निजी क्षेत्रको अपेक्षा र अर्थतन्त्र

हेमराज ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

देशको नीति र कानुनबमोजिम स्थापना भएका उद्यमशील, व्यावसायिक व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूह निजी क्षेत्र हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका दरिलो संवाहक निजी क्षेत्रको संलग्नता उद्यम, व्यापार, व्यवसाय, वस्तु वा सेवा व्यापार आदिमा रहेको हुन्छ ।

लगानीको स्वामित्व, कार्य प्रणालीमा नियन्त्रण र व्यवस्थापनको समग्र अधिकार एक व्यक्ति वा एकभन्दा बढीको समूहमा रहने र स्वनियन्त्रणको अधिकार सरकार बाहिर रहने नै निजी क्षेत्र हो ।

अर्काेतिर निजी क्षेत्र जोखिम लिने पक्ष वा समुदाय हो । लगानी विस्तार गर्दै आफ्नो उद्यम, व्यवसायलाई निरन्तरता दिएर उत्पादन वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जनामा यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ ।

यहाँ ७० वर्षको राजनीतिक संघर्षमा पहिला पहिला निजी क्षेत्र भनेर पनि सुनिँदैनथ्यो । केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै उद्योग, व्यवसाय गर्दथे । प्रजातन्त्र आइसकेपछि विशेष गरेर सबैतिर खुला भयो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनशील उद्योग, हवाई, पर्यटन क्षेत्रहरूमा निजी लगानी विस्तार हुँदै गएको छ । समयक्रमसँगै धेरै मानिस उद्यम, व्यवसायमा संलग्न हुँदै गए । यो राम्रो पक्ष हो ।

यसैगरी मुलुकमा गणतन्त्र आउँदै गर्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने र देशमा निजी क्षेत्रसँगै आर्थिक गतिविधि फस्टाउने आशा गरिएको थियो । सोही कारण निजी क्षेत्रले राजनीतिक दललाई सहयोग गरेको थियो । त्यतिबेला अब राजनीतिक संघर्ष सकियो र सबैको ध्यान आर्थिक समृद्धि एवं जनताको खुसियालीमा मात्रै हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तापनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । त्यसो त राजनीतिक दलबाट आर्थिक विकासका नाममा राम्रा घोषणापत्र पनि आए । ती कार्यान्वयन हुनुको साटो उल्टै राजनीति भइरहेको छ । यस्ता गतिविधिले बेलाबेलामा निजी क्षेत्रलाई निराश बनाउने गरेको छ ।

अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको दशक

पछिल्लो समय नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिड र विभिन्न प्राकृतिक विपद्हरूले सबै क्षेत्रमा असर पु¥याएको हो । आर्थिक हिसाबले हेर्दा ती समयमा भएका असरलाई कम गर्ने धेरै उपायहरू अवलम्बन भएका कारण अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो क्षति पुगेन ।

भूकम्पका समयमा वैदेशिक अनुदानहरू प्राप्त भए । कोभिडको समयमा मेडिकलका सामानदेखि अरु धेरै विषयमा राम्रै सहायता प्राप्त भयो । अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव थिएन । ब्याजदर कम थियो ।

बैंक ब्याजदरमा अनुदान दिनेदेखि ऋणको पुनर्ताजकीकरण गर्ने काम सरकारी पक्षबाट भएको थियो । विदेशतिर वित्तीय नीतिमार्फत त्यहाँका सरकारले कर तिर्ने समुदाय भनेर साना, मझौला उद्योगहरूको खातामा नै रकम पठाएर अर्थतन्त्र बचाउने काम भएको थियो भने नेपालमा मौद्रिक नीतिमार्फत सस्तो ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउने काम भयो ।

विडम्बना ती रकमहरू आफ्नो व्यवसायको व्यवस्थापन गर्नभन्दा पनि घरजग्गा र सेयर कारोबारमा खर्च गर्ने काम धेरै भयो । उत्पादनभन्दा पनि व्यापारिक कारोबारमा त्यसको उपयोग गरियो भन्ने छ । यता कोभिड महामारी सकिएपछि कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर गयो ।

रसिया–युक्रेन युद्धले विभिन्न देशमा मूल्यवृद्धि र आर्थिक संकुचन हुन पुग्यो । त्यसले नेपालमा पनि माग चक्रमा बाधा अवरोध र संकुचन देखियो । त्यतिबेलै छिमेकी देश श्रीलङ्कामा १५ दिनलाई पनि धान्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रहेन । त्यसले अर्थतन्त्रसँगै श्रीलङ्का टाट पल्टियो । त्यसको असर नेपालभित्र आइपुग्यो ।

अर्थतन्त्रले लय समाउन लागेको समयमा त्यहीबेला नेपाल राष्ट्र बैंकको आयातमा कडाई गर्दा कच्चा पदार्थ आयातमा अप्ठ्यारो प¥यो र व्यापार चक्रमा संकुचन हुन पुग्दा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ३० देखि ३५ प्रतिशतमा खुम्चियो । उद्योगले उत्पादन गरेका र व्यापारीले बजारमा पठाएका सामान बिक्न छोडे ।

सरकारले समयमै विकास बजेट नदिएपछि निर्माण व्यवसाय संकुचनमा प¥यो । विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स रकम बैंकमा राख्ने कार्यले नकारात्मक असर प¥यो । यिनै विषयमा अहिले सरकार र नियमनकारी निकायलाई बुझाउन निजी क्षेत्रले कोसिस गरिरहेको छ ।

यहीबीचमा लगानी सम्मेलन भयो । हाम्रा आयोजना सोकेस गर्ने, आर्थिक बहस अगाडि बढाउने र लगानीमैत्री अवसर सिर्जना गराउनुपर्छ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम निजी क्षेत्रबाट भएकै हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो दशकमा अर्थतन्त्रको आकार बढेर गएको छ । प्रदेश, जिल्ला तहमा पक्की सडकहरू विस्तारदेखि धेरै पूर्वाधार निर्माणको काम भएका छन् । चीनतर्फका १४ वटा नाकाहरू खोलिए । भारतसँग ११५ वटा भन्सार नाका सञ्चालनमा छन् । बाह्य व्यापारका सम्बन्धहरू बढेर गए ।

मुख्यत सम्भावना भएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, दैनिक उपभोग्य सामान उत्पादन गर्ने सम्भावनालाई केन्द्रित गरेर उत्पादनमा आधारित नीति लिन सकेको भए अहिले आयातमुखी अर्थतन्त्र पनि हुने थिएन । त्यतातर्फ भने ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारको राजस्वको स्रोत भन्सार आम्दानीलाई लिने गर्दा आयातका लागि विदेश गएका करिब ६० लाख नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स रकम प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । त्यसैले यहाँ मिश्रित हिसाबले उद्यमशीलता र आर्थिक गतिविधि विकास भएको भन्न सकिन्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार, बढे पनि रोजगारी खासै बढ्न नसक्दा समस्या छ । कृषिको व्यवसायीकरण हुन थालेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । सिँचाइका आयोजना विकास हुँदै गएका छन् । जलविद्युत् उत्पादन सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, बीमालगायत क्षेत्रमा सुधार भएको छ । तर राजनीतिक अस्थिरता भने अझै कायमै छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ । दुःखको कुरा रोजगारीमा ८५ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र र सरकारी पक्षबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन नसकेको देखिन्छ । यद्यपि राजनीतिक दल, सरकार र निजी क्षेत्रबीच राम्रो सम्बन्ध विकास गर्ने काम भइरहेको छ ।

सरकारी तवरबाट निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै प्रोत्साहन गरेर उनीहरूका सकारात्मक विषयलाई कानुन संशोधनमार्फत सहयोग गर्नेक्रम बढेको छ । राज्यले अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको नीति लिने क्रम पनि बढेको पाइन्छ । यस्तै मिश्रित अर्थतन्त्रको बाटोमा आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउँदै निजी क्षेत्र पनि हिँडेको छ ।

