जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आठ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका तत्कालीन अध्यक्षसहित सबैलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि त्यसविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो ।

सर्वोच्चमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर भई उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै अख्तियारले पुनरावेदन दर्ता गराएको हो । २०७६ माघ १० गते पक्राउ परेका अध्यक्ष केसीलाई बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

उनीसँगै जुनीचाँदे गाउँपालिकास्थित जनता आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रबहादुर बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित विभिन्न उपभोक्ता समितिको बिल भुक्तानी गराइदिए बापत अध्यक्ष केसीले घुस मागेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। घुस बुझ्न जाँदा प्रधानाध्यापक बस्नेत पनि सँगै गएकाले दुवै जनालाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

अध्यक्ष केसीसँगै पक्राउ परेका शिक्षक बस्नेत जुनीचाँदे गाउँपालिका तत्कालीन उपाध्यक्ष शिवा आचार्यका श्रीमान् थिए । गाउँपालिका अध्यक्षले उपाध्यक्षको श्रीमानसँग मिलेर घुसको डिल गरेको र समग्र नगरपालिकाकै नेतृत्व घुसमा संलग्न भएकाले उनीहरूलाई सफाइ दिन नमिल्ने जिकिर अख्तियारले गरेको छ।

विशेष अदालतले २०८० असोज २२ गते सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । उपभोक्ता समितिमार्फत भएको सडक निर्माणको काम सम्पन्नपश्चात् भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरिदिने भनी घुस माग गरिरहेको उजुरीका आधारमा आयोगको कार्यालय सुर्खेतको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

तत्कालीन अध्यक्ष केसीलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुईवटा मुद्दा दायर भएका थिए । दुवैमा सफाइ दिएपछि सर्वोच्चले पुनरावेदन गरेको हो । अध्यक्ष र उपाध्यक्षका श्रीमानसहित जुनीचाँदे गाउँपालिका–५ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष राजबहादुर शाहीलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी, चन्द्रबहादुर बस्नेत र वडा अध्यक्षलाई २५ लाख ५० हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अनुसार मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो ।