दिगो विकासका लागि देशैभर कंक्रिट सडक

ध्रुव थापा
अध्यक्ष, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ
नेपालमा सन् १९६० देखि सिमेन्टको प्रयोग हुन थालेको पाइन्छ । सन् १९७५ मा सरकारी स्वामित्वको हिमाल सिमेन्ट उद्योगको स्थापना भयो । त्यसपछि क्रमशः हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट पनि सञ्चालनमा आए । सन् १९६० देखि १९९० सम्म आइपुग्दा सिमेन्टको प्रयोग धेरै बढिसकेको थियो । त्यतिबेला माग धान्न नसक्ने स्थिति हुँदा भारतबाट सिमेन्ट आयात गर्नुपर्दथ्यो ।

माग बढ्दै जाँदा बीच बीचमा निजी क्षेत्रबाट साना उद्योगहरू पनि स्थापना भए । यहाँ सन् २००० भन्दा अगाडि कुल मागको ७० प्रतिशतभन्दा बढी सिमेन्ट आयात हुन्थ्यो । सन् २००० पछि निजी उद्यमीको प्रवेशसँगै सिमेन्ट आयात पनि कम हुन थाल्यो ।

सन् २०१० देखि २०१२ सम्ममा नेपालमा क्लिङ्कर बनाउने निजी उद्योग बढ्दै गए । त्यसभन्दा अगाडि भारतबाट क्लिङ्कर ल्याएर यहाँ ग्रान्डिङ गरी सिमेन्ट प्याकिङ गरेर बजारमा पठाउनु पर्दथ्यो । सन् २०१२ मा निजी क्षेत्रबाट क्लिङ्कर उद्योग स्थापना भयो । विस्तारै सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्न पुग्यो ।

आशाको दशक
नेपालमा वि.सं २०७२ सालमा भूकम्प गयो । भूकम्पबाट १४ जिल्ला अति प्रभावित भएको हुँदा पुनर्निर्माणका काम पनि धेरै गर्नुपर्ने भयो । ठूलोमात्रामा व्यक्तिगत घर, मठमन्दिर, विद्यालयजस्ता पूर्वाधारमा क्षति पुग्यो । ती पुनर्निर्माणका लागि सिमेन्टको माग ह्वात्तै बढ्ने अवस्था देखियो । योसँगै सिमेन्टमा लगानी गर्ने पनि बढ्न थाले ।

सरकारले पनि पुनर्निर्माण गर्नुका साथै खपत बढाउनुपर्ने भएकाले निजी उद्योगहरूलाई उत्पादन बढाउन आग्रह ग¥यो । सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेमा बत्ती र सडक बाटोको व्यवस्था सरकारले गरिदिने भनेर लगानी प्रोत्साहन गरियो । यसले लगानीकर्ता आकर्षित भए । स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी नेपाल भित्रिए ।

वि.सं २०७२ असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान पनि आयो । झण्डै ८ वर्षको अथक प्रयासबाट आएको संविधानले अब नेपालमा राजनीतिक एजेण्डा बाँकी रहेन भन्ने अवस्था बन्यो । सहजै गणतन्त्र आयो । राजाले कुनै बाधा व्यवधान खडा गरेनन् । जनताका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष शासन भयो ।

यी सबै परिस्थितिले राजनीतिक क्रान्ति सक्किएर आर्थिक क्रान्तिसँगै देशलाई समृद्ध बनाउने नारा घन्कियो । माथि भनिएका परिघटनाले देशमा स्वदेशी लगानी फस्टाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, पूँजीपतिहरूलाई संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने विषय आकर्षित हुँदै गए । त्यसको लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो ।

निर्वाचनले जनताको घरमै सरकार अनि सबैतिर विकासै विकास हुने आशा देखायो । विकासभन्दा बाहेक अरु केही हुँदैन कि भन्ने अवस्थाले मानिसहरू अझै उत्साहित हुन पुगे । त्यसको ६ महिनापछि राष्ट्रिय निर्वाचन भयो र देशमा पूर्ण लोकतन्त्र कायम भएको महसुस हुन पुग्यो । विं सं २०७४ सालको निर्वाचनपछि करिब २ तिहाई बहुमतको सरकार बन्यो ।