ढिलै भए पनि निजी क्षेत्रका माग र सुझावहरूलाई समेटेर लैजाँदा ठीक हुनेछ भन्ने सरकारलाई पर्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाको सीप र पुँजीलाई सदुपयोग गर्दै पूर्वाधार विकास, सम्भावनायुक्त पर्यटन, जलविद्युत् एवं वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र विद्युत् देशभित्रै खपत वृद्धिसँगै छिमेकी देशहरू चीन, भारत, बंगलादेशका बजारसम्म निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई अगाडि बढाउने काम भएका छन् ।

कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर उत्पादन बढाउँदै जान प्रविधिको विकास, भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोरेजको विस्तार, युवालाई कृषिमा आकर्षण गराउने, खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने विषयमा सोच्न थालिएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि अर्थतन्त्रको ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र बन्दै गएको छ ।

यस क्षेत्रले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाइरहेको सार्वजनिक भएको छ । समग्रमा दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको विकास हुने र स्वावलम्बन अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ राज्यले सहयोग गर्ने अनि निजी क्षेत्रसँगै अगाडि बढ्ने अवस्था बन्दै जाने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सबैतिर आर्थिक संकुचन छ । यस्तो बेला सरकारले खर्च कटौती गर्ने, जबरजस्ती राजस्व उठाउन खोज्ने, भूत प्रभावित करहरू जोड्नेजस्ता कार्य भइरहेको छ ।

व्यावसायिक गतिविधि, उद्योग, व्यापार, निर्माणजस्तो क्षेत्र संकुचन भइरहेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न स्किम प्याकेज एवं सेवा, सुविधा ल्याएर अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारसँगै आर्थिक प्रणालीलाई सुधारेर नयाँ रूपको आर्थिक संरचना बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।

मुख्य राजनीतिक दलहरूले १० वर्षे आर्थिक नीति बनाएर सरकारमा जो आए पनि त्यसैमा अडिग रहने स्थिति बनाउनुपर्छ र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको शासकमुखी मानसिकतालाई सेवामुखीमा बदल्ने हो भने सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्र सबल कि दुर्बल ?

वास्तवमा पछिल्लो समय निजी क्षेत्र सबल भएको छ । तर सक्षम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न यथावत छ । निजी क्षेत्र आकारले ठूलो भएको छ तर संस्थागत संस्कार, व्यावसायिक हुन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न हो । कानुनी संरचनाभित्र बसेर इमान्दारिताका साथ कामलाई निरन्तरता दिनेहरू सफल छन् कि शक्तिको छेउमा बसेर नीतिगत लाभ लिने सफल भए ।

यसको अर्थ निजी क्षेत्रभित्र पनि धेरै समस्या छन् । नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक बन्न नसकिरहेको पाइन्छ । एक हिसाबले अलमलको स्थिति छ । निजी क्षेत्रलाई सम्मानित हिसाबले काम गर्ने वातावरण राज्यतर्फबाट हुनैपर्दछ ।

आज भइरहेको उद्यमशीलता विकास र लाखौं नेपालीको उद्यम, व्यवसायमा भइरहेको संलग्नतालाई संस्थागत हिसाबले विकास गर्दै लैजान यतिबेला राज्य र निजी क्षेत्रका संघसंस्था लाग्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले नीतिगतरुपमा व्यवसाय गर्ने विषयमा सहजीकरण गरिदिने हो भने आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको आकारसँगै सक्षमता र आर्थिक विकास पनि गुणात्मक हिसाबले बढ्ने निश्चित छ ।

सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

अहिले व्यवसायीहरू सबै संकटमा छन् । बैंकको ब्याज बढेर धेरै माथि पुगेको छ । व्यापार घट्ने र मजदुरको ज्याला बढेर गएको छ । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । समग्रमा उत्पादन लागत महँगो हुन्छ । एक हिसाबले व्यापारको चक्र नै टुटेको छ । हामीसँग यसलाई जोड्ने कानुन नहुँदा पनि समस्या बढिरहेको हो ।

छिमेकी देश भारतले क्रेडिट रिकभरी याक्ट ल्याएर सहजीकरणका लागि काम गरेजस्तै नेपालले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिला अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको भन्दै निजी क्षेत्रको विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायो । त्यसले सरकारको राजस्व र क्षमता दुवै बढ्यो । तर त्यही भ्याट अहिले निश्चित व्यक्तिले मात्रै तिर्ने र उनीहरूमात्रै बढी भार बेहोरिरहन बाध्य छन् ।

