मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको लागि प्रष्ट नीति आवश्यक

राजेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
वैदेशिक रोजगारको इतिहास हेर्दा वि.सं. २०४२ सालको ऐन आएपछि र वि.सं.२०४६ को परिवर्तनपछि सय हुँदै हजारको संख्यामा मानिसहरू विदेश गएको पाइन्छ । त्यसपछि वि.सं. २०५० को आसपासमा २ देखि ३ हजार मानिस वैदेशिक रोजगारमा गएको पाइन्छ ।

२०५२ पछि भने यसले अझै तीव्रता पाउँदै गयो । वि.सं. २०५५ देखि ०६० को दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू अत्यधिक भए । वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसले ल्याएको परिवर्तनपछि भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू कम हुन्छन् होला भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो ।

तर त्योभन्दा पछाडि वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेक्रम झन् बढ्यो । त्यसबीचमा संविधान बन्न सकेन भनेर सबैतिर निराशा भइरहेको बेला वि.सं २०७२ मा नयाँ संविधान आयो । संविधान जारी भएपछि त यो दर अझै बढ्दोक्रममा पुगेको पाइन्छ ।

नेपालमा ८ प्रतिशत मानिस बेरोजगार
गतवर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने ७ लाख ७१ हजार २३६ जना विदेश गएको देखिन्छ । त्यो तथ्यांकमध्ये पहिले नै विदेश गएर फर्किएका २ लाख हाराहारीमा छन् । करिब पाँच लाख हाराहारीमा नयाँ मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि कुनै न कुनै हिसाबले गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

उचित रोजगारी पाउन नसकेपछि मानिसहरू ग्लोबल भिलेजमा राम्रा अवसर छोप्न एक देशबाट अर्काेमा जाने परम्परा नै हो । अझै त्यसमा चार घण्टाको जहाजको दूरीमा मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा जाने र यहाँको न्यूनतम १६/१७ हजारको पारिश्रमिक त्यहाँ पुगेपछि दोब्बरभन्दा बढी हुने एवं त्यहाँको सेवा, सुविधासहित पूर्ण रोजगारीको ग्यारेन्टीका कारण पछिल्लो दशकमा युवाहरू विदेश जानेक्रम तीव्र भएको हो ।

यो कुनै पनि प्रकारले राम्रो होइन । सँगै अहिले पनि नेपालमा करिब ८ प्रतिशत बेरोजगार रहेको पाइन्छ । एक वर्षमा ६६ हजार रुपैयाँ पनि कमाउन नसक्नेहरू जसलाई बेरोजगारको सूचीमा राखिएको छ । ती मानिस राम्रो अवसरका लागि विदेश जानु नौलो विषय होइन । त्यसमा पनि सीप सिकेर जाँदा मानिसहरूको पारिश्रमिक दोब्बर बढ्नेछ ।

विदेशबाट प्राप्त सीप र रेमिट्यान्स सदुपयोगमा जोड

वि.सं. २०७० देखि ०८० सम्मको दशकमा अत्याधिक ठूलो संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यहाँ काम नपाएर केही नहुनुभन्दा विदेश जानु राम्रो भन्दै जुनरुपमा गइरहेका छन् त्यसबाट देशले फाइदा लिन सकेको छैन ।

यसको अर्थ विदेशबाट प्राप्त सीप र रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । अहिले करिब ३० लाख श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरू सामान्यत दुई वर्षमा नेपाल फर्किनेछन् ।

उनीहरूको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमा प्रयोग गरेर नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्दछ । त्यसकारण यो दशक देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको कारण राम्रो मान्न नसकिए पनि ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन योगदान गरेका छन् । यो सकारात्मक विषय हो ।

प्रष्ट ऐन नहुँदा श्रमिकको असुरक्षा

वास्तवमा अहिले राज्यको प्रष्ट ऐन नभएका कारण असुरक्षित माध्यम प्रयोग गर्दै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । एकातिर नीति, नियममार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गरेको छैन र व्यवस्थित बनाएको छैन अर्काेतिर स्वदेशमै रोजगारी दिन पनि सकेको छैन ।

