प्रहरीमा ३० वर्षे खारेज गर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्धको मुद्दाको पेसी भोली


 


काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० बर्षे सेवा अवधिको मुद्दाको टुङ्गो चाँडै लाग्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले शुक्रबारका लागि पेसी तोकेका हुन्।

मुद्दाको प्रकृति र गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै अदालतले भोलीका लागि पेसी तोकिएको हो ।

एसएसपी जीवन श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकृतहरुले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालले दिएको आदेशको विरुद्धमा सरकार भ्याकेटमा गएको थियो।

प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव एकनारायण अर्यालले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए ।

सोही निवेदनमा शुक्रबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको हो । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेकाले अहिले नै कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश उचित नहुने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको छ।

प्रहरी सेवा अवधि, उमेर हद, पदावधिजस्ता विषय ऐनमै राख्नु भनेर यसअघि नै सर्वोच्चले भनेकाले सोही अनुसार यी विषयहरु संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेको सरकारको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०८१, बिहिबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्