बीमा पूर्वाधार विकासका लागि स्वर्णिम दशक

सुशीलदेव सुवेदी
निर्देशक, नेपाल बीमा प्राधिकरण

नेपाल बीमा प्राधिकरण दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पहिलो बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो । प्राधिकरण बीमाको नियमनकारी निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन एसोसिएसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर (आईएआईएस) को संस्थापक सदस्य हो ।

समयक्रमसँगै भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत देशमा पनि नियमनकारी निकाय स्थापना भएका हुन् । बीचमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानसभालगायतका कारण एक दशक त्यतिकै बित्यो ।

देशको वातावरणअनुसार बीमा क्षेत्रको वातावरण पनि त्यतै अल्मलियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू पनि टुट्न पुगे । अहिले पुनः सबै कुरा पुनर्जीवित गराएर अगाडि बढाउने क्रममा नियमनकारी संस्थाका हिसाबले प्राधिकरण दक्षिण एसियामा अब्बल संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ ।

छिमेकी देश भारतमा मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बीस वर्षसम्म लाग्दछ । कुनै नीति बनाउन भारतमा धेरै लामो समय लाग्ने गरेको छ । नेपालमा भने यो काम छोटो समयमै भइरहेको छ । भारतमा कारबाही गर्न धेरै गाह्रो छ तर नेपालमा प्रक्रियागत रुपमा छिटो हुन्छ । यस्तै कारण प्राधिकरण नियमनका हिसाबले दक्षिण एसियामै अब्बल संस्थाको रुपमा दर्ज भएको हो ।

बीमाको गुणात्मक र संख्यात्मक फड्को

पछिल्लोे एक दशकमा बीमा क्षेत्रले गुणात्मक र संख्यात्मक रुपमा ठूलो फड्को मारेको छ । वास्तवमा यो फड्को दशकभन्दा अगाडि देखि नै हुनुपर्दथ्यो ।

समकालीन दुनियाँमा नेपाल केही ढिला भए पनि बीचमा समृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । जीवन बीमातर्फ ४० प्रतिशत र निर्जीवनतर्फ करिब ५ प्रतिशत जनतासम्म बीमा पुगेको छ । निर्जीवनतर्फ संख्यात्मक रुपमा र सम्पत्तिको आकारको हिसाबले दायरा विस्तार भएको पाइन्छ ।

विस्तारका हिसाबले ठूलै छलाङ

बीमा भन्ने शब्द अब नेपालीका लागि नयाँ विषय रहेन । आज मानिसले बीमा के हो भनेर सुनिसकेका छन् तापनि बुझाउनुपर्ने पक्ष बाँकी छ । अहिले बीमाले विभिन्न ठाउँमा धेरै किसिमका उत्पादन र सेवा विस्तार गरेको छ । त्यसले हरेक मानिसलाई बीमामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा जोडिनुपर्ने अवस्था बनाएको छ । यो ठूलो छलाङ हो ।

निर्जीवन बीमातर्फ भूकम्प र जीवन बीमाका हकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको अनिवार्य बीमा, गाउँका शिक्षकहरूले एजेन्टको रुपमा काम गर्नु, बीमा कम्पनीहरूको आक्रामक बजार विस्तार नीति र बैंक, वित्तीय संस्था एवं सहकारीहरूसँग सहकार्यका साथ अगाडि जाने नीतिले धेरैतिर यो क्षेत्र पुगेको हो । प्राधिकरणले नीतिगत सवालमा सहजता ल्याएर कम्पनीलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।

पूर्वधार विकासमा सुधार नै सुधार

बीमा पूर्वाधार विस्तारको हिसाबले पछिल्लो एक दशक स्वर्णीम दशक नै बन्न पुगेको छ । यहाँ पहिला ऐन र नियममावलीमात्रै थियो । अहिले राष्ट्रिय बीमा नीति आएको छ । अस्थायी कानुनका रुपमा ६०/७० वटा निर्देशिका यही बीचमा तयार भएका छन् ।

यसको अर्थ कानुनी पूर्वाधार बलियो भएको छ । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले वि.सं. २०७० मा ललितपुर कुपण्डोलमा जग्गा लिएर व्यवस्थित भवन बन्दै छ । अहिले सातवटै प्रदेशमा शाखा विस्तार भएका छन् । कर्मचारीको संख्या दोब्बर भयो ।

