अर्थतन्त्रको अवस्था र सुधार

डा. रेशम थापा
प्रमुख, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिवि

पृष्ठभूमि
नेपालमा आर्थिक मुद्दाहरू पटक–पटकका राजनीतिक फेरबदल र उथलपुलको ओझेलमा हिजो थिए र आज पनि छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारबारे व्याख्या र विश्लेषण गर्दा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिका घटनाक्रमसमेतलाई केलाउन उपयुक्त हुन्छ ।

बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्रवाला व्यवस्थाअन्तर्गत पहिलो निर्वाचित सरकारले सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीति वा खुल्ला बजारनीति आजको समाजवाद उन्मुख भनिएको अर्थतन्त्रको पनि जरो हो ।

हिजोका दिनमा आवश्यक संरचनागत तयारी र कानुनी आधारबारे प्रष्ट नभई हामीले आर्थिक उदारीकरण र खुल्ला बजार नीतिमा आधारित निजीकरणलाई बढावा दिएका थियौं । त्यो उदारवादी नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र खासमा चालुखातासँग सम्बन्धित केही आधार बनेका थिए ।

समयक्रममा तयारी नपुगेको भए पनि नयाँ नीतिले अर्थतन्त्रमा केही उछाल ल्याएको थियो । त्यस बखत मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको पनि सत्य हो । उदारनीति लागू भएको पाँचौं वर्षमै जनयुद्ध सुरु भयो ।

आर्थिक उदारीकरणको अन्य चरणहरू त्यत्तिकै थाँती रहन पुग्यो र १० वर्षसम्म समग्र नीति कामचलाउमात्र हुनपुग्यो । राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि नेपाल भ्रमण वर्ष (सन् १९९८) सहित केही राष्ट्रिय कार्यक्रमले आर्थिकरुपमा आशा जगाएको थियो भने सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता हासिल हुनु पनि एक कोशेढुङ्गाकै रुपमा लिन पर्छ ।

यता तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीच शान्ति संम्झौता हुनुअघि राजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्रको शासनसत्ता चलाउने असफल प्रयास गरे । त्यो अवधिमा पनि नीतिगतरुपमा कुनै नयाँ प्रयास भएको देखिन्न ।

चालू खातावाला उदारीकरण पहिलेको जे हो त्यही चल्ते चलाते हुन गयो भने पुँजीगत खातावाला उदारीकरणलगायत अन्य नीतिगत छलाङबारे प्रयास नै भएन । २०४८ देखि २०५२ को आर्थिक उदारीकरणको बेला जे–जति आधार बने त्यो नै अहिले नेपालको नीतिगत थातथलो हो ।

मूलभूतरुपमा अर्थतन्त्रका क्रियाकलाप सामान्य चल्ने र झारा टार्ने हिसाबले मात्र अगाडि बढिरहेका छन् । तत्कालीन माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी भएर संसद पुनस्र्थापना भई अन्तरिम संविधान जारी भएपछि पनि लथालिङ अवस्था जारी रह्यो ।

अन्तरिम संविधानपछि देशमा गणतन्त्र घोषणा गरियो तर संरचना कस्तो बन्ने भन्ने निश्चित थिएन । प्रदेश बन्ने कि नबन्ने ? विकासक्षेत्र रहने कि नरहने ? जिल्लाको अवस्था के गर्ने ? अन्योल रहिरह्यो । नीतिगत प्रस्थान बिन्दुकै कुरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीति भनेर सहकारीलाई पनि समेटियो ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबनेपछि दोस्रोको चुनावसम्म आउँदा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुदलीय राजतन्त्रवाला र नौ महिने एमालेको सरकार आसपास समयको आर्थिक उदारीकरणको नीतिकै अन्तर्यमा नेपालको आर्थप्रशासन चलिरह्यो ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावले संविधान जारी ग¥यो । त्यसबीचमा करिब ९ वर्षको संक्रमणकालीन अवधि त्यत्तिकै बित्यो । आर्थिक उदारीकरण हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार भए पनि संविधानमा समाजवाद उन्मुख मूलनीति बनाइयो ।