केही उपाय छैन भनेर मानिसहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाओस् भन्ने मानसिकता सरकारमा रहेको पाइन्छ तर नीति प्रष्ट नहुँदा यो क्षेत्रलाई बदनामी, बदमासी र नराम्रो ढंगले परिभाषित गर्ने काम भइरहेको छ ।

अनिवार्य मागपत्र प्रमाणीकरण नै मुख्य समस्या

वैदेशिक रोजगार ऐनमा कतिपय देशहरूमा दूतावासले अनिवार्य मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । संस्थागतरुपमा १११ वटा देश र व्यक्तिगतसमेत गरेर १७८ मुलुकमा नेपालीहरू कामको सिलसिलामा पुगेका छन् । जम्मा ८/१० वटा देशमा मात्रै दूतावास छ । एउटा दूतावासले बीसौं देशमा हेर्नु परिरहेको छ ।

युरोपमा भएको एउटै दूतावासले १०/१५ वटा देश हेर्नुपर्दछ । यता ऐनमा दूतावासले अनिवार्यरुपमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ । तर दूतावासले काम गरिदिएको छैन । सोहीकारण व्यवसायीले कामदार पठाउन नसकेपछि बीचका विचौलिया र मानव तस्करले भारतको बाटो वा भिजिट भिसाको नाममा कुनै एउटा देशमा कामदार पु¥याउने र त्यहाँबाट अर्काे कुनै देशमा लैजाने काम भइरहेको छ ।

हाम्रो भनाइ त्यहाँका दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरे पनि सम्बन्धित निकाय, भिसा इकाइ वा त्यही देशका अधिकारप्राप्त अधिकारीले पास गरिदिउन् र व्यवसायीले औपचारिक माध्यमबाट नै मानिसहरू पठाउन सकुन् भन्ने हो । त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी यहाँका व्यवसायीले लिनेछन् ।

ऐनको भावनाअनुरुप भन्ने हो परम्परागतरुपमा मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा कामका लागि जान सकुन्जस्तो मात्रै देखिन्छ । किनकि त्यहाँ दूतावास छ र प्रमाणीकरण समयमै हुने गर्दछ । अरु देशमा दूतावास नहुनु भनेको अन्त मानिस नजाउन् भन्ने नै हो ।

यता श्रम अधिकार र मानव अधिकार राम्रो भएका युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा कामदार पठाउन व्यवसायी चाहन्छन् । ती देशमा मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा श्रमिकहरू विचौलियाको शिकार हुँदै अवैधानिक बाटो प्रयोग गरेर त्यता पुगिरहेका छन् ।

व्यक्तिगतरुपमा वा ठगिएर अथवा कुनै एउटा उद्देश्य बोकेर अर्कै काम गर्न जाने स्थिति मात्रै भइरहेको छ । तर वैधानिक तवरले यो काम व्यवसायीले स्वतस्फूर्तरुपमा गर्नुपर्ने भए पनि नीति प्रष्ट नहुँदा बीचको विचौलियाले काम गरिरहेका हुन् ।

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ व्यवसायीले कसरी ल्याउन सक्छ ?

मागपत्र प्रमाणीकरणको विधि ऐनमा अनिवार्य गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । स्रोत, साधन नभएका कारण देशले सबै ठाउँमा दूतावास खोल्न सक्ने क्षमता राख्दैन । त्यसैले व्यवसायीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर यसमा काम गर्न दिनुपर्दछ ।

भोलिका दिनमा व्यवसायीले कुनै पनि बदमासी गरेमा विभागले कारबाही गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार व्यवसायीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्दछ । कुनै पनि श्रमिक अलपत्र पर्न गएमा, भनेअनुरुप सेवा शुल्कको व्यवस्था नभएमा वा श्रमिकलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पारेमा व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने विभागको काम हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

वास्तवमा दूतावासले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । दूतावासलाई अनिवार्यताको नाममा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने थलोमात्रै बनाउनु हुँदैन । अहिले तीन तरिकाले मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । एउटा सरकारले रकम लिएर कोरिया, इजरायललगायत देशमा पठाइरहेको छ ।

यसबाट पनि सरकारले बुझ्नुपर्ने हो कि सबै कुरा सम्बन्धित देशले निःशुल्क दिँदैन रहेछ भनेर । अर्काे व्यक्ति स्वयंले १५/२० लाख तिरेर गइरहेको छ । तेस्रो व्यवसायीले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ अर्थात् फ्रि सेवामा एक रुपैयाँ पनि नलिई पठाउनुपर्दछ भनिरहेको छ । सरकार आफैंले पठाउँदा पैसा लिने तर व्यवसायीले फ्रिमा कामदार पठाउने यो विरोधाभास नीति ठीक भएन ।

सरकार, व्यवसायी र कामदार सबै ठगीमा

वास्तवमा व्यवसायीले फ्रिमा कामदार पठाउने यो सम्भव हुनै सक्दैन । सम्बन्धित देशले दिएको निःशुल्क व्यवस्थाअनुसार अहिले पनि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ मा व्यवसायीले कामदार पठाइरहेका छन् । यसअनुसार १० प्रतिशतलाई एक रुपैयाँ पनि रकम नलिई व्यवसायीले विदेश पठाएका छन् । ९० प्रतिशत मानिसहरू पैसा तिरेर गएका छन् ।

सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ भनेपछि पैसा लिन र बिल दिन मिल्दैन तर पैसा लिएरै पठाइएको अवस्था छ । हाम्रो भनाइ पैसा लिएर बिल दिने वातावरण हुनुपर्दछ । भोलि वैदेशिक रोजगारीमा पठाएकाहरूलाई भनेबमोजिम सेवा, सुविधा भएन भने त्यही पठाइएको बिलका आधारमा कामदारको लागत सुरक्षा हुनुपर्दछ ।

पैसा तिरेको भर्पाइ भएमा उसको प्रमाण हुनेछ । केही खराबी भएमा व्यवसायीलाई कारबाहीदेखि सबै प्रक्रिया गर्न सकिनेछ । दोस्रो बिल तिरेको आधारमा सरकारलाई कर पनि आउँछ । आज फ्रि भनिरहँदा थोरैमात्र कर आएको छ भोलि यो क्षेत्रबाट अर्बौं कर संकलन हुन सक्नेछ । त्यसैले फ्रिका नाममा सरकार, कामदार र व्यवसायी सबै ठगिएका छन् ।

यही दशकको बीचमा वि.सं. २०७२ मा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ भने पनि पछिमात्रै यसलाई अगाडि बढाइयो । कतिपय देशमा शून्य लागत पनि भनिएको छ । कतिपय देशका लागि २ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर त्यसको ब्याज पनि नदिनेलगायत कुनै उपादेयता छैन ।

सेवा शुल्क तोकिएको पनि छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा मुनाफा नभई व्यवसाय गर्न सकिन्न । त्यसैले टिक्न नसकेपछि घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्ने स्थिति यतिबेला छ । त्यसको मारमा श्रमिकहरू नै परिरहेका छन् ।

बेथितिको सधैँ विरोध

यहाँ श्रमिकहरूको कुन–कुन शीर्षकमा कति पैसा भन्ने प्रष्ट हुनुपर्दछ । व्यवसायीका सेवा शुल्क पनि स्पष्ट तोक्नुपर्दछ । कामदारले विदेशबाट पाएको सुविधा र व्यवसायीले लिएको रकमबारे प्रष्ट हुनुपर्दछ ।

यदि त्यहाँ बीचमा कुनै तलमाथि भए त्यो लागतको ग्यारेन्टी व्यवसायीले गर्नेछन् भन्ने हाम्रो भनाइ छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा मानिसहरू धेरै संख्यामा गएका छन् तर गलत नीतिका कारण निःशुल्क भनिए पनि पैसा तिरेर जान बाध्य छन् । उनीहरू ठगिएका छन् । यो क्षेत्र नै बदनाम हुन पुगेको छ ।

नीति ठीक भएमा मानिसको संख्या पनि घट्नेछ । स्वतः जागरण अभियान आउने र व्यवस्थित पनि हुनसक्ने हाम्रो ठम्याइ छ । त्यसकारण अनिवार्य प्रमाणीकरण हट्नुपर्ने, सेवा शुल्क तोक्नुपर्नेलगायत विषय समेटेर भइरहेका बेथितिहरू हटाइनुपर्दछ ।

वैदेशिक रोजगारले निम्त्याएको विचलन

मानिसहरूलाई सबैभन्दा पहिले सीपयुक्त बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने खाँचो छ । त्यसो भएमा उसमा ज्ञान र दक्षताले क्षमतावान हुने अवसर सिर्जना हुनेछ । विदेशमा मुख्यतः सीप बिक्दछ र त्यसको सम्मान हुने गर्दछ ।

सोहीकारण व्यक्तिले पारिश्रमिक पनि उच्च पाउनेछ । मानसिकरुपमा र अन्य हिसाबले पनि ऊ स्वस्थ रहन सक्दछ । उसले राम्रो रकम पाउने भएपछि परिवारसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहनेछ । १६/१७ वर्षदेखिको एउटा युवा विदेश जाँदा पढाइ छोड्छ ।

उसले यहाँ कुनै काम गरेन वा बिग्रियो भनेर घरपरिवारले पनि विदेश पठाउने निर्णय लिने गरेको पाइन्छ । अरु छिमेकीहरू विदेश गएर पैसा कमाएर पठाउँछन् भन्ने नाममा उसलाई पनि पठाउनुपर्दछ भनेर बिग्रेको मानिसलाई सपार्ने मानसिकताले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने गरिन्छ । यो शिक्षा र चेतनाको कमी हो ।

यसरी मानिसलाई पठाउनु हुँदैन । मानसिकरुपमा नै व्यक्तिले म सीप सिकेर विदेश जानुपर्दछ भन्ने नभएसम्म परिवारको दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन । त्यसैले विदेशमा गर्न हुने र नहुने कामका विषय र पूर्व तयारीबारे सिकाउने, प्रभावकारीरुपमा अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्दछ ।

खानपान, स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयमा उनीहरूलाई पढाउनुपर्दछ अनिमात्रै विदेश पठाउनुपर्दछ । सँगसँगै विदेश गइसकेपछि उसको परिवारसँगको दायित्व, गैरकानुनीरुपमा सहभागी नहुने कुरा सिकाउनु पर्दछ । निश्चय नै धेरै मानिस विदेश गइरहेका छन् सबै कुरा बुझाएर पठाउने हो भने मृत्युको दरसँगै अंगभंग हुने र अवैध काममा नलाग्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

त्यसैगरी सामाजिक विचलन कम गराउन सचेतनामूलक शिक्षा अगाडि बढाउनुपर्दछ । समाजको संरचना परिवर्तन गर्ने हिसाबले शिक्षाको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

अर्थतन्त्रमा योगदान कि अप्ठ्यारो ?

यतिबेला जनशक्तिको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा सम्भावना भएको देश नेपाल हो । नेपालमा अहिले ६५ प्रतिशत युवा जनशक्ति रहेका छन् । युवा भइञ्जेलसम्म यो सम्भावना रहन्छ । पछि यो अवस्था रहन्न । तिनै युवा विदेश पुगेर पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ र हामी त्यसैमा रमाइरहेका छौं । तर हामी यसरी रमाउने होइन ।

देशलाई अहिले रेमिट्यान्सले धानिरहेको भए पनि अन्तत्वगत्वा अप्ठ्यारो बनाउने स्थिति आउनेछ । अहिले रेमिट्यान्सलाई सबैभन्दा पहिला लगानीमा रुपान्तरण गर्नेतर्फ हामीले बेलैमा सोच्नुपर्दछ । सरकारले विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सलाई लगानीयोग्य र उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्नैपर्छ ।

सोहीअनुरुप विदेशबाट फर्केका नागरिकले सिकेको सीप र पुँजी प्रयोग गरेर नेपालमै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दछ । लगानीको दायरा बढाउँदै लगेर स्वदेशमै रोजगारी बढ्नेछ । त्यसपछि मानिसहरू विदेश जानैपर्छ भन्ने मानसिकता पनि हट्दै जानेछ । रेमिट्यान्सलाई लगानी गर्ने योजना अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।

विदेशमा गएका कामदारले ‘ब्रेन गेन’ गर्दछ र त्यो यहीँ प्रयोग गर्ने र रेमिट्यान्सलाई प्रयोग गर्ने संयुक्त कार्यक्रम सरकारले ल्याएर मेगा प्रोजेक्ट खडा गर्ने, सीप विकासका कार्यक्रम ल्याउने, स्वदेशमा उपभोग हुने किसिमका क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना आज अति आवश्यक छ ।

