युगान्तकारी छलाङको विद्युत् दशक

कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
नेपालमा विद्युत्को इतिहास लामो भए पनि वि.सं. २०७३ भदौपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हामी पुगेपछि त्योभन्दा अगाडि र अहिलेसम्मको यो दशकमा विद्युत् क्षेत्रमा धेरै ठूलो भिन्नता रहेको पाइन्छ ।

विद्युत् पहुँच विस्तार र नाफाको तथ्याङ्कीय भिन्नता

सुरुका दिनमा लोडसेडिङको कारणले जनजीवन र देशको अर्थतन्त्र एवं गतिविधि सबै प्रभावित थिए । सुख्खायाममा १४/१५ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो । ती दिनबाट आजसम्ममा वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

हिउँदका समयमा आयात गर्नुपरे पनि यो वर्षदेखि निर्यात् बढी हुने देखिन्छ । करिब एक दशक अगाडिका ती दिनमा एकदेखि सवा करोड युनिट विद्युत् दैनिक खपत हुने गर्दथ्यो भने अहिले करिब चार करोड युनिट खपत हुन्छ । त्यो बेला वार्षिक साढे ३ अर्ब युनिट खपत हुने गर्दथ्यो भने अहिले १२ अर्ब युनिट खपत हुने गर्दछ । आन्तरिक उत्पादनतर्फ आउँदा ८ सय मेगावाटबाट करिब ३२ सय मेगावाट पुगेको छ ।

यसरी हेर्दा उत्पादन र खपत दुवै चार गुणाले बढेको छ । त्यो बेला करिब ६० प्रतिशत जनताले मात्रै विद्युत् उपभोग गर्ने गर्दथे । बाँकी ४० प्रतिशत अन्धकारमै थिए । अहिले करिब ९९ प्रतिशतले उपभोग गर्ने अवस्था छ । एक वर्षभित्रमा हामी १०० प्रतिशतलाई विद्युत् उपभोग गराउँछौं । यो ठूलो उपलब्धि हो ।

प्राधिकरणको लागि ती पुराना वर्षमा अघिल्लो एक वर्षको घाटा ९ अर्ब र सञ्चित घाटामात्रै करिब ३५ अर्ब रहेको थियो । अहिले प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ३५ अर्ब हाराहारी रहेको छ । प्रत्येक वर्ष १२ देखि १५ अर्ब नाफा गरिरहेको छ । त्यो बेला तलब खुवाउन पनि बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो । आज प्राधिकरण ठूलो लगानी गर्न सक्ने संस्था बनेको छ ।

आयोजना र संरचना विस्तार

यहीबीचमा संरचना विकासको हिसाबले प्रशारण र वितरण लाइनमा ठूलो लगानी भएको छ । ३ हजार किलोमिटरको प्रसारण लाइन, करिब ७ हजार सर्किट किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन पुगिसकेको छ । त्यतिबेला १३२ केभीको मात्रै ट्रान्समिसन लाइन थियो । अहिले २२० केभी, ४०० केभीको ट्रान्समिसन लाइन सञ्चालनमा छ ।

पहिला–पहिला सवस्टेशनहरू ३,००० देखि ३,५०० एमभीए क्षमताका थिए । अहिले ९,००० देखि १०,००० हजार एमभीएका छन् । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म, कर्णालीदेखि सबै विकट ठाउँमा विद्युतीकरण गरिएको छ । त्यो अर्काे ठूलो उपलब्धि हो । त्यति पु¥याएबापत प्राधिकरणले प्रतिग्राहक प्रतिमहिना ३० रुपैयाँमात्रै पाइरहेको अवस्था छ । हामीले व्यावसायिक हिसाबले यो काम गरेको भन्दा पनि विद्युत्मा सबैको पहुँच पु¥याउने राज्यको दायित्वलाई सहयोग गरेका हौं ।

अर्काेतर्फ एडीबी, वल्र्ड बैंक, डेभलपमेन्ट पार्टनर ईआईबी, ईआईआईबी, जाईकाको सहयोगमा पनि संरचना विकासका काम अगाडि बढेका छन् । एडीबीबाट मात्रै १ बिलियन डलरभन्दा बढी लगानी आएको छ । प्राधिकरणले ६० देखि ७० अर्बको आफ्नै लगानीमा संरचना विकासका काम गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारको सहित करिब २ खर्बको लगानीमा ट्रान्समिसन, सवस्टेशन र डिष्ट्रिब्युसनका काम भइरहेको छ । ठूला प्रोजेक्टहरूमा जलाशययुक्त दूधकोशी ६७० मेगावाट र अर्ध जलाशययुक्त अपर अरुण १०६३ मेगावाटको अध्ययन गरेर वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

