संसदीय सुनुवाई समिति बैठक : ७ सांसदले राजदूत सिफारिस बारे प्रश्न उठाउँदा बर्तौला र कार्कीले गरे बचाउ

काठमाडौं। सरकारले हालै १७ देशमा राजदूतहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको विषयमा सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । यस सम्बन्धमा समितिमा छलफल सुरु हुँदा सांसदहरूले समानुपातिक–समावेशिताको कुरा उठाएका हुन् ।

सांसद प्रकाश अघिकारी, जीवन परियार, पशुपती शमशेर जबरा, आनन्द ढुङ्गाना, ईश्वरी घर्ती, लीलानाथ श्रेष्ठ र जनार्दन शर्माले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको गुनासो गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने त्यसको बचाउ गरे ।

सांसद अधिकारीले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको गुनासो सर्वत्र रहेको भन्दै सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने–‘संविधान पालना नगर्ने भए यो समितिको के औचित्य छ ? उहाँहरूसँग अन्तरवार्ता लिएर हिमचिम गर्न मात्र यो समिति हैन होला नि । संविधान पालना गर्न नसक्ने सरकारले दिएको आदेश जनताले किन पालना गर्ने ?’

उनले दलित मधेसी थारु जस्ता सिङ्गो समुदायलाई किन छुटाइयो भन्दै प्रश्न गरे ।

त्यस्तै सांसद जनार्दन शर्माले पहिला पनि समावेशी बनाउनु भनेर परराष्ट्रमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको इतिहास रहेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराए । संविधानमै लेखिएको विषय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने–‘समावेशीको प्रयोग सही ढङ्गले भएन । सबैले स्थान नदिए हाम्रो संविधानको के अर्थ ? जनताको आक्रोश यसैले बढेको हो । इतिहासले हामीलाई काम गरेन भन्ने ट्याग लाग्छ । कुनै समुदायले पाएको अधिकार खोसेर हामी पुग्छौँ कहाँ ? उत्पीडितले अधिकार नपाए संविधानको अर्थ के ? संवैधानिक अधिकारीलाई कार्यान्वयन गरेनौँ भने के हुन्छ ?’

यता, एमाले सांसद महेश बर्तौलाले समावेशीताको प्रश्न उठेपछि बैठकमा छलफल गर्दा राम्रो हुने बताए । उनले सरकारले कुनै समुदायलाई बाहिर राख्ने नियत भने नगरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरे ।

यस्तै सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै विषय नउठाउन आग्रह गरे । ‘पब्लिक कन्जम्सनका लागि कुरा नगरौँ । राजदूत खाली छन् चाँडो गरौँ’, उनले भने–‘भाषणमा होइन चाँडो काम गरौँ ।’

त्यसैगरी सांसद जीवन परियारले सिफारिस समावेशी नभएकोमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । संविधानको धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्तमा राजदूत नियुक्त गर्ने लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसरी असमावेशी गरिरहे जनताले नमान्ने उनले बताए ।

यस्तै सांसद पशुपति शमशेर जबराले पञ्चायनमा समेत आफूले हिरालाल विश्वकर्मालाई आफ्नो सहायक बनाएको स्मरण गर्दै अहिले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकोबारे प्रश्न गरे ।

उनले भने–‘पञ्चायतमा पनि मेरो सहायक मन्त्री हिरालाल विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो । गणतन्त्रमा अहिलेको व्यवस्थामा दलितको प्रतिनिधित्व खै ? दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खै ?’

यस्तै सांसद आनन्द ढुङ्गाना र ईश्वरी घर्तीले पनि सिफारिस समावेशी नभएको प्रश्न उठाउँदा अर्को सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ सिफारिसमा फेरि गल्ती भएको बताए ।