अर्थतन्त्रको आधार र मुख्य कानुनले गरेको व्याख्या फरक पर्दा साढे २ दशक देशको अर्थतन्त्र संक्रमणकालमा नै बितेको पाइन्छ । गणतन्त्रपछि दुईवटा निर्वाचनबाट सरकार बनेर राजनीतिको नयाँ आधार बने पनि अर्थतन्त्रको आधार भने पुरानै रह्यो । प्रदेश सरकारहरुको क्षमता विकास गर्ने काम हुन सकेन ।

विभिन्न सरकार बनाइएपछि पनि निर्दिष्ट व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिकालगायत सबै शक्ति सबैतिर हुने अवस्था बनाइएन । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका गरी ७५३ पालिकालाई सरकार मानेर गए पनि केन्द्रको सत्ता सञ्चालन भने पुरानै आर्थिक उदारीकरणको नीतिअनुरुप अगाडि बढिरह्यो ।

पालिका प्रमुखलाई कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये एउटा शक्ति र बाँकी दुइटा शक्ति उपप्रमुखलाई दिइएको छ । तर उपप्रमुखलाई कसैले नचिन्ने प्रणाली बनाइएको छ । भन्नलाई आर्थिक र कानुनी क्षेत्रको प्रमुख हुन्छ भनिए पनि कार्य सञ्चालनको लागि सचिवालय, कर्मचारी, सुरक्षा, ज्ञान, तालिमको व्यवस्था नहुँदा निकम्माजस्तै छ ।

स्थानीय सरकारलाई पूर्णरुपमा काम गर्न नसक्ने बनाइएको छ । त्यसैगरी सात प्रदेश सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अर्काेतिर कुनै पनि सरकार चल्नको लागि आफ्नै छुट्टै केन्द्रीय बैंकस्तरको संरचना चाहिन्छ । कानुनत घाटाको बजेट अर्थात् आवश्यक परेमा ऋण खोजेर भए पनि विकास कार्य गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने हो ।

तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई घाटा बजेट अगाडि बढाउन कुनै संरचना बनाइएन । केन्द्रका लागि राष्ट्र बैंक भनेजस्तै विकास गर्न अरु सरकारलाई पनि त्यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने हो । होइन भने कसैले पनि काम गर्न सक्दैन ।

संघ सरकारमा पनि आर्थिक उदारीकरणको आधार र समाजवाद उन्मुख संविधानका कारण द्रुतरुपमा काम हुनसक्ने अवस्था बन्न सकेको छैन । गणतन्त्र र संघीयतामा अरु नयाँ संरचना बनाइरहँदा पुरानो संरचना जिल्लालाई यथावत् राख्ने काम भएकाले पनि खर्चमात्रै बढिइरहेको छ ।

गत साढे दुई दशकयता फाइदा पाउनेले अत्याधिक लिने र गरिब गरिबकै अवस्थामा रहिरहेको छ । जनयुद्ध सकिएपछि मानिसहरु रोजीरोटीको लागि विदेश जाने क्रम बढेको पाइन्छ । अहिले १०० घरमा २५ अर्थात् एक चौथाई घरका कोही न कोही वैदेशिक रोजगारीमा छन् । त्यो डरलाग्दो विषय हो । त्यसमा पनि काम गर्न सक्ने सक्षम जनशक्तिमात्रै विदेशमा छन् ।

त्यही जनशक्तिले पठाएको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रमा प्रवाह भएको छ तर रेमिट्यान्स के कति आउँछ भन्ने अनुमान हुन सकिरहेको छैन । प्राप्त रेमिट्यान्स रकम पनि यत्रतत्र छरिएको छ । रेमिट्यान्स र त्यसको उपभोगको सन्दर्भमा योजनाहरु बन्ने तर असफल हुने गरेका छन् । अर्काेतिर राज्यको नियन्त्रण बाहिर रकम जाँदा नीतिगत संरचनाभन्दा बाहिर ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ ।

औद्योगिकीकरण नहुनु मुख्य समस्या

नेपालको अर्थतन्त्र पहिला कृषिमा आधारित थियो । विस्तारै उद्योगधन्दा, कलकारखाना र औद्योगिकीकरणमा गएर ज्याला गर्ने मानिस, साना, ठूला व्यापारी एवं व्यवसायी धनी हुने अवस्था बन्नुपर्दथ्यो । अर्बपतिहरू खर्बपति हुने र पूरै समाज स्तरोन्नति हुने अवस्था बन्नुपर्नेमा यहाँ केही मानिस असाध्यै धनी र गरिबहरू झन् गरिब हुने स्थिति रहिरह्यो ।

