आर्थिक अनुशासन र अराजकता अन्त्य गर्न राज्यलाई सहयोग गरौँः लेखा समिति

काठमाडौँ, १ साउन । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले प्राप्त उजुरी अध्ययन र छानबिन गरी निर्णयसहितको प्रस्ताव पेस गर्न सभापति ऋषिकेश पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

उपसमितिका सदस्यमा राजेन्द्रकुमार केसी, योगेशकुमार भट्टराई, अमनलाल मोदी र मनिष झा हुनुहुन्छ ।

समितिको वर्तमान कार्यकाल सुरू भएयता ६६ वटा विभिन्न विषयमा उजुरी परेका छन् । उजुरीमध्ये टेरामक्स प्रविधि, लुम्बिनी विकास कोष, एनसेल शेयर खरिद बिक्री र बीमा कम्पनीको प्रिमियम शेयर जारीलगायतका विषयमा भने छलफल भइसकेको छ । अन्य उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा जवाफ माग गरिएकामा केहीको जवाफ प्राप्त भए पनि कतिपयको जवाफ प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ ।

समितिको आजको बैठकले बेरुजुसम्बन्धी धारणामा एकरुपता कायम गर्न समिति, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजनामा सातै प्रदेशका लेखासमिति सभापति, महालेखापरीक्षक, अर्थमन्त्रालय, महानगरपालिकाका प्रतिनिधिको सहभागितामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, देशका विभिन्न स्थानमा वर्षासँगै आएको बाढीपहिरो, चट्याङजस्ता विपत्तिमा परेकालाई यथाशीघ्र उद्धारगरी उचित बसोबासको व्यवस्थासहित राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

बैठकमा केही सदस्यले समितिमा आएका उजुरीको छानबिन, दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन, सोधिएका प्रश्नको जवाफ, अन्तरविधायिकी भेला, समितिको काम र कार्य जिम्मेवारीको समीक्षा गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । केहीले भने मुलुकमा सत्तासमीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रतिपक्षको भागमा परेको सार्वजनिक लेखासमितिको सभापति परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको, बैठकलाई कार्यतालिकाका आधारमा सञ्चालनगरी नतिजामुखी तुल्याउन समिति सभापतिलाई सुझाव दिनुभयो ।

बेरुजु फछ्र्यौटलाई औचित्य र कानुनसम्मत तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँहरूले राज्यका निकायमा अनियमिता र भ्रष्टाचार बढेकाले समितिले त्यस कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अडान लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

आर्थिक अनुशासन र अराजकताको अवस्था अन्त्य गर्न समितिले राज्यलाई सहयोग पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिँदै केही सदस्यले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा समितिले दिएका निर्देशन पालना नगर्नु संसद्प्रतिको अपमान भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँहरूले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन दिइएका सुझाव र निर्देशन पालन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।