नेपालको पर्यटन हिजोदेखि आजसम्म

दीपेन्द्र पुरुष ढकाल
पूर्व सचिव, नेपाल सरकार
नेपालमा सन् १९५० देखि पर्यटनका क्रियाकलाप औपचारिक रुपमा अगाडि बढेको इतिहास छ । अन्नपूर्ण–१ आरोहणका लागि फ्रान्सका मोरिस हर्जोेगसहितको टोली आधिकारिक तवरले पहिलो पर्यटकका रुपमा नेपाल भित्रिएको पाइन्छ ।

त्यसअघि पनि मानिसहरू आउने जाने क्रम चलिरहेको भए पनि नेपालको पहिलो पर्यटकका रुपमा पहिलो भिसा मोरिस हर्जाेगले लगाएको विभिन्न भाषणका क्रममा उनैले भन्ने गरेका थिए ।

पर्यटनको पहिलो गुरुयोजना

समयक्रमसँगै पर्यटनलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउने प्रयासस्वरुप सन् १९७२ मा नेपालमा पर्यटनको पहिलो गुरुयोजना बनाएको पाइन्छ । यसले पर्यटनका अधिकांश क्षेत्रको आधार तयार पारेको थियो । सन् १९८३ मा युरोपियन युनियनको सहयोगमा पहिले ल्याइएको गुरुयोजनालाई परिस्कृत गर्दै अर्काे गुरुयोजना ल्याउने काम भयो ।

नयाँ परिस्कृत गुरुयोजनाले संस्थागत विकास, प्रचारप्रसार, प्रवद्र्धन र बजारीकरणका विषयलाई समेट्ने काम गरेको पाइन्छ । पछि सन् २००० मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनासहित सन् १९८७ तिर कार्यक्रमका फेहरिस्त तयार गरी खाका प्रकाशमा ल्याउने काम भयो र त्यसकै आधारमा विविध कामहरू पनि भएका थिए ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई सहमत गराएर सन् १९८९ मा पर्यटनका क्षेत्रमा ऋण भित्र्याउने काम भयो । पर्यटन विभागको मेरोे समूहकै पहलमा एडीबीका प्रतिनिधिलाई बुझाएर ‘टुरिजम् इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्ट’ नामक अग्रगामी प्रोजेक्टका लागि ऋण ल्याइएको थियो । जबकि त्यतिबेलासम्म एडीबीले कहीँ पनि पर्यटनकै लागि भनेर ऋण दिएको थिएन ।

एडीबीको पोर्टफोलियोमा नै यो काम नेपालले सुरुवात गरेको हो । त्यतिबेलै एडीबीले अध्ययन गरेर नेपालका पर्यटन प्रोडक्टको पहिचान र सूचीकरण गर्ने काम गरेको पाइन्छ । त्यो अध्ययनले थप कार्यक्रम अगाडि बढाउन नीतिगत आधार तय गरेको थियो ।
विभिन्न कालखण्डमा विदेशीले आफ्नो प्रयासमा ट्रेकिङ रुटलगायत नेपालको पर्यटनको प्रचार गरेको पाइन्छ । यसमा कति सत्यता छ भन्नेतर्फ नआउँ तर त्यस्ता प्रयासले यो क्षेत्रलाई योगदान नपु¥याएको चाहिँ होइन ।

जंगल क्षेत्रभित्र सुरुमा टाइगर टप्स होटल विदेशीले खोले । त्यसैबाट सिकेर धेरै नेपालीहरूको लगानीमा अन्य जंगल रिसोर्टहरू खुलेका छन् । अन्नपूर्ण, सोल्टीलगायत पाँचतारे होटल पनि सँगसँगै विस्तार भए ।

