स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि उथलपुथलको दशक

डा. लोचन कार्की
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
यो दशक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सोच्दै नसोचेको विश्वव्यापीरुपमै उलटपुलट पार्ने कोभिड महामारीको दशक बन्न पुगेको छ । यसले नकारात्मकतासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वबारे मानिसलाई बुझाएको छ । बरु व्यापार र कारोबार जस्तो होस् तर जीवन र स्वास्थ्य अति आवश्यक रहेछ भन्ने कुरामा सचेत गराएको छ ।

कोभिडसँगै कमजोरी

कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालको सबलता, दुर्बलता, अवसर र चुनौतीबारे विश्लेषण गर्ने मौका प्राप्त भएको छ । त्यस्तै नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको प्रगति र कमजोरीबारे पनि सिकायो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालसँग नभएका पूर्वाधार, जनशक्ति, चाहिने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने मौका मिलेको छ ।

यसैगरी नेपालमा शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालबाहेक अरु सरुवा रोग हेर्ने अस्पताल पनि चाहिने रहेछ भन्ने सिकायो । बच्चालाई कोभिड लाग्दा कान्ति बाल अस्पतालमात्रै देखिएकाले यी र यस्ता विशेष रोगका विशेष अस्पतालहरू ठाउँ–ठाउँमा हुनुपर्ने यो दशकले बताएको छ ।

देशमा मास्क नपाइने, स्यानिटाइजर बनाउन नसकिने, सिटामोलको हाहाकार, चाहिएको औषधि उत्पादन हुन नसक्ने, एम्बुलेन्स प्रणालीमा समस्या, अक्सिजन नपाएर अस्पतालमै मर्नुपर्ने, भुइँमा सुताएर बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने, सीमा नाकामा चेकजाँज हुन नसकेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीलगायत धेरै विषय कोभिडले सिकाएको छ ।

उपयुक्त चेकजाँज प्रणाली नहुँदा सीमा नाकाबाट धेरै रोगहरू आइरहेका र गइरहेका विषय उजागर भएको छ । त्यसले निम्त्याउने जोखिमबारे नै यही दशकमा बढी सिकिएको छ ।

३ करोडलाई जाँच्ने १३ सय सरकारी चिकित्सक

स्वास्थ्यबारे अध्ययन, तथ्याङ्क विश्लेषण, श्वासप्रश्वास रोगका विशेषज्ञको उपलब्धता, औंलामा गन्न सकिने आईसीयूमा विज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरूलगायत विषय पनि कोभिडले प्रष्ट पारेको छ । यता स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको ३० प्रतिशतमात्रै उपस्थिति रहेको र बाँकी ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै भर पर्नुपरेको विषय पनि उजागर भएको छ ।

३ करोड जनसंख्या भएको देशमा १३ सय जनामात्रै सरकारी डाक्टर उपलब्ध भएको विषय पनि जानकारीमा आएको छ । वि.सं.२०४८ देखि सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको दरबन्दी थपेको छैन । १ करोडबाट बढेर ३ करोड जनसंख्या पुगिसक्दा पनि त्यही समयको जस्तै १३ सय चिकित्सकमात्र उपचारमा संलग्न भइरहेको विषय खोजी कार्यले बताएको छ ।

आज गाउँमा डाक्टर पुगेनन् वा समयमै उपचार भएनजस्ता गुनासो आइरहँदा सरकारी डाक्टरको उपस्थिति कम रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानुनमा उपलब्धि

नयाँ संविधान आएर प्रादेशिक संरचनामा मुलुक गइसकेपछि तीन तहको सरकार भएको छ । तर तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशको भूमिका र औचित्य नै देखिएको छैन । बरु कोभिडका बेला स्थानीय समुदाय र सरकारले आफ्नो कामहरू सराहनीय ढंगले गरेका छन् ।