यसले राजनीतिक स्थिरता कायम हुने संकेत ग¥यो । अबको अर्जुनदृष्टि विकासमा मात्रै भन्ने भयो । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा ल्यायो । त्यसपछि विकास निर्माणसँगै आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने र निर्माण सामग्रीको खपत गुणात्मकरुपले बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

सकारात्मक आशामा आत्मनिर्भरता तर संकटमा उद्योगहरू

अवस्था सकारात्मक हुँदै गएपछि २०५९/६० सालदेखि लगानी गर्न कुरेर बसेकाहरूले लगानी वृद्धि गरे । सिमेन्ट, डण्डीका थप नयाँ स्वदेशी र विदेशी लगानी थपिए र उत्पादन क्षमता बढेर गयो । नेपाललाई पुग्ने सिमेन्ट उत्पादन हुन थाल्यो । विडम्बना स्थानीय र केन्द्र सरकारको तर्फबाट देशमा अपेक्षाकृतरुपमा विकास हुन भने सकेन ।

आर्थिक वृद्धिदर सोचेअनुसार हुनै सकेन । वार्षिक बजेट पनि खर्च हुन सकेन । बजेट खर्च भइहाले पनि असारे विकासको रुपमा मात्र खर्च भयो । यसले एकातिर देश विकास भएन भने अर्काेतिर सिमेन्टको खपत बढ्न सकेन । सरकारको तर्फबाट पनि भएको विकास बजेट सक्ने कार्यमात्रै हुँदा निराशा बढ्दै गयो ।

वि.सं २०७६ सम्ममा उद्योगको उत्पादन क्षमता अत्यधिक वृद्धि भयो तर खपत बढेन । यता पाँच वर्षअगाडि अर्थात् २०७५ सम्म पुनर्निर्माणको काम भइरहेका कारण माग बढिरहेको थियो । फलस्वरुप वि.सं २०७२ देखि पछाडिका वर्षमा प्रतिवर्ष १० देखि १२ प्रतिशतले सिमेन्ट माग वृद्धि भयो । वि.सं २०७६ सम्ममा नेपालको माग बढेर प्रतिवर्ष १० मिलियन टन पुगेको थियो ।

एकातिर पुनर्निर्माणको काम सक्किँदै गयो अर्काेतिर विकास बजेट खर्च पनि भएन । त्यहीकारण वि.सं २०७७ पछि भने माग बढ्न सकेन । यता उद्योगको स्थापना र लगानी बढ्दै जानेक्रम रहिर्यो । त्यसले उत्पादन क्षमता अझै बढायो । वि.सं २०७८ मा भने कोरोनाले सबैलाई अस्तव्यस्त बनायो ।

कोरोना सकिन लाग्दा रुस–युक्रेन युद्धको असरले संसारभर आर्थिक सुस्तता कायम भयो । यसरी पछिल्ला पाँच वर्षयता माग घट्दै गएर सिमेन्ट क्षेत्र सिथिल बनेको छ । गत साल ८ मिलियन टनमात्र बिक्री भयो । यो साल त्यसमा अझै गिरावट आउने आँकलन छ । पाँच वर्षमा २५ प्रतिशत माग घटिसकेको छ ।

अर्काेतिर वि.सं २०७२ मा करिब ८ मिलियन टन रहेको उत्पादन क्षमता बढेर अहिले २५ मिलियन टनमा पुगेको छ । माग घटेर एक तिहाइमा उद्योगहरू चल्नुपर्ने अवस्था भएपछि संकटको स्थिति बनिसकेको छ ।

खपत बढाउने उपाय

सिमेन्टको उत्पादन क्षमता धेरै तर खपत कम हुँदा करिब ३ वर्ष अगाडिदेखि माग बढाउने उपाय खोजी गर्न थालियो । यसका लागि आन्तरिक खपत र निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बृहत् अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

निर्यात हुँदा बढ्दो व्यापार घाटा कम हुने, विदेशी मुद्रा आर्जन हुनेलगायत धेरै फाइदा सोचेर भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्यात सम्भावना बढाउन उद्योगीका माध्यमबाट आवश्यक लबिङ पनि गर्ने काम यहीबीचमा भए । त्यस्तै बंगलादेश र चीनको उत्तरी भागसम्म सिमेन्ट निकासी गर्न सक्ने सम्भावना उजागर गर्ने काम सिमेन्ट उत्पादक संघले गरेको छ ।

दिगो विकास र आन्तरिक माग बढाउन देशभर कंक्रिट सडक

आन्तरिक खपत बढाउन बिटुमिनको सट्टा सिमेन्टले प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ भनेर कंक्रिट (ढलान) सडक बन्नुपर्दछ भन्ने अभियानमा संघ लागेको छ । कंक्रिट सडक बनेमा ठूलोमात्रामा सिमेन्ट खपत हुन सक्नेछ ।

सरकारले पनि योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कंक्रिट सडक बनाउने भनेर सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आ.व.२०८०/८१ को बजेटमा कंक्रिट सडक बनाउने भनेर बजेट भाषणमा पनि आएको छ । तर त्यसले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन । आवश्यक निर्देशिका नै बनेको छैन ।

आन्तरिक माग बढाउने हो भने धेरैभन्दा धेरै कंक्रिटका सडक बनाउँदै जानुपर्दछ । यसका विविध फाइदा छन् । आज नेपालमा विकास निर्माणमा दिगोपन भएन भन्ने आरोप लागिरहँदा कंक्रिट सडकले सबैभन्दा पहिला सडकको दिगोपन बढ्छ । सडक निर्माण दिगो बन्न नसक्दा वास्तवमा दिगो विकास भएन भन्ने आरोप अहिले लागिरहेको हो ।

कंक्रिट सडकको विस्तारले त्यो आरोप निमिट्यान्न हुनेछ । अन्य विकास निर्माण पुल, सिंचाइ, खानेपानी, भवन, जलविद्युत्का काम गुणस्तरयुक्त नै भइरहेका छन् । वास्तवमा गुणस्तरहीनताको काम सडकको गुणस्तर नभएर आइरहेको छ । कालोपत्रे गरेको एक वर्षमा बिग्रन्छ । त्यसका अनेक प्राविधिक कारण होलान् ।

सडक राम्रो नहुँदा कोही पनि राम्रो बाटो हिँड्न पाएनन् र देशको छवि धमिलिएको छ । उदाहरणका रुपमा १० किलोमिटर हिँड्दा २०० मिटरमात्रै बाटो खराब देख्नासाथ खत्तम भनिन्छ । यो सबै कारणले नेपालमा गुणस्तरयुक्त काम हुँदैन भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । त्यसैले कंक्रिट सडक बनेमा दिगो सडक निर्माणसँगै सबैतिर सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ ।

कालोपत्रे एक वर्षमा उप्किन्छ भने कंक्रिट सडक कम्तीमा १५ वर्षसम्म टिक्छ । अमेरिकामा १०० वर्षभन्दा बढी टिकेको कंक्रिटको सडक रहेको छ । नेपालमा पनि सडकका सानातिना स्थानमा बनाइएका कंक्रिट क्षेत्र धेरै टिकेको उदाहरण छ । उदाहरणको रुपमा नयाँ बसपार्कमा बनाएको कंक्रिट बाटो २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो केही पनि भएको छैन ।

सिन्धुली बर्दिबास सडकमा सिन्धुली क्षेत्रका घुम्तीमा सबै कंक्रिट सडक बनाइएको छ । कंक्रिटबाहेक बाँकी बाटो भत्किएर दुई/तीन पटकसम्म रिसिलिङ भइसक्यो । तर कंक्रिटको बाटो जस्ताको तस्तै छ । यसको आयु अझै धेरै छ । बिर्सन नहुने कुरा कंक्रिट सडक पनि गुणस्तरयुक्त हिसाबले निर्माण गरेमा मात्रै बढी टिक्ने अवस्था हुनेछ ।

अर्काे पक्ष भनेको हाम्रो देशमा गुणस्तरयुक्त बिटुमिन नपाउने, जाँच गर्ने प्रविधि नहुने, मौसमले पनि साथ नदिँदा सडक गुणस्तरीय बन्न सकिरहेको छैन । जाडोमा सबैतिर शीत परिरहेको हुन्छ । धेरै महिना पानी परिरहन्छ । बिटुमिनका लागि असोज, कार्तिक, फागुन र चैतमा मात्रै काम गर्न सकिन्छ । त्यस कारण पनि मौसमले साथ दिएको छैन ।

