राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना

सुरेश आचार्य
सचिव, खानेपानी मन्त्रालय
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नेपालमा चर्चा र बहस भएको धेरै लामो समय भइसकेको छ । यो क्रम आज पनि जारी छ ।

यदि प्राकृतिक विपत्ति नभएको भए अहिले मेलम्चीको खानेपानी संघीय राजधानी काठमाडौंका उपभोक्ताले सहज रुपमा उपभोग गरिरहेका हुन्थे । तर पछिल्लो समय वि.सं.२०७८ मा आएको बिनासकारी लेदोसहितको बाढी र पहिरोले मेलम्ची नदीको अम्बाथान क्षेत्रमा आयोजनामा ठूलो क्षति पु¥याइदियो । सोही कारण अहिले काठमाडौंबासीले बाह्रै महिना खानेपानी समस्या भोग्नु परेको छ ।

अम्बाथानमा बाढीजन्य लेदो र पहिरोबाट आएको गेग्रान, ढुंगा, बालुवा, गिट्टीले हेडवक्र्सको भौतिक संरचना सरदर १५ मिटर पुरेर क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । त्यसपछि मनसुनको समयमा पानी पठाउने मुहानलाई टाल्ने र वर्षातमा आएको भेलबाढीलाई नदीबाट नै बगाएर सुरुङमा पानी बन्द गर्ने गरिएको छ । जब मनसुन सकिन्छ, त्यसपछि अस्थायी रुपमा पथान्तरण गरेर मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीलाई खुवाउने प्रक्रियालाई पुनः अगाडि बढाइनेछ ।

समयक्रमसँगै गत पुस २ गते खानेपानी मन्त्रालयमा मेरो दोस्रोपटक आगमन भएको बेला मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूर्णरुपमा अवरुद्ध थियो । मनसुन असोजमै सकिएको र कार्तिकबाट काठमाडौंबासीलाई पानी खुवाउन सकिने भए पनि विकास समितिमा बस्ने जिम्मेवार अधिकारीले समयमै यसतर्फ ध्यान दिन सकेको भए कार्तिकमै राजधानीबासीलाई पानी खुवाउने सम्भावना थियो ।

पछि चीनको सिनो हाइड्रोका निर्माण व्यवसायीको साथ सहयोग लिएर पुरिएको संरचनामा थुप्रिएको अवरोध पन्छाई अस्थायी पथान्तरणमार्फत सुरुङमा पानी पठाएर माघ १ देखि काठमाडौंबासीलाई प्रतिदिन १७ करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्न मन्त्रालय सफल भयो । तर यो दिगो समाधान भने होइन, किनकि फेरि मनसुन सुरु भएपछि अम्बाथानको मूलद्वारलाई बन्द गर्नैपर्छ । भेलबाढीसँगै आउने गेग्रान, ढुङ्गा माटो र लेदोले सुरुङ भरिएमा झन् ठूलो विपद् ल्याउन सक्ने भएकाले हालसम्म सुरक्षित रहेको २६.५ कि.मी.को सुरुङलाई तोकिएको मापदण्डअनुरुप नै दुरुस्त राख्न यसो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो ।

अहिलेसम्म सुरुङमार्ग, सुन्दरीजलमा रहेको प्रशोधन केन्द्रका संरचना र काठमाडौंमा निर्मित ११ वटा ओभरहेड ट्याङ्कीसहित सबै पानी प्रसारण गर्ने र घरसम्मको पाइप सञ्जालका संरचना चुस्तदुरुस्त अवस्थामै छन् । त्यसैले सबै संरचना बचाउन अहिले मेलम्चीको पानी ८ महिना ल्याउने र ४ महिना बन्द गर्नैपर्नेछ । अब यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ भनेर मन्त्रालय लागिपरेको छ ।

दीर्घकालीन समाधान के ?

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानदेखि सुरुङ, प्रशोधन केन्द्र सुन्दरीजल र पानी वितरण गर्ने चक्रपथसम्मका सञ्जाल/ट्याङ्कीसम्मका सबै संरचनाका लागि अहिलेसम्म करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यसमध्ये सुरुङमा करिब ८ अर्बको खर्च रहेको छ भने हेडवक्र्सका लागि करिब १ अर्बको खर्च भयो ।

गेग्रानसहितको लेदो बाढीले हेडवक्र्स पुरेका (Depositing Zone of Debris) कारण अहिले हामी बीमा कम्पनीबाट हेडवक्र्स तर्फको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दैछौं । बीमा कम्पनीबाट करिब ७० करोड बराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस हिसाबले हेडवक्र्समा करिब ३० करोडको मात्र क्षति हुने देखिन्छ । यसतर्फ अहिले धेरैको चिन्ता र चासो रहेको पनि पाइन्छ ।