देश प्रादेशिक संरचनामा गए पनि केन्द्रबाटै डाक्टर, औषधि पठाउनुपर्ने अवस्था छ । यहीबीच औचित्य पुष्टि नहुने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजामती ऐनमा गाभ्ने कुरा पनि ल्याइयो । वास्तवमा यो संवेदनशील क्षेत्र भएकाले निजामतीजस्तो होइन भनेर सबैले बुझ्नुपर्नेछ । नीतिगत तहमा कुरा गर्दा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन आएको छ ।

दशक अगाडि अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएमा तोडफोड हुने, डाक्टरमाथि कुटपिट हुने शृङ्खला थिए । चिकित्सक संघको पहलमा नयाँ कानुन आएका कारण अहिले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उच्च मनोबल बनाएर स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

बर्दी लगाएको प्रहरीलाई हातपात गर्दा सजाय हुने जस्तै सेतो कोट लगाएको चिकित्सकलाई हातपात गर्दा सजाय हुने कानुन आएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ । यद्यपि कोभिडजस्तो बेलामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले जीवन हत्केलामा राखेर काम गर्दा पनि उनीहरूलाई डेराबाट निकाल्ने, गाउँ पस्न नदिनेसम्मका क्रियाकलाप भए ।

नेपालगञ्जमा भेन्टिलेटरमा भएको बिरामीको निधन हुँदा चिकित्सक र नर्सले एक तल्ला माथिबाट हामफालेर जीवन बचाउनुपर्ने स्थिति आयो । यो दशककै दुःखद घटना हो ।

५३ प्रतिशत चिकित्सक र नर्स विदेश पलायन

अहिले सरकारी दरबन्दी नखुल्दा सीपयुक्त जनशक्तिलाई यहीँ टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस क्षेत्रमा काम गर्नेको तलब कम हुनु, अन्य सेवा, सुविधा र सुरक्षा नहुनु, जागिरको ग्यारेन्टी नहुनुलगायत समस्या यथावत छन् । अघिल्लो दशकमा नेपालबाट १३/१४ प्रतिशत यस क्षेत्रका जनशक्ति पलायन भएकोमा अहिले बढेर ५३ प्रतिशत चिकित्सक र नर्सहरू विदेश पलायन भएका छन् ।

यो एकदमै डरलाग्दो तथ्याङ्क हो । यही अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीहरू विदेश जाने र यसलाई रोक्ने योजना एवं रणनीति नबनाउने हो भने अर्काे दशकमा शतप्रतिशत डाक्टर, नर्सहरू विदेश नपुग्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले आगामी दिनमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र नर्स नेपालमा नपाइने हो कि भन्नेसम्मको भयावह अवस्थालाई अहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यहीबीचमा स्वास्थ्य क्षेत्र र चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीका थुप्रै सत्याग्रह खुल्ला चौरदेखि अस्पतालको बेडसम्म भए । त्यसले चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन भएको छ, जसले एकद्वार प्रणालीबाट परीक्षा लिनेलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ प्रणाली सुरु भयो ।

देशैभर जटिल उपचार सम्भव

यो दशकमा सबैभन्दा विकास भएको क्षेत्रमध्ये स्वास्थ्य पनि एक हो । गणतन्त्र आइसकेपछि मुख्यत सञ्चार र स्वास्थ्य क्षेत्र तीव्र्र गतिमा विकास भएको देखिन्छ । आज हातहातबाट सूचना र सञ्चार प्राप्त गर्ने अवस्था बनेको छ । हिजो देशका विभिन्न स्थानबाट उपचार गर्नकै लागि पनि राजधानी काठमाडौं वा भारतका विभिन्न शहर पुग्नुपर्ने अवस्था थियो ।

आज देशका विभिन्न शहरमा थुप्रै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र जनशक्ति उपलब्ध छन् । भेन्टिलेटरसहित राम्राराम्रा यन्त्र, उपकरणसहितका अस्पताल जिल्लाजिल्लामा स्थापना भए । जटिल अपरेसनहरू ती अस्पतालमा सम्भव छ । यो दशकमा दूरदराजका गाउँ–गाउँसम्म विशेषज्ञ चिकित्सक पुग्ने स्थिति बनेको छ । यस हिसाबले हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र सबल भएको पाइन्छ ।

