मोरङका पत्रकारले कोरोना बीमाको भुक्तानी पाउने

मोरङ, भदौ १९ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका २९ जना पत्रकारले कोरोना बीमा बापतको रकम भुक्तानी पाउने भएका छन् ।

कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी पाउँन बाँकी रहेका उनीहरुले जनही रु एक लाखका दरले भुक्तानी पाउने भएका हुन्। बीमा कम्पनीले उक्त रकम बराबरको चेक नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङलाई उपलब्ध गराएको जनाइएको छ ।

महासंघका सदस्यहरूको कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न अटेर गरेपछि महासंघ मोरङकातर्फ सचिव नेत्र पी अधिकारीले २०७८ भदौ २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।

कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा पत्रकार महासंघ मोरङ र अजोड इन्स्योरेन्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई दुई सयभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको कोरोना बीमा गरिएको थियो। बीमा अवधिसम्म सङ्क्रमित भएकामध्ये २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए ।

विस २०७९ जेठ १६ गते उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा परामादेश दिएको थियो ।

अदालतको अवहेलना मुद्धा दर्ता अघि उच्च अदालत विराटनगरले गत वैशाख २५ गते आदेश बमोजिम भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो। अदालतको परमादेशलाई पनि अटेर गरेपछि महासंघ मोरङले अजोड इन्स्योसेन्स कम्पनीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै गत असार १० गते मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरले गत असार ११ गते अदालतको अवहेलना मुद्धामा युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय ममता खनाल र सूर्यनाथप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले पत्रकार महासंघ मोरङको माग बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए प्रमाण सहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

उच्चको आदेश बमोजिम बीमा कम्पनी र नेपाल बीमा प्राधिकरणले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्। अदालतको अवहेलनामा कारवाही मुद्धाको फैसला आउनुअघि नै बीमा कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी २९ जनाको भुक्तानी पठाएको हो ‍।

गत साउन २२ गते पत्रकार महासङ्घ मोरङको समन्वयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग महासंघ कार्यालयमा गरिएको अन्तरक्रियामा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रासस