बीआरआई किन बन्न सक्छ चिनियाँ ऋणको पासो ?

काठमाडौं । नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औं बैठक मंगलबार काठमाडौंमा बसेको छ । बैठकसँगै चीनसँग यसअघि भएको सम्झौता बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) बारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ ।

चीनको महत्वाकांक्षी यो परियोजनामा सहभागी हुन नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसयता यो परियोजनाको कार्यान्वयनको पाटो अघि बढेको छैन । विशेषगरी यो परियोजनाअन्तर्गतका आयोजना लागू गर्दा नेपाल अन्य देशजस्तै चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न सक्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

चीनले नेपालमा बीआरआई लागू गर्न जोड दिँदै आएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा पनि चीनको एजेन्डामध्ये बीआरआई कार्यान्वयन पनि थियो ।

बीआरआईबारे संसद्मा पनि प्रश्न उठेको छ । रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले आज संसदमा बीआरआईबारे सम्झौता भएको जानकारी पाए पनि यसबारे थप जानकारी संसद् र सांसदलाई नभएको बताए । यो परियोजनाबारे संसद्मा छलफल गराउन सरकारको के तयारी छ भने उनले प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफ दिन संसद्मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बीआरआईबाट नेपाल कतै चिनियाँ ऋणको पासोमा त पर्ने होइन भन्ने आशंकालाई नकार्न सकेनन् । तर, ऋणको माखे साङ्लोमा नपर्ने गरी बीआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता हुने उनको दाबी थियो ।

उनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि छिटै सम्झौता हुने पनि बताए । ‘बीआरआईलाई अगाडि बढाउने योजनालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भएको छ । अब यो प्लानलाई अगाडि बढाउनेबारे अन्तिम काम भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मलाई लाग्छ छिटै यो विषयमा सहमति हुन्छ ।’

उनले बीआरआईको परियोजनालाई अनुदानमा बदल्न प्रयास भइरहेको र त्यसो हुन नसके सहुलियत ब्याजमा ऋण लिने बताए । तर, चिनियाँ पक्षले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा सहुलियत ऋणको नाममा चर्को ब्याजदर लिएकाले पुनः त्यस्तो समस्या आउनसक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

चीनको महत्वाकांक्षी योजना
सडक तथा रेल्वे लाइनमार्फत विश्वका विभिन्न देशहरुलाई जोड्ने तथा पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासको महत्वांकाक्षी योजनासहित सन् २०१३ मा चीनले सार्वजनिक गरेको योजना हो, बीआरआई । विश्लेषकहरुले बीआरआईलाई विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने चीनको चाहनाका लागि अर्को माध्यम बताउँदै आएका छन् ।

हाल विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको दोस्रो नम्बरमा रहेको चीन आगामी केही वर्षमा अमेरिकालाई उछिन्ने प्रयासमा छ । यसका लागि मध्यपूर्व एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकामा चिनियाँ भूमिका बढ्दो छ । कतै सहयोग, कतै ऋण त कतै आफ्ना कम्पनीहरुमार्फत चीनले विश्वभर आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेको छ ।

विश्वका अधिकांशजसो देशहरुमा आफ्नो उपस्थिति र नियन्त्रणलाई बढाउनका लागि चीनले बीआरआईजस्तो सडक र रेल्वे लाइनमार्फतको योजनामा जोड दिएको हो । यस क्रममा चीनले विश्वभरको गरिबी निवारणका लागि आफूले पूर्वाधार तथा विकासमा लगानी गर्नेजस्ता मिठा योजना सुनाएको छ । तर, यस्ता योजना आफ्नो देशमा कार्यान्वयन गर्दा भने धेरै पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा असर
बीआरआई नेपालजस्ता देशहरुका लागि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा चुनौती बन्ने देखिएको छ । विश्वका दुई शक्तिशाली देशहरु चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, कार्यान्वयन गर्नैपर्ने स्थितिमा कहाँ र कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा भने ध्यान दिनुपर्नेमा विश्लेषकहरुले जोड दिँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय अमेरिकी संस्था एमसीसीको सहयोग लिने क्रममा नेपालमा धेरै नै विरोध भएको थियो । यस विषयमा छिमेकी चीनले पनि आफ्नो धारणा दिएको थियो । त्यसकारण बीआरआईको सन्दर्भमा भारत र अमेरिका तथा पश्चिमा देशहरुको धारणा पनि नआउला भन्न पक्कै सकिँदैन ।

त्यसकारण नेपालले यो विषयमा हतार नगरीकन, अन्य देशमा बीआरआई लागू भएपछि अवस्था अध्ययन तथा देशको हितलाई ख्याल गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने विश्लेषकहरुको सुझाव छ ।

कस्तो छ बीआरआई लागू भएका देशको अवस्था ?
गत वर्ष चीनले १५० राष्ट्र र ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले बीआरआई योजनामा सहभागी भएको जनाएको छ । उपसहारा अफ्रिकाका ३८, युरोप र मध्य एशियाका ३४, पूर्वी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका २५, मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका १७, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका १८ र दक्षिणपूर्वी एशियाका ६ देशहरू यो परियोजनामा जोडिएका छन् ।

नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार, बंगलादेश र अफगानिस्तान यसमा जोडिए पनि नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतको लगानी परियोजना अझै अपारदर्शी छ । तथ्यांकअनुसार चीनले १ सयभन्दा बढी देशमा अहिले २६ सयभन्दा बढी ठूला पूर्वाधार परियोजना चलाइरहेको छ ।

खर्बौं डलरका यी आयोजनामा ७७० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी भइसकेको चीनको दाबी छ । सन् २०३० सम्ममा बीआरआई परियोजनाले करिब ७६ लाख मानिसलाई चरम गरिबीबाट मुक्त गर्ने तथा ३ करोड २० लाख मानिसलाई मध्यम किसिमको गरिबीबाट माथि उकास्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको घोषणा भए पनि चीनको बीआरआई परियोजनाले यो परियोजना अवलम्बन गर्ने मुलुकहरु थप गरिब बन्न र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बीआरआई लागू भएका पाकिस्तान, मलेसिया, जाम्बिया र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक समस्या देखिएको छ । इटाली यसमा जोडिनुलाई विनाशकारी निर्णय भएको इटालीका रक्षामन्त्री गुइडो क्रोसेटोले एक अन्तर्वार्तामा नै बताएका थिए ।