राज्यको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र

यसो भनिरहँदा राज्यले स्वास्थ्यलाई हेर्ने नजर परिवर्तन भएको छैन । चुनावी नारा र घोषणापत्रमा हरेक दलले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्ने गर्दछन् । तर चुनावपछाडि दलको प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन । व्यवहारत कसैको प्राथमिकतामा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्ने गरेको छैन ।

कुनै पनि राजनीतिक दलले जनसरोकारको विषय स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर लागेको देखिँदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड हेर्ने हो भने कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्ट्याउनुपर्दछ भन्ने छ । तर यो दशकको हरेक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी विनियोजन भएको छैन । त्यो पनि कर्मचारीको तलब, भत्तामा लगाइन्छ ।

अतः राज्यले जुन हिसाबले ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो नभए पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई माथि पु¥याउन योगदान गरिरहेका छन् । अर्काेतिर निजी र सरकारी साझेदारीमा अघि बढ्ने कुरा पनि ह’न सकेको छैन । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा राखेअनुरुप अधिकार स्थापित गर्ने हो भने सरकारले देशैभर अस्पताल र जनशक्ति थप गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य बीमाको विषय अहिले सुरु गरिएको छ तर सरकारको यो महत्वकांक्षी परियोजना सफल हुने छाँटकाँट छैन । अहिले कुल जनसंख्याको २४.४ प्रतिशतमा स्वास्थ्य बीमा पुगेको तथ्याङ्क छ । यसलाई शतप्रतिशतमा नपु¥याउँदासम्म संविधानमा उल्लेख गरेजस्तो मौलिक अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुन्छ ।

यता स्वास्थ्य बीमालाई ७७ वटै जिल्लामा लागू गर्न सक्नुपर्छ ।
जनतालाई स्वास्थ्य साह्रै महँगो बनिरहेको छ । यो अवस्थामा बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । सरकारले जनताको निःशुल्क उपचार गरिदिन सक्दैन । त्यसैले थोरै रकम प्रिमियम तिरेर उपचार गर्ने माध्यम स्वास्थ्य बीमा हो । जसरी गाडीको सबै बीमा नगरेसम्म बिलबुक नवीकरण हुँदैन त्यसैगरी हरेक व्यक्तिको बीमा गराउने प्रणाली आवश्यक छ । त्यसपछि निश्चित मानिसमात्रै बिरामी पर्ने हुनाले सबैको तर्फबाट उठेको बीमा प्रिमियमले निःशुल्क उपचार सम्भव छ ।

अहिले नेपालमा बिरामी हुनेको मात्रै बीमा भइरहेको छ । यसरी बिरामी हुनेले मात्रै बीमा गर्ने हो भने त्यो घाटामा जान्छ र चल्न सक्दैन । त्यसैले यसलाई दीर्घकालीन बनाउन सबैको बीमा गराउनु आजको आवश्यकता हो । बीमा प्रिमियम तिर्न नसक्नेको राज्यले तिरिदिने र तिर्न सक्नेले आफैं तिर्नुपर्छ ।

यहाँ ३५०० तिरेर १ लाखको बीमा पाउने अहिलेको व्यवस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुन सक्दैन । अब बीमा गरिसकेपछि सबै उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसका लागि बरु प्रिमियम रकम बढाएर जानुपर्दछ । सारमा सबैको पहुँचमा बीमा हुनुपर्दछ ।

स्वास्थ्य शिक्षा

जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा कोभिडले धेरै सिकायो । हाम्रा दैनिक खानपान स्वास्थ्यका हिसाबले उत्कृष्ट रहेछन् भन्ने विषय कोभिडका बेला राम्ररी बुझ्ने मौका प्राप्त भएको छ । तर हामी नेपाली छिट्टै पुराना कुरा बिर्सिने भएकाले यसबारे सचेत गराइरहनुपर्ने आवश्यकता छ ।

