उद्योगको लाइन काट्नु गैरकानुनी: विद्युत् नियमन आयोग

काठमाडौं, ६ साउन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवादमा ढिला गरी विद्युत् नियमन आयोग सक्रिय भएको छ ।

विद्युत् वितरणकर्ता र ग्राहकबीच विवाद भएको अवस्थामा विवाद समाधान हुनुभन्दा अघि विद्युत् विच्छेद गर्नु गैरकानुनी भन्दै नियमन आयोगले ६ उद्योगमा तत्काल लाइन जोडिदिन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

विद्युत विच्छेद भएको भन्दै आयोगको उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ बमोजिम ग्राहकले गुनासो गरेकाले त्यसका आधारमा लाइन जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको आयोग अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।

निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० मा गुनासो समाधान हुनुभन्दा अघि वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोक्ताबाट आयोगमा प्राप्त निवेदन अनुसार विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरेको देखिएको र त्यो निर्देशिकाको उल्लंघन भएकाले तत्काल ती उपभोक्तालाई विद्युत् आपूर्ति कायम गर्न पुनः लाइन जडान गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।