सांसद शाहीको प्रश्न : सुशासनका प्रश्नमा यो सरकारले के गर्छ ?

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधान संशोधन पश्चगमनका लागि नभएर अग्रगमनका लागि हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको तर संघीय ऐन बनाउन कसैको चासो नभएकाले सत्ताबाहिर एक मिनेट पनि बस्न नचाहने प्रवृत्ति दलहरूमा विकास भइरहेको बताए ।

उनले भने,‘संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ । संशोधन गर्नुपर्छ यो अपरिवर्तनीय होइन । तर आवश्यकताका आधारमा’, उनले भने, ‘आजसम्मका उपलब्धिलाई रक्षा गरेर अग्रगमनतर्फ लैजाने पक्षमा माओवादी पार्टी छ ।’

शाहीले यो व्यवस्था फेल हुँदैछ भनेर प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै यसले नेपाली जनतामा निराशा छाएको बताए । उनले यो निराशा र आवेग आक्रोशमा बदलिए देशको हविगत के होला भनेर गम्भीर चिन्तन मनन गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । सांसद शाहीले जनताले विकास खोजेको र त्यसमा गहिरो छलफल गर्नुपर्ने भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन दिनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय संविधानको मौलिक हकमा राखिएपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले दलहरूप्रति विश्वास गर्न नसकेको शाहीको भनाइ छ । विद्युत् महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भनेर ठुलो बहस भइरहेको भन्दै यसमा बहस गरिरहनु नपर्ने बरु एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए ।

‘यदि कसैले आपराधिक क्रियाकलाप गरेको छ भने उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ’, शाहीले भने, ‘यो सरकारले अघिल्लो सरकारले उठाएका सुशासनका प्रश्नमा के गर्छ ? ’