उपलब्धि र सिकाइ यो दश वर्षमा धेरै भए । सँगसँगै सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय उजागर हुनपुगेका छन् । मुख्य कुरा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य सुधारको लागि सरकारी प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्योसँगै अब स्वास्थ्य शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य जनचेतनाका लागि हातहातमा डिजिटलाइजेसन

सबैको हातमा मोबाइल छ । यो सँगै सबैले सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसैले अब स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डिजिटाइजेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका थुप्रै एप्सको विकास गरेर सम्पूर्ण सूचना हातहातमा पु¥याउन सकिनेछ ।

आवश्यक परामर्श, वरपर रहेका अस्पताल एवं औषधि पसल, मानिसको रोगअनुसार पुग्नुपर्ने अस्पताल, बढिरहेको रोगको अवस्था, मानिसहरू सचेत हुनुपर्ने विषय, आगामी दिनमा फैलिनसक्ने महामारी, आपत परेमा एम्बुलेन्स प्राप्त हुने स्थान, अस्पतालमा बेड खाली भए÷नभएको सूचना प्राप्त गर्न डिजिटलाइजेसन हुनुपर्छ ।

बिरामीलाई साधारण विशेष किसिमका उपचार हुनसक्ने अस्पतालबारे पनि डिजिटल माध्यमबाट जानकारी दिइनुपर्दछ । अर्थात् प्राथमिक उपचार केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र केन्द्रसम्म पुग्नसक्ने विषय डिजिटल गर्न सकिनेछ ।

यसैगरी कम्प्युटरका माध्यमबाट व्यक्तिमा भएको पुराना रोग र उपचारबारे सूचनासहित एक÷अर्का अस्पतालका डाक्टरले बिरामीबारे जानकारी हेर्न सक्ने सुविधा दिन सकिन्छ । सँगसँगै बिरामी पर्दा कागजपत्र बटुल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराउनुपर्छ ।

नेताहरूको विदेश मोह

यदि नेपालमा उपचार सम्भव थिएन भने ३ करोडको जनसंख्या घटेर आज ३ लाख वा ३ हजारमा झरिसक्दथ्यो । नेपालीले सबै स्वास्थ्य उपचार पाउने तर नेताले नपाउने भन्ने छैन । कोभिडले हाम्रा बिरामीलाई उपचार गर्न हामी आफैं सक्षम छौं भन्ने प्रष्ट्याएको छ । त्यो समयमा कोही पनि उपचारका लागि विदेश गएनन् । हाम्रैमा कम क्षतिमा सबै उपचार सम्भव भएको थियो ।

मुख्य कुरा व्यक्तिगतरुपमा रकम खर्च गरेर मानिसले बाहिर गएर उपचार गराउन सक्नेछन् । त्यो उनीहरूको अधिकार हो । तर देशको ढुकुटी सकेर नेताहरू उपचारका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति गलत छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको कमजोरी नहुँदा पनि नेताको शोख र इच्छाले उपचारका नाममा विदेश जानु हुनुहुँदैन । त्यसैले यहाँको उपचारलाई विश्वास नगरेर बाहिर जाने प्रवृत्ति गलत हो । आज नेपाल जुनसुकै रोगको उपचार गर्न सक्षम छ ।

भूकम्पले सिकाएको पाठ

यही दशकभित्र २०७२ सालमा भूकम्प गएर नेपालीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो पाठ सिकेका छन् । सबैले घर बलियो बनाउनुपर्ने, स्थानको वर्गीकरण गरेर संरचना निर्माण, घर बनाउँदा वरिपरि फराकिलो ठाउँ राख्नुपर्ने, ठाउँठाउँमा पार्क बनाउनुपर्नेलगायत व्यक्ति र व्यक्तिको स्वास्थ्य जोगाउन सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने विषय भूकम्पले सिकाएको छ ।

भूकम्पको जोखिम उच्च भएकाले मापदण्ड पालना गरेर घर बनाउने, भूकम्पबाट जोगिने र स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायबारे विद्यालयमा नियमितरुपले सिकाउनुपर्ने विषय सिकिएको छ । अर्काे जतिसुकै ठूलो भूकम्प आएर घर र अन्य संरचना भत्किए पनि अस्पताल कहिल्यै भत्किनुुहुँदैन भने मुख्य पाठ सिकाएको छ ।