४ बिलियन डलरका प्रोजेक्टहरू अपर अरुणमा विश्व बैंक र दूधकोशीमा एडीबीले नेतृत्व गरेर वित्तीय व्यवस्थापन भई तुरुन्तै निर्माण प्रक्रियामा जाँदैछन् । त्यसैगरी तामाकोशी पाँच, मोदी, चैनपुर सेती गरेर चार/पाँच सय मेगावाटका साना प्रोजेक्टहरू आन्तरिक स्रोतबाट अगाडि बढिरहेका छन् ।

पीपीएमा फड्को

तत्कालीन अवधिमा निजी क्षेत्रमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेमा प्राधिकरणको साथसाथै नेपाल नै डुब्छ भन्नेजस्तो आशंका गरिन्थ्यो । पीपीएमा ‘टेक अर पे’ पीपीए गर्नै हुँदैन र ‘टेक एण्ड पे’ अर्थात् आफूलाई चाहियो भनेमात्रै लिन्छु भन्ने खालकोे ११ सय मेगावाटको पीपीए गरेर राखिएको थियो । सोहीकारण निजी क्षेत्रबाट कुनै पनि पीपीए हुन सकेको थिएन र कुनै पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढेको थिएन । तर पछिल्लो चरणमा ‘टेक आर पे’ अर्थात् किन्न नसके पनि पैसा दिन्छु भनेर १० हजार मेगावाटको पीपीए सम्पन्न गराइएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई बजार खुला गर्न लिइएको यो ठूलो उपलब्धि हो । यसैकारण आज निजी क्षेत्रबाट हरेक वर्ष १ हजार मेगावाट बिजुली थपिने अवस्था बन्न पुगेको छ र देशभित्र ठूलो लगानी भएको छ । यसको मुख्य कारण राज्यको एउटा संस्था विद्युत् प्राधिकरणले जोखिम लिएर बजार सिर्जना गर्ने काम गरेका कारण बैंकहरूले निर्धक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था बनेको हो ।

अहिले विभिन्न ५ हजार मेगावाटका प्रोजेक्टहरू निर्माणको चरणमा छन् । हरेक खोलामा हाइड्रोपावर बनिरहेका छन् । डाँडा डाँडामा ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेका छन् । प्राधिकरणले बजार निर्माण गरेर पीपीए गरेका कारण यो अवस्था आएको हो । त्यसैगरी प्राधिकरणले खपत पनि बढाउने र खपत भएर बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्ने काम पनि गरिरहेको छ ।

विगत समयमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् भारतबाट आयात हुने गर्दथ्यो । पछिल्लो तीन वर्षयता भारतमा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । चालू आवमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात हुँदैछ । सोही परिमाण हाराहारीमा आयात हुने भए पनि निर्यातको अंक ठूलो हुने देखिन्छ । त्यो प्राधिकरण र निजी क्षेत्र सबैको सामूहिक लगानीले सम्भव भएको हो । यथार्थमा निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कामले धेरै सहज बनाएको छ ।

हिजोका दिनमा सकेसम्म बत्ती कम गरौं भन्ने स्थितिमा हामी थियौं । आज सकेसम्म बढी बत्तीको प्रयोग गरौं भन्ने स्थितिमा पुगेका छौं । हिजोका दिनमा विद्युतीय गाडीको सोचसम्म थिएन । त्यतिबेला बत्ती नै नहुने भएपछि इन्डक्सनबाट खाना पकाउने विषयबारे अवधारणा नै थिएन । अहिले हरेक रुटमा विद्युतीय माइक्रोबस चलिरहेका छन् ।

चार्जिङ स्टेशन त्यही हिसाबले बनिरहेका छन् । यथार्थमा बजार बढेर नै यो सम्भव भएको हो । अहिले ब्याट्री सपिङ अर्थात् आफ्नो ब्याट्री चार्जमा राखेर त्यहाँको ब्याट्री लिएर हिँड्ने अवस्था बनिसकेको छ । यसअन्तर्गत आफ्नो ब्याट्रीको चार्ज सिद्धिएमा चार्ज गर्ने स्थानमा छोडिदिने र अर्काे ब्याट्री लिएर हिँड्न सकिनेछ । यो प्रविधि नेपालमा आइसकेको छ ।

