राजनीतिज्ञहरूले शिक्षामा गरेको अपराध अक्षम्य

विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद्
नेपाल सरकारकै अध्ययनअनुसार दश वर्षदेखि अहिलेसम्म शैक्षिक उपलब्धिको स्तर बढेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार शैक्षिक उपलब्धि बढ्यो भन्न सक्ने आधार पनि हामीसँग छैन । त्यस्तै विश्वविद्यालयका मान्छेले पढाइ भएन, गुणस्तर पुगेन भन्ने कुराबाटै थाहा हुन्छ कि त्यहाँको पढाइ पनि सुध्रिएन । तर केही केही कुरामा भने नवीनता नथपिएका होइनन् ।

यो दश वर्षमा नयाँ नयाँ विषय थपिए । अहिले आएर केही विद्यालयले राम्रो अभ्यास गरेर उपलब्धि पनि हात पारेका छन् । केही पालिकाहरू स्वयं आफैँले पनि गरिरहेका छन् । केही स्कुल तहबाटै भएका छन । केहि व्यक्तिविशेष प्रध्यानाध्यापकको टिमले, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको टिमले र समुदायस्तरबाट पनि थोरबहुत काम भइरहेका छन ।

त्यसले सकारात्मक कुराहरू विस्तारै आउँदैछ । तर, यो दश वर्षमा हामीले नगरेको र बिगारेको ठाउँ कहाँ कहाँ हो भने राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई एकै ठाउँ लगेर हाल्दियौँ । जसका कारण गर्नेको पनि देखिएन, नगर्नेको जहाँको त्यहीँ भयो ।

दोषी शिक्षक हुन्

म चाहिँ सामान्यतया जिम्मेवारी कसलाई दिएको हो भन्ने हेर्छु । त्यो जिम्मेवार मान्छे गैरजिम्मेवार भएपछि दोष त्यसैले बोक्नुपर्छ । त्यो भनेको पढाउने जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति शिक्षक हो । शिक्षक र प्राध्यापक जिम्मेवार हुनेबित्तिकै विद्यालय, कलेज राम्रा भएका त थुप्रै उदाहरण छन् । यदि त्यसो हो भने दोष कसले लिने ? मेरो शिक्षक साथीहरूसँग विमती रहने ठाउँ यहीँ हो ।

उनीहरूचाहिँ होइन भन्दै सरकार, संरचना र पाठ्यक्रम इत्यादिलाई दोष देखाउँछन् । तर, म के देख्छु भने यही व्यवस्थाभित्र बसेर, यही संरचनाभित्र रहेर सुर्खेत बुड्डिचौरस्थित स्कुल नारायण सिग्देलले रामै्र बनाउनुभयो । उहाँलाई अहिले गरिखाने शिक्षाको निम्ति एक किसिमको आइकन नै बनाएर दौडाइरहेका छन् । उहाँ हिजो आज श्रम मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ ।

किनकि श्रम मन्त्रालयले पनि उहाँलाई उपयोग गरौँ भनेर सोच्यो । यही पाठ्यक्रम हो, यही पाठ्यपुस्तक हो अनि यही संरचना हो । त्यो मान्छेले त ग¥यो । मदन राई (जो पछि यौनकाण्डमा पर्नुभो । के हो त्यो उहाँ नै जान्नुहुन्छ) ले सुरु गरेको खोटाङको स्कुललाई हेर्नुभयो भने त्यति राम्रोसँग गरिरहेको छ । पाठ्यक्रम यही हो । पुस्तक यही हो । शिक्षक तिनै हुन् ।

विद्यालयको शिक्षकलाई पनि उहाँले उपयोग गर्नुभएको छ । किन भने एउटा स्कुल मर्ज गरेर उहाँको स्कुलमा गाभिएको छ । केटाकेटीहरू गरेर खाइरहेका छन् । उहाँले मलाई भान्सामा विज्ञान र खेतमा गणित सिकाउने मान्छे चाहिन्छ भन्नुहुन्छ । गरेर खाने केटाकेटी बनाउनु भएको छ । प्रश्न संरचनामा मात्रै दोष देखाएर बाँच्ने होइन, बरु एउटा कुरा के निश्चित हो भने– गर्ने शिक्षक पनि रहेछन्, नगर्ने शिक्षक पनि रहेछन् । गर्ने प्राध्यापक पनि रहेछन् ।