यसको अतिरिक्त याङ्ग्री र लार्के नदीबाट छुट्टाछुट्टै हिसाबले १७/१७ करोड र बाँकी मेलम्ची नदीको १७ करोड गरी ५१ करोड लिटर पानी प्रतिदिन काठमाडौं ल्याउनुपर्दछ । यो क्षमतालाई धान्न र दीर्घकालीन समस्याको समाधानसहित बाह्रै महिना स्थायीरुपले काठमाडौंमा पानी ल्याउन मेलम्चीको हेडवक्र्स सार्नुपर्ने देखिन्छ ।

अब याङ्ग्री र लार्केमा अवरोध हुँदा मेलम्चीमा अवरोध नहोस् र मेलम्चीमा अवरोध हुँदा याङ्ग्री र लार्केमा नहोस् भन्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्नेतर्फ मन्त्रालयले आफ्नो योजना अघि बढाएको छ । यसअघि याङ्ग्री र लार्केको पानी मेलम्ची नदीमा सीधैं खसालेर एउटै मुहानबाट पानी काठमाडौं ल्याउने योजनासहित कार्य भइरहेको थियो ।

बाढीले हेडवक्र्स पुरेपछि अब दुईवटा छुट्टाछुटै मुहान बनाएरमात्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउनुपर्दछ भन्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि मेलम्चीको हाल पुरिएको हेडवक्र्सभन्दा ८ सय मिटर माथि सार्कथली भन्ने ठाउँमा हेडवक्र्स बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले क्यानेडियन विशेषज्ञ लगाएर जलवायु परिवर्तनका असर र भौगर्भिक एंव नदी प्रकृतिसम्बन्धी सबै विषयमा अध्ययन गराएको पनि छ ।

मेलम्चीको दीर्घकालीन समाधान खोजेर बाह्रै महिना काठमाडौंमा पानी ल्याउने हो भने अहिलेको पानीको मुहान भएको स्थानबाट सम्भव छैन भन्ने देखिएको छ । अहिले भएको अध्ययनमा नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको चट्टान भएको सुरक्षित ठाउँ (Transportation Zone of Debris) मा जानै पर्नेछ भनेर क्यानेडियन विज्ञको रिपोर्ट आएको छ ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा विज्ञहरूसमेत राखेर यस्तो रिपोर्टको पुनर्मूल्याङ्कन गराउँदा क्यानेडियन कन्सल्टेन्टले दीर्घकालीन समाधानका लागि मुहान सार्नुपर्ने भनी दिएको राय सही रहेको बताएका छन् । त्यसैले मुहान सार्ने विषयबारे मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर त्यहाँबाट निर्णय गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

बाह्रै महिना काठमाडौं आउन कति समय लाग्छ ?

मेलम्चीको हेडवक्र्स सार्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएमा यसका लागि एडीबीबाट ऋण र अनुदान सहयोग पाउने स्थिति रहन्छ । एडीबीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जिसिएफ कोषबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिस्वरुप अनुदान उपलब्ध गराउने भनेको छ । बाँकी २.५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्दछ ।

यो अवसर गुमाउनुहुँदैन भन्नेमा मन्त्रालयको जोड छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सम्झौता गरेमा ऋण र अनुदान सहयोग दुवैमा सहमति गरेर जान सकिनेछ । ऋण सम्झौता भएपछि नियमित खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेमा आर्थिक प्राविधिकसहित सबै निर्माण कार्य ५१ महिना अर्थात् ४.२५ वर्षमा सम्पन्न भएर बल्ल बाह्रै महिना काठमाडौंमा पानी आउन सक्नेछ । यसको साथसाथै याङ्ग्री र लार्केको पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा ५१ करोड लिटर पानी त्यही समयमा काठमाडौंमा आउन सक्ने देखिन्छ ।

त्यसले काठमाडौंको ८० प्रतिशत जनसंख्याको माग सम्बोधन गर्ने स्थिति बन्नेछ । तर अबको ६ वर्षपछि काठमाडौंको जनसंख्या ६० लाखभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यतिबेला मेलम्चीको ५१ करोड र अरु स्थानीय स्रोतबाट समेत गरी ६५ करोड लिटर पानी उत्पादन हुनसक्ने देखिन्छ । यसले काठमाडौंको माग पूरा गर्नेछ । थप अपुग पानीका लागि अध्ययन गरेर स्थानीय स्रोतः ठोस्ने, महादेव खोला र सिस्नेरीबाट ल्याइनेछ । मुख्यतः अहिले मेलम्चीमा नै मन्त्रालयको बढी ध्यान केन्द्रित छ ।

