दलीय छायाले विश्वविद्यालय झनै बिग्रियो

केदारभक्त माथेमा
पूर्वउपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

झण्डै २५ वर्षअघि म विश्वविद्यालय छिर्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर छिरेको थिएँ । त्यो मलाई दबाब थियो कि– राजनीतिक भागबण्डा गर्नुपर्छ भन्ने । तर, हामीले कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न दिएनौँ । मेडिकल कलेज चलाउन पनि त्रिविले नै अनुमति दिनुपर्छ भन्ने थियो । तर, हामीले पूरा पूर्वाधार तयार नपारी अनुमति नदिने अडान राख्यौं । शिक्षा मन्त्रालय, सरकारको दबाब थियो । तर हामीले टेरेनौँ ।

विश्वविद्यालय भनेको प्राज्ञिक थलो हो । स्वतन्त्र हुनुपर्छ । उच्च शिक्षा न्यायालयजस्तै स्वायत्त हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा सरकार समर्थित, विरोधी सबै समेटेको हुन्छ । यस्तो ठाउँमा नाङ्गो हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अभ्यास हेरौँ न त– जहाँजहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ ती सबैतिर विश्वविद्यालय क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।

केही वर्षअघि एसिएन डेभलपमेन्ट बैंकले अष्टे«लियन एडका लागि बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालको उच्चशिक्षाको अवस्थाबारे एउटा अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा धेरै सुझाव थिए । जसको पहिलो नम्बरमै उच्च शिक्षालाई राजनीतिमुक्त गर भन्छ । अब नेताहरूले नबुझेको दिक्क लाग्दो कुरा, विश्वविद्यालय गिरेपछि त्यहाँबाट सरकार र निजी क्षेत्रका लागि आउने जनशक्ति गुणस्तरहीन हुन्छ ।

विश्वविद्यालय कमजोर हुनु भनेको, राष्ट्र कमजोर हुनु हो भन्ने कुरा नेताहरूले अझैसम्म किन नबुझेको ? विकसित मुलुकमा विश्वविद्यालयबारे चिन्ता गर्छन् । त्यहीँ सिंगापुरमा सिंगापुर नेशनल युनिभर्सिटी कस्तो स्ट्याटसका साथ अघि बढिरहेको छ । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय बनाइरहेका छन् ।

भारतकै कुरा गर्दा त्यो बेला नेहरुको अगुवाइमा आईआईटी जस्तो प्रतिष्ठित संस्था खुल्यो । त्यो विश्वविद्यालय खोलेर भारतले कस्तो फड्को मारेको छ । आज विश्वमा त्यसको इज्जत कहाँ छ कहाँ । हाम्रा नेताहरूले यस्तो कुरा बुझेनन् । हामीले भनेको किन नबुझेको होला ? हामीले केही पद मागेको पनि छैन, चाहना पनि छैन । नेपालले राम्रो बाटो लियोस् भन्नेमात्रै त चाहेको हो नि ।

विश्वविद्यालयलाई त्यसरी राखेर, राजनीतिक क्रीडास्थल बनाएर किन राखेको ? अहिले हरेक दिन राम्रो न्यूज आउँदैन । त्यसलाई राम्रो बनाउन सक्छौ नि । अन्य देशमा हुन्छ, हाम्रोमा किन हुँदैन ?

विश्वविद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र रुपले छाड्नुपर्छ । सरकारले दिने भनेको केही केही जनशक्ति होला, यस्तो जनशक्ति चाहियो भनेर सरकारले भन्ने होला । स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने होला । तर, कांग्रेस, एमाले, माओवादी कसैको पनि चलखेल हुनुहुँदैन ।

म २५ वर्ष विश्वविद्यालयमा उपकुलपति हुँदा र प्राध्यापकहरूले राजनीतिक पदमा वा चुनावमा जाँदा राजीनामा दिएर जानुपर्छ भनेको थिएँ, त्यही थिति बसालेँ । त्यो कुराको उल्लेख नरहरि आचार्यजीले आफ्नो किताबमा उल्लेख गरेको भर्खरै पढेँ । उहाँ राजनीतिमा आउँदा विश्वविद्यालयमा पढाउने लोभ गर्नु भएन । अहिले त्यो थिति बस्यो । त्योभन्दा अगाडि यस्तो यस्तो प्रावधान थिएन ।