सबैले भ्याट तिरिरहेका छैनन् । यता १३ प्रतिशतको भ्याटको दर धेरै हो । यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने समय आएको छ । छिमेकी भारतमा दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म रहेको भ्याट यहाँ १३ प्रतिशत हुँदा उत्पादन महँगो भइरहेको छ । यसले चोरी, पैठारी हुनेक्रम बढ्छ । अब त बहुदर कर प्रणालीमा जानुपर्ने देखिन्छ । उत्पादनयोग्य क्षेत्रमा बढी कर लगाउँदा समस्या छ ।

उत्पादन उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ ल्याउने विषय एवं मौलिक उत्पादनका लागि करको दर कम हुने र विलासिता र तयारी वस्तुहरूमा बढी दर कायम हुने प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ । त्यसैले अब हाम्रा उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सक्ने नीति चाहिन्छ ।

यसमा करलाई पुनर्संरचना गर्ने क्रेडिट रिकभरी ऐन तत्काल ल्याउनुपर्दछ । निजी क्षेत्रले विभिन्न २४ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई बुझाएको छ । त्यस्तै दुईवटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र पाँचवटालाई खारेज गर्नुपर्ने भनेको छ । निजी क्षेत्रले भनेका कानुन संशोधन भयो र कर प्रणालीमा सुधार आयो भने उद्यमशीलता र व्यावसायिकतामा धेरै सुधार आउनेछ ।

यसैगरी डिजिटल कारोबारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । सरकारी सेवा लिँदा, कर तिर्दा, ऋण लिँदा, कम्पनी दर्ता र बन्द गर्दादेखि सबै सेवाहरू अनलाइनमार्फत अर्थात् ‘फेस लेस’ प्रणालीमार्फत गर्ने प्रणालीको विकास सरकारले गराउनुपर्दछ । यसले भ्रष्टाचार नहुने र कारोबार पनि पारदर्शी हुनेछ ।

समग्रमा भन्दा व्यवसायीका अप्ठ्यारा र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै छन् । त्यसैले सानोतिनो सुधारले अहिलेको आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन गाह्रो छ । ठूलै सुधार गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ ।

मुख्यत सरकारले व्यवसाय एवं काम गर्नसक्ने वातावरण बनाइदिन सहजीकरणको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । पुँजीगत खर्च बढाउने, आन्तरिक ऋण उठाउँदा व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई बुझेर सहज किसिमको सरकारी नीति लिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

आर्थिक संकुचनको अहिलेको अवधिबाट पार पाउन तत्काल उत्पादन र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । निजी क्षेत्र लगानी बढाएर देशमा समृद्धि ल्याउनका लागि सरकारसँगै हिँड्न तयार छ ।

लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने, करदातालाई इज्जत दिने र मनोबल उठाउने काम राज्यको तर्फबाट हुनै पर्दछ । लागत बढाउने खालका नीति सरकारले नलिई उद्यम, व्यवसायको स्थायित्व र दीर्घकालसम्म उद्योग, व्यवसाय टिकिरहने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।

एकाधिकार कायम गरेका कतिपय क्षेत्रको सरकारी तवरबाट नियमन हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जिल्ला नगर, वस्तुगत एवं एसोसिएट संघसंस्था, विभिन्न समिति र परिषद्मा गहन छलफल गरेर निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गरिदिनुपर्ने विषयमा सुझाएको छ । त्यसका लागि सरकारले हिजोका दिनमा जस्तो सानोतिनो सुधार गरेर पुग्दैन ।

आर्थिक संरचनामै फड्को मार्ने र अर्थतन्त्रमा नयाँ परिवेश विकास गर्ने खालको सुधार चाहिन्छ । बाधा, व्यवधान पु¥याउने कानुन संशोधन, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, उद्यम व्यवसायको संरक्षण, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, बाह्य लगानी आउने अवस्थालगायत विषयमा तत्काल सरकारको ध्यान जाने हो भने सबै क्षेत्र प्रोत्साहित भएर ६ महिनामै करिब आठ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि गर्न सकिनेछ ।