सरकारले खोलेको पहिलो एजेन्सी राइनो ट्राभल्स

पहिला पर्यटनमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र भनेर परिभाषित गरिएको थिएन । सुरुमा कसैले पनि लगानी नगरेको बेला सरकारले लगानी गर्ने र पछि लगानीकर्ता आइसकेपछि उसलाई जिम्मा लगाएर नेपालमा पर्यटनका क्रियाकलापहरू अगाडि बढेको इतिहास छ । विस्तारै विस्तारै सरकारले सबैभन्दा उपल्लो नेतृत्व लिने, सहजीकरण गरिदिने, अनुगमन गर्ने, नियामकीय भूमिका खेल्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने र संरक्षकीय भूमिका निर्वाह गरेर यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको हो ।

वास्तवमा सुरुमा सरकारले राइनो ट्राभल्स सञ्चालन गर्दथ्यो, जुन नेपालको पहिलो ट्राभल एजेन्सी पनि हो । पछि निजी क्षेत्र अग्रसर हुँदै आएपछि सरकार आफैंले व्यवसाय गर्न हुँदैन भनेर त्यसबाट हात झिक्यो र निजी क्षेत्रलाई दियो ।

सुरुवाती चरणमा नेपालमा १७/१८ वटा मात्र हुनेखाने ठूलाबडा वर्गका ट्राभल एजेन्सी थिए, पर्यटनबाट प्राप्त हुनुपर्ने लाभ सीमित घेराभन्दा बाहिर जान सकेको थिएन । त्यतिखेर अन्नपूर्ण समूहकै यती ट्राभलले सुरुमा सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने गरेको थियो । यो एजेन्सीलाई त ट्राभलको गुरु पाठशाला मान्दा पनि आपत्ति हुँदैन किनकि त्यही यती ट्राभलबाट दीक्षित भएर धेरैले पछि खुला वातावरण आएपछि आ–आफ्नै ट्राभल कम्पनीहरू सञ्चालनमा ल्याए ।

सरकारले आजसम्म होटल, ट्रेकिङ, माउन्टेनेरिङमा लगानी गरेको छैन । मुलुकको उन्नतिका लागि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सरकारको भूमिका यस्तै रहनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

निजी क्षेत्र र सरकार एकसाथ

यहाँ लामो अन्तरालसम्म सरकारलाई निजी क्षेत्रले विश्वास नगर्ने र सरकारले पनि दम्भ राखेर ठूलो बन्ने अवस्था थियो । सो समयमा संयुक्तरुपमा बजारीकरण, प्रवद्र्धनलगायत मुलुकलाई फाइदा दिने काम हुन सकेन । उडानतर्फ तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै एकाधिकार थियो ।

सोहीकारण सर्वसाधारणलाई समेत आवतजावतमा एकदमै कठिन थियो । सन् १९८७–१९९२ मा म पर्यटन विभागमा महानिर्देशक भएका बखत मेरो समूहले निजी क्षेत्रलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेर उपयुक्त अवधारणासहित पर्यटन क्रियाकलापलाई अगाडि बढायो । त्यसले निजी क्षेत्रमा एक हिसाबले विश्वासको वातावरण बनाइदिएको समस्त पर्यटन क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि स्मरण गर्छ ।

५ वर्षे त्यो अवधिमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने अवस्था बन्यो । त्यसपछि सरकारको नेतृत्वमा विभिन्न निजी क्षेत्रका व्यक्ति र समूहलाई लिएर बजारीकरण, प्रवद्र्धन कार्यका लागि स्वदेश तथा विदेशमा कार्यक्रमहरू संयोजन र सहभागिता जनाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । त्यसभन्दा अगाडि निजी क्षेत्र आफ्नै हिसाबले विदेशमा प्रवद्र्धनका लागि जाने गर्दथे । यता सरकारी निकाय भने विदेश गइहाले पनि आफ्नै हिसाबले जाने तर प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्था थिएन ।

हामीले निजी क्षेत्रलाई विदेशका प्रबद्र्धनात्मक क्रियाकलापमा सँगै लगेर अधिकांश ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल आउनै पर्ने विषयमा प्रष्ट पार्दै सम्बोधन गर्दै हिंड्ने गर्दथ्यौं । निजी क्षेत्रलाई साथमा राखेर विदेशमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुको अर्थ सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा समर्थन गरेको छ भन्ने नै हो ।