कर्मचारीहरूलाई पर्याप्तमात्रामा तालिम दिइएको छ । कर्मचारीले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न सक्ने र प्रणालीभित्र रहेर काम गर्ने स्थिति बनेको छ । सिङ्गो बीमा उद्योगको तथ्याङ्क अहिले सफ्वेयर प्रणालीभित्र अद्यावधिक गरिएको छ । प्राधिकरण अब पेपरलेस कार्यालयको रुपमा जाँदैछ ।

हिजोका दिनमा दाबी फछ्र्यौटका मुद्दा सक्न २÷३ वर्षभन्दा बढी पनि लाग्दथ्यो । अब त्यसतो छैन । मुद्दाहरू ६ महिनामै फछ्र्यौट हुन्छन् । गुनासो सुनुवाइ गर्ने छुट्टै डेक्स छ । सूचना अधिकारी र प्रवक्ता तोकेर सूचनाको वर्गीकरणसहित धेरै क्षेत्रमा सुधार गरिएको छ ।

आईटीमा भने गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ । एकीकृत ढंगले गर्नैपर्ने काममा प्राधिकरण ढिला भएको र ठूलो समूह राखेर आईटी क्षेत्रमा काम हुन नसके पनि विस्तारै पूर्वाधारमा विकास भइरहेको छ ।

आईटीको दरबन्दी सिर्जना गरेर आधा दर्जनजतिले काम गरिरहेका छन् । अब आईटीलाई फोकस गरेर अगाडि जान सकेमा बीमा क्षेत्रसँगै गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहकार्य

अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बीमा प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न र सर्वसाधारणले बीमा सेवा एवं प्रोडक्ट लिइसकेपछिका सेवाको उपभोगका सम्बन्धमा भने गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ । प्राधिकरणले यसतर्फ तयारी थालेको छ ।

विश्व बैंक, युएनडिपीसँगको सहकार्यमा कतिपय काम भइरहेको छ । थुप्रै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय संघसंस्थासँग मिलेर नगद कोषभन्दा पनि ज्ञान आर्जन गर्ने काममा प्राधिकरणले ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

बाह्य एक दर्जनजति संघ/संस्थासँगको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लागू भएका सिद्धान्त, अभ्यास, बीमालेखलाई नेपाली माटो सुहाउँदो बनाएर अगाडि बढाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । यो क्रम निरन्तर गरिराख्ने हो भने अबको ५ वर्षमा नेपालको बीमा क्षेत्र धेरै माथि पुग्ने निश्चित छ ।

पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्रमा बीमा

अहिले बैंकिङ उद्योगपछि दोस्रो ठूलो पुँजी निर्माणको भूमिका बीमा क्षेत्रको रहेको छ । जलविद्युत्, ठूला पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनलगायत थुप्रै ठाउँमा बीमाको लगानी पर्याप्तमात्रामा भइरहेका छन् । प्राधिकरणले पनि यी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ भनेर विकल्प खोलिदिएको छ ।

सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षाको पाटोमा पनि प्राधिकरणले उत्तिकै नियमन गरिरहेको छ । लगानी विविधिकरणसँगै रोजगारीको अवसर सिर्जनामा यसले मद्दत गरेको छ । देशभित्रै उत्पादनमा जोड दिएको छ ।

अबको दश वर्षमा कुल जलविद्युत्को एक तिहाइ लगानी बीमा क्षेत्रको रहने हाम्रो अनुमान छ । यता कृषि क्षेत्र संगठित भएर औपचारिक रुपमा आएमा सबैभन्दा पहिले बीमाले नै लगानी गर्दछन् । त्यसैले पुँजी निर्माणमा बीमा क्षेत्र एकदमै अगाडि छ ।

मर्जर होइन पुँजी वृद्धि

कुनै पनि क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने वा त्यसलाई खुम्च्याउने राज्यको नीति हुने गर्दछ । पहिला पहिला बीमा कम्पनी थपिँदै जाउन् भन्ने राज्यको चाहना थियो । पछिल्लो समय कम्पनीको पुँजी र क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ । पुँजी बढाउन कतिपय कम्पनी मर्जरमा गएका छन् ।

