गृहमन्त्रीको भाषण झुटो ठहर, प्रहरी ऐन अघि बढेन

काठमाडौं । एक महिनाअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेर गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका थिए,‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा लैजान्छु ।’ गत २ साउनमा सयौँ प्रहरी अधिकारीको अगाडि गरेको गृहमन्त्रीको यो भाषण झुट साबित भएको छ ।

प्रहरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अझै गृह मन्त्रालयबाट अघि बढ्न सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्रीले त्यबेला दिएको आश्वासनप्रति प्रहरी अधिकारीले नै विश्वास गरेका थिएनन् । आखिर त्यस्तै भयो ।

उनले भनेका थिए, ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ छ। संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ । त्यो ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ।

नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिन्छ। कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छ, एक महिनाभित्र प्रहरी ऐन संशोधनको विधेयक संसदमा लैजान्छौँ ।’

स्रोतका अनुसार प्रहरी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र बनेको छ । ऐन आएपछि प्रहरी समायोजनमा लैजानुपर्ने भएकाले पनि योजनाबद्ध रूपमा ढिलाइ भइरहेको हो । साथै, केही उच्च प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थ समेत यसमा जोडिएको छ । हाल, ३० वर्ष सेवा हद हटाउने–नहटाउने विषयमा पनि विवाद छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको पनि ऐन संशोधनको मस्यौदा गृहबाट अघि बढ्न सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरीले तीन महिनाअघि नै मस्यौदा गृहमा पठाएको थियो ।