कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणकारी दशक

डा. हरिबहादुर के.सी.
महानिर्देशक, कृषि विभाग
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । परम्परागतरुपमा कृषिमा आत्मनिर्भर नेपाल पछिल्लो समय परनिर्भरतातिर धकेलिइरहेको छ ।

एकातिर हामीले लिएका भूमि र कृषि नीति एवं बजेट प्रभावकारी नहुँदा यो क्षेत्र ह्रासोन्मुख हुँदै गएको तीतो सत्य रहेको छ भने अर्कातिर कृषिमा आधुनिकीकरणका माध्यमबाट उत्पादकत्व उल्लेखनीय रुपमा बढे पनि युवाहरू विदेश पलायन हुने, मानिसहरूको बसाइँ सराइलगायतले उत्पादनको क्षेत्रफल घट्दा कुल उत्पादन घटिरहेको छ । यसमा गम्भीर चिन्तन, मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि दशक

परम्परागत हिसाबले चलिआएको नेपालको कृषि क्षेत्रमा यो दशक भने ठूलै रुपान्तरण आएको छ । परम्परागत कृषिबाट व्यावसायिक कृषितर्फ नेपाल लम्किएको देखिन्छ । एक त संयुक्त परिवार छिन्न भिन्न हुने र बसाइँ सराइलगायतका कारण पनि परम्परागत कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक कृषि प्रणालीको सुरुवात भएको पाइन्छ ।

अर्काेतिर सडक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधि क्षेत्रको पहुँचमा विस्तार, बजार पहुँच वृद्धि, कृषि उत्पादन सामग्रीको पहुँचमा विस्तार, उत्पादन प्रविधिमा बढोत्तरी हुँदै गएपछि शहरी र त्यस आसपासका क्षेत्र एवं तराईका समथर भू–भागमा व्यावसायिक ठूलठूला फार्महरू आउनुलाई लिन सकिन्छ ।

यहीबीचमा तरकारी, फलफूल र फूलखेती तथा पोल्ट्री, डेरीलगायत क्षेत्रमा व्यावसायिक फार्महरूको उदय भएको हो । त्यसैगरी व्यावसायिक ठूला औद्योगिक घरानाका व्यक्तिहरू पनि कृषिकर्ममा संलग्न हुन थालेका छन् । अहिले तरकारी, फूल, च्याउखेतीलगायत कृषि उपज प्लाष्टिक टनेलभित्र उत्पादन हुने प्रविधि बढ्दै गएको छ ।

फलफूल खेतीमा किबी, ड्रागन फ्रुट, एभोकाडोजस्ताको खेती विस्तार भएर उत्पादन बढ्दै गएको पाइन्छ । प्रविधिको विकास, बजार पहुँच विस्तार, कोल्ड स्टोरेजसहित भौतिक पूर्वाधारको विकासले समग्र कृषिको परिमार्जन र रुपान्तरण यो दशकमा सुरु भएको छ ।

पहिला पहिला सीमित मात्रामा पशुपालन गर्ने र तिनैको मलमूत्र प्रयोग गरी कृषि उपजको उत्पादन र फेरि त्यही कृषि उपज पशुपालन एवं मानवको जीवन धान्न प्रयोग गरिन्थ्यो । अहिले खाद्यान्न उत्पादन र पशुपालन छुट्टाछुट्टै हिसाबले गर्न थालिएको छ ।

पहिलाको तुलनामा प्याकेजिङ गरिएका कृषि उपज बजारमा आउन थालेका छन् । सुपरमार्केटबाट कृषि उपज किन्ने संस्कारसँगै प्याकेज र लेबल गरिएका खाद्यान्न, फलफूल एवं तरकारी उपलब्ध हुन थालेको हो । यी कृषि क्षेत्रमा भएका सकारात्मक परिवर्तन हुन् ।

नकारात्मक परिवर्तनको कुरा गर्दा तरकारी फलफूलमा विषादी अधिक प्रयोग, प्याकेज प्रोडक्टमा बढी नुन राखिनु, पशुवस्तुमा एन्टिबायोटिक हर्माेनको प्रयोग बढेर गएको छ । यस्ता विषयले हाम्रो खाद्य प्रणालीमा चुनौती बढेर गएको देखाउँछ ।

कृषिमा आकर्षण कि विकर्षण ?