कतिपयले रकम थपेर बढाएका हुन् । प्राधिकरणले अहिले मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको भन्दा पनि पुँजी बढाउने र कम्पनीको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । त्यसैले पुँजी पर्याप्त भएमा मात्रै बीमाले ठूलो व्यापार गर्न सक्दछ भनेर पुँजी बढाउने नीति लिँदा कतिपय कम्पनीहरू मर्जरको बाध्यतामा परेका हुन् ।

संख्या र दायरा

नेपालजस्तो देशमा बीमा कम्पनीको संख्या कति भन्ने विवाद र बहसको विषय सधैं हुने गरेको छ । हाम्रो खुला उदारवादी अर्थतन्त्रअनुरुप संस्थाहरूलाई प्रवेश र बहिर्गमन खुला छ । नियमनकारी निकायले लाइसेन्स बन्द गर्ने छुट्टै कुरा भए पनि माग र आपूर्तिले नै बजारमा सबै कुरा तय गरिरहेको छ ।

नेपालमा संख्या धेरै भएर सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आएमा आफसेआफ संख्या घट्छ वा मर्ज हुन्छ या बन्द नै हुन पुग्दछ । संख्या कम भएमा लाइसेन्स लिन तँछाडमछाड हुने गर्दछ र संख्या बढ्छ । बजारशक्तिलाई विश्वास गर्ने हो भने संख्या अस्थिर विषय हो । खासमा बजारलाई सेवा पुग्न सक्नेगरी नै संख्या अस्तित्वमा रहनेछन् ।

अहिले सबै गरेर ३७ वटा बीमा कम्पनी बजारमा रहेका छन् । यदि कम्पनी बलिया भए भने एक/दुईवटामा झर्न सक्ने अवस्था पनि हुनसक्दछ । यहाँ संख्याभन्दा पनि सर्वसाधारणले पर्याप्त मात्रामा सही सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सेवा ठीक भएमा संख्या निर्धारण माग र आपूर्तिले नै गर्दछ ।

ग्रामीण भेगमा बीमा

सबैले बुझ्नुपर्ने विषय बैंक र बीमा कम्पनीहरू नाफाका लागि काम गर्ने संस्था हुन् । आफ्नो नाफा सम्भाव्य ठाउँमा भएमात्रै यी संस्थाहरू जानेछन् । नाफामूलक संस्थालाई नाफा आउने ठाउँमा व्यापार गर्न दिनुपर्दछ । त्यसैले व्यापार गर्न, कर तिर्न, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न कम्पनीहरूलाई आग्रह गरिरहँदा नाफामुखी र सम्भाव्य क्षेत्र पनि बताइदिन सक्नुपर्दछ ।

बीमा कम्पनी जान नसक्ने ठाउँमा राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । प्राधिकरणले दुर्गम र सबै पालिकामा कम्पनीहरूलाई जान भनिरहेको छ । बीमामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको नीति हो । अतः कम्पनीहरूलाई सबै ग्रामीण भेगसम्म पु¥याउने हो भने त्यहाँ पुग्नसक्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रोत्साहन प्याकेज र उत्प्रेरणा दिनुपर्छ ।

प्राधिकरणको लक्ष्य ७ सय ५३ पालिकामा नै बीमा सेवा पु¥याउने भन्ने हो । अहिले ७ सय पालिकामा पुगेको छ । बाँकी ५३ पालिकामा एक÷दुई वर्षभित्रै पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । मुख्य कुरा पालिकामा बोर्ड टाँग्नमात्रै होइन, व्यावसायिक तवरबाट काम गर्ने हिसाबले बीमा कम्पनीलाई गाउँ–गाउँ पु¥याउने योजना लिनु आवश्यक छ ।

विवादरहित बीमा दाबी भुक्तानी

बीमा क्षेत्रमा अहिले धेरै सुधार भए पनि दुईवटा गुनासो बाँकी नै छ । खासमा पैसा समयमा नपाएको गुनासो धेरै छ । कम्पनी र ग्राहकबीच लम्बेतान प्रक्रियाको चक्कर नीतिगतरुपमा घटाउनसकेमात्रै यो समस्या हट्नेछ । बीचमा दाबीसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिएको थियो ।

मार्गदर्शनले जति ढिला पैसा ति¥यो त्यति नाफा घट्ने कम्पनीको अवस्था बनाएका कारण अहिले समयमै भुक्तानी गर्न कम्पनीहरू तत्पर हुन थालेका छन् । यता दाबी विभागलाई पनि सशक्तीकरण पार्ने काम भएको छ । विस्तारै दाबी भुक्तानी सजिलोसँग दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।

