असफल राज्यतिर उन्मुख ह्रासोन्मुख शासन व्यवस्था

डा. विमल कोइराला
पूर्व मुख्यसचिव
नेपालको शासन व्यवस्था विगत दश वर्षयता क्रमशः सुदृढ हुँदै जाने आशा गरिए पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन । खासमा जनताले सहज ढंगले सेवा, सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने, विकास निर्माणका कामहरूले तीव्रता पाउने, आर्थिक वृद्धिदर माथि जाने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरेर सीमान्तकृत जनतालाई माथि उठाउने र मानव अधिकारसहित हरेक क्षेत्रमा मुलुक अगाडि देखिनुपर्दथ्यो ।

यी विषय पूरा गर्न दश वर्षको समय पर्याप्त थियो तर शासन व्यवस्था बर्सेनि कमजोर हुँदै गएको छ । सरकार टिकाउन र आफ्नो शासन व्यवस्था जोगाउनमात्रै सबैको ध्यान केन्द्रित हुँदा जनतालाई राजकाज दिने काम हुन सकेको छैन । सबै कारण यतिबेला जनता बेबारिसे बनेका छन् ।

सरकार र जनताबीचको संवाद

वास्तवमा सरकारले कुनै पनि मुलुकमा आफैंले मात्रै सेवा, सुविधा जनतासम्म पु¥याउँछु भनेर सक्दैन । त्यसका लागि साझेदार संस्था खोज्दछ । ती संस्थाहरूमार्फत जनतालाई सेवा सुविधा प्रवाह हुने विन्दुसम्म पु¥याउने वा सरकारलाई जनतासम्म पु¥याउने प्रक्रियामा लैजानेछ, जसलाई शासन व्यवस्था भनिन्छ । सुशासन हुने पनि यिनै विषयले हो ।

यसको निम्ति पहिलो कुरा सरकार र जनताबीच संवाद आवश्यक छ । अहिले सरकार र जनताबीचको संवाद टुटेको देखिन्छ । यतिबेला जनताका कुनै कुरा नसुनी सरकार एकोहोरो ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ । जबसम्म जनताका आवश्यकताहरूको पहिचान गरेर समस्याको सम्बोधन हुन सक्दैन तबसम्म जनतासँगको संवाद घनिभूत बनाउन सकिँदैन ।

जनतालाई उत्प्रेरणा जगाएर संवादमा ल्याउने र लोकतन्त्रको प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी नगराएसम्म देशको असल शासन व्यवस्थाको प्राप्ति असम्भव रहन्छ ।

जनताको सहभागिता

दोस्रो पक्ष भनेको जनताको सहभागिता हो । जनता लोकतन्त्रको हरेक हिस्सामा सहभागी हुन चाहन्छन् । अहिले लोकतन्त्रको नाममा पाँच वर्षमा एउटा मतपत्र थमाएर लोकतन्त्रमा सहभागी भयौ भन्दिँदैमा जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् ।

उनीहरू हरेक क्रियाकलापमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहन्छन् । त्यस्तै सक्रिय राज्य संचालनमा सक्रियरुपमा सहभागी हुन चाहन्छन् । त्यो किसिमको सहभागिता स्थापना गर्न नसक्दा जनता लोकतन्त्रबाट बिमुख भएका छन् । जनताले यतिबेला सरकारले पाँच वर्षमा मतपत्रबाहेक अरु के दिएको छ र भन्ने प्रश्न गर्दै त्यसको आधारमा विश्वास किन गर्ने भनिरहेका छन् । उनीहरूले त्यो मतपत्र खान मिल्दैन भनेर व्याङ्ग्य गरिरहेका छन् ।

यसले जनताको सरकारप्रतिको पत्यार टुट्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । आफैंले भोट दिएर जिताएका जनताले नै अहिलेको जस्तो सरकार हुनुभन्दा नभएकै ठीक भनिरहेका छन् । वास्तवमा जनताप्रतिको संवाद र सहभागिता नहुँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गएको हो ।