भूधरातलको कारण अप्ठ्यारा छन् । यहाँ वर्षा धेरै भइरहन्छ । भीर, पहिरो धेरै छन् । त्यसकारण कंक्रिट सडक बनाएमा अधिकांश समस्याबाट मुक्ति पाइनेछ र दिगो विकास हुनेछ । अर्काेतिर बिटुमिन ल्याउनुपर्ने रकम स्वदेशमै रहन्छ । आफ्नै देशको सिमेन्ट अर्थात् स्रोत साधन प्रयोग हुने गर्दछ ।

सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टीलगायत सबै स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमार्फत् विकास निर्माणको काम हुन सक्नेछ । यी फाइदाका कारण कंक्रिट रोड बनाइनुपर्दछ भनेर सिमेन्ट उत्पादक संघले अभियान चलाइरहेको छ । संघले विज्ञहरूमार्फत् निर्माण निर्देशिका बनाएर स्थानीय सरकारलाई पठाइरहेको छ ।

यसैका आधारमा सडक विभागले ठूल–ठूला राजमार्गका लागि निर्देशिका बनाइरहेको छ । अब सरकारले निश्चित सडकलाई कंक्रिट सडकको रुपमा विस्तार गर्र्ने भनेर आवश्यक निर्देशिका ल्याइदिने हो भने दिगो विकाससँगै सिमेन्टको आन्तरिक माग र खपत बढ्नेछ ।

धरासायी सिमेन्ट उद्योग र निर्यातमा नगद अनुदान

भारतमा उत्पादन भएका सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली सिमेन्ट उत्पादकलाई निर्यातमा अनिवार्य नगद अनुदान दिनुपर्दछ भनेर दुई वर्ष अगाडि संघले अनेक पर्यत्न ग¥यो । नेपालको ढुवानी लागत महँगो पर्न जाने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको कारण सरकारसँग यो माग गरिएको हो । बजेट भाषणमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिनेसम्मको कुरा आए ।

यता कार्यविधि बनेर आउँदा ४ देखि ८ प्रतिशत भनेर तोकियो । तर विडम्बना दुई वर्षसम्म पनि कसैले एक रुपैयाँ पाएका छैनन् । अर्काेतिर भारतमा आपूर्ति गर्न बिएसआईको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । अनौपचारिक हिसाबले त्यो प्रमाणपत्र भारतले दिइरहेको छैन । ४ वटा कम्पनीले मात्रै बिएसआईको प्रमाणपत्र पाएका छन् ।

उनीहरूले मात्रै अहिले नेपालबाट निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ । बाँकीले पाएका छैनन् । त्यसको लागि पनि पहल गरिदिन सरकारसमक्ष संघको आग्रह छ । यी विषयमा सकारात्मक पहल हुने र क्षमताअनुरुप उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने हो भने आजको दिनमा १५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्नसक्ने क्षमता नेपालको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ४/५ अर्बको न्यून निकासीमात्रै हुने आँकलन छ । त्यसकारण आन्तरिक माग बढाउँदै निर्यात गर्न सक्ने हो भने यो उद्योग टिक्न सक्दछ । तर यी दुवै कुरा हुन नसक्ने हो भने सिमेन्ट उद्योग धरासायी बन्न सक्दछ । नेपालमा गत वर्षसम्म ६५ वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । एक वर्षको अवधिमा १० देखि १५ वटा बन्द भइसकेका छन् । ७ वटा उद्योग हटिसके । बाँकी केही पनि बन्द भएका हुन् । विस्तारै थप अरु १०–१५ वटा बन्द हुँदैछन् ।

नेपालमा वि.सं २०४६ पछि उद्योगहरू फस्टाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने अवस्थासम्म पुगेका थिए । तर सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग हुन नसक्दा धरासायी बन्नुपर्ने स्थिति आएको तीतो यथार्थ छ । गलैंचा, गार्मेन्ट, पस्मिना, वनस्पति घ्यू, तेल, घरजग्गालगायतको उदाहरण अहिले ताजै छ ।

सिमेन्ट पनि आत्मनिर्भरको अवस्थामा पुगेको थियो । अब सबै धरासायी भएर छिट्टै सिद्दिने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यो सबै सरकारको सहजीकरण नहुँदा भएको हो ।

उद्योग टाट पल्टिँदा राज्यको सम्पत्तिमा नोक्सानी

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सबै उद्योग धरासायी हुँदा प्रमुखरुपमा घाटा देश र जनतालाई हुनेछ । दश/बीस उद्योगी सिद्दिएलान् अथवा उनीहरू टाट पल्टेलान् यी सबै कारण अन्तत्वगत्वा राज्यलाई घाटा हो । उद्योगी, व्यवसायीले अर्काे व्यवसाय गर्ला वा फ्रि भिसा फ्रि टिकट भन्दै विदेश पलायन होला तर मूलरुपमा घाटा राज्यलाई नै पर्नेछ ।

उद्योग निरन्तर सञ्चालन भइरहे धेरैलाई रोजगारी प्राप्त हुनेछ । विदेश पलायनको अवस्था आउँदैन । उद्योगहरू कानुनीरुपमा कुनै व्यक्तिको नाममा भए पनि अन्तत्वगत्वा त्यो राज्यको सम्पत्ति हो । प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरुपमा कारोबारको ४० प्रतिशत राज्यलाई कर जानेछ । राज्यभित्रकै जनताले रोजगारी पाउनेछन् । उत्पादनबाट फाइदा पनि राज्यले नै पाउनेछ ।

निर्यात गर्नसक्दा विदेशी मुद्रा राज्यले नै प्राप्त गर्छ । व्यापार घाटा कम भए पनि राज्यलाई नै फाइदा हुनेछ । त्यसैले राज्यले यो मेरै सम्पत्ति हो, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्नेछ । त्यति नभएसम्म देशमा औद्योगीकरण हुँदैन । उद्योग सिद्दिएमा राज्यको ठूलो नोक्सानी हुनेहुँदा नोक्सानीलाई राज्य आफैंले बचाउनु पर्दछ ।

हाम्रो भनाइ उद्योगीलाई पैसा दिनुपर्छ भन्ने होइन, देखिएका बाधा, अड्चनलाई फुकाइदिनुमात्र हो । उद्योगीका दुःख, पीर, मर्का राज्यले बुझिदिनुपर्छ । नियमनकारी र राज्यका संयन्त्रको आजको हेराइलाई परिवर्तन गरी उद्योगहरू फस्टाउने सोच राखिनुपर्दछ ।

नयाँ पुस्ताले उद्यम गर्ने स्थिति कहिले ?

आज उद्योग, व्यवसाय गर्नु भनेको अभिसापजस्तै देखिन्छ । दुःख, कष्ट भोगेरै भए पनि अहिलेको पुस्ताले उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । अब आउने पुस्ताले यतिका दुःख गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था देखिन्न । अहिलेकै हिसाबले जाने हो भने अवस्था झन् झन् बिग्रँदै जानेछ ।

आजभन्दा १० वर्ष अगाडि जिडीपीमा उद्योगको योगदान १३ प्रतिशत थियो तर आज ५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि अब उद्योगमैत्री वातावरण नबनाई सुखै छैन । त्यसका लागि नियम, कानुनमा भएका धेरै जटिलता फुकाइदिनुपर्दछ ।

एउटै विषयलाई धेरै कानुनले समाउने र एकअर्कासँग बाझिने नियम, कानुन छ । सरकारी संयन्त्रमा रहेकाहरू कुन नियम लगाएर बाधा अड्चन सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । त्यसले औद्योगिक वातावरण सिद्दिनेछ ।

सबैले यहाँ लगानीको वातावरण चाहियो र स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षणको कुरा गर्दछन् । उद्योग र पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानी आउन पनि तयार छ । तर नियम, कानुनले बाधैबाधा, अड्चनैअड्चन सिर्जना गर्दछ भने औद्योगीकरण र लगानी भित्रने सम्भावना रहन्न ।

औचित्य नहुने लगानी सम्मेलन

राज्यको तर्फबाट यहाँ विभिन्न समयमा लगानी सम्मेलन गरिएका छन् । त्यस्ता सम्मेलन उद्योगी, व्यवसायीले पनि चाहन्छन् । सम्मेलनमार्फत धेरैभन्दा धेरै लगानी आउने सम्भावना रहन्छ । वास्तवमा वातावरण राम्रो भएमात्रै लगानी बढ्नेछ ।

अन्य देशमा काम गरेकोभन्दा नेपालमा बढी नाफा हुने, वातावरण सहज हुने र नाफा कमाएर सहजै लैजान सक्ने अवस्था भए विदेशी लगानी आउनेछ । लगानी बढेमा आफसेआफ स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । बुझ्नुपर्ने विषय भनेको यहीँका उद्योगीले वातावरण देख्दैनन् भने विदेशीहरू लगानी गर्न आउने अवस्था बन्दैन ।