यो सबै ग्रीन इनर्जी हो । अहिले बजारमा डिजेलको आयात घट्न थालेको छ । डिजेलको आयात घट्नुमा सवारी साधन पनि एक हो । मुख्य रुटमा इलेक्ट्रिकल गाडी चलिरहेका छन् । कुल आयातमा चारपाँग्रेअन्तर्गत ६० प्रतिशत आयात अहिले विद्युतीय गाडीको छ । यो परिवर्तन ऊर्जाका कारण नै हो ।

वन र जग्गाको मुख्य समस्या

यति भन्दाभन्दै पनि अझै राम्रो गर्न सक्ने अवस्था थियो । छिटो छिटो ट्रान्समिसन लाइन बन्न सक्ने भए पनि त्यो सम्पन्न नहुँदा केही प्रोजेक्टका उत्पादनमा समस्या आएको छ ।

अहिले धेरै ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेका छन् तर वन, जग्गाको मुख्य समस्या आइपरेको छ । एउटा वनमा कटान स्वीकृति लिन ६ वर्षसम्म लाग्छ । तमाम समस्या बबजुद प्रसारण लाइन, सवस्टेशनहरू बनिरहेका छन् ।

चुनौती र अवसर

यस क्षेत्रमा हिजोको अवस्था र आजको अवस्था, हिजोको चुनौती र आजको चुनौती पूर्णरुपमा फरक छ अर्थात् विपरीत देखिन्छ । हिजो खपत घटाउँ भनेर लाग्ने थियौं भने आज खपत बढाऔं भनेर लागिरहेका छौं । हिजो आयात गर्ने स्थितिबाट आज भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा हामी एक नम्बरमा छौं ।

क्रसबोर्डर लाइनहरू ९–१० वटा बनिसकेका छन् भने बाँकी धमाधम बन्दैछन् । हिजो भारतमा विद्युत् बेच्च सकिन्छ र भनेर सोच्न पनि सक्दैनथे । आज प्रधानमन्त्रीले भारत गएर १० हजार मेगावाट १० वर्षमा निर्यात गर्ने भनेर दीर्घकालीन सम्झौता गरेर आउनुभएको छ । यो ठूलो फड्को हो ।

बिजुलीको मूल्य २५ प्रतिशत सस्तो

यो दशकको पहिला र अहिले तुलना गर्दा बिजुलीको मूल्य २५ प्रतिशतले घटेको छ । बजारमा सबै सामग्रीको मूल्य बढिरहँदा बिजुलीको मूल्य सस्तिएको हो । यसरी मूल्य घटाएर पनि १२–१५ अर्ब नाफामा हुने अवस्था सजिलो विषय होइन ।

यहाँ एक प्रतिशत मूल्य भनेको १ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । २५ प्रतिशत भनेको २५ अर्ब रुपैयाँ हो । यो नघटाएको भए पनि हुने थियो भन्ने हाम्रो भनाइ छ । तर मूल्य घटाउनु राजनीतिक विषय हो । सरकारले यसरी नघटाएको भए २५ अर्ब थप लगानी जुटाउन सकिन्थ्यो भन्ने प्राधिकरणको भनाइ हो ।

सर्वसाधारणले १०० रुपैयाँ लगानी गरेर यहाँ ठूलो लगानी भित्रिन सक्दछ भने त्यो लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यदि त्यो रकम नघटाएको भए नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई हेर्नै पर्दनथ्यो र आन्तरिक स्रोतबाट नै जति पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था बन्दथ्यो । त्यसैले मूल्य संरचनामा सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।

२५ लाख ग्राहकलाई निःशुल्क बिजुली

अहिले २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् निःशुल्क गरिएको छ । नेपालमा कुल ५८ लाख विद्युत्का ग्राहक छन् । त्यसमध्ये २५ लाखले निःशुल्क रुपमा बिजुली बालिरहेका छन् । उनीहरूले मासिक ३० रुपैयाँमात्रै तिर्दछन् । सिंचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीबाट २ रुपैयाँ प्रतियुनिट लिने गरिएको छ ।

प्राधिकरणको लागत रकम नै प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ३५ पैसा पर्छ । ७ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा खाएर उनीहरूलाई दिइएको छ । लिफ्टिङ खानेपानीको लागि प्रतियुनिट करिब ६ रुपैयाँ लिने गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसनका लागि रातिको समयमा पाँच रुपैयाँ पाँच पैसामा बिजुली दिइएको छ । यति ठूलो छुट दिएर पनि प्राधिकरणले राम्रो आम्दानी गर्नुका साथै नाफा गरेको छ ।