दिगो आर्थिक आधार बन्न उद्योगधन्दा, कलकारखाना सञ्चालन हुनुपर्नेमा भएका पनि बन्द हुँदै जाँदा समस्या थपियो । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, खानी, खेतीपाती आदि), दोस्रोमा (निर्माणदेखि उद्योग, कलकारखानासम्मका चार/पाँचवटा) क्षेत्र र त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, बीमा, वित्तीय संस्थाका कारोबार एवं आर्थिक गतिविधिसहित मानिसलाई विविध परामर्श सेवा, सुविधा दिने संस्थासमेत गरी तेस्रो वर्गमा बाँडिएको हुन्छ ।

तर हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र प्राथमिक क्षेत्रबाट दोस्रो तह अर्थात् उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ नभई एकैचोटि सेवाक्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । खासमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्र सिर्जनाको आधार बनाउने औद्योगिकीकरण कम्तीमा ३० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म रहनुपर्नेमा त्यो नहुँदा सोचेअनुरुप आर्थिक प्रगति हासिल गर्न नसकिएको हो ।

विकास अर्थशास्त्रको भाषामा प्रगति हासिल गरेका देशहरुले दोस्रो प्राथमिक क्षेत्र औद्योगिकीकरणबाटै विकास र समृद्धि हासिल गरेका छन् । दोस्रो क्षेत्रको विकास भएमा कृषि उद्योगमा परिणत हुनेछ र ज्यालादारीदेखि सबै मानिस धनी हुनेछन् । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत राम्रो सेवा लिनेतर्फ सबै केन्द्रित बन्नेछन् । त्योसँगै अर्थतन्त्र विकासको पथमा जानेछ ।

यसो भनिरहँदा सेवा क्षेत्र बढिरहे पनि धेरै समय टिक्दैन । यहाँ रेमिट्यान्सका कारण सेवाक्षेत्र मुख्यरुपमा टिकिराखेको अर्थात् सजिलो बन्न पुगेको हो । गाँस, बास, कपासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सवालमा यो ठीक थियो । तर सधैं यसलाई आधार बनाइराख्ने हो भने अर्थतन्त्रमा भ्वाङ पर्नेछ ।

किनकि हाम्रो बीचको बाटो औद्योगिकीकरण नै हराएपछि अर्थतन्त्रको मुख्य विषय नै हराउने निश्चित छ । रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई आईपीओ भराउने सुविधालगायत केही सुधारको प्रयासतर्फ ध्यान दिएजस्तो देखाइए पनि नीतिगतरुपमा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाएर सही दिशामा नहिँडाउने हो भने अर्थतन्त्र डामाडोल हुनेछ ।

आयात र महँगी बढाउने ‘विप्रेषण गणतन्त्र’

रेमिट्यान्सले मानिसलाई वस्तु किन्न सक्ने बनायो तर बेच्न सक्ने बनाएन । एउटा मानिसले विदेशबाट पैसा कमाएर पठायो तर ऊ यहीँ नै बसेर काम गरेको भए आफूले कमाएको रकम राशन, सागसब्जी किन्न, सवारी भाडालगायत अर्थतन्त्र चलायमान गराउन प्रयोग गर्दथ्यो । रेमिट्यान्समात्र प्राप्त हुँदा त्यो प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडिको आर्थिक चक्र नै गायव हुनपुग्यो ।

रेमिट्यान्स आउनुभन्दा अगाडिको आर्थिक चक्र नै बन्न नसक्दा आयातमुखी सामान सस्तो हुने र निर्यातमुखी सामान महँगो हुने अवस्था बन्नपुग्यो । किनकि अहिले मानिसको अभावमा औसत ज्याला महँगो, ब्याज र भाडा तिर्ने विषयसहित उत्पादन लागत महँगो पर्न गएको छ ।

उद्योगी, व्यवसायीले जोखिम लिएर काम गरेपछि नाफा कमाउने कुरा स्वभाविक रहन्छ तर उत्पादन लागत नै महँगो परेपछि वस्तु तथा सेवा महँगो पर्न जानु स्वभाविक हो । वस्तु तथा सेवा महँगो भएपछि निर्यात हुँदैन या देशभित्र खपत हुन पनि गाह्रो पर्दछ ।

