दश वर्षअगाडिका वाणिज्य बैंकको तहमा विकास बैंकहरू

माधवप्रसाद उपाध्याय
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गरिमा विकास बैंक

बैंकिङ क्षेत्रको विकासको शिलशिलामा वि.सं.२०६० सालभन्दा अगाडि नेपालमा विकास बैंकहरूको विकास उल्लेखनीय थिएन । बैकिङ क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूको नै वर्चस्व थियो । वाणिज्य बैंकहरू सामान्यतया ग्रामीण भेगमा जान इच्छुक देखिँँदैनथे ।

कतिपय गाउँबाट आएका मानिसलाई बैंकिङ क्षेत्रको जागिरमा स्वीकार्न निजी बैंकले आनाकानी गर्ने अवस्था थियो । त्यसको प्रमुख कारण आर्थिकरुपमा कमजोर र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नभएका ग्रामीण क्षेत्रका मानिस पैसासँग डराउँछन् । त्यस्ता मानिसले पैसाको व्यापार गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता थियो जस्तो लाग्छ ।

अर्काेतिर वि.सं. २०६० तिरको राजनीतिक अवस्था निकै फरक थियो । देशव्यापीरुपमा माओवादी द्वन्द्व चरम थियो । अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका प्रहरी चौकीसमेत हटाइएको थियो । बैंकमा पैसा राख्ने मानिस हुन् या बैंक सञ्चालक सबै त्रसित थिए । त्यतिबेला अधिकांश बैंकहरूले आफ्ना कार्यालय शहर र त्यसमा पनि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको अवस्था थियो । यी कारणले देशमा बैंकिङ पहुँच बढ्दै जानुपर्नेमा घट्दो अवस्था थियो ।

विकास बैंक खोल्ने लहर

वि.सं.२०६० को आसपासमा देशव्यापीरुपमा बैंकिङ क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक थप सक्रिय भएको पाइन्छ । टिक्न सक्नेहरू टिक्छन् र नसक्नेहरू समयसँगै हराउँछन् भन्ने अवधारणाअनुरुप बैंकिङ क्षेत्रलाई तल्लोस्तरसम्म पु¥याउन राष्ट्र बैंकले एक जिल्ला कार्यक्षेत्र, एकदेखि तीन जिल्ला, चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र र राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक गरी चारवटा श्रेणीमा विकास बैंकहरू खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

पुँजीको आधारमा विकास बैंकलाई वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले विकास बैंक खोल्न सहज वातावरण भएको बेला राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय कार्यक्षेत्रमा कार्य गर्ने गरी विकास बैंकहरू खोल्ने लहर चलेको थियो ।

नयाँ लहरसँगै करिब दश वर्षको अवधिमा विकास बैंकहरूको संख्या ८८ वटासम्म पुग्यो । विकास बैंकहरूको संख्यात्मक बढोत्तरीसँगै वाणिज्य बैंक नपुगेका क्षेत्रमा पनि बैंकिङ पहुँच सम्भव भयो । अधिकांश विकास बैंक माओवादी द्वन्द्वकै बेला खोलिएका थिए ।

सामान्यतया विकास बैंकहरू स्थानीय तहका लगानीकर्ताहरूकै लगानी तथा व्यवस्थापनमा खोलिएका कारण माओवादी द्वन्द्वको बेला पनि स्थानीयस्तरमा अलिक निर्भयका साथ बैंक खोल्ने प्रवृत्ति विकास भएकोले पनि देशको कठिन समयमा विकास बैंकले जनतामा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिमा विशेष योगदान गरेको देखिन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ पहुँच

वि.सं. २०६४ सालमा गरिमा विकास बैंकको स्थापना भयो । तर बैंक खोल्ने प्रक्रिया भने वि.सं.२०६१ देखि नै प्रारम्भ भएको थियो । गरिमा विकास बैंक स्याङ्जाको वालिङमा स्थापना भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा पुरानो व्यापारिक पृष्ठभूमिका तथा बलियो सामाजिक एवं आर्थिक आधार भएका वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष स्व. मीनलाल कर्माचार्यको नेतृत्वमा विभिन्न भेला, छलफल तथा अन्तरक्रियामार्फत स्याङ्जाको वालिङमा विकास बैंक खोल्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपश्चात् वालिङ बहुमुखी क्याम्सपमा समेत प्राध्यापन गर्नुभएका पाइनिअज एजुकेशन एकेडेमीका प्रधानाध्यापक जलेश्वर पाण्डेको अध्यक्षतामा स्याङ्जा, पाल्पा र कास्कीसमेत १ देखि ३ जिल्लास्तर कार्यक्षेत्र कायम गरी गरिमा विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न थाल्यो ।