यसले जनता एउटा छुट्टै टापुमा र सरकार अर्कै टापुमा बसेजस्तो स्थिति पैदा भएको देखिन्छ । यथार्थमा भन्नुपर्दा सरकारले जनतालाई असल शासन व्यवस्था दिन नसकेका कारण यस्तो भएको हो ।

जनताप्रतिको जवाफदेहिता

तेस्रो र महत्वपूर्ण पक्ष जवाफदेहिता हो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनतासँग सोझै जवाफदेही हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रको मर्म पनि त्यही हो । जनताप्रति जवाफदेही हुन नसक्ने र जनतालाई न्याय दिन नसक्ने जनप्रतिनिधिको के काम भनेर पनि यतिबेला प्रश्न उठिरहेको छ । अहिले जनताप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने खालको परिपाटीमा सरकार र निर्वाचितहरू पुगेका कारण समस्या बढिरहेको छ ।

सरकार को प्रति जवाफदेही छ ? के सरकार जवाफदेहिता विहीन र फुक्काफाल भएर हिँड्न पाउँछ ? कि सरकार जनतासँग अनुशासित भएर बस्नुपर्दछ ? भन्नेजस्ता प्रश्नका छिनोफानो गर्न जवाफदेहितालाई प्रष्ट किटान गर्नुपर्दछ । यी माथि भनिएका तीन कुराहरू जवाफदेहिता, सहभागिता र संवादको अवस्था सिर्जना गर्नु यतिबेला आवश्यक छ ।

जनताको लोकतन्त्रप्रतिको स्वामित्व

यहाँ जनता मालिक हुन् कि होइनन् ? लोकतन्त्रमा जनताका स्वरहरू मुखर हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्दछ । वास्तवमा भन्ने हो भने भए गरेका कामहरू वा जनता साझेदार भएका कार्यक्रममा उनीहरूको स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्दछ । जनतालाई यो तिम्रै हो भनिदिएमात्रै पनि सन्तुष्ट हुन सक्नेछन् ।

यो दश वर्षमा जनतालाई स्वामित्व दिलाउनतर्फ नलाग्दा पनि समस्या भएको देखिन्छ । दुःखको कुरा यहाँ उल्टो अवस्था भइरहेको छ । पछिल्लो समय राजनीति आफैं मालिक भएर गएको छ । जनता सेवक जस्ता भएका छन् जबकि राजनीति सेवक भएर जनता मालिक हुनुपर्दथ्यो । यसैले नै लोकतन्त्र बद्नाम भएको छ । सोहीकारण अवस्था र व्यवस्था दुवैमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

राज्यका संयन्त्रहरूको अन्तरसम्बन्ध र कार्य

यी माथिका चारवटा पक्षलाई हेरेपछि हाम्रो शासन व्यवस्थाका अंग र राज्य संयन्त्रबारे कुरा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यहाँ राजनीति कार्यकारी रहेको छ भने निजामती प्रशासन, सरकारले निर्माण गरेका वाचडग (सुरक्षाका लागि गठित) संस्थाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता सस्ंथाहरूबीच अन्तरसम्बन्ध रहनुपर्दछ ।

शासन व्यवस्थामा यिनीहरूको अन्तरसम्बन्धका कारण पर्ने प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । वि.सं. २०४६ यता र खासगरी दश वर्षयता तीव्र गतिले सबै संयन्त्रहरू राजनीतिकरण भए । आफ्नो मान्छे, आफ्नो दल, आफ्ना नातागोता, आफ्नो गुटको मानिस खोज्ने कारण यी संस्था प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । त्यहीकारण जनतालाई राजनीति, निजामती सेवा र सरकारले खडा गरेका संस्थाहरूप्रति पत्यार हुन सकेको छैन ।

यही अपत्यारिलो बेलाको शासन व्यवस्थामा जे गरे पनि जनताले पत्याउने अवस्था नै बन्न सक्दैन । यस्तो अवस्था भइसक्यो कि मुलुकको शासन व्यवस्था यसैगरी ह्रासोन्मुखतिर गइरहने हो भने मुलुक असफल राज्यमा परिणत हुनेछ । त्यो खतराको घण्टी बजिसकेको छ । धेरै मानिसले नेपाल असफल राज्यतिर उन्मुख भयो भनिरहेका छन् ।