उपचार गर्ने अस्पताल कुनै पनि कारणले ढलेर उपचार रोकिनु हुँदैन । त्यसैले अब बन्ने अस्पतालको संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बन्नुपर्ने कुरा यसले स्पष्ट बताएको छ ।

त्यतिबेला सम्पूर्ण मानिस आफ्नो ठूला घर छाडेर टेन्टमा बसिरहँदा हल्लिरहेको अस्पतालमा बसेर चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीले काम गरिरहे । डाक्टर, नर्सले आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर कोभिडका बेला गाउन, मास्क नलगाईकन उपचार गरिरहे ।

त्यसैले भुइँचालोले हल्लिरहेको भवनमा बसेर उपचार गर्ने ती चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ । अतः आफू मरेर पनि अरुलाई बचाउँछु भन्नेले बिरामी मार्दैनन् भन्ने बुझेर सधैँ सोही किसिमको व्यवहार हुनुपर्दछ ।

आगामी स्वास्थ्य क्षेत्र

राजनीतिक पार्टी र सरकारले संविधानमा लेखेरमात्रै हुँदैन अब प्राथमिकताका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयहरू अक्षरश पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधारका बजेट कम गरेर भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाएर नागरिकको सुरक्षामा सरकार लाग्नैपर्छ । यस क्षेत्रमा पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण थप्न जरुरी छ ।

अहिले पलायन भइरहेका जनशक्तिलाई यहीँ रोक्ने योजना हुनुपर्दछ । होइन भने आउने दिनमा डाक्टर, नर्स नभेटिने र बाहिरबाट खोजेर ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ । स्वास्थ्यकर्मीको आर्थिक र भौतिक सुरक्षालाई अबका दिनमा हेरिदिनुपर्छ । २०४८ मा लागू भएको जनशक्तिको सरकारी दरबन्दीलाई थप गरेर जनताको आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराइनुपर्दछ । स्वास्थ्य बीमालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ ।

जिपिआरएस प्रणालीमार्फत एम्बुलेन्सदेखि एयर एम्बुलेन्ससम्मको जानकारी लिन सकिने मोडलमा जान जरुरी छ । उत्पादनकर्ताहरूलाई नगद प्रोत्साहन गरेर भए पनि स्वदेशमै सम्पूर्ण औषधि, उपकरण उत्पादन हुनसक्ने बनाउनुपर्छ । यहाँ भित्रने औषधि, उपकरण सक्कली हुन कि नक्कली भनेर चेकजाँच गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । त्यसबारे अनुगमन, निरीक्षण, नियमन हुन जरुरी छ ।

सरुवा रोग हेर्ने नयाँ संयन्त्र र अस्पताल देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गर्न जरुरी छ । सीमानाकाबाट भित्रिरहेका रोगहरूको चेकजाँच गर्ने उपयुक्त प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गरेर नयाँ आइरहेका रोगबारे जानकारी लिने र जनस्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

रोग लागेपछि उपचार गर्नेभन्दा पनि रोग लाग्नै नदिने उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । स्वास्थ्य अनुशासन पालना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई जोगाउन डाइलासिसका नाममा अहिले भइरहेको धेरै रकम खर्च गर्ने पद्दतिलाई परिवर्तन गरी ट्रान्सप्लान्टेसनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

योगा, आयुर्वेदिकलगायत विषयलाई बलियो पार्दै मेडिकल टुरिजम र मेडिकल एजुकेसनलाई सशक्त अगाडि बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि २०२४ सालको पञ्चायतकालीन कानुन कार्यान्वयनमा रहेकाले त्यस्ता कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

मुख्य कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेका विज्ञ व्यक्तिलाई पदस्थापन गरेर सुधार गर्ने पहलकदमी लिनु अवश्यक छ । अतः स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा सरकारी प्रतिबद्धता सबैभन्दा मुख्य विषय हो । ०००