सोही समयमा गरिमा विकास बैंक स्थापना भएकै परिवेशमा अधिकांश विकास बैंकहरू खुलेको पाइन्छ । देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका ठूला साना शहरी एवं बजार क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय र काठमाडौंमा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरू सोही अवधिमा खुले ।

एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरूसमेत ठूलो संख्यामा खुले । यसले बैंकलाई ठूला शहर र व्यावसायिक घरानियाबाट बैंकिङ पहुँच ग्रामीण क्षेत्रका निम्नस्तरका मानिससम्म पु¥याउने कार्य ग¥यो । त्यसअघि गाउँका मानिसहरू निक्षेप र ऋणका लागि बैंकसम्म पुग्न पनि डराउँथे ।

एउटा अनुभवको कुरा गर्दा सुरुमा स्याङ्जा वालिङमा रहेको गरिमा विकास बैंकमा कालो शिशा भएको ढोका राखिएको थियो । स्थानीयले कालो शिशा राखेका कारण ढोका खोल्न अप्ठ्यारो मानेपछि त्यसलाई हटाएका थियौं ।

यसको अर्थ ग्रामीण परिवेशका मानिसहरू आधुनिक बैंकिङको ढोकाभित्र प्रवेश गर्न पनि गाह्रो मान्ने स्थिति त्यतिबेला थियो । तर आज देशका करिब सबैजसो स्थानीय निकायमा बैकिङ एकाइ पुगेको छ ।

संख्या घटे पनि विकास बैंककोे बजार हिस्सा मजबुत

अहिले ७५३ वटै स्थानीय निकाय र तिनका वडाहरूमा कुनै न कुनै वर्गका बैंक, वित्तीय संस्थामार्फत बैंकिङ पहुँच पुगेको छ । ८८ पुगेको विकास बैंकको संख्या राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिपश्चात् १७ मा झरे । मर्जर गर्दा पाउने फाइदालगायतले संख्या खुम्चिएका हुन् ।

अधिकांश विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकमा गाभिए । संख्या ८८ पुग्दा विकास बैंकको बजार हिस्सा करिब १० प्रतिशत थियो । अधिकांशको व्यवसाय तथा ग्राहक मर्जर तथा प्राप्तिको माध्ययमबाट वाणिज्य बैंकमा समाहित भइसकेर तथा विकास बैंकहरूको संख्या घटेर १७ मा सीमित हुँदा पनि विकास बैंकको अहिलेको बजार हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा बढी नै छ ।

विकास बैंकले बनाएका ग्राहक, व्यवसायको आकारलाई त्यतिबेलासँग तुलना गर्ने हो भने अहिलेको क्षमता दोब्बर विस्तार भएको भेटिन्छ । त्यतिबेला राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको पुँजी ६४ करोड थियो । अहिले वृद्धि भई २ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । आजभन्दा दश वर्ष अगाडिका वाणिज्य बैंकको स्तरभन्दा आजका राष्ट्रिस्तरका विकास बैंकहरू निकै बलिया छन् ।

ग्राहक संख्या, व्यवसायको आकार, संस्थागत संरचना, विकास बैंकले ओगटेको व्यावसायिक तथा सेवाप्रवाहको भौगोलिक क्षेत्र र विविधताका आधारमा विकास बैंकहरू सशक्त एवं बलिया भएका छन् ।

आवश्यकता र महत्व

पछिल्लो समय विभिन्न बैंकिङ मञ्चमा बैंकिङ क्षेत्र (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त) ले गर्ने लगानीको सीमा तोकिनुपर्दछ भनेर पटक–पटक कुरा उठ्ने गरेको छ । आज वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच अन्तर्राष्ट्रियरुपमा एलसी खोल्न पाइने/नपाइनेजस्ता व्यावसायिक दायराको विषयमा बाहेक तात्विक भिन्नता छैन ।