संवादहीनता, जनतालाई स्वामित्व नदिने, जवाफदेहिता बिहीनताले राज्य असफलतातिर गइसकेको र राज्यका संयन्त्रहरू प्रभावकारी छैनन् भन्ने भइसकेको देखिन्छ । जनतालाई विश्वास नहुनु, न्याय पाउँछु भन्ने अवस्था नहुनु, शान्ति सुरक्षाको अनुभूत गर्न नसक्नु नै राज्यको असफलता हो ।

जनताप्रति जिम्मेवार र तटस्थ निकाय एवं संयन्त्र

लोकतन्त्र बलियो बनाउन राज्य बलियो हुनुपर्दछ । कमजोर राज्यमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । राज्य बलियो हुन राज्यका निकाय र संयन्त्रहरू बलिया र तटस्थ हुनुपर्दछ । जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।

जनताप्रति जिम्मेवार तटस्थ राज्य संयन्त्र प्रणाली स्थापना गर्नु आफैंमा गाह्रो काम पनि होइन । यसका लागि सफा, निष्पक्ष र ल्याकतको आधारमा शासन व्यवस्था चलाउने दृढ निश्चयी भएको राजनीतिक व्यवस्था चाहिन्छ । त्यसो भएमा पतनोन्मुख अवस्थाबाट मुक्त हुन सकिनेछ । अहिले भइरहेको शासन व्यवस्था सुधार्न यही नै उपयुक्त बेला र अवसर पनि हो ।

चुनौतीले नै अवसरको ढोका खोल्दछ । यो अवसर लिन राजनीति नै अग्रसर हुनुपर्दछ । यदि राजनीतिप्रति सबै तह र तप्कामा निराशा बढ्दै गयो भने त्यसले कुण्ठा जन्माउँछ । कुण्ठाले विद्रोह जन्माउँछ । त्यसपछि फेरि पनि नेपाली जनताले विद्रोह नगर्लान् भन्न सकिन्न । यदि त्यस्तो विद्रोह भयो भने अहिलेको राजनीतिले ठूलो क्षति बेहोर्ने र मुलुक घाइते हुन पुग्नेछ र मुलुकलाई माथि उठाउन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ ।

संघीय शासन प्रणाली

यहाँ कुनै पनि शासन व्यवस्था गलत वा सही भनेर मूल्याङ्कन गर्नुहुँदैन । संघीय संरचनामा जान हुने वा नहुने त्यो पहिलेकै विषय हो । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि त्यसको निश्चित मूल्य, मान्यता र मर्यादा रहन्छन् । ती मूल्यहरू राज्यले अनुशासित ढंगले पालना गर्नुपर्दछ ।

संघीय संरचनामा जानुको अर्थ सबै अधिकारहरू निक्षेपण गरेर प्रदेश र स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउने भन्ने हो । संघीयताअनुसार नीति, निर्माणका लागि संघ, समन्वयका लागि प्रदेश र विकासका लागि पालिकालाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउनुपर्ने थियो तर यहाँ भन्नलाई संघीयता भने पनि अधिकार केन्द्रमा राखेर पुरानै एकात्मक केन्द्रीय मानसिकताका आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन खोज्दा समस्या छ ।

संघीयता आफैंमा गलत वा खराब भन्नुभन्दा पनि संघीयता संचालनको मानसिकता संघीयताअनुरुप नहुँदा अन्तत संघीयता नै बद्नाम भएको छ । खर्चिलो व्यवस्थाका रुपमा चित्रित संघीयतामा सबै राजनीतिकर्मीहरूको उदार मनस्थितिसहित अधिकारहरू निक्षेपण गर्नुपर्दछ । सानो मुलुकमा संघीयता माग गरेर आफैं ल्याउने तर त्यसको रेखदेख र पालना नगर्नु भनेको धर्म छाडेको बेइमानीको पराकाष्ठा हो ।