नगर्ने प्राध्यापक पनि । गर्नेहरू को हुन् भनेर अगाडि ल्याउन पनि सकिएनछ । नगर्नेलाई छुट्याउन पनि सकिएनछ । त्यसको मुख्य कारण नै राजनीतिज्ञ दलहरू हुन् । राजनीतिक दलका भातृ संगठन हुन् । उनीहरूमा दलको भने पनि छाया दिनुपर्छ, अर्थात् संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तत हावी हुनेरहेछ । त्यो चिन्तले गर्दा सुधार ल्याउन गाह्रो हुने रहेछ । अब उनीहरूले नाई भन्न सक्दैनन् । दलका निम्ति त्यस्ता व्यक्ति भोट हुनेरहेछन् ।

संरचना भनेको त संरचनाको दास हुन्छ मान्छे भन्ने मानसिकताबाट सोच्नेका लागि मात्रै हो । म चाहिँ उच्च शिक्षामा संरचनामा मान्छे बस्दै बस्दैन भन्छु । संरचनालाई चुनौती दिने शिक्षकको तागत छ भन्ने मान्छु । जस्तो अमेरिकाको टेक्ससमा तत्कालीन राष्ट्रपति बारक ओबामा शिक्षकहरूको छलफलमा सहभागी भएका थिए । त्यस छलफलमा शिक्षकहरूले राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिए । जो आफ्नो काममा जहिल्यै दत्तचित्त भएर लागेका शिक्षक थिए ।

उनिहरूलाई आफ्नो कामप्रति बढ्ता भरोसा थियो । त्यस्तै तागत नेपाली शिक्षक, प्राध्यापकमा पनि देखिन्छ ? कथमकदाचित देखिए पनि हामीले तिनको तागतमा खेती नै गर्न सकेका छैनौँ । खेती गर्न नसक्नु भनेको कर्मचारीतन्त्रको कमजोरी हो । किन भने कर्मचारीतन्त्रले शिक्षकलाई प्रोत्साहित गरिरहनुपथ्र्यो । उनीहरुका राम्रा कामलाई बटुलिरहनुपथ्र्यो ।

अहिलेसम्मको मेरो अनुभवमा पालिकालाई गरौँ भने, पालिका चाहँदैन । प्रदेश सरकारलाई गरौँ भने, उसले पनि सुन्दैन । संघीय सरकारलाई भने त्यो चाहँदैन । विश्वविद्यालयहरूमा भने, त्यो चाहँदैन । त्यो चाहँदै नचाहिने मानसिकता चाहिँ किन भयो भनेदेखि हामी सबैले यो पनि भएन, त्यो पनि भएन ऊ पनि भएन भनिरह्यो । तर, के गरेनौँ भने विकल्प के त ? ल पाठ्यक्रम भएन रे ।

त्यसो भए शिक्षकले पाठ्यक्रम पुनर्लेखन गर्न सक्छ कि सक्दैन त ? मदन राईले त सक्नुभयो । मैले दोष अलिअलि सबैको देख्छु । तर नीतिमा मात्रै, पाठ्यक्रममा मात्रै दोष छ भनेर म पत्याउँदिन । म चाहिँ शिक्षक र प्राध्यापकहरूमा अलिक बढी दोष छ भन्छु ।

बेइमानी राज्यसत्ताको हो

शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मवारी सरकारको हो । बेइमानी गरेको राज्यसत्ताले हो । मैले केही दिनअघि शिक्षा सेवा आयोगको कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीकै अगाडि मेरो शिक्षकलाई शिक्षक बन्न नदिएर दलको हतियार तपाईहरूले बनाउनुभयो भनेँ । दलको भगिनी संगठन बनाउनुभयो । यो अपराध राजनीतिक दलहरूले स्वीकार्नुपर्छ, मेरो भनाइ थियो ।

मन्त्रीज्यूले गाली गर्नु होला भन्ठानेको थिएँ, तर उहाँले ठीक भन्नुभयो । तीतो भन्नुभएको छ तर औषधि भन्नुभएको छ भन्नुभयो । किन भने हिजो हामीले गरेकै हो । राज्यसत्ता भत्काउनु थियो । अब त सबै हामी छौँ, जसले भत्काएको छ उसले बनाउनुपर्छ भनिएको छ भन्नुभयो । उहाँहरुलाई यसले महसुस गराइरहेछ भन्ने मैले बुझेँ ।