विकास बैंकहरूले पनि क्रेडिट कार्ड जारी गर्नेसम्मका काम गर्दछन् । लघुवित्त र विकास बैंकको बीचमा भने भिन्नता छ । लघुवित्तले गर्ने काम विकास बैंकहरूले छुट्टै विभाग बनाएर विगतदेखि नै गरिरहेका छन् । यता राष्ट्र बैंकले निर्देशित गरेर महिला उद्यमशील कर्जा, साना कर्जाहरूमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने अवस्था छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको ठूलो पुँजी हुने भएकाले उनीहरूलाई तल्लोस्तरमा झारेर काम लगाउनुभन्दा ठूलठूला लगानीमा लगाउन सकिए विकास बैंकहरूको पनि औचित्य बढ्दै जानेछ । अब ठूला कर्जा चाहने ग्राहकका लागि वाणिज्य बैंक, मध्यमस्तरका लागि विकास बैंक र सानास्तरका लागि लघुवित्त संस्थाहरू उपयुक्त हुन भनेर व्यावहारिकरुपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बैंकिङ सेवालाई स–साना क्षेत्रमा पु¥याउन र सहजीकरण गर्नका लागि विकास बैंक जरुरी छन् । मुख्यरुपमा नेपालका विकास बैंकहरूले स–साना क्षेत्रमा बैंकिङ कारोबारको बानी बसालेका छन् । गरिमा विकास बैंकको कुरा गर्दा प्रतिग्राहक औसत कर्जा रकम २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम छ भने कुल प्रवाहित कर्जाको लगभग ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा २ करोडभन्दा कम आकारका छन् ।

ठूलो आकारको ऋण कम छ । त्यस हिसाबले पनि विकास बैंकहरूले ग्राहकको बैंकिङ बानी विकास गर्दै उनीहरूको बार्गेनिङ क्षमता बढाएर वाणिज्य बैंकसम्म पु¥याउने काम गरिरहेका छन् । ग्राहकलाई बढी परिमाणमा ऋण चाहिने भएपछि उनीहरू वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

निष्कर्षमा भन्दा ठूला कारोबार वाणिज्य बैंकले गर्नुपर्दछ । मध्यमस्तरको विकास बैंक र साना लघुवित्तहरूलाई गर्न दिनुपर्दछ । यता बहु–बैंकिङ प्रणालीबाट क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने र कर्जाको सदुपयोग गराउनेतर्फ सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लाग्नुपर्दछ ।

अभ्यासमार्फत खारिएर विकास बैंकहरू सबल

गरिमाको नारा ‘गाउँदेखि शहरसम्म, हिमाल पहाड हुँदै तराईसम्म’ भन्ने छ । अधिकांश बैंक शहरमा खुलेर गाउँ गएका हुन् भने गरिमा विकास बैंक गाउँमा खुलेर शहर पसेको बैंक हो । यो बैंक स्थापना हुँदा १ देखि ३ जिल्ला (स्याङ्जा, पाल्पा र कास्की) कार्यक्षेत्र भएको र २ करोड ६५ लाख रुपैयाँको चुक्ता पुँजी थियो ।

बैंक वि.सं. २०६८ मा चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै केन्द्रीय कार्यालय कास्कीको पोखरामा स्थानान्तरण ग¥यो । वि.सं.२०७२ सालमा म्याग्दीको नीलगिरि विकास बैंकलाई गाभेर राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको रुपमा स्तरोन्नति भएको यो बैंकमा वि.सं.२०७३ मा चितवनको शुभेच्छा विकास बैंकलाई गाभेर अझ ठूलो बनाइयो । केन्द्रीय कार्यालय भने काठमाडौंमा स्थानान्तरण भयो । गरिमाजस्तै अरु विकास बैंकहरूले पनि यसैगरी आफूलाई सबल बनाउँदै आएका छन् ।

अधिकांश विकास बैंकहरू स्थानीय क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायत सबै क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वलाई समेटेर विकास बैंकहरू खुलेको पाइन्छ । संरचना, ग्राहक, व्यावसायिक र नीतिगत व्यवस्था, सुशासनसहित सबै विषयमा एक हिसाबले परीक्षणमार्फत खारिएर विकास बैंकहरू सबल बनेका छन् ।