विश्वविद्यालय राजनीतिक रुपमा मुक्त होस् भनेको हो । राजनीतिक विचारमुक्त भनेको होइन । विश्वविद्यालय त राजनीतिक विचार पाक्ने भाँडो नै हो नि । त्यहाँ एउटै होइन, विभिन्न विचार हुनुपर्छ । फार लेफ्टदेखि फार राइटसम्म हुनुपर्छ, जुन विचार माझिने ठाउँ हो । तर, राजनीतिक दलगत राजनीतिको छाया पनि पर्नुभएन ।

अहिले म सोच्छु, धेरै दुःखी बनाइसकेको छ । अस्ति भर्खर पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभयो । यसरी बोलाउँदा मैले भन्ने गरेको छु कि, ‘हरेक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मेरो कार्यकाललाई सदा के छाडेर जाने भन्ने हुन्छ । तपाईले मेरो पालोमा विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त होस् भन्ने चाहनुभएको हो भने हिम्मत गर्नुस् ।’ मैले जोड दिए कि– सबै पार्टीको मान्छेलाई प्रतिबद्धता गर्नुस् भन्ने । सबै दलका नेतालाई सपथ गराउनुस् भनेँ ।

यो कुरा मैले राष्ट्रपतिलाई पनि भनिसकेँ । अहिले जुन व्यवहार भइरहेको छ, त्यो साह्रै तल्लोस्तरको छ । उहाँहरूले देशलाई माया नै गर्नुभएको छैन । आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई मात्रै हेरिरहनुभएको छ ।

अहिले यस्तो अवस्था बनेको छ कि, चिकित्सकले बिरामीलाई रक्सी खानुहुँदैन भनेर बारम्बार भनिरहेको हुन्छ । तर, बिरामी जाँच गर्न जाँदा पुनः रक्सी खाइरहेको देखिन्छ भने, भन्नेलाई कति दुःख लाग्दो हो । मैले त सुशील कोइलारादेखि, प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपीजीलाई बारम्बार भनिरहेँ । तर, सबैले त्यही गल्ती गरिरहे । त्रिवि भनेको त राष्ट्रको धरोहर हो नि । यसलाई राम्रो बनाउँदा देशकै उच्च शिक्षा सुध्रिन्छ नि ।

अहिले हाम्रा १५–१६ प्रतिशतमात्रै विद्यार्थी विश्वविद्यालय पुग्छन्, त्यो ज्यादै कम हो । बंगलादेश, भारतले त्योभन्दा बढी प्रगति गरेको छ । चीनले त कुरै छाडौँ । अझै दक्षिण कोरियाले त ९० प्रतिशतसम्म पु¥यायो । हाम्रो जस्तो आम्दानी भएको मुलुकमा कम्तीमा २३ प्रतिशत विद्यार्थी संख्या पुग्नुपर्छ । विश्वविद्यालय ठाउँठाउँमा चाहिएको छ । भौगोलिक रुपले टाढा भएको हुँदा विश्वविद्यालयमा पहुँच नहुने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसैले त खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणा आएको हो ।

प्रदेश संरचनामा पनि विश्वविद्यालय हुनुपर्छ । तर, पहिले सरकारले स्पष्ट नीतिको खाका कोर्नुपर्छ । कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर, पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । जसरी घर बनाउँदा योजना बन्छ, त्यसैगरी अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसको १०÷१० वर्षमा पुनः अध्ययन भइरहनुपर्छ । हामीले चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गरिरहँदा धेरै राम्रो, नराम्रो असर देख्यौँ । त्यसैगरी उच्च शिक्षामा पनि के के कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।

हाम्रोमा त कस्तो भयो भने जम्मै कुरा भनसुनबाट मात्रै भयो । नेतासँग कसको नजिक सम्बन्ध भयो, त्यसको आधारमा हचुवाको भरमा विभिन्न कलेजको अनुमति दिने प्रणालीको विकास भयो । विश्वविद्यालय अनुमति दिने जस्तो कुरा त विज्ञान सम्मत हुनुप¥यो नि । हामीलाई विश्वविद्यालयहरू चाहिन्छ, तर कस्तो, कतिवटा, कहाँ कहाँ भन्ने निधो गरेर दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

युवाले मुलुकप्रति किन भरोसा गरेको छैन ? यो मार्मिक प्रश्न हो । मलाई बेलाबेला यो प्रश्नले झस्काइरहन्छ । मसँग युवाहरू कुरा गर्न आउँछन् । एउटा युवा समूहसँग कुरा गर्दा उनीहरूले १७ सय केटाकेटीसम्म पुगेर कुरा गरेछन् । युवाहरू नेपालमा राम्रो जीवन छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नै छाडेको उक्त अध्ययनले देखाएछ । हुन पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट संसार कस्तो छ भन्ने देखेको छ । पहिले राम्रो जीवन थिएन ।