स्वदेशी लगानीकर्ताकै बेहाल छ र यहीँकाले पाइला–पाइलामा ठक्कर खाइरहेका छन् भने विदेशी लगानी आउन सम्भव हुँदैन । अर्काेतिर स्वदेशी लगानीको कुनै न कुनै साथ नभईकन विदेशी आउन सम्भव छैन । केही न केही प्रतिशत स्थानीयको शेयर भएर नै विदेशीहरू लगानी गर्न रुचाउनेछन् । त्यसैले लगानीको वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिला स्वदेशी लगानीकर्तालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुपर्दछ ।

देशमा उद्योगमैत्री वातावरण हुने हो भने लगानी सम्मेलनको आवश्यकता नै पर्दैन । स्वदेशी लगानीकर्ता आफैं विदेश गएर लगानीकर्ता ल्याउन पहल गर्नेछन् । वातावरण भएमा यहाँका परियोजनाका सम्भावना देखाएर लगानी भित्र्याउन आफैं पहल गर्न थाल्नेछन् । त्यसो भएमा सरकारले लगानी सम्मेलन भनेर खर्च गरिरहनु नै पर्दैन ।

अमेरिका, बेलायत, चीन, युरोप, भारत जुनसुकै देशमा गएर पनि आफ्नो परियोजना प्रस्तुत गरेर लगानी ल्याउन उद्योगी आफैं लाग्नेछन् । अहिले सिमेन्टमा भारतीय र चिनियाँ लगानी आएको छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर ती आयोजना नेपालमा आएका होइनन् । उद्योगीले नै सम्भावना देखाएर वातावरण सहज छ भनेर ल्याएका हुन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नु हो । त्यसका लागि सरकारको नीति प्रष्ट हुनुपर्दछ ।

औद्योगीकीकरण र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकीकरण र दलका साझा सहमति

नेपालमा वास्तवमै औद्योगिकीकरण गर्ने हो भने सम्भावना देखिएका उद्योगको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । पढेर र काम गरेर आएका विज्ञ सम्मिलित गराएर यस विषयमा उच्च तहको अध्ययन हुनुपर्दछ । त्यो अध्ययनमार्फत नेपालमा दीर्घकालीन औद्योगिक नीति बनाउनुपर्दछ ।

कृषि क्षेत्र वा सेवा क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गरेर १० देखि २० वटा उद्योग÷परियोजनालाई निश्चित गर्नुपर्दछ । ती उद्योगको प्राथमिकीकरण गरिसकेपछि देशको आवश्यकता, निर्यातको सम्भावनालगायत तथ्यांक संकलन गर्नुपर्दछ । तथ्यांक संकलनपछि औद्योगीकरण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सबै पार्टीले सहयोग गर्नुपर्दछ ।

औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र देशलाई समृद्ध पार्ने सबै दलको साझा एजेण्डा हो । जनतालाई सुख र समृद्धि दिने अनि विकास गर्ने सबैको चाहना छ । औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा कसैको विमति देखिन्न । त्यसैले जुनकुनै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि सबैको साझा नीति औद्योगिकीकरण र विकास हुनुपर्छ ।

नीति बनाएपछि त्यो उद्देश्य पूरा गर्नेक्रममा आउने बाधा, अड्चन सिर्जना गर्ने खालका नियम, कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्दछ । अर्काे ऐन नै ल्याएर सहजीकरण हुनुपर्दछ । त्यसो भएमा औद्योगिकीकरणबाट यो देश विकास हुन धेरै समय लाग्दैन ।

५/१० वर्षमै देशमा कायापलट हुनेछ । यसैगरी पूर्वाधार विकासमा पनि यस्तै किसिमको राष्ट्रिय साझा धारणा चाहिन्छ । अरु विषयमा झगडा गरे पनि वा जुन कुनै दल सरकारमा आए पनि आर्थिक विकासमा परिवर्तन नहुने नीति र समृद्धिलाई अगाडि बढाइरहने विषयमा सबै दलको साझा एजेण्डा र हस्ताक्षर हुने हो भने देश छिट्टै समृद्ध बन्नेछ ।