दोस्रो ठाउँ मैले विप्लवसँग केही दिनअघि विद्यार्थीहरूको जमघटमै सोधेँ, तपाईहरूले शिक्षामा अनेक नचाहिने शब्द प्रयोग गरिदिनुभयो । कोही वैज्ञानिक शिक्षा भनिदिएको छ । कोही वैज्ञानिक समाजवाद भनिदिएको छ । कोही राष्ट्रवादी शिक्षा, कोही जनवादी शिक्षा, कोही जनमुखी शिक्षा भनिदिएको छ ।

खासमा भनिएको के हो भनेर सोधेँ । उहाँले भन्नुभयो, अमूर्त कुरा हामीले धेरै गरेछाौँ । अब हामीले मूर्त कुरा गर्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यसैगरी मैले उहाँलाई विद्यार्थीलाई हतियार बनाउनुभयो, विद्यार्थी भनेको कुटिखाने, लुटिखाने ढाँटिखाने वर्गको भयो भनेर सबै विद्यार्थीको अघि भनेँ । त्यो वाल्मीकि क्याम्पसमा भएको कुरा हो । त्यसोभन्दा उहाँको जवाफ थियो, ‘तपाईंले बडो राम्रो भन्नुभयो । विद्यार्थीले राजनीति त गर्नुपर्छ तर शिक्षासँग जोडेर गर्नुपर्छ । शैक्षिक विकासका निम्ति राजनीति गर्नुपर्छ ।

सँगसँगै अब गरिखाने कुराकानीका लागि हामीले विद्यार्थीलाई एक हजार रोपनी जमिन उपलब्ध गराएका छौँ । त्यो जमिनमा अब विद्यार्थीले श्रम गर्छन् । काम गर्छन् ।’ त्यसैले मलाई के विश्वास छ भने, राजनीतिज्ञहरूको बुद्धि सकारात्मक दिशातर्फ जाँदैछ । जानु पनि पर्छ । तिनीहरूको बुद्धि नसुध्रिएसम्म शिक्षक विद्यार्थीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् ।

यो मेरो ठोकुवा हो, गर्दैनन् । कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीलाई पनि भन्ने गरेको छु । अस्ति नेविसंघका विद्यार्थीलाई कराएँ, के गरेको त्यो भनेर । माओवादीका विद्यार्थीलाई भनेको छु । एमालेका विद्यार्थीलाई पनि भनेको छु ।

विद्यार्थीहरू मसँग आएर संवाद पनि गरेका छन् । त्यसैले म के कुरामा ढुक्क छु भने राजनीतिज्ञहरूले गरेको अपराध अक्षम्य हो । उनीहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई विद्यार्थी बन्न दिएनन् । शिक्षकलाई शिक्षक बन्न दिएनन् । प्राध्यापकलाई प्राध्यापक बन्न दिएनन् । कर्मचारीलाई कर्मचारी बन्न दिएनन् ।

उनको पछि लाग्दा हुन्छ भनेर भन्दिए । जबकि पहिले तिम्रो जिम्मेवारी हो, दलका निम्ति तिम्रो काम पहिलो होइन है, पैसा तिमीलाई सरकारले दिएको हो दलले दिएको होइन है भन्न सक्ने हिम्मत राजनीतिज्ञसँग छैन । त्यसैले दोषको भागीदार उनीहरू नै हुन् ।

नगर्नेलाई बहाना कानुन

यो शिक्षा नीति भएन त्यसैले बर्बाद भो भन्नुचाहिँ संविधानको मर्मलाई नबुझ्नु हो । संघीय शिक्षा ऐन बनेन भने नबन्न देउ न, स्थानीय शिक्षा ऐन त बनाउन सकिन्छ नि । स्थानीय सरकारलाई निश्चित अधिकार त संविधानले नै छुट्याएको छ । त्यो कामको निम्ति ऐन, कानुन बनाउने अधिकार त छ । किन नगरेको हो ?

