ऋण र धनको सुरक्षाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष

रमेश घिमिरे
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष

पृष्ठभूमि
वि.सं.२०३१ साल असोज ४ गते कर्जा सुरक्षण निगम प्रा.लि. नामबाट निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना भएको हो । कोष यतिबेला ५० वर्षे अनुभवी संस्थाका रुपमा अघि बढिरहेको छ ।

समयक्रममा कर्जासँगै जनताको निक्षेपको पनि सुरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यसाथ २०५५ मा निगमको नाम निक्षेप बीमा तथा कर्जा सुरक्षण निगम प्रा.लि. राखियो । बीमा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०५८ पछि बीमा शब्दको प्रयोग र बीमा व्यवसाय गर्न तत्कालीन बीमा समितिबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने र समितिको नियमनमा रहनुपर्ने प्रावधानका कारण बीमा र कोषको प्रकृति मेल नखाँदा २०६३ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम प्रा.लि.बाट यसले कारोबार थालेको थियो ।

निक्षेपको सुरक्षण भने वि.सं. २०६७ बाट मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । सुरुमा कार्यक्रम लागू गर्दा निक्षेपको सीमा २ लाख थियो । पछि ३ लाख बनाइयो । वि.सं.२०७९ साउन १ गतेबाट निक्षेपको सुरक्षणको सीमा प्रतिप्राकृतिक व्यक्ति प्रति बैंक ५ लाख पु¥याइएको छ ।

यसको अर्थ निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा राख्दा कुनै पनि बैंक संकटग्रस्त भयो वा टाट पल्टियो अथवा निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगर्ने अवस्था सिर्जना भए सुरक्षण गरेको हदसम्म त्यो रकम कोषले जनतालाई फिर्ता दिनेछ । नियामकीय र विधायकी कानुनबाट कोषलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणाअनुरुप वि.सं.२०७३ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन आएपछि पुरानो प्रा.लि. कम्पनीलाई कोषको रुपमा विस्थापन गरिएको हो । अहिले निक्षेप र कर्जा दुवैको सुरक्षण कोषले गर्दछ ।

कर्जाका ६ शीर्षक

सुरक्षण कोषले विभिन्न छ कर्जा शीर्षकअन्तर्गत प्रभावित कर्जालाई सुरक्षण गर्ने गरेको छ ।

क) साना तथा मझौला उद्यम कर्जा सुरक्षण
यस योजनाअन्तर्गत सदस्य संस्थाद्वारा प्रदान गरिएका साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको रु. १ करोडसम्म र कोषको पूर्व स्वीकृति लिई रु ३ करोडसम्मको सुरक्षण हुनेछ । यस्ता कर्जाको प्रिमियम दर वार्षिक ०.६ प्रतिशत तोकिएको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ ।

कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मितिबाट दुई वर्षभित्र हुनेछ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण कर्जाको क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको साँवा र व्याज रकमको ८० प्रतिशत भुक्तानी हुनेछ भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ३ करोड रुपैयाँसम्मको सुरक्षित ऋणको क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको साँवा र व्याज रकमको ७० प्रतिशत भुक्तानी हुनेछ ।

ख) पशुधन कर्जा सुरक्षण
सदस्य संस्थाहरूले पशुधन खरिदको लागि दिएको कर्जाबाट खरिद भएको पशुधनको अधिकतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको सुरक्षण कोषबाट गरिनेछ । यस्तो कर्जामा पशुधन सुरक्षण रकमको वार्षिक सुरक्षण शुल्क दर प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

जसमा प्रिमियम रकमको २० प्रतिशत (सुरक्षण रकमको १ प्रतिशत)मात्र सम्बन्धित ऋणीले तिर्नुपर्नेछ । सुरक्षण शुल्क रकमको बाँकी ८० प्रतिशत (सुरक्षण रकमको ४ प्रतिशत) नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ । सुरक्षण लेखको अवधिभित्र पशुधनको मृत्यु भएमा कोषले सुरक्षण रकमको ९० प्रतिशतका दरले सदस्य संस्थाहरूमार्फत ऋणीलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ । सुरक्षण लेखको अवधिभित्र पशुधन स्थायी अनुत्पादक भएमा ऋणीलाई सुरक्षण रकमको ५० प्रतिशतसम्म सदस्य संस्थामार्फत क्षतिपूर्ति दिनेछ ।