विदेशमा हामीले गरेको त्यो कामले पर्यटनमा धेरै ठूलो लाभ र परिवर्तन ल्याएको कुरा सम्बन्धित सबैले महसुस गरेका थियौं । यसरी क्रमशः निजी क्षेत्र र सरकारबीच हातेमालो बढ्न थाल्यो र आज यो सम्बन्ध अझै दरिलो हुँदै गएको छ ।

मुलुकमा सबैतिरबाट पर्यटन खुला

सुरुका सीमित ट्राभल एजेन्सीले धेरै पर्यटक ल्याउन सक्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैनथे । त्यसैले हाम्रै पालामा अरु पनि ट्राभल एजेन्सी खुल्नुपर्दछ भनेर धेरै कठिनाइबीच पनि सरकारी मापदण्डभित्र राखेर पञ्चायतकालमा नै केही अत्यावश्यक प्रावधान पूरा गर्नेलाई स्वीकृति दिनेगरी नयाँ ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सी खोल्न पाइने व्यवस्था गराएका थियौं ।

धेरैलाई लाइसेन्स बाँड्ने काम त्यतिबेला नै भएको हो । त्यतिबेला पर्यटन क्षेत्रमा जनताका छोराको प्रत्यक्ष लगानी आउन पाउने व्यवस्थाको थालनी भयो । विस्तारै उनीहरूले थप नयाँ पर्यटकबाट लाभ लिने अवस्था बन्यो ।

अर्काेतिर हवाई विभागमा रहेका तत्कालीन महानिर्देशक ललितविक्रम शाह र हाम्रो पहलमा मन्त्रालयमा भएका व्यक्तिहरूलाई मनाएर नेपाल वायुसेवा निगमको एकाधिकार तोड्ने काम भएको थियो । त्यतिबेलै निजी क्षेत्रको तर्फबाट हवाईजहाज कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरियो । हेलिकप्टर सेवाबाट यसको सुरुवात गरिएको हो । त्यसपछि क्रमशः एयरलाइन्सहरूलाई पनि खुला गरियो ।

५ वटा कम्पनीलाई त बाह्य क्षेत्रमा उडान गर्न पाउने गरी लाइसेन्स दिइएको थियो । निजी क्षेत्रले त्यसको केही समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि गरेका थिए तर आर्थिक कारणले बन्द हुन पुगे । ‘एभियसन मेक्स अर ब्रेक्स टुरिजम’ अर्थात् उड्डयन क्षेत्रले पर्यटनलाई बनाउँछ वा तोड्छ भन्ने भनाइ नै छ ।

सोहीअनुरुप हवाईजहाजको व्यवस्था राम्रो नभएमा पर्यटक नआउने र लाभ पनि धेरै लिन नसकिने भएकाले यस क्षेत्रमा सुधार गरिएको हो । त्यतिबेला लिइएको नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नीति उदार नीति हो र यो नीति आजपर्यन्त कायमै छ । हवाई सेवासम्बन्धी धेरै देशसँग विभिन्न सम्झौता पनि त्यतिबेला भएका थिए ।

उपरोक्तका अलावा, पर्यटकलाई दिइने सुविधा बढाउने हिसाबले ट्रेकिङ, अल्पाइन, ¥याफ्टिङ आदि एजेन्सी खोलेर पर्यटन क्षेत्रलाई तल्लोस्तरसम्म सबैले लाभ पाउने हिसाबले विस्तार गर्ने कार्य त्यतिबेला नै सुरु भएको हो । कोही व्यक्ति ट्रेकिङ रुट घुम्न जान्छन् भने स्थानीय जनताले सबैभन्दा पहिला फाइदा पाउनुपर्दछ ।