खानेपानी र सरसफाइको स्थिति

वि.सं.२०७२ मा यो मन्त्रालय स्थापनापछि खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा केन्द्रित भएको थियो । त्योभन्दा अगाडि कहिले भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय त कहिले शहरी विकास मन्त्रालयमा खानेपानी र सरसफाइका विषय जोडिएको थियो । सुरुमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय नामकरण गरेर काम थालियो । पछि सरसफाइ हटाएर खानेपानी मन्त्रालयमात्रै बनाइयो ।

हाम्रो सुझाव पुनः सरसफाइलाई पनि यही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पार्नुपर्दछ भन्ने रहेको छ । दूषित पानी प्रशोधन र ढलको काम खानेपानी मन्त्रालयकै हो भनेर लबिङ पनि भइरहेको हो । अहिले छुट्टै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी ऐन, २०७९ पनि जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यसअघि जलस्रोत ऐनअन्तर्गत चल्नुपरेको थियो ।

आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी खानेपानीमा पर्न जाने चिन्ता देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण थुम्का, खोच, कुवा, खोलामा पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । बसाइँ सराइका कारण तराई भित्री मधेशमा जनसंख्या बढेपछि पहिलेको तुलनामा खानेपानीको समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।

देशभर जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पुराना आयोजनाहरूबाट न्यून पानी उत्पादन वा बन्द भएका छन् । स्रोत संरक्षण गर्दै आयोजना पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम राखी उपभोक्तामा खानेपानीको अपनत्व कायम गराउने विषय चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । रोगव्याधी हटाउन र सरसफाइ कायम गर्न पनि खानेपानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनेर बुझाउन जरुरी छ ।

खानेपानीमा जनसहभागिता बढाउन जनताको सहलगानी भित्र्याउनेतर्फ जोड दिइएको छ । नगद वा जनश्रमदानसहित नागरिकको सहभागिता बढाएर आयोजनाको संरक्षण, मर्मतसम्भारमा जनताहरू आफैं जुट्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिँदैछ । जनताको सहभागिता भएपछि आयोजनाको लागत अनावश्यक रुपमा बढ्न नदिने र गुणस्तरमा पनि ध्यान दिने विषय धेरै आयोजनामा भएको जनसहभागिताको कामले पनि प्रमाणित गरिदिएको छ ।

अर्कोतिर बृहत् लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा नदीको पानी लिफ्ट गरेर वा पम्पिङबाट माथि पठाउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । कतिपय आयोजनामा ७ चरणको लिफ्टमार्फत पानी माथि डाँडासम्म पु¥याउनुपर्ने स्थिति छ । यसका लागि ६÷७ ठाउँमा बिजुली आवश्यक पर्ने र अहिले खानेपानीभन्दा बिजुलीको लागत महँगो भइरहेको छ ।

सातौं चरणमा बिजुली खपत गर्नुपर्दा जनतालाई साह्रै मर्का परिरहेकोले लिफ्टिङमा बिजुलीको महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्दछ भनेर मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सुख्खाग्रस्त केही क्षेत्रलाई मात्रै छुट दिने भनेको छ । पानीको भयावह समस्या धेरै क्षेत्रमा छ ।

पम्पिङ वाटर अर्थात् खोलाको पानी तानेर टाकुरासम्म पु¥याउन सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरिए पनि सबैले समानुपातिक हिसाबले बिजुलीमा छुट सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि एकमुष्टरुपमा ग्राहकले खपत गरेको बिजुली ५० प्रतिशत सोधभर्ना गरिदिन सकिनेछ, त्यसबाट नागरिकलाई ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ ।

ढलका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीपूर्ण

पछिल्लो समय खासमा ढल व्यवस्थापन र सरसफाइ, जो कुहिएका सामग्री र फोहोर पानी लेदो व्यवस्थापन सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय बनेको छ । त्यसमा पनि ढलका लागि जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । चुहिने, फुट्ने, दुर्गन्धित हुनेलगायत समस्याका कारण कसैले पनि ढलका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मान्दैनन् ।

नियमित रुपमा मर्मत, सम्भार गरिरहनुपर्दछ वा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउनुपर्दछ । मुख्यतः खानेपानी संस्थान र केयुकेएलले ढलको सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम हेरिरहेका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले पनि यसतर्फ केही काम गरिरहेको छ । अब ढलका आयोजनामा पनि जनताको सहभागिता बढाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

कुलरुपमा हेर्दा ९० प्रतिशत काम खानेपानी र १० प्रतिशतमात्रै ढलसम्बन्धी आयोजना मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । भविष्यमा दाता राष्ट्रहरूको सहयोगमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनमा बढीभन्दा बढी एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनु आवश्यक छ ।