ग) कृषि कर्जा सुरक्षण
यस योजनाअन्तर्गत सदस्य संस्थाले तोकिएको व्यवसायमा प्रवाह गरेको रु. एक करोड र कोषको पूर्वस्वीकृति लिई ३ करोडसम्म कर्जा सुरक्षण हुनेछ । वार्षिक सुरक्षण शुल्क ०.६ प्रतिशत तोकिएको छ जसको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ ।

कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मितिबाट दुई वर्षभित्र हुनेछ । ५० लाख रुपैयाँसम्म सुरक्षण भएका कर्जामा क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको साँवा र व्याजको ८० प्रतिशत भुक्तानी हुनेछ भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ३ करोडसम्मको सुरक्षण भएका कर्जाको क्षतिपूर्ति दर ७० प्रतिशत रहेको छ ।

घ) लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण
लघुवित्त र विपन्न क्षेत्रअन्तर्गतका सदस्य संस्थाहरूले प्रदान गरेको कर्जा कोषले बिनाधितो व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा प्रत्येक व्यक्तिलाई रु. १० लाखसम्मको सुरक्षण गर्नेछ ।

धितो जमानीमा लगानी गरेको कर्जामा प्रत्येक व्यक्तिलाई रु. २० लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी वा परियोजना धितोमा लगानी गरिएको कर्जामा रु.१० लाखसम्म, भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण प्रयोजनमा प्रतिव्यक्ति रु. ३ लाखसम्म, सक्रिय खेल जीवनवाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जामा प्रतिव्यक्ति रु. १० लाखसम्म, सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिको लागि प्रदान गरिने स्वरोजगार कर्जामा प्रतिव्यक्ति वा परिवार रु. १० लाखसम्म, व्यक्तिगत वा समूह जमानी वा परियोजना धितोअन्तर्गत महिला उद्यमीहरूद्वारा प्रवद्र्धन गरिएका लघु उद्यमहरूको लागि कोषको पूर्व सहमतिमा रु. १५ लाखसम्मको सुरक्षण हुनेछ ।

यसमा सुरक्षण दस्तुर वार्षिक ०.८ प्रतिशत तोकिएको छ जसमध्ये प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ । बाँकी ५० प्रतिशत प्रिमियम रकमलाई एक चौथाई गरी असार, असोज, पुस र चैत मसान्तमा बाँकी साँवा र ब्याज रकमको आधारमा सदस्य संस्थाले कोषलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

यसअन्तर्गत कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मितिबाट दुई वर्षभित्र हुनेछ । क्षतिपूर्ति दर तोकिएको मितिमा बाँकी साँवा र व्याजको ७५ प्रतिश प्राप्त हुनेछ जसको पहिलो किस्ता ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत रकम दोस्रो किस्तामा पाइनेछ ।

ङ) शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण
यसअन्तर्गत तोकिएको विषयमा अध्ययन गर्न निश्चित व्यक्तिलाई सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको रु. १० लाखसम्मको कर्जाको सुरक्षण हुनेछ ।

सदस्य संस्थाहरूले प्रदान गरेको कर्जा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सीप विकास गर्न, आफ्नै व्यवसाय स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न बिनाधितो वा सामूहिक जमानीमा ५ लाखसम्म, ४० वर्ष ननाघेका स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता भएका बेरोजगार विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा रु २५ लाखसम्म कर्जाको सुरक्षण हुनेछ ।

सुरक्षण दस्तुर वार्षिक १ प्रतिशत तोकिएको छ जसमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ । बाँकी ५० प्रतिशत रकम सदस्य संस्थाले कोषलाई बुझाउनु पर्नेछ । कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मितिबाट दुई वर्षभित्र हुनेछ । क्षतिपूर्ति दर निर्धारित मितिमा बाँकी साँवा र व्याज रकमको ८० प्रतिशतसम्म हुनेछ ।