यदि पर्यटकबाट स्थानीयले फाइदा पाउँदैनन् भने त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि पर्यटकलाई प्रवेश गर्न दिनुहुँदैन र उनीहरूलाई जबरजस्ती रोक्दा हुन्छ भनेर विरोधाभास विचार दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो । त्यस्तै विदेशबाट आयात गरेका खानेकुरा पर्यटकलाई खुवाउने काम घटाउँदै जानुपर्छ भनेर आह्वान पनि गरेका थियौं ।

स्थानीयस्तरमा उत्पादित खानेकुरा खुवाउनेसहित स्थानीयस्तरमै बसोबास गराएर पर्यटकले लगेको पैसा गाउँमा छोड्ने वातावरण बनाउन त्यतिबेला ठूलै कसरत गर्नुपरेको थियो । यसको मुख्य कारण गाउँ गाउँका व्यक्तिले लाभ नपाउने हो भने नेपालमा पर्यटक ल्याउनुको कुनै अर्थ रहन्न भन्ने नै हो । त्यस्तै पर्यटन सेवाका नाममा गाउँ गाउँमा ठगी गर्न पाइन्न भन्दै सर्वसाधारणलाई सम्झाउने गरेका थियौं ।

गाउँलेहरू सबैले एकैनासले पर्यटकलाई सेवा दिनुपर्दछ र लाभ पनि सबैमा बराबर पाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । महँगी हुन नहुने, खानाको स्थानीय मेन्यु राख्नुपर्ने, गाउँलेहरूको आफ्नो सेवा चुस्त बनाउन संगठन बनाउनेलगायत विषय मुस्ताङबाट उठान गर्दै कार्य आरम्भ गरेका थियौं ।

यता माथिल्लो मुस्ताङ, मनास्लुलगायत निषेधित क्षेत्रलाई खोलेर पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्न सक्ने वातावरण त्यतिबेलै बनाइएको थियो । पर्यटन प्रोडक्ट तयार गर्ने, पर्यटन सेवा दिनेलाई तालिम दिने काम पनि सँगसँगै सुरु भएका थिए ।

भिजिट नेपाल १९९८ प्रथम राष्ट्रिय अभियान

यहाँ दश वर्षको पर्यटन क्रियाकलापको कुरा गर्दा विगतका विषय नै जोडिनेछन् । सन् १९९८ मा म पर्यटन सचिव थिएँ । त्यतिबेला भएका कार्यमध्ये प्रमुखरुपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, पर्यटन प्रोडक्टको विकास, गाउँ–गाउँका मानिसलाई पर्यटनमा सहभागी गराउन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च राख्ने अभिप्रायसाथ विदेशमा बजार विकास र प्रवद्र्धन गर्ने गरी भिजिट नेपाल १९९८ नामक राष्ट्रिय अभियान सफलताका साथ सम्पन्न गरियो ।

यसका लागि सरकारीतर्फबाट मसहितको समूह र निजी क्षेत्रको तर्फबाट कर्ण शाक्यसहितको समूहले काम गरेका थियौं । भिजिट नेपालको प्रारम्भिक अवधारणा कर्ण शाक्यकै हो । सन् १९९६ को अप्रिलमा त्यो अवधारणालाई स्वीकार गरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । डेढ वर्षको तयारीपछि एक वर्षे अभियान चलेको इतिहासले प्रष्ट बोल्दछ ।

सन् १९९८ को भिजिट नेपालमा मुलुक नै जुर्मुराएको थियो । त्यतिबेलाको ७५ वटै जिल्लामा पर्यटन र संस्कृतिसँग सम्बन्धित करिब ८५ वटा महोत्सव भएका थिए । ३ करोड रुपैयाँको बजेटमा एक सालभरि कार्यक्रम गरिन्थ्यो । दुई सालमा ६ करोड खर्चिएर भिजिट नेपालसम्बन्धी सबै काम सम्पन्न भएको हो ।

देशैभरका सबै सरकारी एवं गैरसरकारी र सामाजिक संस्थाहरूको सहभागितामा त्यो सम्भव भएको हो । नेपालभरि पर्यटनको सम्भावना र सचेतना त्यतिबेला नै बढेको थियो । आन्तरिक पर्यटनअन्तर्गत नेपालीहरू पनि घुम्न जाने प्रथा त्यतिबेला सुरु भयो र अहिले यसले व्यापकता पाएको छ । त्यसैले सन् १९९८ ले पर्यटनमा ऐतिहासिक काम गरेको थियो ।

मलाई सबैले सम्झने पनि पर्यटन विभागमा रहँदा र सन् १९९८ को कामका कारण नै हो । यी कार्यले नेपालको पर्यटनमा एउटा निश्चित दिशा र अग्रगामी सोच ल्याएको प्रष्ट छ ।

तयारीका साथ पर्यटनका योजना र कार्यक्रम

कुनै पनि कार्यक्रम या योजना तयारीको आफ्नै इतिहास पनि नपछ्याउने कस्तो संस्कार विकास भएछ भन्ने प्रश्न यतिबेला छ । विगतमा सरकारी तवरबाट डेस्टिनेसन नेपाल क्याम्पेन सन् २०१२/२०१३ घोषणा भएको कुरा दश दिनपछि मात्र औपचारिक रुपमा बाहिर ल्याउने संस्कार अंगालेको सरकारलाई के भन्नु ? तर पछि सुधार हुँदै सन् २०११ मा भने पूर्ण तयारीसाथ काम भएका कारण त्यसले सकारात्मक छाप छाडेको हामीले अनुभव गरेका छौं ।

यसैगरी सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान जोडबलसाथ तयारी भएको हो तर कोभिडका कारण बीचमै रोक्नु प¥यो । यत्तिको अनुभव गरिसकेको सरकार र पर्यटन सम्बद्ध संस्थाहरूले फेरि आएर घोषणा भइसकेको पर्यटन दशकलाई भने किन यस्तो दुर्दशामा राखेको हो बुझ्न सकिएन ।

पर्यटन दशक सुरु भइसक्यो तर कार्यक्रम र योजना छैन । चुनावमा पराजित भई मन्त्रिमण्डलबाट बहिर्गमन निश्चित भएका मन्त्रीले घोषणा गरेर जानु भएकोले हो कि के हो यो राष्ट्रिय अभियान अहिले अलपत्रजस्तै छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड विश्वकै रोलमोडल

भिजिट नेपाल १९९८ सञ्चालनकै बखतका अन्तिम दिनमा पर्यटन विभागलाई विघटन गरी नेपाल पर्यटन बोर्ड र हवाई विभागलाई विघटन गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्डको कुरा गर्दा ६ जना निजी क्षेत्रको र ५ जना सरकारका व्यक्ति सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था छ ।

यदि ६ जना निजी क्षेत्रले सुझबुझसाथ काम गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको पक्षमा जुनसुकै हितकारी काम हुन सक्दछ । तर व्यवसायीहरू नै राजनीतिक विम्ब बोकेर बोर्डमा पुगेपछि भताभुंग नहुने कुरै भएन । यो दुःखद् पक्ष हो ।

सुरुमा सरकारको निर्णयअनुसार पर्यटन संस्थाहरूले सेवाग्राहीबाट ३ प्रतिशत शुल्क उठाउने र सो रकम पर्यटन बोर्डलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था अपनाइएको थियो । यसरी व्यावसायिक क्षेत्रमार्फत उठेको रकमबाट बोर्ड आफैं चल्नसक्ने अवधारणा ल्याइएको थियो र यो व्यवस्था केही समय चल्यो । तर पनि उचित सम्भावनाको अभावमा यो कार्य जटिल हुँदै जाँदा प्रस्थान गर्ने पर्यटकबाट सोझै प्रस्थान विन्दुमा शुल्क उठाउने व्यवस्था लागू गरियो ।

यो परिमार्जित प्रक्रिया बोर्डको लागि बढी सुरक्षित पनि देखियो । यता कोरोनाकालमा पर्यटक आगमन घट्दा यसले पनि काम नगर्ने भयो र धेरथोर सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले भने पर्यटनमा सुधार आएकाले यो समस्या सुल्झिएको छ तर कति दिगो होला भन्ने विश्लेषण समयमै हुनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

