढाउन सकिने बताए । उनले सम्भावना हेरेर उचित ठाउँमा खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले खेलकुद क्षेत्रको महत्त्व बढ्दै गइरहेको बताइन् । उनले सीमित श्रोत र साधनका बावजुत पनि नेपाली खेलाडीहरूले विकास र राष्ट्रको गौरव बढाउँदै आएको बताइन् । उनले खेल क्षेत्रमा लगानी समस्या रहेको बताइन् । खेल क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले युवाहरूलाई समेट्ने गरी, युवालाई प्रोत्साहन दिनेगरी र युवालाई देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितता हुनेगरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सुझाव दिइन् । उनले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आजसम्म कति वटा प्रपोजल परेका छन् भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले युवाहरू देशभित्रै केही गर्न चाहेपनि मन्त्रालयमा पठाएका प्रपोजल स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको बताइन् ।