निजामती प्रशासन स्थायी सरकार

सिद्धान्तमा कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी भन्नुको अर्थ कर्मचारी नियुक्त हुँदा नै उसको निवृत हुने अवधि थाहा हुने र त्यो अवधिसम्म ऊ कर्मचारी नै रहिरहन्छ भन्ने हो । यसको अर्थ तीन÷तीन महिनामा सरुवा नगरी स्थायीरुपले राख्ने भनिएको हो ।

वास्तवमा स्थायीरुपमा रहने कर्मचारीबाट सरकारले भरपुर काम लिन सक्नुपर्दछ । यदि भनेअनुसार काम नगर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ । जसरी पनि निजमती कर्मचारी संयन्त्रलाई मजबुत राख्न सक्नुपर्ने हो तर यहाँ आफ्नो र नजिकका मान्छे खोज्ने नाममा तीन/तीन महिनामा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने, आफ्नो मानिस खोजेर विभिन्न ठाउँमा पदस्थापन गर्ने पद्दतिले निजामती कर्मचारीको सैद्धान्तिक स्वरुपलाई कुच्याएर भत्काइसकेको छ ।

त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो दश वर्षलाई हेर्ने हो भने निजामती प्रशासन स्थायी संरचनाको रुपमा रहनै सकेन । सरकारजस्तै निजामती प्रशासन पनि अस्थिर बन्नु देशको लागि दुःखद विषय हो । यसलाई सुधार गर्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक प्रतिबद्धता र आँट चाहिनेछ ।

आफ्ना भन्नेले केही गराइदेऊ भनेर आए पनि तिनीहरूलाई पर्खन लगाएर योग्य मानिसलाई काममा राख्ने हिम्मत लिन सक्नुपर्दछ । त्यो आँट र प्रतिबद्धता भयो भने एक/दुई वर्षमै निजामती प्रशासनसहित देशको रुप नै फेरिनेछ । यहाँ विधिको शासनको कुरा मुख्यरुपमा उठ्ने गरेको छ ।

विधिको शासनको प्रयोगकर्ता राम्रो हुनुपर्दछ । प्रयोगकर्तालाई नै यतिबेला राजनीतिले थिलथिलो बनाएको कारण विधिको शासन लागू हुन्छ र भन्ने प्रश्न छ । विधिको शासन लागू गराउन मुख्यरुपमा प्रतिबद्धता र आँट चाहिनेछ । यति भएमा धेरै कुरा सुध्रिएर जानेछ । धेरै कुरा बन्दै पनि जानेछ ।

गर्नुपर्ने सुधारका काम नेताबाटै सुरु हुनुपर्दछ । अब या त नयाँ पुस्ता नयाँ जोश र जाँगरका साथ आउनुपर्दछ या अहिले भएकै मासिनहरू संशोधित र परिमार्जित संस्करणमा आउनुपर्दछ । अहिले शासन चलाइरहेकाले पनि विगतमा हामीले धेरै बेतिथि ग¥यौं अब थितिमा लैजान्छौं भनेर नयाँ अठोटका साथ आउनैपर्दछ अथवा नयाँ पुस्ताले बागडोर सम्हाल्ने स्थिति बन्नुपर्दछ ।

जवाफदेही बन्लान् त पुराना दल ?

देशप्रति पुराना दल जवाफदेही बन्नैपर्छ । यदि जवाफदेही बनेनन् भने उनीहरू सक्किनुको विकल्प छैन । अब मुलुकलाई तल धकेलिरहने अवस्था छैन सोहीकारण पनि उनीहरू सच्चिनै पर्छ । अहिले वितृष्णा कहीँ न कहीँ परिवर्तित भएर आएको प्रष्टै देखिन्छ । स्वतन्त्र मानिसहरू निर्वाचित भएर आउनु यसको दरिलो उदाहरण हो ।

जनताले यी दल र नेताहरूको वितृष्णाका कारण उनीहरूलाई अगाडि ल्याएका हुन् । आगामी सम्भावना जे पनि हुनसक्दछ । अब नयाँ दृष्टिकोण भएको पुस्ता नयाँ सोचका साथ अगाडि आउन सक्दछ । त्यसैले नयाँबाट चुनौती आइसक्यो भनेर भए पनि अहिलेका राजनीतिकर्मीहरू सुध्रन अतिआवश्यक छ ।