खोलामा शुद्ध पानीको बहाव कायम गर्ने

एकातिर ढललाई बस्तीभन्दा केही पर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमार्फत दूषित मलमूत्र मिसिएको पानी शुद्ध बनाई नदीमा मिसाउने र अर्कोतिर मल बनाएर बिक्री गर्ने सोचमा मन्त्रालय छ । जलचरहरू बाँच्न सक्ने हिसाबले खोला र नदीमा शुद्ध पानी पठाउने (Recharge) कार्यबारे सोचिएको छ । यसको लागि एकीकृत ढंगमा कार्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।

मन्त्रालयको ध्यान सबैभन्दा पहिला जनतालाई सुरक्षित पानी दिने भन्नेमै केन्द्रित छ । पर्याप्त पानी भएमा सरसफाइ आफैं बढ्नेछ । अहिले ९५ प्रतिशत जनतासम्म आधारभूत खानेपानी पुगेको छ । यो प्रशोधन नगरिएको असुरक्षित पानी हो । त्यस्तै सुरक्षित एवं खानयोग्य पानी प्रयोग गर्नेको संख्या भने २६ प्रतिशतमात्रै छ । यसलाई क्रमशः बढाएर जानुपर्नेछ ।

यता संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यस दिशामा धेरै काम गर्न बाँकी छ । चुरे क्षेत्र र भित्री मधेशका वन जंगल कटान भई प्राकृतिक क्षेत्रको दोहन बढ्न गएकोले मधेश तराईमा भूमिगत जलसतह घट्न गएको छ । चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण मधेश तराईलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन स–साना उपत्यकाभित्र र नदी तटीय क्षेत्रमा आकासे र स्थानीय स्रोतको पानी जम्मा गर्ने गरी पुनर्भरणयोग्य जलाशय (Impounding reservoir) निर्माण गर्न जरुरी छ ।

यस्ता पुनर्भरणयोग्य जलाशयले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, पर्याप्त वर्षा बृष्टि बढाउने, पानीको मूल फुटाउने र जमिनमा पुनर्भरण गरी उत्पादन बढाउन मद्दत गर्दछ । यस्ता जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी तिनै तहको सरकारको संयुक्त लगानीबाट सञ्चालन गर्न सकिएमा वातावरण संरक्षणमा मद्दत पुग्नेछ ।

निष्कर्षः

नेपालको संविधानको धारा ३५(४) ले खानेपानी तथा सरसफाइको हक सबै नेपाली नागरिकमा हुनुपर्दछ भनेको छ । त्यसैले सरकारले जनतासमक्ष खानेपानी र सरसफाइ पु¥याइदिनुपर्दछ । यो राज्यको अनिवार्य दायित्व पनि हो । त्यो दायित्व पूरा गर्न तिनै तहको सरकारलाई खानेपानी र सरसफाइको अधिकार रहेको छ ।

सबैले यो काम समन्वयात्मक ढंगबाट गर्नुपर्दछ । साथै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर खानेपानी र सरसफाइमा पर्ने गरेकाले यसका असर न्यूनीकरणका उपायहरूमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा पानीको पर्याप्तताबिना सरसफाइले पूर्णता पाउँदैन । त्यसैले खानेपानीको आपूर्तिसँगै सरसफाइको सचेतनामा मन्त्रालयको ध्यान रहेको छ ।

यसअन्तर्गत मन्त्रालयले नेसनल वास प्लान नामक सफ्टवेयर बनाएको छ र ७५३ वटै पालिकामा यसलाई जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैमार्फत पालिकास्तरबाट कुन पालिकामा के भइरहेको छ र खानेपानी एवं सरसफाइ क्षेत्रमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामबारे योजना बनाउन सकिनेछ । करिब ४ सय पालिकामा सफ्टवेयरमार्फत यो सेवा पुगिसकेको छ र यसलाई क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ ।

अर्कोतिर खानेपानीमा सरकारको लगानी दिनानुदिन घटिरहेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले २१ अर्ब बजेट छुट्टयाएको थियो भने २०८०/८१ मा घटेर १५ अर्बमात्र विनियोजन भयो । अहिले २०८१/८२ को बजेट घटेर १३.५ अर्बमा खुम्चिँदैछ । खानेपानीमा बजेट बढाउनुपर्नेमा उल्टो घट्दो अवस्थाले चिन्ता थपिएको छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा पानीबिना कसैको जीवनको कल्पनासमेत गर्न नसकिने भएकाले खानेपानीमा सरकारले लगानी बढाउनै पर्दछ । जनतामा खानेपानीको पहुँच बढाउन सबै तहको सरकार लाग्नैपर्दछ । जस्तो जीवन र प्रकृतिसँग जोडिएको वस्तु भएकाले अरु पूर्वाधार विकासको काम घटाएर भए पनि खानेपानीमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्दछ भनेर मन्त्रालयको जोड दिएको छ । उच्च प्राथमिकता राखेर जनतालाई स्वच्छ खानेपानी दिने गरी राज्यले कर्तव्य पुरा गर्नुपर्दछ ।