यतिबेला युवा पलायन देखिने गरी भएको छ । एकातिर बेरोजगार युवा बाहिरिने अर्कोतिर कृषि कर्मका लागि श्रमिकको अभाव देखिएको छ । आज मानिसहरू कृषि गर्न खोज्दैनन् । उनीहरू विदेश गइरहेका छन् । नयाँ यन्त्र उपकरणको विकास र प्रयोगले मात्रै कृषिमा सहयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

बालीवस्तुमा प्रविधिको प्रयोग बढेर गएको छ । प्रतियुनिट मल, सिंचाइको प्रयोग बढेको छ । नयाँ–नयाँ जातका बिउबिजन आएका छन् । रोग, किराको नियन्त्रण गर्न सम्भव बनेको छ । यी र यस्ता विषयले सबैजसो बालीको प्रतिइकाइ उत्पादकत्व बढेको पाइन्छ ।

एक दशक अगाडि ३ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेको धानको उत्पादकत्व अहिले ४ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर हाराहारी पुगेको छ ।
यसैगरी प्रायः सबै क्षेत्रको उत्पादकत्वमा बढोत्तरी देखिन्छ तर उत्पादकत्व बढेअनुरुप कुल उत्पादनको अंश भने बढ्न सकेको छैन । त्यसको मुख्य कारण खेती गर्ने क्षेत्रफल घट्नु, शहरीकरण हुनु, खेतीयोग्य भू–भागमा पूर्वाधार एवं अन्य संरचनाको विकास, लगानी नउठ्ने अवस्थाले आकर्षण घट्दै जानुलगायतलाई लिन सकिन्छ ।

दिन प्रतिदिन नेपालका पहाडी क्षेत्रका मानिस खेती गर्न छोडेर बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ । यी विविध कारण धान, गहुँ, मकै, दलहन, तेलहन बालीमा उत्पादकत्व बढेअनुसार कुल उत्पादन बढ्न नसकेको यथार्थ रहेको छ । तरकारी, फलफूलको सन्दर्भमा भने व्यावसायिक कृषिको क्षेत्रफल र उत्पादकत्व दुवै बढेको छ ।

सिंचाइको अवस्था

सबै कृषिबालीलाई पर्याप्त सिंचाइ सुविधा चाहिन्छ । तथ्यांकगतरुपमा हेर्दा पछिल्लो समय सिंचाइयोग्य क्षेत्रफल बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवका भेरी बबई, सुनकोशी मरिन, रानीजमरालगायत ६/७ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले तिनीहरू आएमा सिंचाइको थप विस्तार हुनसक्दछ । समग्रमा अहिले भने सिंचाइयोग्य क्षेत्रफल कम नै रहेको छ ।

कृषि ज्ञान, सीप एवं जनशक्ति

जुनसुकै क्षेत्रमा दक्ष एवं सीपयुक्त जनशक्ति एकदमै महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि यो बीचमा संघ, प्रदेश र पालिकास्तरका कृषि प्राविधिक कर्मचारीको सम्बन्ध बिग्रेको अवस्था छ । सरकार नै छुट्टाछुट्टै हुने भएकाले एक अर्काप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने कारण पनि यसलाई जोड्ने प्रयासहरूको खोजी भइरहेको छ ।

मुख्यत कृषिमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । नेपालमा ६६ प्रतिशत किसान रहेको तथ्यांकले बताइरहँदा सरकारले नै त्यसअनुसार पर्याप्त प्राविधिक उपलब्ध गराएर उनीहरूको क्षमता विकास गर्न सकिरहेको छैन । समयक्रमसँगै कृषिमा नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू भित्रिरहेका छन् ।

ती प्रविधिको अनुसन्धान कृषि अनुसन्धान परिषद्ले गरिरहे पनि त्यहाँसमेत दक्ष जनशक्ति कम हुँदा सोचेअनुरुप कार्य हुन नसक्ने र किसानले प्रविधिको उचित प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था कम रहेको छ । अत्याधुनिक प्रविधि कोल्ड स्टोरेज सञ्चालन गर्नसक्ने प्राविधिक जनशक्ति अझै पनि भारत वा अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

अर्काे संरक्षित संरचनामा खेती गर्ने काम त सुरु भएको छ तर त्यसको असल अभ्यास र प्राविधिक विषयहरू किसानले उचित हिसाबले जान्न पाएका छैनन् । नयाँ प्रविधिसँगै नयाँ चुनौती थपिएको पाइन्छ । नयाँ रोग किराको आक्रमण बढ्दै गएको छ । यी यावत विषयमा संघ, प्रदेश र पालिकास्तरका तालिम दिने विभिन्न निकायबीच समन्वय गरेर जानुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

पूर्वाधारका सन्दर्भ

यो अवधिमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजार निर्माण, कोल्ड स्टोरेज निर्माणमा राम्रो सुधार भए पनि नेपालमै उत्पादित कृषि उपजलाई संरक्षण गरेर बाहिरबाट आयात कम गराउने उपाय भने अवलम्बन गर्न सकिएको छैन ।

यन्त्रीकरणका हिसाबले यो दशवर्ष परिवर्तनकारी दशक नै बन्यो । खेत जोत्नेदेखि फसल भित्र्याउनेसम्मका काम मेशिनरीका माध्यमबाट हुनसक्ने भए पनि सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको छैन र, यसको सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक तालिमको खाँचो देखिन्छ ।