नीतिगत बाधा हटाउन नियमावलीमै केही प्रावधान राखिएको छ । त्यो नियमावली पास भएर आइसकेपछि दाबी फछ्र्यौटको क्षेत्रमा छलाङ नै मार्ने अवस्था देखिन्छ ।

यहाँ जीवन र निर्जीवन बीमालाई एकैठाउँमा राखेर हेर्नुहुँदैन । जीवनतर्फ कुनै समस्या छैन । निर्जीवनमा बीमा नियमावली नयाँ आएपछि बन्ने निर्देशिका र कानुनले बीमाको दाबी गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएर नयाँ युगमा लैजानेछ । त्यसो भएपछि आफैं बीमाको बजारीकरण हुनेछ । सँगै बीमालाई समाजका प्रत्येक तह र तप्कासमक्ष नजोडिकन चल्दैन भन्ने सन्देश जानेछ ।

पछिल्लो समय दुई/तीन वर्षको दौरानमा तीन सयभन्दा बढी पालिकामा कार्यक्रम भइसकेको छ । प्रत्येक पालिकाका मानिसले नीति बनाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । स्थानीयहरू बीमाका क्षेत्रबाट लाभ लिन उत्सुक देखिनु राम्रो संकेत हो ।

बीमामा झन्झट किन ?

हरेक चिजको समय हुन्छ । अहिले यहाँका मानिसलाई विदेश जाने वा लोकसेवा पास गर्नेभन्दा केही उपाय छैन । त्यसैले जीवन बीमालाई नै बचत गर्ने स्किमको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । धेरै प्रोडक्टमध्ये त्यो एउटा हो ।

साँच्चै बीमा भनेको थोरै पैसा तिर्ने र तिर्ने व्यक्तिलाई केही भएमा परिवारले पैसा पाउने विषय हो । अलि ठूलै घटना भए ठूलो राशि क्षतिपूर्ति पाउनेछ । सवारी साधनको बीमा गरेजस्तै अवधि सकिएपछि कम्पनीले रकम फिर्ता दिँदैन ।

नेपालमा भने बचतको स्किमबाट वास्तविक बीमामा जान सकिरहेको अवस्था छैन र सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउन सकिएको छैन । अहिले बचत गर्नुपर्ने कारण ठूलो पैसा दिनुपर्दा आम्दानी नभएर पनि मानिसले झन्झट मानिरहेका छन् ।

परिवारमा सबै सदस्यको बीमा गर्नुपर्ने र प्रोडक्टको विविधता बुझाउन नसकेर पनि यस्तो भएको हो । राज्यले बीमालाई आफ्ना सेवासँग जोडेर अगाडि बढाउन नसक्दा यस्तो भइरहेको छ ।

यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब प्रत्येक क्षेत्रमा बीमा गर्नुपर्ने भनेर राज्यलाई सम्झाउँदै लगिएको छ । जब जीवनको सबै पाटोमा बीमा अनिवार्य हुँदै आउँछ त्यसपछि कोही पनि भाग्न सक्दैनन् ।

बीमा साक्षरता

दुई/तीन वर्षदेखि प्राधिकरणले बीमा साक्षरतालाई व्यापकरुपमा अगाडि बढाएको छ । यो भनिरहँदा यहाँ सुरुमा बीमा साक्षरता योजनाकै खाँचो छ । अब रेडियो, टिभी, अनलाइन, पालिकाहरू, सामाजिक सञ्जालबाट जानसक्ने प्रबद्र्धनात्मक योजना बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।

यस विषयमा नीतिगत रुपमा पास गरिसकिएको छ । बीमा विकास कोष ऐनले पनि यसको परिकल्पना गरेको छ । त्यो कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ । सोहीअनुरुप जाने हो भने दुई/तीन वर्षमा आधारभूत तहमा बीमालाई लैजान सकिन्छ । पछिल्लो दश वर्षमा सबै नेपालीले बीमाबारेमा सुनेका छन् ।