यहाँको सामान महँगो भएपछि कि विदेशबाट त्योभन्दा सस्तो सामान आउँछ या आमनागरिक महँगीको मारमा पर्नेछन् । विदेशबाट आउन नमिल्ने चिजहरू शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता नेपालमा मात्रै उपभोग हुने वस्तु तथा सेवालाई पनि तुलनात्मक रुपमा बढी पैसा तिर्नु परिरहेको छ । त्यसमा अप्रत्यक्ष रुपमा रेमिट्यान्सको भूमिका रहन्छ ।

मुख्यत उत्पादनशक्ति घटेर क्रयशक्ति बढ्दै जाँदा समग्र अर्थतन्त्रमा तुलनात्मकरुपमा पहिलाभन्दा बढी सामान किन्न सक्ने क्षमता विकास हुने हुनाले कि पहिलेभन्दा बढी सामान आउने वा बढी महँगो सामान आउने गर्दछ । विदेशमा नबिकेका वस्तु पनि आयात भएर डम्पिङ गर्ने स्थानजस्तै बन्नेछ ।

घरघरमा उपभोग गरिने चामललगायत सामग्री पहिलाभन्दा महँगा भित्रिनेछन् । उत्पादन घट्ने, निर्यात घट्ने, रोजगारी नहुने, आयात बढ्ने, व्यापार घाटा बढ्नेलगायत समग्र कारण राजश्वमा प्रभाव पर्दछ । यसको प्रभावस्वरुप आममानिसमा निराशा बढेर फेरि विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दै जानेछ ।

यसरी आर्थिक चक्र नै एक चक्करमा फसिरहेको छ । एउटै अर्थतन्त्रमा आधारित हुँदा पहिला दक्षिण अमेरिकी अर्थतन्त्र जहाँ केराको एकमात्रै उत्पादन गर्ने हिसाबले लगानी केन्द्रित गरिँदा केरा किन्ने एउटैमात्र देश त्यतिबेला रहेको थियो । त्यो किन्ने देशले केरा किनिदिएन वा एकाधिकारले समस्या ल्याइदिँदा त्यो ‘बनाना रिपब्लिक’ बनिदियो ।

त्यसैगरी नेपाल पनि करिब २० वर्षयता ‘विप्रेषण गणतन्त्र’ मा फस्दै गएको देखिन्छ । यहाँ नागरिकलाई विदेश नजाऊ भन्न सकिन्न । अब ढिलो चाँडो बाह्य देशलाई विदेशी नागरिक नचाहिने अवस्था हुनेछ र विदेश जानेक्रम स्वतः घट्ने देखिन्छ । त्यस अवधिको तयारी के भन्ने आजसम्म पनि सोचिएको छैन । त्यो अहिल्यै सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

ऋणमा फसेको अर्थतन्त्र र अराजकता

पूर्ण गणतन्त्रपछि जनताको आकांक्षासँगै नेताहरूको आश्वासन बढेका छन् । ‘ऋण खोजेर भए पनि घिउ खाउँ’ भनेजस्तो हिसाबले २० प्रतिशत ऋण खोजेर सरकार चलिरहेको छ । पहिला घाटाको बजेटमा अत्याधिक अनुदान हुने गर्दथ्यो भने अहिले ऋणको अंश त्यसमा पनि आन्तरिक ऋण बढेर गएको छ ।

यसले पनि उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी खुम्चिन पुगेको छ । त्यस्तै सक्षम व्यापारीलाई पनि आफूसँग भएको पैसा सरकारलाई दिएर केही ब्याज खाएर बस्ने र लगानी नगर्ने संस्कार बसाउने चिन्ता थप्दै गएको छ । साना व्यवसायीका विषयमा ध्यान नदिँदा ठूला व्यवसाय पनि धरासायी बनेका छन् ।

सहकारीलाई संविधानले एउटा खम्बा मानिसकेपछि बनाउनुपर्ने संरचना बनाउन हामी चुकेका छौं । आफैं नियमन हुने भनिएपछि सानो आकारमा चल्न दिनुपर्ने सहकारीलाई बैंकसरह चल्न सक्ने चेकसहितका अधिकार दिएर राजनीतिको प्रमुख मुद्दा सहकारी बन्ने स्थिति बनाइएको छ । सहकारीका मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्नु गलत भएको छ ।

