चूडामणि शर्माको थुनुवा मुद्दाको पेशी न्यायाधीश शर्माको इजलासमा

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएर आफैँ आत्मसमर्पण गरेपछि थुनामा रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चूडामणि शर्मा ढकालको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।

शर्माले विशेष अदालत समेत ४ लाई विपक्षी बनाउँदै साउन २५ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेका शर्माले आफू बिरामी रहेको दाबीसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनले साथै पुनरावेदन पनि गरेका छन् । विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको उनको दाबी छ।

विशेष अदालतले शर्मालाई कर फर्छ्यौट आयोगमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको भन्दै ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँको जरिवाना सुनाएको थियो । विशेषले २०८० असारमा उनलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो ।

शर्मासँगै कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए । अख्तियारले उनीहरूसँग १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो ।

पूर्वमहानिर्देशक शर्मा सहितले सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो । आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा शर्माले करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो ।

उनलाई राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७४ असारमा पक्राउ गरिएको थियो । त्यसबेला उनी १ अर्ब रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाएर तारेखमा छुटेका थिए । २०७१ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेका थिए । सो आयोग चार्टड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो ।

सो आयोगमा सदस्य चार्टड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । उनीहरूको आयोगले निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट दिएका थिए । त्यसबेला ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेको थियो ।

जसमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फरछ्यौट भएको थियो भने ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्य कोषमा आएको थियो । फर्छ्यौट भएको राजश्वबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यले गुमाएको थियो ।