१२ खर्बको लगानी आवश्यक

विद्युत् क्षेत्रमा यति विकासले पुग्दैन । अझै ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । हिजो हामी आउँदा ३०–३२ अर्बको आम्दानी हुने गर्दथ्यो र घाटा ९ अर्ब हुने गर्दथ्यो । अहिले सवा खर्बको आम्दानी हुने गर्दछ । पावर पर्चेज नै ६०–७० अर्बको गर्नुपर्दछ । यी सबै गरेर पनि प्राधिकरण नाफामा छ ।

विद्युत् विकासका लागि अझै ४/५ वर्ष ठूलो लगानी आवश्यक छ र यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वदेशी र विदेशी गरी करिब १२ खर्बको लगानी आगामी ५ देखि ७ वर्षमा चाहिनेछ । त्यो लगानी जुटाउन प्राधिकरण लागेको छ ।

अहिले करिब ४ बिलियन डलर लगानी अपर अरुण र दूधकोशीका लागि निश्चित भएको छ । ट्रान्समिसनको २–३ विलियन डलर आश्वासन प्राप्त भएको छ । अहिलेसम्म करिब ७ विलियन डलर लगानी प्राप्त हुने देखिन्छ भने बाँकी लगानी खोज्दै छौं ।

सरकारी जग्गा सरकारी निकायले किन्नुपर्ने

सरकारको जग्गा किन्न, वन रोप्न सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणले अथाह पैसा तिर्नुपर्नेछ । यो हास्यास्पद कुरा हो । यो विकासलाई रोक्ने काम हो । एकातिर अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिन सकेको छैन र आम्दानी धेरै कम छ । उता सरकारी जग्गाको पैसा नदिएसम्म वन कटानी स्वीकृति नदिने विषय छन् ।

निजीभन्दा सरकारी जग्गा किन्न महँगो र गाह्रो छ । १०/१२ वटा ट्रान्समिसन लाइन अगाडि बढिरहँदा ७ अर्ब रुपैयाँ नतिरेसम्म रुख काट्नै दिएनन् । नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई पैसा दिँदैन । प्राधिकरणसँग पैसा हुँदैन कहाँबाट दिने भन्ने प्रश्न रहन्छ । यसरी हरेक प्रोजेक्टको लागत बढाउने काममात्रै भइरहेको छ ।

अर्काेतर्फ जग्गा किन्नै नसकिने कारण जलाशययुक्त आयोजना बनाउनै नसक्ने भइसकेको छ । त्यसैले वन र भूमिसुधार मन्त्रालयले ऐनमा ठूलो परिवर्तन नगरेसम्म नेपालमा दु्रत गतिमा विकास हुन सक्दैन । अतः जग्गा र वनको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर दुूत विकासमा लाग्नुपर्दछ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको बजेटिङ प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ ।

खासमा दश वर्षलाई ‘विकास दशक’को घोषणा गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । बाधक ऐन निलम्बन वा परिमार्जन गरेर विकासको छुट्टै ऐन बनाएर त्यो विकासको ऐन नै पहिलो हो भनेर जान सकेमा मात्रै सोचेको सफलता हात पार्न सकिनेछ ।

निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन

अहिले मुख्यरुपमा बजारमा निजी क्षेत्रको उत्पादन आइरहेको छ । अब ट्रान्समिसनमा पनि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने काम गराइनेछ । स्मार्ट मिटरिङलगायतमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दैछौं । सबै जोखिम लिएर उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित र सहजीकरण गरिदिने कामका कारण उनीहरूलाई सहज भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले यहाँ खपत गर्न नसके भारतमा लगेर बेच्ने र बेच्न नसके पनि पैसा तिर्ने ग्यारेन्टी दिनु निजी क्षेत्रका लागि ठूलो सुरक्षा हो । जग्गा र वनको विषयमा निजी क्षेत्रले पनि माथि भनिएअनुसारको समस्या झेलिरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । वास्तवमा अब बोलेरमात्रै लगानीको वातावरण बन्दैन ।

जग्गा, वन र अन्य सबै झन्झट हटाएर निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकार लाग्नुपर्दछ । अहिले कुनै एउटा सामान आयात गर्न भन्सारबाट ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको लामो प्रक्रिया लाग्ने स्थिति छ । त्यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाले प्रोजेक्ट ढिलो हुने हुँदा यस विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसैले सरकारले कानुन बनाएर व्यावहारिकरुपमा अगाडि बढ्नेतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्ने भनिरहेका छन् ।

वास्तवमा व्यापार सबैले गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सोहीकारण अहिले नयाँ ऐन अगाडि बढाइएको छ । तर यो रणनीतिक विषय भएकाले त्यसमा सरकारले नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने विषय समावेश गरेर निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिइनेछ ।

