‘ऐन, कानुनका माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने’ : मन्त्री गुरुङ

गण्डकी १५ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ऐन, कानुनका माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकार लागेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका अधिकांश ऐन तथा विद्यमान कानुन पुराना भएका बताउँदै ती कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको बताउनुभयो ।

सञ्चार क्षेत्र सम्बद्ध राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस०, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, हुलाकलगायत संस्थाहरू पुरानै ऐन, कानुन अनुसार सञ्चालन भइरहेकाले यिनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने कुरामा सरकार अघि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐन, साइबर अपराधसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा भएर अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक प्रसारण ऐन (पिएसबी), मिडिया काउन्सिल विधेयक छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो । पिएसबी बनिसकेपछि नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललाई केही मात्रामा स्वायत्त बनाउँदै थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारको आफ्नै स्याटलाइट हुनुपर्ने बताउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यसमा आफ्नोपनका साथै स्वाभिमान पनि झल्किने उल्लेख गर्नुभयो । सुशासन, समृद्धि, सरकारको प्रभावकारितालगायत क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सरकार डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनका माध्यमबाट देशभित्रै पार्सपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत छपाइको प्रयासमा सरकार लागेको उहाँको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “यी काम एक वर्षभित्र गर्न सक्छु भनेर प्रतिबद्ध छु । बैङ्क नोट पनि मुलुक भित्रै छपाइ गर्नुपर्ने योजनामा सरकार छ ।”

चालु आर्थिक वर्षभित्र मुलुकभर ‘फोर जी’ र मुख्य सहरहरूमा ‘फाइभ जी’ पुर्‍याउने मन्त्रालयको योजना रहेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी गराउनुभयो । नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयनको ढाँचा बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले यसै वर्षभित्र सङ्घीय प्रहरी ऐन र सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन पहल गरिरहेको बताउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यी ऐन आएमा प्रभावकारी रुपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने धारणा राख्नुभयो । वर्तमान सत्ता गठबन्धन २०८४ को निर्वाचनसम्म जाने जनाउँदै उहाँले पत्रकारिता जगतले समाजका नकारात्मक पक्षलाई भन्दा विकास, निर्माण, कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले लिइरहेको अडानका सम्बन्धमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सङ्घीय गठबन्धनको मर्मबमोजिम गण्डकीमा सरकार पुनः गठन हुनुपर्ने बताउनुभयो । गठबन्धनको संस्कार र राजनीति इमान्दारीपूर्वक निर्वाह हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।