वास्तवमा नेपाल पर्यटन बोर्डको मोडल अरु देशले सिको गरेका छन् । नेपालले आफ्नै नयाँ आविस्कारक मोडल प्रयोग गरेको थियो । श्रीलंका, बंगलादेशहरूमा यस्तो बोर्ड सरकारअन्तर्गत रहेका छन् ।

पाकिस्तानले हाम्रै मोडल अनुशरण गर्ने प्रयास गरेको छ । यो मोडल अरुको लागि उदाहरण भयो तर हामीकहाँ भने गोलमाल हुन पुग्ला जस्तो छ । यद्यपि बोर्डले विभिन्न अवार्ड प्राप्त गर्ने राम्रो काम पनि गरिरहेको छ र बोर्डप्रति धेरैको आकर्षण अझै पनि कायमै छ ।

बोर्डलाई सुधार गर्न ठूलो मेहनत चाहिन्न र यो पहुँचमा पनि छ, केबल निष्ठाको जरुरतमात्र हो । खासमा तत्कालका लागि प्रचारप्रसार र प्रबद्र्धनका क्षेत्रमा बोर्डले प्राथमिकता दिई कुशल व्यवस्थापन प्रदर्शन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

पर्यटकहरू नेपाल आउन महँगो तर आइसकेपछि खानपान र बसाइचाहिँ सस्तो छ भन्छन् । यसरी उनीहरूको खर्चको ठूलो हिस्सा हवाई उडानमा जाने देखिन्छ तर नेपाल इयुको कालोसूचीबाट नहटेका कारण नेपाली हवाई कम्पनीहरू ती देशहरूमा जान नपाउँदा त्यताबाट आउने पर्यटकले अन्य विदेशी वायुयान नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पर्यटक बढे पनि विदेशी पर्यटकको पैसा विदेशी जहाज कम्पनीले मात्रै लिने अवस्था रहिरहे नेपालले पाउनुपर्ने लाभ लिन सक्दैन । सबै तयारी नेपालले गर्ने तर लाभ अर्कैले लिने अवस्थाको अन्त्य गराउनु आजको आवश्यकता हो ।

निजगढ विमानस्थल अनिवार्य आवश्यकता

अहिले भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलमा ठूलो लगानी भएको छ । त्यसको प्रतिफल ल्याउने काम गर्नै पर्दछ । कूटनीतिक तवरबाट यसको हल ननिकाली सुखै छैन । भारततर्फबाट विमान नचल्ने भए चीन, थाइल्याण्ड, अरबबाट भए पनि यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

तिनका अलावा नेपालको लागि निजगढ विमानस्थल अनिवार्य छ र बन्नै पर्दछ । काठमाडौंमा ल्याण्ड गर्न नसकेका विमान त्यहाँ बस्न सक्दछन् । फाष्ट ट्रयाक पूरा हुनासाथ एक घण्टा केही मिनेटमा काठमाडौं आउन सकिने भनिएको कारण पनि काठमाडौंको विकल्प निजगढ बन्न सक्दछ ।

जनकपुर जयनगर रेललाई पनि निजगढसम्म ल्याउने योजना छ । निजगढलाई नै केन्द्रविन्दु बनाई विकासका अन्य योजनाहरू पनि सरकारले बनाएको हुँदा यसको निर्माण अपरिहार्य छ । यिनका अलावा कार्गाे उडान त्यहीँबाट गर्न सकिने हुनाले औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउने र कम खर्चमा सामान आयात निर्यात हुनाले देश लाभान्वित हुनेछ ।

देशका विभिन्न स्थानमा विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा घुम्ने पर्यटक निजगढबाट जान सक्दछन् । मौसम पनि धेरै समय राम्रो रहने विज्ञहरूको भनाइ छ । हुस्सुको समस्या हुँदैन । जहाजहरू पूरा भारक्षमता लिएर उड्न सक्दछन् । त्यसैले फाइदै फाइदा छ ।