सरकारले अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने

वि.सं. २०७२ मा देशको ठूलो प्रशासनिक भवन सिंहदरबार भूकम्पका कारण भत्कियो । भूकम्प जाँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको बैठक चलिरहेको थियो । भूकम्पले हल्लाएपछि त्योभन्दा पछाडिका वर्षदेखि २०७८ सम्म सरकारले यस क्षेत्रमा बजेट राखिरहेको थियो । तर बीमा भने गरेन ।

वास्तवमा बीमाको प्रोडक्ट बुझ्ने, कार्यविधि बनाउन सक्ने तर छुट्ट्याएको बजेट खर्च नगर्ने बिरोधाभास कुरा सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले बीमा बुझेर पनि नबुझेझैं गरिरहेको हो । सरकारी सम्पत्तिप्रति जवाफदेहिता नभएका कारण सरकारले बीमा नगरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

घर, भवन वा सरकारी सम्पत्ति टुटेफुटे वा भत्केपछि कर्मचारीले तिर्नु नपर्ने कारण जवाफदेहिता नहुँदा सरकारी सम्पत्तिको बीमा हुन नसकेको हो । यता मन्त्री, सचिव र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सबै बीमाको दायरामा छन् । त्यसैले नीति निर्माता र सरकारले अब सरकारी सम्पत्तिको तत्काल बीमा गर्नुपर्दछ भनेर बुझ्नुपर्दछ ।

विकसित समाजमा जन्मेदेखि मरेसम्म सबै समयमा बीमा चाहिन्छ । बीमा छैन भने केही पनि सम्भावना रहन्न । जापानमा बीमा भएन भने लास गाड्न र जलाउनसमेत सकिन्न । अतः बीमा ख्यालख्याल, सोख र लहडको विषय होइन । राज्यको सबै निकायले यसलाई बुझिदिनुपर्दछ । बीमालाई दीर्घकालीन बनाउने ती निकायको सुझाव पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ ।

सबैको सुझाव आउने, नीति एवं कानुनलाई समयमै अद्यावधिक र समायअनुकूल बनाउने हो भने सबैको जीवनलाई बीमाले उत्थान गरिदिनेछ । बैंक र सरकारको सुरक्षा पनि बीमाले गर्ने भएकाले बीमा भएन भने केही पनि हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा आक्रमण भएपछि बंकरमा लुक्नुपरेको थियो । त्यो बेला राष्ट्रपति बुसको पिएले सबैभन्दा पहिला बीमा कम्पनीलाई फोन गरेको भनेर सार्वजनिक भएको थियो । विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाका राष्ट्रपतिले त अन्तिम अप्ठ्यारो परेको बेला अरु कसैलाई नसम्झिएर बीमा कम्पनीलाई सम्झिए । त्यसैले यसको महत्व शब्दमा उतार्न कठिन छ । अन्तत्वगत्वा पहिलेकै आर्थिक स्थितिमा ल्याइदिने काम बीमा कम्पनीले मात्रै सम्भव हुँदा सम्झिएका थिए ।

आगामी कार्यदिशा

अहिले राष्ट्रिय बीमा नीति पास भएको छ । नियमावली बन्दै छ । यी राष्ट्रिय स्थायी कानुनको आधारमा बीमालाई व्यवस्थित गराउन थुप्रै अरु ऐन, नियम, नियमावलीहरू अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

देशैभर प्रत्येक नेपाली नागरिकसमक्ष आफूले लिनुपर्ने बीमा के हो भनेर बुझाउने गरी पाठ्यक्रममा बीमा समावेश गर्ने र विभिन्न तरिकाबाट सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विभिन्न किसिमका बीमालाई जनताको जीवनसँग आबद्ध गर्न सक्नेगरी कतिपयलाई अनिवार्य र केहीलाई खुला छोडेर बीमा सेवालाई नीतिगत रुपमै व्यवस्थित गर्दै लैजाने, पालिकास्तरमा समन्वय गर्दै जाने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बीमासँग जोडिँदै जाने गर्नुपर्दछ ।

अब अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चलेका अभ्यासहरूलाई नेपालको वातावरण सुहाउँदो लागू क्षमता वृद्धि गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । यी सबै विषयमा प्राधिकरण योजनाबद्ध तरिकाले लागिसकेको छ । सोचेअनुरुप काम गर्दै आगामी दिनमा देशमा गरिबी निवारण गर्न र तल्लो तहको उत्थानका लागि बीमाले ठूलो भूमिका रहन्छ ।