छ) निर्यात कर्जा सुरक्षण
यसमा सदस्य संस्थाहरूले निर्यातजन्य उद्योग र निर्यातजन्य उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यातमा दिइने रु. ३ करोडसम्मका कर्जाको सुरक्षण हुनेछ जसमा ५० लाखभन्दा माथिका कर्जा सुरक्षण गर्न कोषको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ । वार्षिक सुरक्षण दस्तुर १ प्रतिशत तोकिएको छ ।

जसको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ भने बाँकी रकम सदस्य संस्थाले कोषलाई बुझाउनु पर्नेछ । कोषमा सदस्य संस्थाले दाबी गर्न सक्ने अधिकतम अवधि कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मितिबाट २ वर्षभित्र हुनेछ । १० लाख रुपैयाँसम्म सुरक्षण भएका कर्जामा क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको साँवा र व्याजको ८० प्रतिशत भुक्तानी हुनेछ ।

रु. १० लाखभन्दा बढी ३ करोडसम्मको सुरक्षण भएका कर्जाको क्षतिपूर्ति दर ७० प्रतिशत छ । तर हालसम्म शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण र निर्यात कर्जा सुरक्षण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

कोषको उद्देश्य

माथि भनिएका कार्यक्रमहरू देशभर विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि फस्टाउन, उद्यमशीलताको विकास, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, गरिबी निवारणसहित देशको समृद्धि हासिल गर्ने सरकारी नीति रहेको र त्यसको कार्यान्वयनको एउटा अंशको रुपमा कोषको सुरुवात भएको हो ।

सुरक्षण कार्यक्रमहरूले वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास वृद्धि गरी वित्तीय समावेशीता र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण सघाउ पुग्ने भएकाले राज्यस्तरबाट नै कोषको स्थापना भएको हो । लघु, साना तथा घरेलु उद्योग, पिछडिएका वर्ग, गरिब जनतालाई वित्तीय पहुँच नपु¥याएसम्म उद्यमशीलताले व्यापकता नपाउने भएकाले यो कार्यक्रम अगाडि बढेको हो ।

उद्यमी बन्न पुँजी चाहिने र गरिब निमुखा सबैलाई पुँजीको मुख्य स्रोत बैंक, वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणमार्फत उपलब्ध गराएर कोष त्यसको जमानत बस्नेगरी बैंकहरूलाई बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यी कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।

बीमा र सुरक्षणमा भिन्नता

कोषले गर्ने व्यवसायलाई बीमा नभनेर सुरक्षण भनिन्छ । कोषको भूमिका जमानीकर्ताको हो । ऋणीले ऋण तिरेन भने उसले तिर्नुपर्ने ऋण कोषले तिरिदिनेछ । तर यदि पछि त्यो ऋण ऋणिले सम्बन्धीत बैंक वा संस्थालाई तिरेको खण्डमा कोषले भुक्तानी दिएको रकम बैंकले कोषलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ । फिर्ता लिने अधिकार कोषले राख्दछ । तर बीमामा रकम फिर्ता हुने प्रावधान हुँदैन ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको १० वर्षमा प्रगति विवरण