दशकमा भएका सुधारहरू

वास्तवमा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो छ । पछिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा बढी पर्यटकले नेपाल घुमघाम गरेका छन् । यसबीच निजी क्षेत्रले व्यवस्थापनका क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ । सरकारी क्षेत्रले पनि पर्यटनबारे धेरै ध्यान दिएको पाइन्छ । विदेशबाट ग्रुप तयार गरिदिनेले पनि नेपालबारे राम्रो प्रचार गरिदिएका छन् ।

नेपालमा सुविधा प्रशस्तै भएका छन् । होटल, ट्रेकिङ, ट्राभल्स पर्याप्तमात्रामा छन् भने पर्याप्तमात्रामा दक्ष जनशक्ति सेवा दिन तयार छन् । स्थानीय नेपाली खाना पस्किने काम भइरहेको छ ।

आन्तरिक पर्यटनको विस्तारमा राम्रो काम भएको छ । नेपालले नयाँ–नयाँ गन्तव्य खोल्दै पर्यटनलाई परिस्कृत गराउँदै लगेको छ । अतः नेपालको पर्यटनले प्रगति गरिरहेको छ । यद्यपि सोचेजति प्रगति गर्नुपर्ने पाटो भने बाँकी नै छ । आन्तरिक तयारी मिलाएमा नेपालको पर्यटनमा अझै राम्रो हुनेछ ।

चुकेको पक्ष

पछिल्लो समय निजी र सरकारी क्षेत्रबीचमा विश्वास टुटेको अवस्था छ । पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा भर्ती हुँदा भद्रगोल बनेको छ । संस्थागत विकास, बजार छनौट गर्न पनि हामी चुकेका छौं ।

भारत, चीन वा अरु कुन देशको पर्यटक ल्याउने भनेर प्राथमिकीकरण हुनुपर्नेमा हामी त्यसमा चुकेका छौं । लहडमा योजना बनाउने कार्यले दीर्घकालीनरुपमा नेपालको पर्यटनलाई अगाडि बढाउन सक्दैन । मुख्य कुरा पर्यटनको प्रवद्र्धन अनिवार्यरुपमा हुनैपर्दछ ।

आगामी दिन

पर्यटनलाई साँच्चै राम्रो गराउन सबैभन्दा पहिला हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउनुपर्दछ । त्यसका लागि उनीहरूले दिएका सुझावलाई पालन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरेर गाँठो फुकाउनुपर्दछ ।

त्यसपछि नेपालका एयरलाइन्सहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाएर नयाँ देश र नयाँ गन्तव्य जान पाउनेछन् । यता नेपाल एयरलाइन्सको संरचनात्मक सुधारको प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

नेपाली वस्तु, सेवा र परिकार नै पर्यटकलाई पस्किनु पर्दछ । होमस्टेहरूले यसको सुरुवात गरेका छन् । महँगा पर्यटक आउँछन् भने उनीहरूलाई सोहीअनुरुपको सुविधा त चाहिन्छ नै तर फाइदा तल्लोस्तरसम्म पुग्नुपर्दछ ।

व्यवसायीका अनुसार ३५ लाख पर्यटक राख्नसक्ने होटल पूर्वाधार नेपालमा तयार भइसकेका छन् । ती पूर्वाधार खाली रहनुभन्दा भरिभराउ भएमा त्यसले सबैलाई व्यस्त गराउने र आम्दानी दिलाउने हुँदा यतिबेला पर्यटक बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

पर्यटकको संख्या बढेमा सबैलाई काम दिलाउन सकिन्छ । विस्तारै गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउन पहल गर्नुपर्दछ । गन्तव्य बढाउन र यसको विविधीकरणमा बढी ध्यान दिनुपर्दछ ।

अन्तत्वगत्वा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउने तथा प्रतिदिन गर्ने खर्च बढाउने काममा सबै लाग्नुपर्दछ ।