अब राम्रो जीवन बाँच्न सम्भव छ तर, त्यो यहाँ देखिँदैन । हामी युवा भए पनि यहाँ देख्दैन थियौँ । धेरै कुराले यहाँ युवालाई अनाकर्षण पैदा गरिरहेको छ । धेरैमध्ये एक चाहिँ हाम्रो राज्य जनता चुस्ने प्रवृतितर्फ हावी छ । धेरै कुरामा हामी भारतभन्दा पनि बढी ट्याक्स तिर्छौँ । पहिले राणा, शाहकालीन र अहिलेको शासन व्यवस्था पनि तिनै खिनौटे नागरिकबाटै कर चुस्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

सिरहाको एउटा ज्याला मजदुरी गर्ने महिलालाई एउटा मिडियाले सोधेको भर्खरै याद गरेको थिएँ । उसलाई सोधिन्छ, ‘राज्यले के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?’ जवाफमा ती महिला भन्छिन्, ‘राज्यले कमसेकम सरकारी स्कुल राम्रो बनाइदिए हुन्थ्यो, कम्तीमा निजीमा त बढाउनु पर्दैन थियो ।’ त्यो मार्मिक स्टोरी हो नि यो । अर्थात्, कमाइको झण्डै आधा खर्च केटाकेटीको पढाइमा जाँदोरहेछ ।

कमाइको ६० प्रतिशतले घडेरी किन्ने त सपनै देख्दैनन् । तर, राज्यले त्यो सपना पूरा गर्न सक्नुप¥यो नि त । तर, नेपालको आम्दानीले पुग्दैन । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा राम्रो गरिदिनुप¥यो नि त । अब पैसा स्वास्थ्य शिक्षामा खन्याउन थाले पनि युवाले यहाँ कहाँ भविष्य देख्छ ? अर्को राजनीति जुन गतिमा गइरहेको छ, युवाहरू यहाँ टिक्दै टिक्दैनन् नि ।

अहिले केन्द्रको सरकार परिवर्तन हुँदा सबै प्रदेशको सरकार ढलेको । तर, दिगो त हुनुप¥यो नि । यो त अस्थिर सरकार भयो नि होइन ? यस्तो अस्थिर चालाले त लगानी कसरी आउँछ ? अहिले लगानी सम्मेलन गर्नुप¥यो भन्छन् । तर, यस्तो तालले लगानी भित्रिएला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

विदेशी लगानी आउने सवालमा लगनीकर्ताले प्रजातन्त्र छ छैन खोज्दैनन्, तर, सरकार र नीति स्थिर छ छैन भन्ने नै खोज्छन् । कम्बोडियामा कस्तो लगानी भित्रिएको छ । यहाँ बंगलादेशमा भित्रिइरहेको छ । अहिले सामान्य नागरिकले सरकारी सेवा लिन असाध्य कठिन छ । पहुँच नभई काम हुँदैन । हिम्मत भए त सकिँदो रहेछ । पासपोर्ट दिन त एकै दिनमा सकिँदो रहेछ नि । पहिले सेवाग्राहीलाई त्यत्रो दुःख किन दिएको ?

सरकारी नियुक्ति लिनेहरूलाई थाहा हुनुपर्यो कि, हामीले गर्दा संस्थाहरू धरासायी बनिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र, विश्वविद्यालय, न्यायालय, प्रहरी जताततै धरासायी बन्यो भन्ने बुझ्नुप¥यो । प्रहरी कुनै नेताको घरमा जाने नभई उच्च व्यावसायिक हुनुप¥यो नि । प्राध्यापक पढाइ, आनुसन्धानमै अब्बल हुनुप¥यो ।

नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता घुसाएर नेपालका विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरू ध्वस्त बनाइरहेका छन् । मैले आफू विश्वविद्यालयमा हुँदा त्यस्तालाई निकालेको छु । गोल्डेनह्याण्डसेक दिएर घर पठाउने हिम्मत गरेको हुँ ।

अहिले पनि त्यस्ता छन् भने हिम्मत गरेर बिदा दिनुप¥यो । सार्वजनिक संस्थाहरू बिग्रन दिनुभएन । यस्ता संस्थाकै काँधमा देश अडिने हो । संस्था बलियो भयो भनेमात्रै देश बलियो हुन्छ ।