सामाजिक अराजकता नियन्त्रण गर्नु आवश्यक

बैंकिङ क्षेत्र व्यवसाय तथा उत्पादनको प्राथमिक क्षेत्र नभएर दोस्रो क्षेत्र हो । यथार्थमा उद्योग, व्यवसाय, कलकारखाना, कृषि क्षेत्रजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रको विकास राम्रोसँग भएमा बैंकिङ व्यवसाय फस्टाउन सक्छ । तर पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा सामाजिक अराजकता सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । अहिलेसम्म बैंकमा रहेको निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित छ ।

असुरक्षा हुन नदिन र नियन्त्रणमा लिन यतिबेला सामाजिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नैपर्दछ । त्यसैले नियामक निकाय, स्थानीय/प्रदेश/संघ सरकार, नागरिक समाज, उद्योग/व्यापारमा संलग्न सम्पूर्ण सरोकार पक्षले सामाजिक अराजकता नियन्त्रण गर्न आ–आफ्नो स्थानबाट पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।

गरिमा विकास बैंकलाई आधार मान्ने हो भने बैंकमा करिब ७ लाख निक्षेपकर्ताको करिब ८४ अर्ब निक्षेप रहेको छ । यसरी प्रतिग्राहक औसत निक्षेप करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ हुन्छ ।

एक करोड कर्जा लिएको ऋणीले कर्जा नतिर्ने हो भने ८३ जना र ५० करोड कर्जा लिएका ऋणीले नतिर्ने हो भन ४,००० भन्दा बढी व्यक्तिको निक्षेप जोखिममा पर्दछ । त्यसैले ऋण लिने व्यक्तिलाई समयमा कर्जा चुक्ता भुक्तानी गर्न दबाब दिँदा एउटा मानिस बैंकसँग रिसाउने अवस्था बन्नसक्ला तर समाजको अराजकता अर्काेरुपमा प्रयोग भयो भने त्यसले अर्काे भयावह रुप लिनेछ ।

वास्तवमा बैंक एक मध्यस्थकर्तामात्रै हो । अतः राज्यपक्ष र नियमनकारी निकायले अर्थ व्यवस्थाको इकोसिष्टमअनुरुप कार्य गर्नुपर्दछ । दुःखको कुरा नियतवश कर्जा नतिरेर सम्पत्ति लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका कतिपय मामलाहरूलाई स्थानीय निकायका केही प्रमुख एवं राजनीतिक उच्च तहका नेताले सार्वजनिक भाषणमार्फत संरक्षण गर्ने र लिएको ऋण तिर्नुनपर्ने भनिदिँदा यस कार्यले समाजमा अराजकता निम्त्याउने छ ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि बैंकिङ क्षेत्रले गल्ती गरेमा राष्ट्र बैंकको उत्कृष्ट नियमनले त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने काम गर्दछ । बदमासी भएमा त्यस्ता निकायलाई कारबाही गर्दछ । अर्काेतिर बैंक र बैंकिङ प्रणाली असफल भए समस्त आर्थिक प्रणाली नै असफल हुनेतर्फ सतर्क हुँदै बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

बैंकिङ क्षेत्रले पनि वित्तीय साक्षरतामार्फत यी काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहका जननिर्वाचित पदाधिकारीले पनि निक्षेप जनताको पैसा हो र त्यही पैसा ऋणमा रुपान्तरण भएर ऋण लिने अवस्था बन्दछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यदि त्यो ऋण फिर्ता नभएमा निक्षेपको रकम फिर्ता गर्नसक्ने अवस्था बन्दैन । त्यसले भावी दिनमा आर्थिक, सामाजिक अराजकता निम्त्याउने भएकाले यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्नैपर्दछ ।

दशकमा सक्षमता

पछिल्लो दशकलाई तुलना गर्दा विकास बैंकहरू संख्यात्मकरुपमा घटेका छन् तर क्षमताका हिसाबले सबल छन् । यतिबेला १७ मात्र भए पनि यो संख्या अब घट्नुुहुँदैन । त्यसैले अब संख्या होइन, वाणिज्य बैंकदेखि लघुवित्तसम्मका सबैले आन्तरिकरुपमा आफूलाई सबल बनाउनैपर्दछ । तालिम र सीपमार्फत दक्ष जनशक्ति विकास गरेर चुनौतीको सामना गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ । निक्षेपकर्ताको सुरक्षा पहिलो नम्बरमा रहनुपर्छ र सदुपयोग हुने तरिकाले लगानी सुरक्षा हुनुपर्दछ ।