कति पालिकाले गरे पनि । तर, कतिपय पालिकाको काममा अदालतले भाँजो हाल्यो । अदालती बेइमानी कहाँ गर्दोरहेछ भने नीति बनायो ऐन खोइ भन्दो रहेछ । ऐन बनायो नियमावली खोइ भन्दो रहेछ । नियमावली बनायो कार्यविधि खोइ भनेर उल्ट्याइदिँदो रहेछ । त्यसैले मैले बर्दियामा न्यायाधीशहरूको भेलामै, तपाईहरू न्यायाधीश होला, तर तपाईहरूले न्याय गर्न जान्नुभएका छैन भनेँ ।

तपाईहरू इन्साफीमात्रै हो । इन्साफ गर्नु भनेको कागज हेरेको आधारमा ठीकठाक भनेर भन्नु हो । न्याय भनेर गरेको यस्ता फैसला अन्याय हो । बेइमानी हो । यसरी भन्दा उहाँहरूले, वास्तवमा हामी कागजमा आधारित भएर फैसला गर्छौैँ । वस्तुस्थिति बुझ्न पाउँदैनौँ भन्नुभयो ।

मैले उदाहरण दिएर भनेँ, सोलुको थुलुङदूधकोशी गाउँपालिका त्यही मुद्दामा जित्छ, त्यही मुद्दामा बर्दियाको बाँसगढी गाउँपालिका हार्छ किन ? भन्दा संयोगवस् एक न्यायाधीशले मैले नै फैसला गरेको हो सर भन्नुभयो । संघीय मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय चुप लागिदिने । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चुप बसिदिने परिणतिमात्रै भइदिएको हो । यो ऐन आएर, नआएर खासै केही फरक पर्दैन ।

रह्यो संघीय ऐन, यो जुन प्रकारले आयो यसले गरिखान दिँदैन । मैले त यसलाई घाँडो भनेको छु । मैले अहिलेको संसदीय समितिका सभापतिलाई भने पनि, तपाईले टालटुले काम गर्नुहुन्छ कि संशोधन गर्नुहुन्छ भनेर ।

उहाँले सानो स्वरबाट बझु्दा म त्यति आशावादी छैन, जबकी उहाँ सरकारकै मान्छे हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँको भनाइबाट म त्यति आशावादी नबनेको हो । अहिलेको ऐनलाई हेर्ने हो भने, दुई–तीन ठाउँमा सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ । मनगणन्ते ढंगबाट हामीले धेरै कुरा लेख्यौँ । जस्तो– निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा ।

निजी विद्यालयबारे जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा लगाए । अब २८ प्रतिशत केटाकेटी निजीमा पढ्छन् । माथिल्लो तहमा कति धेरै निजी आइसके । विश्वविद्यालय निजी बनाउने भनेर ऐनमा प्रस्ताव आइसक्यो । अब यसलाई के गर्ने हो ? त्यो बारेमा सोच्दै नसोच्ने ? मनोगतढंगबाट निःशुल्क भन्दिने ? अनि निहुँ कहाँ खोज्ने भए भने निजीमा पढ्दा शुल्क लाग्ने कि नलाग्ने ? सरकारी स्कुलमा पैसा पुगेन भने कसले दिने ? हावादारी कुरा राखेर हुँदैन । जमिनमा टेकेर बोल्नुपर्छ ।

कर लगाउने भए कर भन्नुप¥यो । अप्रत्यक्ष करको बोझ छ भने त्यसलाई झिक्नुप¥यो नि त । केही त भन्नुप¥यो । त्यो कुराकानी जबसम्म ऐनले भन्दै, गरिखाँदैन । त्यहाँ अप्ठ्यारो छ । शिक्षकले राखेका माग सबै सुविधाका लागि छ । पैसाको माग छ । पदोन्नतिको माग छ ।

शिक्षकको जति माग आयो त्यसलाई दलहरूले अनुमोदन गरिदिए । कसैले पनि विमती गरेनन् । रमाइलो छ, सबै दलका कार्यकर्ता छन् । भातृ संगठन भएर बसे । ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार लिएर बसे । भातृ संगठन हुँदा त मातृ संगठनले भनेको मान्नुपर्छ नि ।