क्र.स.	विवरण	आ.व. २०७०/७१ को अवस्था	आ.व. २०८०/८१ को चैत्रसम्मको अवस्था
१.	कार्यालयहरू	केन्द्रीय कार्यालय १, क्षेत्रीय कार्यालय ४ (विराटनगर, चितवन, पोखरा, नेपालगञ्ज)	केन्द्रीय कार्यालय १, क्षेत्रीय कार्यालय ७ (विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढी)
२.	दरबन्दी	३७ जना	८२ जना
३.	अधिकृत पुँजी	रु.२ अर्ब	रु.१० अर्ब
४.	चुक्ता पुँजी	रु. १.५४१२ अर्ब	रु. १० अर्ब
५.	शेयर होल्डर	नेपाल सरकार (८८.९३ प्रतिशत) नेपाल राष्ट्र बैंक (१० प्रतिशत) नेपाल बैंक (०.७१ प्रतिशत) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (०.३६ प्रतिशत)	नेपाल सरकार (९० प्रतिशत) नेपाल राष्ट्र बैंक (१० प्रतिशत)
६.	निक्षेप सुरक्षण सीमा	दुई लाख प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रति प्राकृतिक व्यक्ति	पाँच लाख प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रति प्राकृतिक व्यक्ति
७	सुरक्षित निक्षेप	रु.२,५२,७६,४९	रु.१३,८३,७९,२५
८	निक्षेप सुरक्षण दस्तुर	वार्षिक ०.२० प्रतिशत	वार्षिक ०.१६ प्रतिशत
९	सुरक्षित निक्षेप खाताको संख्या (लाख)	९८	४११
१०	कर्जा सुरक्षण सीमा/दस्तुर	१. साना तथा मझौला उद्यम कर्जा–रु.१५ लाख (दस्तुर वार्षिक ०.३७५ प्रतिशत) २. लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा– (दस्तुर वार्षिक ०.५० प्रतिशत) रु. १.५ लाख (विना धितो सामूहिक जमानीमा) रु. ४ लाख (धितो लिएर) रु. ५ लाख कोषको पूर्व सहमति लिएर महिलाद्वारा प्रवद्र्धित ३. पशुधन सुरक्षण– रु.९०,००० दस्तुर वार्षिक ८ प्रतिशतमध्ये ५ प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदान र बाँकी ३ प्रतिशत किसानले तिर्नुपर्ने)	१. साना तथा मझौला उद्यम कर्जा– रु. १ करोडसम्म र कोषको पूर्व स्वीकृति लिएर रु. ३ करोडसम्म (दस्तुर वार्षिक ०.६० प्रतिशतमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदान ) २. लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा– (दस्तुर वार्षिक ०.८० प्रतिशतमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदान) रु. १० लाख (बिनाधितो सामूहिक जमानीमा), रु. २० लाख (धितो लिएर) ३. पशुधन सुरक्षण– रु.१,५०,००० अधिकतम (दस्तुर वार्षिक ५ प्रतिशतमध्ये ४ प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदान र बाँकी १ प्रतिशत किसानले तिर्नुपर्ने) ४. कृषि कर्जा– रु. १ करोडसम्म र कोषको पूर्व स्वीकृति लिएर रु. ३ करोडसम्म (दस्तुर वार्षिक ०.६० प्रतिशतमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदान ) ५.सहुलियतपूर्ण कर्जा– सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ कार्यक्रमअन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषसँग सम्झौता गरेपश्चात प्रदान गरेको कर्जाहरू ।
११	कर्जा सुरक्षण रकम (लाखमा)	१. साना तथा मझौला उद्यम कर्जा– रु. ९.९५ २. लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा– रु. ७८.११ ३. पशुधन सुरक्षण– रु. ३९.२१	१. साना तथा मझौला उद्यम कर्जा– रु. १४,१०.८७ २. लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा– रु. २,१९,२९.४८ ३. पशुधन सुरक्षण– रु. ४१.८४ ४. कृषि कर्जा– रु. १४,८२.३६ ५. सहुलियतपूर्ण कर्जा– रु. ४२,४१.१८
१२	सुरक्षित ऋणी संख्या	१. साना तथा मझौला उद्यम कर्जा– १४१ २. लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा– २९,०३१ ३.पशुधन सुरक्षण– १०,६३५	१. साना तथा मझौला उद्यम कर्जा– ६,१६६ २. लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा– १४,२१,८६६ ३. पशुधन सुरक्षण– ७,२१७ ४. कृषि कर्जा– १३,४८९ ५. सहुलियतपूर्ण कर्जा– ७६,१७७
१३	दाबी भुत्तानी खर्च    (लाखमा)	१. लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा– रु. ५ २. पशुधन सुरक्षण– रु. ८०	१. लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा– रु. २६,३७ २. पशुधन सुरक्षण– रु. ९७ ३. साना तथा मझौला उद्यम कर्जा– रु. ७९ ४. सहुलियतपूर्ण कर्जा– रु. ६
१४	क्षतिपूर्ति असुली (लाखमा)	रु. १५	रु. २,२७
१थ	कुल सञ्चालन आय (लाखमा)	रु. ५३,०५	रु. ४,५९,८९
१६	कुल सञ्चालन लागत (लाखमा)	रु. ४,६६	रु. ८,१९
१७	सञ्चालन नाफा (लाखमा)	रु. ८२,३२	रु. ४,५१,७०
१८	आयकर (लाखमा)	रु. २२,९२	रु. १,३४,१५
१९	खुद नाफा (लाखमा)	रु. ५२,८१	रु. ३,१३,०३
२०	नेट वर्थ (लाखमा)	रु. ३,०८,६२	रु. २६,२६,६८