अबको डिजिटल युगमा सोहीअनुरुपको प्रविधिको विकास एवं प्रयोगमार्फत राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्दछ । बैंकिङ क्षेत्रमा यो अनिवार्य आवश्यकता हो । अहिले हरेक व्यक्तिको हात–हातमा बैंकिङ कारोबार छ ।

अब बैंकिङ कार्य कार्यालय, स्थान नभएर प्रक्रिया हो । भुक्तानी प्रणालीका हिसाबले दक्षिण एसियामै नेपाल धेरै बलियो अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि प्रविधिको कारणबाट निम्तिन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो छ । प्रविधिको परिवर्तन र समयअनुसार विकास बैंकहरू जानैपर्दछ । अरु संरचनाका हिसाबले भने विकास बैंक सबल छन् ।

ग्राहकलगायत कोही डराउनुपर्ने स्थिति आजसम्म छैन । राष्ट्र बैंकको कडा निगरानीसँगै सबै निर्धक्क हुँदा हुन्छ कि जुनसुकै बैंकमा राखिएको निक्षेप सुरक्षित छ । यति भन्दै गर्दा खोज, अध्ययन, अनुसन्धानका लागि हरेक बैंकले छुट्टै विभाग खडा गरेर परिस्कृतरुपमा आफूलाई विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

देशमा प्राथमिक क्षेत्र उत्पादन, रोजगारी वृद्धि गर्नेतर्फ सबै केन्द्रित हुनुपर्दछ । कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आइटीलगायत क्षेत्रलाई विकास गरेर जाने हो भने विदेश पलायन हुनु परिरहेको अहिलेको भयावह अवस्था पनि अन्त्य हुनेछ । गत वर्ष १२ खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रियो । तर दीर्घकालमा त्यो मानिस स्वदेश फर्कन्छ कि फर्कन्न भन्ने अनिश्चितता छ ।

विदेश पलायन रोक्न उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जानैपर्दछ । आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । आयात गरिरहनु परेको इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत्को विकासले राम्रो संकेत दिइरहेको छ । सन् २०२१ को तथ्यांकअनुसार भारतबाट नेपाल भित्रिनेभन्दा नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स रकम १३० मिलियन डलरभन्दा बढी देखियो ।

अब भारतीयले नेपालमा गरेको कामको अध्ययन गरेर नेपालीलाई त्यही क्षेत्रमा लगाउँदै विदेश जान नपर्ने स्थिति बनाउन सकिन्छ । सीप विकास, काम गर्ने संस्कारको विकास, कृषि आयातको प्रतिस्थापन, धार्मिक पर्यटनको विकास, पर्यटनको सन्दर्भमा सडक पूर्वाधारको विकास, मानसिकता परिवर्तन (पर्यटक नठगिने वातावरण) गरिनुपर्दछ ।

हाम्रा लागि छिमेकी भारत र चीन दुई ठूला जनसंख्या भएका मुलुक रहेकाले हिन्दु र बुद्धिष्ट पर्यटकलाई बढाउने कार्य गर्नुपर्दछ । हिमाली क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकका अध्ययन केन्द्र खोलेर मानिसलाई महिनौं बस्नसक्ने अवस्था बनादिने हो भने त्यसले अत्याधिक लाभ दिनेछ ।

यता परिवारका मानिसहरू सबै सँगै बसेर नेपालमै पारिवारिक र सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न पनि मद्दत पुग्दछ । राज्यले पनि नयाँ स्टार्टअप असफल भएमा संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्दछ । बीमा वा अन्य कुनै माध्यमबाट नयाँ स्टार्टअपलाई संरक्षण गर्ने हो भने बैंकिङसहित आर्थिक क्षेत्र सफल बन्नेछ । यी सबै क्षेत्रको विकास भएमा बैंकिङ क्षेत्र आफैं फस्टाउँदै जान सक्नेछ ।