नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको विजोग, ठेकेदार खोज्न आयोजना प्रमुख चीनमा

पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अलपत्र परेको छ । काम मात्र अलपत्र परेको होइन, ठेकेदार नै बेपत्ता भएको छ । त्यसको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नै केही समयअघि दिएका थिए ।

उनले उक्त खण्ड विस्तारको जिम्मा पाएका चिनियाँ कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति को हुन् भनेर खोज्न आयोजना प्रमुखलाई चीन पठाउनु परेको बताए । आयोजनाको प्रमुख चीनमा गएर सडक विस्तारको काम छिटो सक्न आग्रह गरेर नेपाल फर्किसकेका छन् ।

समयमा काम नसकिँदा गत साउन १० गते अन्तिम पटक भन्दै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको म्याद एक वर्ष थपिएको थियो । त्यसपछि सडक विस्तारको कामले तीव्रता पाउनुपर्नेमा आकस्मिक रूपमा बन्द भएको सडक मर्मत गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाका केही कामदार राखेर बाँकी सबैलाई चीन पठाएको छ ।

सडक विभागका अनुसार ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ प्रालिले सरकारसँग थप रकम माग्दै सडक विस्तारको काम ठप्प पारेको हो । विभिन्न कारणले सडक विस्तार गर्दा घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सरकारसँग थप दुई अर्ब रुपियाँ मागेको सडक विभागका आयोजना निर्देशक चूडाराज ढकालले जानकारी दिए ।

आयोजनाले घाटा परेको भन्दै थप रकम मागिरहेको छ तर सरकारले गर्दा घाटा भएको होइन । त्यसैले रकम थप्ने कुरा आउँदैन, निर्देशक ढकालले भने, हामीले तत्काल काममा फर्कन भनेका छौँ तर म्याद थपिएपछि नै ठेकेदारको सडकमा उपस्थित छैन ।’ कम्पनीले सडक विस्तार गर्दा करिब सात अर्ब रुपियाँ घाटा लागेको दाबी गरेको छ । यसअघि सडक आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख आशीष थापाले वर्षाको समय भन्दै कात्तिक १५ देखि मात्र काम सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको बताएका थिए तर काम नगर्नुको रहस्य भने अर्कै रहेको प्रस्ट भएको छ ।

सडक बस्ती क्षेत्रमा छ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन तथा दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँ लागतमा सडक विस्तार भइरहेको हो । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी नेपाल सरकारकै लगानी हो । एडिबीले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।

२०७९ को साउन २२ मा बाटो विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएको थियो तर झन्डै छ वर्षमा ५२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