मैले त शिक्षकहरूको हकअधिकारका लागि स्वतः बीमा गरिदिने, उद्योग कलकारखानमा सेयर दिने व्यवस्था गरी आर्थिक सहायता प्रदान गर्न र थप जवाफदेही भएर शिक्षा सुध्रिन्थ्यो कि भनेँ । वा शिक्षा स्वास्थ्यमा सहुलियत दिन भनेको थिएँ । त्यो सुविधामा सानो तलब स्केल भएर पनि आकर्षण रहिरहेको सेना पुलिसको उदाहरण छ । तर, यस्तो कुराकानी ऐनमा परेको छैन ।

विद्यार्थी अल्फा पुस्ताका छन् । शिक्षक एक्स र वाई पुस्ताका छन् । अब यो दशा भएपछि कमसेकम सोच्नुपर्ने विषयवस्तु हो नि । पुराना शिक्षकले नयाँ सोचका विद्यार्थी धान्दैनन् भन्ने त बुझ्नुपर्ने हो नि । शिक्षक यति थप्नुपर्ने भन्छन् । तर, कस्ता थप्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।

मन्त्रालयपिच्छेका विश्वविद्यालय अनावश्यक

सामान्यता गाउँघरको भाषामा ऐँजेरु पलाएको भनिन्छ । मूल प्रणालीले काम नगरेपछि एँेजेरु पलाउँछ, पलाउँछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा दर्खास्त पनि हाल्ने, शिक्षा मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालयको अनुमति दिने । कुरा बाझियो ।

अहिलेसम्म पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा दर्खास्त हाल्नेहरू पाइपलाइनमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा दर्खास्त हाल्ने पनि उत्तिकै छन् । अनि शिक्षा मन्त्रालयमा दर्खास्त हालेपछि स्वस्थ्य मन्त्रालयमा किन नहाल्ने ? प्रतिष्ठान खोलेकै छ, होइन र ? त्यसो भए पर्यटन मन्त्रालयमा किन नहाल्ने ? दुई विश्वविद्यालयका लागि त मन्त्रालयले हुन्छ भनेकै छ ।

खेलकुदले किन नहाल्ने ? खेलकुद मन्त्रालयले पनि त्यसैगरी अध्ययन गराएकै छ । त्यो भनेपछि प्रणालीले काम नगरेको हुनाले एँेजेरु पलाएको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर एकद्वार गरेको भए भइहाल्थ्यो ।

कति विद्यार्थी हुँदा विश्वविद्यालय हुने हो भन्ने मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । त्यसैगरी भौतिक रुपले उपस्थित हुँदामात्रै अध्ययन हुन्छ भन्ने हाम्रो पुरानो मान्यता हटाउनुपर्छ । कक्षा कोठामा पुगेर हामी जस्तो पुरानो मान्छेले प्रविधिमा अभ्यस्त पुस्तालाई कसरी पढाउने ? अब त अनलाइन माध्यमबाट जहाँ पनि पढ्ने, जहिले पनि पढ्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।

पढ्ने भनेको कृषकलाई पढाए पनि हुने, प्रहरी, सेना, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कर्मचारीलाई पढाए पनि हुने । यो हिसाबले पढाउने हो भने त विश्वविद्यालयमा जति पनि विद्यार्थी हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घट्यो भन्दा मलाई लाज लाग्छ । अस्ति लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा गएर भनेँ, बुद्धको देशमा कसरी विद्यार्थी घट्छ ? घरघर पुगेर पढाउँ न ।

अनलाइन, रेकर्ड पढाउँ भनेँ । गर्न नसकिने होइन । त्यसैले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संँख्या तोकौँ । सामान्यभन्दा चाणक्यको चिन्तनमा १० हजार विद्यार्थीको गुरुकुल हुन्छ । सोही आधारमा अनलाइन वा अफलाइन विद्यार्थी पनि हुनसक्छन् । यस हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वविद्यालय थोरैले पुग्छ ? धेरै वटा चाहिन्छ । त्यसो भएपछि धेरै ठाउँमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री बस्नुपर्छ ? नचाहिने कुरा किन ग¥या हो ? इण्डोनेसियाको उदाहरण छ त ।

हजारौँ विश्वविद्यालय छन् । राम्रा राम्रा ३, ४ वटा क्याम्पस मिलाएर एउटा विश्वविद्यालय बनाई दिउँ न त । विश्वविद्यालयको आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्ने तय भएका सबैलाई विश्वविद्यालय बनाई दिउँ न । बलियो निगरानी राखौँ । क्षमतावान् जनशक्तिले पढाउँ । एउटा सभा बनाउँ । बोर्ड अफ ट्रस्टी भने पनि हुन्छ । त्यही सभाले नै भिसी छान्छ । गुणस्तर पनि त्यसैले कायम गर्छ भनौं । अब यो तरिकाबाट हेर्ने हो भने विश्वविद्यालय हामीसँग अपूग छ ।

अब तेस्रो ढंगले हेर्दा विश्वविद्यालयमा के पढाइ हुन्छ भन्दा जहाँ पनि मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन पढाउनुपर्ने जरुरी छ होइन ? जस्तै कुनै पनि ठाउँमा नेपालको रैथाने जटिबुटीको मात्रै विश्वविद्यालय हुनसक्छ कि सक्दैन ? लिपीको, हिमाली भेगको ढुंगाको मात्रै, जलस्रोतको मात्रै हुन सक्छ कि सक्दैन ? यी चिजहरूको छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय बनाउन पनि सकिन्छ, वा यही चार/पाँचवटा क्याम्पसलाई मर्ज गरेर विश्वविद्यालय बनाउन पनि सकिन्छ ।

अब रह्यो केटाकेटी बाहिर गए भन्ने कुरा । यो फजुल कुरा हो । फजुल किन भने विदेश पढ्नभन्दा कमाउन गएका हन् । कमाउन गएका त्यस्ता विद्यार्थी लक्षित अनलाइन कोर्स गरे हुँदैन ? हाम्रा विश्वविद्यालयका भिसी, डीनहरूले बुद्धि चलाउने हो भने अहिले खाडीमा ८ घण्टा काम गर्ने हाम्रा युवाले खाडीमै बसेर विश्वविद्यालयको डिग्री पनि लिन्थे, धेरथोर पैसा पनि कमाउँथे ।

विश्वविद्यालयको कोर्सको सहायताले क्षमता अभिवृद्धि गरी कमाइ बढाउन टेवा पुग्थ्यो । खोइ हामीले यसरी सोचेको ? सहजीकरण गर्नुको सट्टा यहीँ भएका विद्यार्थीलाई कम्प्लेक्स बनाइएको छ ।

युरोपमा गएकाहरू पढ्न नसकेर हालत छ । म आफैंले हेरेर आएको छु । त्यहाँ डलर कमाउँथ्यो । डिग्री नेपालको हुन्थ्यो । अझै त्यहाँका कजेलसँग ज्वाइन्टभेन्चर गरेर दोहोरो डिग्री हुन्थ्यो । दुवैतिरको ज्ञान मिसिन्थ्यो ।

पश्चिमको ज्ञान र पूर्वीय ज्ञानको फ्यूजन हुन्थ्यो । सोचौँ न, यसरी गरेदेखि उच्च शिक्षा कति राम्रो हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पो हुन्थ्यो । म त विद्यार्थी नै विद्यार्थी देख्छु । हिन्दुज्म र बुद्धिज्म पढ्न विदेशबाट विद्यार्थी आउँथे वा युरोपका विद्यार्थीलाई यहाँबाट पढाउन सकिन्छ ।

प्रविधिमा अभ्यस्त पुस्तालाई प्रविधिले जोडेर शिक्षा दिने नवीन प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ । तर, प्रश्न कहाँ रहेछ भने निर्णय गर्ने अर्कैको हातमा हुन्छ । मैले भनेर हुँदो रहेनछ । मैले टीयूका भिसीहरूलाई धेरै कराएँ ।

पछिल्लाले अलिअलि गर्न खोजका थिए । तर, कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । मैले नयाँ दलका सांसदहरूलाई एउटा एउटा विश्वविद्यालय बोकेर नहिंड भन्या छु । दूरदृष्टि राख्ने नेताले सबै विश्वविद्यालयलाई एउटै देख्नुपर्छ र सँगसँगै समान गुणस्तरको बनाउने सोच्नुपर्छ ।

सीपयुक्त शिक्षा आजको आवश्यता

शिक्षक र प्राध्यापकले शिक्षालाई सीपसँग जोड्नुपर्छ, त्यो उसैको दायित्व हो । मैले १० वर्ष एमफिल कार्यक्रम चलाउँदा यसलाई अभ्यास गरेर हेरेँ । हुँदो रहेछ त । सबैले एकपटक नवीन अभ्यास गरेर हेरौँ न । पुरातन पठनशैली परिवर्तन गर्नेबित्तिकै नतिजा त आइहाल्दो रहेछ । त्यसैले पाठ्यक्रम समस्या हुँदो रहेनछ ।

यसको जिम्मेवारी भनेको शिक्षकबाहेक अरु कोही हुँदै होइन । त्यसैले मैले उदाहरण दिएर शिक्षकलाई भन्ने गरेको छु, गाउँमा हँसिया बिग्रियो भने पाइन नरम हुँदा धार दोब्रिन्छ । कडा हुँदा झर्झ । यसरी समस्या भयो भने आरनको मान्छेले बनाउनु हुन्छ । दोब्रिए, भाँचिए बनाउनुहुन्छ । त्यसैले उहाँलाई नमन गरौं ।

तपाईंहरू त त्यति पनि गर्न सक्नुहुन्न । तपाईंहरू किन नसक्ने भनेर म शिक्षकलाई भन्छु । हामीलाई यसो भनिस् भन्छन् । हाम्रो शिक्षाको आधारभूत समस्या मातृभाषामा पनि देखिएको छ । म सिन्धुपाल्चोकको एउटा विद्यालयमा पुग्दा तामाङ बाहुल्य गाउँको विद्यालयमा एक शिक्षकले पढाएको पटक्कै बुझ्दैनन् भनेँ ।

मैले तपाईंले अंग्रेजी राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भन्दै मातृभाषाको प्रभावले शिक्षामा पारिरहेको अप्ठ्यारो र यसलाई सुल्झाउने तरिका भनेँ । त्यस्तै अर्को एउटा विद्यालयमा मधेशी समुदायका शिक्षकले नेपाली गाउँमा पढाउँदा भाषागत समस्याले शिक्षक सिकाइमा पारेको प्रभाव बताएँ ।

मैले उनको पनि तरिका भनिदिए । यसरी सामान्य कुरा बताइदिँदा तिनले सिकाइमा पारेको प्रभाव पछि बताए । हामीले यस्ता स–साना कुरा तर गम्भीर सिकाइको प्रभाव पार्नेबारे ध्यान नै दिएनौँ । यसले विद्यार्थीमा दीर्घकालीन असर पु¥याउँछ । बर्सेनि विद्यार्थी अब्बल पुस्ताका छन् ।

प्रविधिमा यति छरितो भइसक्यो कि, हाम्रा पाठ्यक्रम उही, अझै शिक्षकको पढाउने तरिका वर्षौदेखि उस्तै छ । अनि बर्सेनि फेरिने विद्यार्थीको क्षमता अब्बल हुँदैछ, । शिक्षक उस्तै छन् । अपडेट छैनन् । अनि कसरी शिक्षामा परिवर्तन हुन्छ ? त्यसैले शिक्षकको मष्तिस्कमा ह्याम्मरले हिर्काउनुपर्छ । त्यो काम हामी सबैको दायित्वमा पर्छ । त्यसैगरी शिक्षकको ग्रुप बनाइदिनुपर्छ ।

राम्रा काम गरेका उदाहरण र समस्याको हल उक्त ग्रुपमा राखिदिँदा मेचीको समस्याको हलले महाकालीमा काम गर्छ । राम्रो गर्न चाहनेका लागि यस्ता असंख्य उदाहरण छन् । त्यसैले शिक्षकलाई सिकाउनेमात्रै होइन, चुनौती दिनुपर्छ ।

नयाँ पुस्ता त्यसै जान्ने हुन्छ । म यही कुराले ढुक्क छु । मैले शिक्षकलाई सामान्य भाषामा सोध्ने गरेको छु– गोरु पाल्नु भएको छ ? घाँस हालेको गोरुलाई मात्रै जोतिन्छ नि होइन ? फेरि भन्छु, तपाईंहरूलाई सरकारले घाँस हालेपछि मैले जोत्तुपर्ने हो र ? तपाईंले जोत्नुपर्दैन ? उसलाई यसरी दायित्व बुझाएपछि शिक्षक आफैंले गर्छ । अरुले केही गर्नै पर्दैन । म आशावादी छु, अब शिक्षा सुध्रिन्छ ।