कार्यकर्ताबाट जनता

मुख्य कुरा अब सबै नागरिकहरू आफसेआफ कार्यकर्ता हुन छाडेर जनता बन्ने अवस्था आउँदैछ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जाने र जनताले अवसर पाउने हो भने मानिसहरू राजनीतिको पछि लागेर हिँड्दैनन् । उनीहरू अवसरको पछि लागेर हिँड्दछन् । त्यसो भएपछि उनीहरू कार्यकर्ता होइन जनता हुनेछन् र त्यो जनताको आवाज शक्तिशाली हुनेछ ।

धेरै मुलुकमा यो उदाहरण रहेको छ । छिमेकी देश भारतमै यस्तो अवस्था देखिन्छ । त्यहाँका जनता अवसरको खोजीमा छन् । अवसरको खोजी भएपछि मानिसहरूमा स्वतः फोहोरी राजनीतिप्रति चासो कम हुँदै जानेछ ।

नयाँ नतिजा ल्याउन नयाँ पद्दति

अब पुरानो मानसिकताबाट सबै मुक्त हुनुपर्दछ । पुरानो यन्त्र, पुरानो पद्दतिबाट नयाँ नतिजा आउँदैन । नयाँ नतिजा ल्याउन नयाँ पद्दति बसाल्नुपर्दछ । तिखारिएको र निखारिएको जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने र तिनीहरूलाई अधिकतम ढंगले प्रयोग गर्नेबारे सोच्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

पछिल्लो समय मुख्यसचिव हुन नसक्नेहरूलाई पनि मुख्यसचिव बनाउनु वा अर्काे पद खडा गराउनु भनेको निजामती सेवामा अस्थिरता छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । अस्थायीपन वा निजामती सेवाको भर छैन र यही बेला नयाँ लाभको पदमा जानुपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि त्यहाँ काम गरिरहेको छ ।

यता राजनीतिभित्र पनि कर्मचारीतन्त्रमा को व्यक्ति आउँदा आफूलाई लामो समयसम्म फाइदा हुन्छ भनेर हेर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । यो दुईवटा पक्ष मिलेपछि निजामती प्रशासनको धर्म नष्ट हुँदै बदनाम भइरहेको देखिन्छ ।

निष्कर्षमा, सम्पूर्ण सुधारको मुहान राजनीति नै हो । व्यक्तिको जिउ पूरै पखाल्ने हो भने टाउकोबाट नै पानी खन्याउनुपर्दछ भनेजस्तै यहाँ टाउको भनेको राजनीति हो । टाउकोबाट सफा गर्दै लैजाने हो भने निजामती प्रशासन पनि सफा हुँदै जानेछ ।

प्रतिष्ठा, मर्यादा, अनुशासन, ज्ञानमा उत्कृष्ट ठहरिएका मानिसहरूलाई मुख्य ठाउँमा पदस्थापन गर्ने हो भने त्यसले नतिजा उत्कृष्ट दिनेछ । संरचनालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कर्मचारीको मानसिकतालाई जनताको सेवामा लगाउन जोड दिनुपर्दछ ।

राजनीति गर्नेहरूले तटस्थ सोच राखेर योग्य मानिसलाई उचित स्थानमा ल्याउनैपर्दछ । शासन व्यवस्थाको अहिलेको ह्रासोन्मुख अवस्थामा नागरिक समाजले पनि नयाँ चेतना निर्माण गर्दै सरकार र भइरहेको शासन व्यवस्थाले चल्दैन भनेर दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

दलहरू नयाँ ढंगले नगए उनीहरूविरुद्ध आवाज उठाउने चेतनासहित सरकारलाई चनाखो बनाउन नागरिक समाजले दबाब दिइरहनु पर्दछ । त्यसैगरी गलत शासन व्यवस्थामा कोही पनि रमाउनु हुँदैन र सुधारको कदममा सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ ।