रेमिट्यान्सको सदुपयोगले सुन्दर भविष्य

चन्द्र टण्डन
अध्यक्ष, नेपाल विप्रेषक संघ
पछिल्लो दशकमा विदेश जाने र रेमिट्यान्स पठाउने अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको तथ्याङ्कले प्रष्ट देखाउँछ ।

वर्ष	विदेश जानेको तथ्याङ्क (श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या) (स्रोतः वैदेशिक रोजगार विभाग)	विप्रेषण आप्रवाह (रकम रु.) (स्रोत:नेपाल राष्ट्र बैंक)
आ.व.२०७१/०७२	५,१२,८८७	६,१७,२८,००,००,०००/-
आ.व.२०७२/०७३	६,४०,९८१	६,६५,०६,००,००,०००/-
आ.व.२०७३/०७४	६,४२,८५९	६,९५,४५,००,००,०००/-
आ.व.२०७४/०७५	६,१२,६८५	७,५५,०६,००,००,०००/-
आ.व.२०७५/०७६	५,०८,८२८	८,७९,२७,००,००,०००/-
आ.व.२०७६/०७७	३,६८,४३३	८,७५,०३,००,००,०००/-
आ.व.२०७७/०७८	१,६६,६९८	९,६१,०५,००,००,०००/-
आ.व.२०७८/०७९	६,३७,१३३	१०,०७,२१,००,००,०००/-

तथ्याङ्कले नै यो प्रष्ट पार्छ कि दश वर्ष अगाडि वर्षभरिमा प्राप्त भएको रेमिट्यान्स रकमलाई अहिलेको सात महिनाको आप्रवाहले जितिसकेको छ । बीचमा कोरोना महामारीले यस क्षेत्रमा समस्या देखिए पनि आधिकारिकरुपमा जानेको संख्या बढिरहेको छ ।

यो तथ्याङ्क विश्लेषण भइरहँदा रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने तरिका, श्रमिक जाने गन्तव्य देशहरू विस्तारै परिवर्तन भइरहेका छन् । दश वर्ष अगाडि मलेसिया, कतार, दुबईलगायत खाडी मुलुकतर्फ नेपालीहरू आकर्षित हुने गरेकामा अहिले जापान, क्यानडा, कोरिया, अष्ट्रेलिया, युरोपियन देशहरू माल्टा, क्रोएसिया, रोमानिया, पोल्याण्डलगायत नयाँ–नयाँ गन्तव्यमा गइरहेका छन् ।

आम्दानीको स्रोत बढी भएको ठाउँमा नेपालीहरूको आकर्षण बढ्दै गर्दा आजको दश वर्ष अगाडिभन्दा अहिले अर्धदक्ष र शिक्षित मानिसहरू विदेश जानेक्रम बढेको पाइन्छ । पहिला विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउँदा घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्दथ्यो ।

अहिले हातहातमा भएको मोबाइल प्रयोग गरेर पैसा पठाउने स्थिति बनिसकेको छ । यसको अर्थ प्रविधिको प्रयोग बढेर डिजिट कारोबार बढिरहेको छ । दश वर्ष अगाडि ९० प्रतिशत मानिसले हातमा नगद लिने गर्दथे । अहिले ५० प्रतिशतभन्दा बढीले खातामा पैसा जम्मा गरिरहेका छन् ।

नेपालभरि पैसा पु¥याउन हिजो नेपालभर छरिएका एजेन्ट, रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकका शाखासम्म नगद लिन जानुपर्दथ्यो । आज मोबाइल, वालेटलगायतको प्रयोगबाट एक खातामा भएको रकम तुरुन्तै अर्काे खातामा पुग्ने अवस्था बनेको छ । विदेशबाट तुरुन्तै नेपालको खातामा रकम पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ । समग्रतामा मानिसको सोचाइ नै परिवर्तन भएको छ ।

विप्रेषक संघ

यता नेपाल विप्रेषक संघ रेमिट्यान्स व्यवसायीको छाता संस्था हो । विदेशमा बस्ने नेपालीको आम्दानीलाई कम लागतमा उनीहरू बसेको ठाउँबाट नेपालमा बढीभन्दा बढी ल्याउने पद्दति बनाउन रेमिट्यान्स व्यवसायीलाई संगठित गरी यो संस्था स्थापित भएको हो ।

अहिले रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा व्यवसायीको ठूलो योगदान रहेको छ । यतिबेला सबै विषयलाई प्रणालीगत र डिजिट माध्यमबाट पैसा पठाउन सक्ने बनाएर व्यक्तिको हात–हातबाट रकम पु¥याउन विदेशी रेमिट्यान्स व्यवसायीसँगको साझेदारीमा संघले काम गर्दै आएको छ । मुख्यत संघले प्रविधिको प्रयोग र विकास गरेर विदेशबाट नेपालमा वैधानिकरुपमा रेमिट्यान्स ल्याउन योगदान गरिरहेको छ ।

संघअन्तर्गत राष्ट्र बैंकमार्फत लाइसेन्स प्राप्त ३० देखि ४० कम्पनी र बैंकहरू सक्रिय छन् जसले विदेशबाट औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरी रकम ल्याइरहेका छन् । धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई संसारको जुनसुकै ठाउँबाट सजिलै र सस्तोरुपमा नगद नेपाल ल्याउन सहजीकरणको काम संघमार्फत भइरहेको छ ।

२५/३० हजार स्थानमा रहेका सञ्जालमार्फत नेपालभर ती रकम वितरण गर्ने काम अहिले भइरहेको छ । सस्तो र छिटो कारोबार सेवा दिने विषयमा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा रहने हुँदा व्यक्ति र राष्ट्रलाई फाइदा पु¥याउने पक्षमा कम्पनीहरू रहेका छन् । यतिबेला विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीलाई साझेदार बनाएर रेमिट्यान्स कम्पनी र संघको नेटवर्क विश्वभर फैलिएको छ ।

अवैधानिक बाटो किन

रेमिट्यान्सको वृद्धिदर तथ्याङ्क हेर्दा राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रसहित सबै मिलेर औपचारिक माध्यमबाट रकम ल्याइएको छ । यो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर २०/२५ प्रतिशत छ तर पोहोरको तुलनामा जाने मानिसको संख्या घटेको पाइन्छ ।

यसले वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउनेक्रम बढिरहेको प्रष्ट पार्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा कतिपय देशबाट नेपालीले अवैधानिक बाटो प्रयोग गरेर रकम पठाउने गरेको पाइन्छ ।

बढी फाइदा हुने लोभमा हुन्डीमार्फत अथवा भरियामार्फत सुनको प्रयोग गरेर पनि मुलुकमा रकम भित्रिरहेको छ । तर यस्ता कारोबार असुरक्षित हुने हुँदा सबैले औपचारिक माध्यम प्रयोग गर्नेतर्फ सचेत बन्नै पर्छ ।

वास्तवमा नेपालीहरू विदेश जाँदैमा खराब हो भन्ने धारणा राख्नुहुँदैन । जमानाअनुसार अहिलेको पुस्ता ग्लोबल भिलेजमा जान चाहन्छन् । कतिपय इन्जिनियरहरूले नेपालमै बसेर विदेशको काम गरी प्रशस्तै पैसा कमाइरहेका छन् ।

यति भन्दैगर्दा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ भने रहेको छ । त्यसमा विदेश जाने मानिसलाई बढी तलब हुने ठाउँमा पठाउने, उसले पठाएको रकम स्वदेशमा उद्योग, कलकारखानाको विकास गर्न खर्च गरेर ऊ फर्केर आउँदा रोजगारी दिलाउनेतर्फ लगाउन सकिनेछ । उदाहरणको लागि कोरियाको इतिहास हेर्दा विदेशमा गएर पैसा कमाएपछि त्यहीँ फर्किएर नयाँ आविस्कारक कामसँगै उद्यमशीलता विकास भएको पाइन्छ । त्यस्तै पथमा नेपाल लाग्नुपर्दछ ।

यहाँ मुख्य चुनौती भनेको विदेश गएका जनशक्ति नेपालमा पुनः फर्किँदैनन् कि भन्ने डर छ । अर्काेतर्फ विदेश गएर फर्किएका पुनः नेपालमा अडिन नसकेको स्थिति छ । वास्तवमा मानिस विदेश गएर केही वर्ष कमाएर फर्किएपछि यहीँ रोजगारी गरेर बाँच्ने वातावरण अनुभव नगरेसम्म चुनौती जीवितै रहनेछ ।

अहिले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकबाट समेत संसारका विभिन्न देशमा रहेका ठूला कम्पनीमा दक्ष जनशक्ति पठाएर डलर भित्र्याइरहेको छ । त्यसैले अब सीपयुक्त मानिसलाई मात्रै विदेश पठाउने बाटो तय गर्नुपर्दछ ताकि एकजना मानिस विदेश जाँदा पनि धेरै कमाउन सकोस् । उसले प्रशस्त कमाइसकेपछि विदेश बसिरहने होइन स्वदेशमै फर्किएर उद्यमशीलता विकास गर्न सक्ने बनाइनुपर्दछ ।

अब विदेशबाट ल्याएको रकमले राम्रो जिन्दगी चलाएर सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अवस्थामा उनीहरूलाई पु¥याउन सरकार, व्यवसायी र स्वयं व्यक्तिले पनि नयाँ आविस्कारक विचार लिएर नेपालमै केही गर्ने धारणा बनाउनुपर्दछ । संघले यस्तै सुझाव सल्लाह दिने काम गरिरहेको छ ।

सरकारले पनि आफ्नो सोचाइमा परिवर्तन गरेर मानिसलाई नेपालमै बस्नसक्ने र केही गर्नसक्ने वातावरण बनाएमा त्यसले राम्रो गर्नेछ ।

युरोपलगायत विकसित देश गएका नेपाली आज पीआर भन्दै त्यतै आकर्षित भइरहेको अवस्थामा यस्ता विषयलाई राष्ट्रले उपयुक्त हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ । उसले कमाएको पैसा लिएर आएपछि ऊ यहीँ बाँच्ने अवसर सिर्जना गरेर जानुपर्दछ ।

रेमिट्यान्सको सदुपयोग

सधैँ गरिखाने युवालाई विदेश पठाउने र काम गर्न नसक्नेमात्रै नेपाल बस्ने अवस्था हुने हो भने नेपालको भविष्य माथि जान सक्दैन । अब आफ्नै देशमा फर्किएर धेरैभन्दा धेरै काम गर्दछु भन्ने मानसिकता बनाएरमात्रै विदेश जाने प्रणाली विकास हुनुपर्दछ ।

विदेशमा दुःख गरेर कमाएर पठाएको रकम विदेशमा उत्पादन भएको सामान खरिद गरेर पुनः विदेश नै पठाउने संस्कारलाई यतिबेला परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो छ । त्यसका लागि उत्पादनशील उद्योग विस्तार गरेर आयात प्रतिस्थापनतर्फ सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्दछ ।

उत्पादित सामान नेपालमै खपत हुनसक्ने किसिमका उद्योग खोल्नुपर्दछ । त्यस्ता काम गर्नेलाई उत्प्रेरणा र अनुदान दिएर अगाडि बढाउने सरकारी नीति हुनुपर्दछ । यहीँ उत्पादन गर्नेलाई अनुदान दिनसकेमा विदेशमा बस्ने नेपालीले आफ्नो ज्ञानलाई नेपालमा भित्र्याउन सक्नेछन् र अनुभवका आधारमा पुँजीको सदुपयोगमा पनि लाग्न सक्दछन् भनेर ध्यान दिनुपर्दछ ।

भोलि आफू पनि बाँच्ने र अरुलाई पनि बचाउने उद्देश्य लिएर विदेश गएकाहरू नेपाल फर्किन सक्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसमा निश्चित रकम राज्यले बिउ पुँजी भनेर लगानी गरेमा अझै मद्दत पुग्नेछ । योजनाबद्ध हिसाबले २०/३० लाख मानिसलाई नेपालमै रोजगारी दिने हिसाबको उद्योग खोल्ने र २०/३० लाख पर्यटक ल्याउने वातावरण र पूर्वाधार तयार हुने हो भने देश आफैं सबल हुनेछ ।

विदेशमा गएकाले पठाएको रेमिट्यान्स त्यतिबेला देशका लागि बोनसबापत प्राप्त हुनेछ । अबको पाँच/सात वर्षमा यहाँ उत्पादित बिजुली निर्यात भएर डलर कमाउने वातावरण बनिसकेको छ । हाम्रो उद्देश्य इन्धनको प्रतिस्थापन बिजुलीबाट र अरु प्रोडक्टमा नेपालमा उत्पादन बढाउने गरी उद्योगलाई प्रोत्साहित गरेर आयात प्रतिस्थापनतर्फ राज्य लाग्नुपर्दछ । त्यसका लागि अहिले प्राप्त रेमिट्यान्सको सदुपयोग एवं विदेश पुगेकाहरूले सिकेको सीप र ज्ञानलाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

अहिले रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई १ प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिनुपर्छ र आईपीओमा १० प्रतिशत छुट्टयाइनुपर्छ भनेर संघले भनेको कुरा सरकारले सम्बोधन गरेको छ । त्यसैगरी ठूला पूर्वाधार विकासमा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई संलग्न गराएर स्वामित्व दिएमा दीर्घकालमा राम्रो हुनेछ ।

अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो नभएको हुँदा कसैलाई विश्वास लाग्दैन । सबैभन्दा पहिला नेपाल राम्रो छ भनेर मानिसलाई विश्वस्त गराइनुपर्दछ । अर्काेतिर वैदेशिक रोजगारले पारिवारिक बिखण्डन पनि ल्याएको पाइन्छ । मुख्यतः वर्षाैंसम्म परिवारका सदस्य भेट नहुँदा पारिवारिक बिखण्डन सबैभन्दा खराब पक्ष बनिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न पनि नेपालमै लगानी र रोजगारीका कार्यक्रम हुनु जरुरी छ ।

नियामक र सरकारको नियमन एवं संरक्षण

वास्तवमा श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेशसँग तुलना गर्दा ती देशहरूले रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई निश्चित प्रतिशत लाभ दिएका छन् । त्यो संस्कार नेपालमा पनि हुनुपर्दछ । १० प्रतिशत आईपीओमा कोटा वा विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाएको रकममा १ प्रतिशत बढी दिने विषय विस्तारै सम्बोधन भएको छ । त्यतिमात्रै होइन संघले वैधानिक माध्यमबाट रकम पठाउनेलाई पासपोर्ट र श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्दछ भन्ने माग गरेको छ ।

बजेटमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्ने काम भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ । अर्काेतिर नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमनसँगै आवश्यक सहयोग र रेमिट्यान्स वृद्धिका लागि सहजीकरणको काम गरिरहेको छ ।

दश वर्षको बीचमा जुन हिसाबले रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर छ यो हुनुमा व्यवसायी र विदेशमा जानेले मिहिनेत पहिलो पाटो हो । त्योसँगै नियामक निकायले गरेको सहयोगले यो सबै सम्भव भएको हो । गतवर्ष रेमिट्यान्स धेरै ल्याउने कम्पनीलाई प्रमाणपत्र नै दिएर केन्द्रीय बैंकले प्रोत्साहित गर्दा यस क्षेत्रमा थप उत्साह पैदा हुन पुगेको छ ।

अब सरकारले विदेश गएका नेपालीहरू स्थायीरुपले त्यतै बस्ने हो कि भन्ने अहिले भइरहेको डरलाई न्यूनीकरण गर्न उनीहरूलाई नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्दछ ।

व्यवसायी, सरकार, संचारमाध्यमसहित सबैले नेपाल स्वर्गभूमि हो, यहाँबाट बाहिर गएर पैसा कमाउन र ज्ञान लिन सकिएला तर यहाँ जति अवसर विदेशमा कहीँ पनि छैन भन्ने विश्वस्त बनाउनुपर्दछ । नेपालमै सबै सम्भव छ भन्दै रोजगारीको अवसर, उद्योग विकासमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले प्राथमिकता दिँदै विदेश गएका नेपालीलाई यहीँ आएर काम गर्ने वातावरण बनाउन र उद्यमी बन्न सरकारले सहुलियत दिएमा पक्कै उनीहरू फर्किनेछन् ।

गतवर्ष ७ लाखभन्दा बढी मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गए । एक लाख विद्यार्थी भिसामा र धेरै मानिसहरू भिजिट भिसामार्फत विदेश पसेका थिए । यी सबै जोड्दा करिब दश लाख मानिस प्रतिवर्ष विदेश गइरहेको देखिन्छ तर कति फर्किन्छन् भन्ने तथ्याङ्क राखिएको छैन । त्यसैले अब नेपालमै नेपालीलाई फर्काउने नयाँ नीति लिएर अनुदानसहित प्रोत्साहनका कामहरू हुनुपर्दछ । लगानीकर्ताले निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण बन्न सके विदेश पुगेका नेपालीमार्फत नै नेपालको भविष्य सुन्दर बनाउन सकिनेछ । ०००