गुणस्तर वृद्धि

खासमा अहिले लगानीको आवश्यकता नै गुणस्तर वृद्धिका लागि हो । वि.सं. २०५० सम्ममा काठमाडौंमा विद्युत् माग ३ हजार २ सय मेगावाट हुनसक्दछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । अहिले हामीसँग ५ देखि ६ सय मेगावाट धान्नसक्ने प्रणालीमात्रै विकसित छ ।

यदि अहिल्यै माग १,००० मेगावाट आएमा धान्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले २०५० सालको मागलाई धान्ने हिसाबले प्रणालीको रुपरेखा तयार गरिएको छ । काठमाडौंमा मात्रै यो प्रणाली विकास गर्न ६० अर्ब चाहिन्छ । यो चरणबद्धरुपमा अगाडि बढ्नेछ । अहिले जाईकामार्फत १५ अर्ब, एडीबीमार्फत १० अर्ब बराबरको काम भइरहेको छ ।

जग्गा किनेर देशैभरका शहरमा यसप्रकारका डिजाइन भइरहेको छ र चरणबद्धरुपमा काम गर्दै जान १२ खर्बको लगानी आवश्यक पर्दछ । देशैभरको यो योजनाले पूर्णता पाउँदा २४ सै घण्टा बत्ती आउने सुनिश्चितता हुनेछ । त्यस्तै कुनै एउटा विद्युत्को पोलमा समस्या आएर बत्ती गएमा त्यसले धेरै क्षेत्रमा बत्ती नबल्ने अहिलेको अवस्था अन्त्य गर्दछ ।

त्यसैले अहिले एकातिर लाइन गएमा अर्काेतिरबाट बत्ती आपूर्ति गर्नसक्ने अर्थात् विभिन्न ठाउँबाट विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने प्रणाली विकास गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसपछि गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता हुनेछ ।

उत्पादनको अवस्था

समयक्रमसँगै हामीले करिब ३२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसकेका छौं । अहिले प्रत्येक वर्ष ८ सयदेखि १ हजार मेगावाट हाराहारीमा उत्पादन बढिरहेको छ । यो अंक आगामी ५ वर्षमा ८ हजार मेगावाट पुग्नेछ ।

यता तीन/चार वर्षपछि धेरै ठूला प्रोजेक्टहरू आउँदैछन् । ती प्रोजेक्ट सम्पन्न भएपछि गुणात्मकरुपले उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ । सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट बनाउने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ । २८ हजार बन्न ३०/४० हजार मेगावाट क्षमताका प्रोजेक्ट सुरु गर्नुपर्दछ । किनकि पीपीए गरेका सबै प्रोजेक्ट बन्दैनन् ।

कुनै आयोजना बनाउन पाँच वर्ष लाग्छ भनिए पनि ७÷८ वर्ष वा त्योभन्दा बढी समय पनि लाग्न सक्दछ । कुनै पीपीए गरेको प्रोजेक्ट वित्तीय व्यवस्थापन नगरी बीचमै छाड्ने काम पनि भइरहेको छ । त्यसैले लक्ष्यभन्दा बढी प्रोजेक्ट भएमा मात्रै लक्ष्यको नजिक आइपुग्न सकिन्छ ।

अहिलेसम्म पीपीए गरेका उत्पादनमा आउने र उनीहरूको सफलता दर ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म मात्रै छ । अतः कुनै पनि लक्ष्य भेट्टाउन तोकेको भन्दा ५० प्रतिशत बढी प्रोजेक्ट सुरु गर्नुपर्नेछ ।

मुख्यत नेपालको आफ्नै उत्पादन विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने हो भनेर अहिले जोड दिइएको छ । खपत नभएको विद्युत्मात्र नेपालले भारत वा बंगलादेशलाई बेच्नेछ । कतिपयले भारतमा बिजुली बेच्न हुँदैन भनेर चर्काे विरोध गरेका छन् । भारतमा बिजुली बेच्न हुँदैन भन्नेहरूले नेपाल र नेपालीलाई अन्धकारमा राख्न चाहेका मात्र देखिन्छ ।

अहिले पनि बर्खायामको ७० प्रतिशत बिजुली कि फाल्नुपर्दछ कि निर्यात गर्नुपर्दछ । त्यही भएर अब यहाँ खपत पनि बढाउने र भारत, बंगलादेश पनि बेच्ने दुवै कुरा समानान्तररुपले अगाडि बढाउने एवं नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बढाउँदै जानेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी सोलार प्रोजेक्टलाई पनि अगाडि बढाइएको छ । अब हामी हिउँदका समयमा आफूलाई आत्मनिर्भर हुनेगरी आयोजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौं ।