वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बाटो

कमलेश अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
लामो समयदेखिको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्त्य भई २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै गएको महाभूकम्पले मानवीय क्षतिसँगै भौतिक संरचनाकोे समेत ठूलो क्षतिले आर्थिक दबाब सिर्जना भइरहेको थियो ।

विभिन्न चुनौतीहरूका बाबजुद मुलुक आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न उत्प्रेरित थियो । निजी क्षेत्रसँगै सबै सरोकारवालाको अथक प्रयासले मुलुक आर्थिक समृद्धिको यात्रामा एउटा उच्च गतिको प्रस्थान बिन्दुतर्फ अग्रसर देखियो ।

परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, आ.व. २०७४/७५ मा ७.७ प्रतिशत र आ.व. २०७५/७६ मा ६.४ प्रतिशत हासिल भयो । संविधान जारीपछिका पछिल्ला लगातार तीन वर्षमा ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रले हासिल ग¥यो । त्यस समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रशस्त तरलता थियो । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा थियो । सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार गतिशील थिए । निर्माण क्षेत्र उत्साहित अवस्थामा थियो ।

२०७६ चैत (करिब ४ वर्ष) देखि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा सुरु भएको कोभिड–१९, त्यसपछि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी प्रभावले अर्थतन्त्रमा कठिन अवस्था सिर्जना भयो । विश्व अर्थतन्त्र नै झण्डै २० प्रतिशतले खुम्चियो ।
नेपालमा पनि लामो समयसम्म दुई÷दुई पटक भएको पूर्ण लकडाउनले कठिन अवस्था निम्त्यायो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको निजी क्षेत्र २० देखि २५ प्रतिशतले संकुचित हुने अवस्थामा पुग्यो । कोभिड–१९ को प्रभावबाट आ.व. २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । त्योभन्दा अगाडि लगातार तीन वर्ष ७ प्रतिशतको औसत हासिल भइरहेकामा ठूलो अवरोध सिर्जना हुन गई नकारात्मक आर्थिक वृद्धिदरले निजी क्षेत्र समस्यामा प¥यो ।

विश्वका प्रायःजसो राष्ट्रले आफ्नो अर्थतन्त्रको सुरक्षित अवतरणका लागि ५ देखि १० प्रतिशतसम्मको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ घोषणा गरे । नेपालमा पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकले झण्डै ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राहत र पुनर्कर्जा प्याकेजको घोषणा गरेसँगै वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरूलाई अधिकतम सहुलियतपूर्ण तरिकाले खुकुलो बनाउने काम भयो ।

परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रका धेरै सेक्टरहरू ‘यु’ सेपबाट केही ‘भी’ सेपमा पुनर्उत्थान हुने क्रममा थिए । पर्यटन र अनौपचारिक क्षेत्रमा निरन्तर नकारात्मक प्रवाह कायम रहेको पाइयो । सरकारले कोभिड प्रभावित निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्न लिएको वित्त नीति, केन्द्रीय बैंकले अंगीकार गरेको अत्यन्त सहज विस्तारित मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन गयो । उक्त लगानीमैत्री निजी क्षेत्रको संरक्षणका लागि वित्त एवं मौद्रिक नीतिहरूका कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आ.व. २०७७/७८ मा ३.९ प्रतिशत र आ.व. २०७८/७९ मा ५.८ प्रतिशत हुन गयो ।

तत्काल जारी गरिएका केही संरक्षणकारी मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरू जस्तै कर्जाको सावाँ र ब्याजको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, चालू पुँजी कर्जामा थप २० प्रतिशत व्यावसायिक कर्जा, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कर्जा, टीआर कर्जामा भुक्तानी गर्नुपर्ने समयमा वृद्धि आदिले निजी क्षेत्रलाई धेरै नै उत्साहित बनायो ।

आ.व २०७८/७९ को ९ महिनाको समीक्षामा निर्यात ६९.४ र आयात ३२ प्रतिशतले वृद्धि हुन गयो । २०७८ असारमा नेप्से सूचक २८८३.४३ को विन्दुमा र बजार पुँजीकरण ४०१० अर्ब रहेको थियो । यसरी कोभिड महामारीको नकारात्मक प्रभावले शिथिल नेपालको निजी क्षेत्र दु्रत गतिले पुनर्उत्थानको क्रममा अगाडि बढ्न सक्षम भयो ।