वि.सं. २०७० मा करिब १/२ खर्ब हाराहारीमा रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह अहिले १२ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । १५/२० प्रतिशतको वृद्धिदर प्रत्येक वर्ष भइरहेको छ । संख्या सँगै डलरको दरमा भएको वृद्धिले पनि यो बढेको हो । पछिल्लो समय युरोप र खाडी मुलुकमा श्रमिकको आकर्षण रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा पठाउनेसम्बन्धी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा कामदार लामो समय लगाएर जानु परिरहेको छ । महिनौं लाग्ने हुँदा अरु देशका मानिसले चाँडै अवसरको सदुपयोग गर्ने र नेपालीहरू भनेअनुरुप काममा सहभागी हुन नपाउनु राम्रो पक्ष होइन । त्यसैले अब भने पाँच/सात दिनमै पठाउने सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

व्यवसायी छाया सरकार

यतिबेला सरकारले नीति प्रष्ट नबनाउँदा व्यवसायीले भन्दा गैरव्यवसायीले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । यसले कामदारको असुरक्षा, भिजिट भिसामार्फत विदेशिनेलगायत गलत क्रियाकलाप भइरहेको छ । त्यसैले व्यवसायमैत्री नीति ल्याउन सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ । प्रष्ट नीतिसँगै सेवा शुल्क स्पष्ट तोकिनुपर्दछ ।

श्रमिकलाई मर्का पार्ने काम सरकार र व्यवसायीबाट हुनुहुँदैन । नीतिमै कस्तो मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जानसक्दछ भनेर स्पष्ट किटान हुनुपर्दछ । सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । संस्थागतरुपमा व्यवसायीमार्फत कामदारहरू पठाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसो भएमा कामदारको बढी सुरक्षा हुन सक्नेछ ।

भोलिका दिन कुनै समस्या भएमा उद्धार र अन्य कार्यका लागि व्यवसायीले पहलकदमी लिने स्थिति हुनेछ । त्यसैले मुख्यरुपमा नीतिगत समस्या समाधान गरिनुपर्दछ । व्यवसायी छाया सरकारकै रुपमा पूर्ण दायित्व बोक्न र जिम्मेवार भएर सरकारको सहयोगीको भूमिका खेल्न तयार छन् ।

सीप विकासको क्रान्ति

अन्तमा, यो दशकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै संख्या बाहिर गएका छन् । उनीहरूले स्वदेशमा पठाउने रेमिट्यान्स र सीपलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्नै पर्दछ । उनीहरूको सीपलाई यहीँ सदुपयोग गर्नुपर्दछ । स्वदेशमै नयाँ सीप विकास गर्दै नीतिगत समस्यालाई फुकाएर थोरै संख्या विदेश गएर धेरै रेमिट्यान्स ल्याउने वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ ।

सीप विकासको क्रान्ति ल्याएमा मानिसले स्वदेशमा रोजगारी पाउने र विदेशमा पनि रोजगारीसँगै राम्रो पारिश्रमिक पाउनेछन् । सँगै युवाहरू नेपालमै स्वरोजगार भएर उद्यमी बन्नसक्दछ । ऐनमा भएका विकृति, विसंगति अन्त्य गर्दै वि.सं. २०६४ सालको ऐनलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्दछ । त्यसो भएमा वैदेशिक रोजगार सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित हुन सक्नेछ ।

अन्तत्वगत्वा स्वदेश र विदेश दुवैतिर सीप विकास, उद्यमशीलता विकास, लगानी बढाउने वातावरण र विदेशमा पनि राम्रो रोजगारीको अवसरलाई छोप्ने काम हुनसक्दछ । अहिले युरोपलगायत विकसित देशमा आकर्षण भइरहेको र त्यतातर्फ सहजरुपले जाने वातावरण बनाउन सरकारको सहयोगी भूमिका रहनुपर्दछ ।

परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको चेपुवामा श्रमिक र व्यवसायी पर्नुहुँदैन । यी सबै परिस्थितिमा सुधार गर्ने हो भने स्वदेश र विदेश दुवैतिर सम्मानजनक रोजगारी बढेर समृद्ध नेपाल निर्माणमा लाग्न सकिनेछ । ०००