कृषिको तथ्यांक

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २३ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । त्यस्तै यहाँ कुल उपभोगको १५ देखि २० प्रतिशत धान चामल आयात हुने गरेको छ ।

यो साल धानको आयात कम भएको छ । तरकारीमा उपभोगको सरदर ५ प्रतिशत, फलफूलमा २५ प्रतिशतसम्मको आयात रहेको छ । यता अलैंची, अदुवा, चिया, कफी आदि बालीहरू नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख कृषि उपज हुन् ।

उत्पादनतर्फ चर्चा गर्दा धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ गरी ६ वटा खाद्यान्नबाली कुल ३४ लाख ८६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइने गरेको र उत्पादन १ करोड ७ लाख मेट्रिकटन हाराहारी रहेको पछिल्लो तथ्यांक छ ।

यसरी हेर्दा समग्र उत्पादकत्व ३.०९ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर हुन्छ । त्यसमध्ये मुख्यरुपमा धानबाली १४ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइने गरेको र उत्पादन ५१ लाख ३० हजार मेट्रिकटन रहेको छ । उत्पादनको हिसाबले धानबालीले ४७.६३ प्रतिशत, मकैले २८.८३ र गहुँ बालीले १९.९१ प्रतिशत ओगटेको छ ।

तरकारी तथा फलफूलमा काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, गोलभेंडा, मूला बढीमात्रामा उत्पादन हुने र २ लाख ८९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ४१ लाख ५३ हजार मेट्रिकटन तरकारी उत्पादन भएको र उत्पादकत्व १४.३३ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेको पाइन्छ ।

फलफूलमा १ लाख २९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा १४ लाख १६ हजार मेट्रिकटन, दलहन बालीतर्फ ४ लाख ८ हजार मेट्रिकटन, तेलहन बालीतर्फ २ लाख ८७ हजार मेट्रिकटन, मसला बालीमा ५ लाख ६६ हजार मेट्रिकटन वार्षिक उत्पादन रहेको छ ।

पशुपंक्षी तथा मस्य उत्पादनतर्फ दूध उत्पादन २५ लाख ६६ हजार मेट्रिकटन, मासु उत्पादन ५ लाख १२ हजार मेट्रिकटन, मत्स्यपालन १ लाख ८ हजार ३८५ मेट्रिकटन रहेको छ ।

अबको ध्यान

एकातिर कृषिको उत्पादन बढाउनुपर्नेछ । कम्तीमा पनि हाम्रो आधारभूत बालीहरू धान, गहुँ, मकै, दलहन र तेलहनमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने खाँचो छ । यदि यी बालीमा आत्मनिर्भर भइएन भने आजको विश्वव्यापीकरणको जमानामा जुनसुकै बेला पनि समस्या आउन सक्दछ ।

जुनसुकै बेला खाद्य संकट आउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि सिंचाइको विस्तार, कृषि पूर्वाधार, बजार विस्तार, उन्नत बिउ, प्रविधिलगायतमा जोड दिनैपर्दछ । उत्पादकत्व र उत्पादन क्षेत्रफल बढाउने विषयमा विभागले जोड दिइरहेको छ ।

सिंचाइमा जोड दिँदै धान, गहुँ, मकै, फलफूल र निर्यातयोग्य बालीहरूको उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र निर्यातलाई बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापनतर्फ जोड दिने अबको नीति हुनुपर्दछ ।

खाद्य सुरक्षाको सवाल

उत्पादनको कुरा गरिरहँदा खाद्य सुरक्षाको विषयमा पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्दछ । उत्पादन बढाउँदै गर्दा त्यो स्वस्थ पनि हुनुपर्दछ । पछिल्लो समय उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने सँगसँगै विषादी, एन्टिबायोटिक र हर्माेनहरू घटाउने विषयमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि सचेतना र हानिकारक चिजलाई विस्तारै बन्द गर्ने, अनावश्यक आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै स्वस्थ उत्पादनमा लाग्नुपर्दछ । मानिसले कृषि पेशालाई अँगालिरहन सक्ने गरी कामलाई सजिलो बनाउन यन्त्रीकरण र लजिष्टिकअन्तर्गत कोल्डस्टोर, ढुवानीका साधन, सडक विस्तारका विषय पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

त्यसैगरी भन्सार, करलगायत विषयमा नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्दछ । अर्थात् आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न बढी सहज हुने स्थिति बनाइनुपर्छ ।

हामी कहाँ उत्पादन नहुनेभन्दा पनि त्यसले उचित बजार मूल्य नपाउनाले बढी समस्या भएको हो । त्यस्तै हाम्रो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने खाँचो छ ।