निजी क्षेत्र विस्तारै पुनर्उत्थानको क्रममा रहेकै बेला एक्कासि केन्द्रीय बैंकले संकुचित मौद्रिक नीतिबाट आर्थिक गतिविधि घटाउने संकेत दियो । निम्न संकुचित व्यवस्थाहरूले व्यवसायमा शिथिलता आउन प्रारम्भ भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २०७९ असार मसान्तसम्म विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशतको व्यवस्था खारेज गरी कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडमात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरियो । बैंकदर ५ प्रतिशतलाई पहिला ७ प्रतिशत र पुनः साढे ८ प्रतिशत पु¥याइयो । यसले ब्याजदर अत्याधिक वृद्धि हुन गयो । बचत निक्षेप र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर फरक ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो, जुन ब्याजदर वृद्धिमा महत्वपूर्ण कारक हुन गयो ।

सवारी साधन, सेयर, घरजग्गालगायतमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम गरियो । घरजग्गा कारोबारका लागि ऋण प्रवाह गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्र मूल्याङ्कनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत हुने व्यवस्था कायम गरियो ।

विगतमा सबै प्रकारका कर्जाहरूमा ०.७५ देखि १.५० प्रतिशतसम्म थप प्रिमियम आधार दरमा जोडेर कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अहिले कृषि, निर्यातजन्य र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई २ करोडसम्म मात्र आधार दरमा २ प्रतिशत थप र अन्य सबैमा ४ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्न पाइने व्यवस्थाले उद्यमी, व्यवसायीको कर्जाको ब्याजदरमा धेरै वृद्धि हुन गयो ।

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेर उद्यमी, व्यवसायीको बैंक कर्जामा वित्तीय पहुँच धेरै नै असहज र सीमित प्रयोगमा मात्रै गर्न पाइनाले व्यावसायिक कारोबारमा धेरै नै नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट हुँदै गएकोले केन्द्रीय बैंकले आयात नियन्त्रण गर्ने नीति अंगीकार ग¥यो ।

व्यावसायिक सहजताका लागि प्रयोगमा ल्याइएको मौद्रिक औजारहरू टीटी ट्रान्सफर, युजान्स एलसी, टीआर फेसिलिटीहरूमा रोक लगाइयो । आर्थिक गतिविधिमा संकुचनले राजस्वमा पनि संकुचन देखिन थाल्यो । विद्यमान वित्त नीतिलाई राजस्वको लक्ष्य प्राप्ति गर्न कडा राजस्व नीतिमा रूपान्तर गरियो ।

भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता नदिएर सन्दर्भ मूल्यलाई मान्यता दिइयो । करसँग सम्बन्धित निकायहरूले जबर्जस्ती कर उठाउने प्रयास गर्न थाले । उपभोक्ताहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका वस्तु तथा सेवाहरूमा अत्याधिक कर वृद्धि गरियो । व्यक्तिगत आयकरको दर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गरियो । विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई ५ प्रतिशत कर थप लगाइयो । हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइयो ।

आ.व. २०८०/८१ को बजेटमा राजस्वमुखी अवधारणाबाट अभिप्रेरित बजेटको नयाँ व्यवस्था, भूतप्रभावी कानुनी प्रावधान, विगतमा घोषित नीतिहरूबाट राज्य पछि हट्नुले निजी क्षेत्र अत्यन्त हतोत्साहित भएको पाइयो । माथि उल्लेखित नीतिहरूका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको निजी क्षेत्रको गतिविधिमा गम्भीर आर्थिक शिथिलताको सुरुवात भयो । फलस्वरुप बजारमा तरलताको चरम अभाव देखिन थाल्यो ।

दोहोरो ब्याजदरले प्रायः सबै उद्योग व्यवसायहरूमा ऋणात्मक परिणाम देखिन थाल्यो । अधिकांश उद्यमी, व्यवसायीहरू बैंकको कर्जा र ब्याज तिर्न सकसमा पर्न थाले । घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलता, सेयर बजारमा आएको उच्च गिरावटले सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या सिर्जना भयो ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न सकेन । परिणामस्वरूप निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर शिथिलता छायो । उद्यमी व्यवसायीको आत्मविश्वासमा ठूलो कमी आयो ।

पछिल्लो समय ती सबैमा आवश्यक सुधारहरू भइसकेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको छ । ती संस्थाहरूमा ६०० अर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ । बाह्य सूचकांकमा सुधार भइसक्दा पनि आन्तरिक गतिविधि सुस्त हुँदा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न सकेको देखिँदैन ।