लाभान्वितको अवस्था

यता पछिल्लो एक÷दुई वर्ष अगाडिदेखि कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति बढोत्तरी भएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ०.१४ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जाको दाबी भुक्तानी गर्नुपरेको थियो । २०७९/८० मा ०.१९ प्रतिशत, यसपालि ०.३८ प्रतिशत अर्थात् गतवर्षको दोब्बर दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

अर्काे वर्ष पनि यो बढ्दो क्रममा हुने देखिन्छ । तर कर्जा सुरक्षण गराएका कारण बैंकहरूलाई राम्रो लाभ मिलेको छ । दुःखमा काम लाग्ने रहेछ भनेर बैंक, वित्तीय संस्थाहरू पनि सुरक्षण कार्यक्रमहरूप्रति थप आकर्षित भइरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी र वर्षको अन्त्यसम्ममा सोही परिमाणमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएका कर्जामा लाभ लिने अवस्था रहेको छ ।

कोषको सन्देश

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका सबै बैंक वित्तीय संस्था अर्थात् कोषका ग्राहकहरूको निक्षेपको सुरक्षण राज्यले अनिवार्य गरेको छ । तोकिएको सीमासम्म यो सुरक्षित छ । यसले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता कायम भएको छ ।

अहिले सहकारीका बचतकर्तामा हाहाकार मच्चिएको छ तर बैंकका निक्षेपकर्तामा तनाव नहुनुमा कोषको उपस्थितिले काम गरेको प्रष्ट छ । त्यसैले कोषका सुरक्षण कार्यक्रमहरूको महत्व बुझिदिन सबैलाई हाम्रो आग्रह छ । त्यसको लाभबारे राम्ररी जानकारी लिन बैंकहरूलाई पनि सुझाव छ ।

सुरक्षण कार्यक्रमले अन्तिममा बैंक र निक्षेपकर्तालाई हित गर्नेछ । तापनि कतिपय बैंक, वित्तीय संस्थाले यो सुरक्षण कार्यक्रमको महत्व, उपदेयता, प्राप्त लाभबारे धेरै हदसम्म जानकारी प्राप्त नगरेको र बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । सबै बैंकहरूलाई सुरक्षण कार्यक्रमबारे बुझ्न र सुरक्षणयोग्य कर्जालाई सुरक्षणको दायरामा ल्याउन कोषको आग्रह छ ।

अहिले २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १८ सुरक्षण कार्यक्रममा रहेका छन् । बाँकी ख, ग, घ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाहरू पनि बढेका छन् । यो कार्यक्रमले विस्तारै तीव्रता पाउनेछ ।

निष्कर्ष

नेपालका बैंकहरू र वित्तीय प्रणाली अहिलेसम्म राम्रो छ । त्यसैले बैंक, वित्तीय प्रणालीसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । अहिलेसम्म निर्धक्क भएर बैंक, वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्न सकिनेछ । यदि कथमकदाचित बैंक, वित्तीय संस्थामा कुनै दुर्घटना भएमा कोषले उद्धार गर्नेछ र यसका लागि प्रणालीगत हिसाबले कोष सक्षम रहेको छ ।

यता कोषलाई आवश्यक पर्ने तरलता दिने जिम्मेवारी सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको छ । कुनै वित्तीय संकट आइहालेको खण्डमा कोषले त्यस्तो संकट मोचकको रुपमा काम गर्ने विधायिकी जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ ।

कोष आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न हर तरहले सक्षम छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छैन । मुलुकको वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास गरौं, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग निर्धक्क कारोबार गरौं ।