किसानले उत्पादन गरेपछि नाफा पाउन सक्ने अवस्था भएमा मात्रै यस क्षेत्रमा आकर्षण हुने भएकाले त्यतातर्फ मुख्यरुपमा जोड रहनुपर्दछ । समग्रमा पूर्वाधार विकास, बजार विस्तार, नीतिगत सुधार एवं आवश्यक लगानी र सहजीकरण राज्यले गरिदिएमा हामीलाई आवश्यक आधारभूत कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने निश्चित छ ।

त्यसैगरी संरचनात्मक सुधार पनि आजको आवश्यकता हो । आज स्थानीय तहमा काम धेरै छ, प्राविधिक कम छन् । यता संघीय तहमा बजेट छैन, प्राविधिक धेरै छन् र क्षमता बढी छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राविधिकहरूबीच समन्वय हुने वातावरण बनाएर खस्केको कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन पहलकदमी लिनुपर्दछ ।

भूकम्प, कोभिडसहितका विपद् र कृषि

यहाँ भूकम्पले खाद्यान्न ढुवानीलगायत क्षेत्रमा असर गरेको थियो । लकडाउनको बेलामा असर र अवसर दुवै पाइयो । लकडाउनमा किसानले बाली लगाउने बेलामा मल, बिउ नपाउने र उनीहरूले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूलजस्ता कृषि उत्पादन ढुवानी हुन नसक्ने स्थिति बन्यो । अर्कोतिर धेरै मानिस गाउँ फर्किएर खेतीपाती गरे ।

कोभिडले आधारभूत आवश्यकताका खाद्यवस्तुहरूमा गाउँपालिकाभित्रै आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ । पालिकास्तरमा आत्मनिर्भर भए देशमा खाद्यान्न संकट हुने अवस्था नरहने स्थिति देखिएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध, भारतले विभिन्न खाद्यान्नमा लगाउने प्रतिबन्ध, नाकाबन्दीका बेला पनि धेरै समस्या देखियो ।

अहिले पनि भारतले कहिले प्याज, कहिले धान चामल, कहिले गहुँ रोकिराखेको पाइन्छ । यसकारण हामीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । त्यसैले पनि आधारभूत कुरामा आत्मनिर्भर भएर कुनै पनि बेला समस्या आउन नदिने प्रणसहित आजै काम हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले विश्वमै कृषिमा मानिसको आकर्षण घटेको र खाद्यान्न उत्पादन बढ्न नसकेको देखिन्छ । त्यसैले जतिबेला पनि जुनकुनै देशमा खाद्य संकट आउन सक्नेछ । यस्तो स्थितिलाई मध्यनजर गरेर खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिँदै कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । सोहीअनुरुप बजेट वृद्धि गर्दै जानुपर्दछ ।

आज ५५ अर्बको बजेट कृषिलाई छुट्ट्याइरहँदा ३० अर्ब रासायनिक मल किन्नमै जानेछ । त्यसैले मलको बजेटलाई कृषिको बजेट भन्ने विषय त्यति उचित हुँदैन । बजेटले प्रविधि विकास, प्रविधि प्रसारमा सहयोग, बिउको विकास र विस्तार, बजारको विकास, पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिँदै जानुपर्नेछ ।

आज संघको कुल ३ प्रतिशत, प्रदेशको ७ प्रतिशतसम्म कृषिमा बजेट छुट्टिरहेको अवस्था छ । यता कतिपय पालिकाले त कृषिमा बजेट नै नराख्ने गरेका छन् । अर्काेतिर हाम्रा कृषि उपज स्वस्थ उत्पादन भएनन् भने अस्पतालसहित स्वास्थ्यमा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्दछ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण नयाँ नयाँ समस्या निम्तिरहेकाले त्यसका लागि नयाँ हिसाबले क्षमता विकास गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

यहाँ हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि सन्तुलनमा राख्न भातमात्रै खाने संस्कारको अन्त्य गर्दै स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने गहुँ, मकै, कोदो, फापर, चिनो, कागुनोलगायत उपभोगमा ध्यान दिएर आफ्नो स्वास्थ्य र देशको आर्थिक स्वास्थ्यलाई पनि सबल बनाउनतर्फ लाग्नुपर्दछ । चामलमात्रै उपभोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक होइन भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

भारतबाट चामल ल्याएर दुर्गम र दूरदराजसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता अब नरहने बनाउन सबैले सहयोग गरौं । त्यसैले जहाँ जे उत्पादन हुन्छ, त्यही रैथाने कृषि उपजको उपभोग गरेर खानाको सन्तुलनसँगै स्वास्थ्यको संरक्षण र आयात कम गर्न सबै लागौं भन्ने सरकारी जोड रहेको छ । ०००