यसले लगानीप्रति आकर्षण पनि घटाउँदै लगेको छ । चालू आवमा राज्यले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न अनुमानहरूले ४ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने प्रक्षेपण गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले यसमा प्रयास नगरेको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रको सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूः

कोभिड–१९ को असर, रुस–युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी असर तथा लामो आर्थिक मन्दीको असरले पीडित उद्यमी, व्यवसायीको संरक्षण गर्न आवश्यकताअनुसार सबै साना, मझौला, ठूला उद्यमी, व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक मन्दीले अहिले निजी क्षेत्रमा चालू पुँजीको चरम अभाव छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको वित्तीय पहुँच सहज गर्न चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाले सिर्जित अप्ठ्याराहरू अविलम्ब हटाइनुपर्दछ । चालू पुँजी निर्देशिका पूर्णरूपले स्थगित गरिनुपर्दछ । निक्षेपको ब्याजदर धेरै नै घटाइए पनि कर्जाको ब्याजदर न्यूनीकरणका लागि थप प्रयासहरू जारी गरिराख्नुपर्ने देखिन्छ ।

घरजग्गाको कारोबार चलायमान बनाउन ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा शतप्रतिशत जोखिम भार कायम हुनुपर्दछ । सेयर बजार गतिशील बनाउन ५० लाखमाथिको जोखिम भार पनि शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्छ । वर्तमान आर्थिक मन्दीबाट असर भोगेका उद्यमी व्यवसायीहरूको विश्लेषण गरी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

फर्मका प्रोपाइटर, साझेदार वा निजको एकाघर परिवारका सदस्यको नाममा भएको सम्पत्ति धितो खरिद कर्जा लिँदा २० प्रतिशत थप कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । बैंक तथा व्यवसायीको आपसी विवाद सल्टाउन बैंकिङ अम्बुड्सम्यान (अर्धन्यायिक निकाय) जस्तो संस्थाको स्थापना गरिनुपर्छ ।

विद्यमान कर प्रणालीमा नै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरी सोको अध्ययनको लागि समिति गठन गरिसकिएको छ । त्यसको प्रभावकारिताका लागि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि समाविष्ट गरिनुपर्दछ । आयकर ऐन २०५८ का धेरैजसो प्रावधानहरू स्पष्ट नभएका कारण अन्तःशुल्क, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा आयकर आदिमा भूतप्रभावी दायित्वहरू पछिल्लो समयमा देखिन थालेकोले त्यस्ता दायित्व सिर्जना हुने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

विगतका चरम आर्थिक मन्दीका कारण पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना लाग्ने अवस्था आएमा केही समयको लागि जरिवाना छुटको घोषणा गरिनुपर्छ । व्यवसाय सहजीकरणका लागि कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनजस्ता अव्यावहारिक सबै पुराना ऐन कानुनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थित अनुगमन नहुँदा त्यसबाट धेरै उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ । यस क्षेत्रको विद्यमान समस्याको उचित समाधान गरिनुपर्दछ । सरकारले पुँजीगत खर्च समयतालिकाअनुसार गर्ने ठोस नीति लिनुपर्छ भने निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी भुक्तानी अविलम्ब दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

विगतमा व्यापार नियन्त्रक नीतिका कारण समग्र रूपमा नै वृद्धि गरिएका भन्सारका दरहरू घटाइनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली अविलम्ब लागू गरिनुपर्छ । वित्तीय अनियमितताको छानबिनको क्रममा पहिला सुन्ने अनि थुन्ने सिद्धान्तअनुसार उद्यमी व्यवसायीलाई अन्य देशका जस्तै अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सम्पत्तिको अभिलेखीकरण– आयकर ऐन २०५८ र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ आउनुअघि नै विगतमा वैधानिक तरिकाले आर्थिक सम्पत्तिको राज्यले पहिला कतै पनि अभिलेखीकरण नगरेको र स्रोतको पनि प्रमाणित आधार उपलब्ध नगराएको कारण एक पटक शून्यमा सबैको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुनुपर्दछ ।

अर्थतन्त्रमा कुनै पनि एक क्षेत्रमा नकारात्मक असर प¥यो भने यसको भिसियस सर्कलको प्रभावले समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान आर्थिक मन्दी नै हो । समग्रतामा भन्दा अर्थतन्त्रको सुधारमा गम्भीर भएर सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।