प्रहरीको ३० वर्षे तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, ६ भदौ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको ३० वर्षे प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेश आएपछि अब कसै हटाउन, पदीय जिम्मेवारी गर्न नपाइने भएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘अतः निवेदकहरू तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई मिति २०८१।५।१६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिको ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकास हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९२० (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। निजहरुको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउनु,’ 

सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र जवाफ समेत माग गरेको छ। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै यही भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित २१ जना प्रहरी कर्मचारीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

आगामी शुक्रबार नै उनीहरु अवकासमा जाने तयारीमा थिए। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख समेत रहेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहितले वारिसमार्फत बुधबार दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। उक्त सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ३० वर्षे हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।