सकेसम्म स्थानीयकरण गरेर सहकारीहरु स्थानीयस्तरबाट चल्नुपर्ने थियो । अर्काे बैंकका मानिसलाई कुट्नुपर्दछ भन्नेहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । बैंकहरुलाई नाफा खान खोलिएका संस्था भन्दै गलत व्याख्या गरी भ्रम फिँजाएर बदमासी गर्नेका अराजकता तत्काल रोक्नुपर्दछ ।

सहकारी र बैंकको मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति हुनुहुँदैन । अर्को डरलाग्दो सामाजिक मुद्दा मिटरब्याजी बनिरहेको छ । अप्ठ्यारो परेका नागरिकलाई पैसा दिएको नाममा कागजी बन्धक बनाउने काम मिटर ब्याजीहरुबाट भइरहेको पाइन्छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।

यसका लागि आधुनिक बैंकिङ सेवा, सुविधा गाउँगाउँसम्म र पालिकास्तरमा पु¥याउनुपर्ने खाँचो छ । गलत तरिकाले गरिएको बैंकिङ मर्जर र प्राप्तिका कारण बैंकहरुको एकाधिकार बढेर काठमाडौं वा शहर केन्द्रित नाफामामात्रै लक्षित बनिरहेका छन् । अनौपचारिक व्यापारको ठेगान नभएजस्तै गरी सहकारीहरु त्यस्तै अनौपचारिक व्यापारमा केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र डरलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

गतवर्षको दशैंभन्दा यता सुरुमा तरलता अभाव भयो भनियो अहिले बैंकमा प्रत्येक महिना ५ देखि १० प्रतिशत नगद अर्थात् तरलता जम्मा भइरहेको छ । तर पनि निजी क्षेत्रले बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लगानी बढाइरहेको छैन । कानुनीरुपमा ब्याज महँगो भएको छ ।

सन् २०१८ को रेकर्डअनुसार नेपालभर नौ लाख २३ हजार व्यवसाय दर्तामा छन् । त्यसमध्ये २ लाखको हाराहारीमा ठूला व्यापार छन् भने बाँकी बैंकको लगानीबाट व्यापार गर्दछन् । ती मझौला र साना व्यवसायी भुइँचालोको बेला वा कोरोनापछि सरकारले केही गरिदिनेछ भन्ने आसमा बसिरहे । अन्तत्वगत्वा खराब कर्जामा दर्ज हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पुराना व्यवसायी कालो सूचीमा परे र उनीहरु अक्षम व्यापारीमा पर्न गएका छन् । त्यसैले अब धेरै समसामयिक सुधारहरु गर्नपर्ने देखिन्छ । गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेर यहाँ भइरहेका भ्रमलाई हटाउँदै नीतिगत स्थायित्वमा जानुपर्दछ ।

श्रम र पुँजी प्रयोग नगरी अकुत कमाई गरिने घरजग्गाको कारोबार वा अन्य क्षेत्रबाट भएको अकुत कमाईलाई करको दायरामा ल्याएर पुँजी, श्रम र लगानीको सम्मान हुने अवस्था बनाइनुपर्ने देखिन्छ ।

सच्चिनका लागि नीतिगत सुधार र स्थायित्व

अब अर्थतन्त्र बलियो बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कायम गरेर आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्दछ । यस्तै कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ । पुँजीगत खर्च हुने व्यवस्थासहित नीतिगत सुधार र स्थायित्व हुनैपर्दछ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जनताका दैनिक अत्यावश्यक उपभोगका सामान गुणस्तरीय र सस्तो बनाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आभास दिलाइनुपर्छ ।

मुख्यत उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएर घर, जग्गालगायत क्षेत्रमा पुँजी र श्रम केही पनि लगानी नगरी ठूलो रकम कमाउने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई बढावा त दिनुपर्दछ तर त्यसको लेखाजोखा गरेर करको दायरामा ल्याउनैपर्दछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी हुनुपर्दछ । गलत क्रियाकलापको नियमन गरेर जनताका लागि उपयुक्त बजार निर्माण गर्नुपर्नेछ । पुँजी र श्रम लगानी गर्ने एवं उद्यमशीलता गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसमार्फत अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने दिशामा सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।