संघीयता, प्रश्न र अबको बाटो

शेरधन राई
पूर्व मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेश
पृष्ठभूमि
नेपाल हिमाल, पहाड, तराईमा विभक्त मौलिक विशेषता भएको देश हो । यहाँ १२५ भन्दा बढी जातजाति, १२३ भन्दा बढी भाषाभाषीका समुदाय बसोबास गर्दछन् । जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सबै हिसाबले नेपाल विविधिता नै विविधताले भरिएको मुलुक हो । यता संघीयताका बारे कुरा गर्दा विगतदेखि नै लामो बहस र छलफल हुँदै आएको थियो । यसलाई बुझ्ने र बुझाउने आ–आफ्नै तौरतरिका रहे ।

संघीय ढाँचामा मुलुकलाई लिएर जाने कुरा गर्दै गर्दा स्वभाविक रुपमा अनेकन विचार र भावना आए । बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक विशेषतायुक्त मुलुकलाई तोडमोड गर्ने प्रयास पनि भए । समुच्चमा नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रमा राखेरभन्दा पनि भूगोल, जात वा समुदाय विशेषलाई जोडेर गलत ढंगले संघीयतालाई अपव्याख्या गरियो ।

समुदायलाई भ्रमित पार्ने प्रयास पनि भए । संविधानसभालाई असफल तुल्याउन र नेपाली समाजलाई भाँडभैलो पार्न एकल जातीय पहिचानको नाममा द्वन्द्व फैलाउने प्रयाससमेत नभएको होइन । देशभित्र र देश बाहिरबाट अनेकौं शक्ति, समूह सक्रिय बने ।

राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्नेदेखि नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका निम्ति शान्तिपूर्ण ढंगले संघर्ष गरेका र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस पहिलो संविधानसभामा नराम्ररी पराजित भए ।

एमालेको विचार जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली कांग्रेससँगको संयुक्त र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट नेपालमा ठूलठूला परिवर्तन सम्भव भएको धरातलीय यथार्थ रहँदारहँदै पनि पहिलो संविधानसभामा निर्णायक तहमा एमाले र कांग्रेसको बलियो उपस्थिति हुन सकेन । परिणामस्वरुप पहिलो संविधानसभा असफल भयो ।

तत्कालीन संविधानसभामा ११ देखि १५ वटासम्म प्रदेशतह बनाउने, एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरू बनाउनेजस्ता अनेकन हानिकारक विचार र बहस भए । यसले टुंगोमा पुग्न सकेन र पहिलो संविधानसभा विघटनको अवस्थामा पुग्यो । सौभाग्य भन्नुपर्छ अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गरेको मुलुकमा दोस्रो संविधानसभा चुनाव भयो ।

यो चुनावी परिणामबाट संविधानसभामा एमाले र कांग्रेसको निर्णायक उपस्थिति रह्यो । यसले संघीयताको नाममा गलत, विशाक्त र हानिकारक विचारहरू प्रवेश गराउन खोज्नेहरूलाई असफल बनाउँदै अनेकन दबाब र प्रभावका बाबजुद दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गराउन हामी सफल भयौं । नेपाल र नेपालीको हितमा, नेपाली समाजको मौलिक धरातलमा आधारित संघीयताको ढाँचासहितको संविधान जारी गर्न हामी सफल भयौं ।

नितान्त मौलिक विशेषतामा आधारित तीन तहको संघीय प्रणालीअन्तर्गत केन्द्र, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह रहने गरी तीनै तहमा राज्यशक्तिको अनि स्रोत र साधनको बाँडफाँड गरिएको छ । यसरी संविधान लेखन कार्यमा संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा त्यतिबेला संविधान मस्यौदा समितिमा रहेर मैले आफैंले पनि पूर्ण सक्रियतासाथ काम गरेको छु ।

यसरी हामीले कुनै पनि देशको संघीय ढाँचा वा प्रणालीको नक्कल नगरी आफ्नै विविधतायुक्त विशेषतामा आधारित संघीयताको मोडल अपनाउने निष्कर्ष निकालेका थियौं । देशको समग्र विकास र समृद्धिको आधार बनाउने संकल्पसहित तीन तहको संघीय प्रणाली तत्कालीन संविधानसभाले तय गरेको हो ।

यसरी हामीले जारी गरेको संविधान र संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन गर्नेसमेतको जिम्मेवारी काँधमा बोकेर अगाडि बढ्दै गर्दा संघीयताको अनुभव, अभ्यास र प्रयोग हाम्रो सन्दर्भमा पहिलो भएको हुनाले स्वभाविक रुपमा केही न केही संसदीय अनुभव, सरकार सञ्चालनको अनुभव भएको मान्छे जाँदा संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन गर्न र संस्थागत गर्न उपयुक्त हुनसक्दछ भनेर नै सायद पार्टी नेतृत्वले हामीलाई प्रदेश तहमा पठाएको हुनुपर्छ, यो मेरो मेरो बुझाइ हो ।

यसरी म, हामीहरू व्यक्तिगत इच्छा, चाहना र मनोकाँक्षाभन्दा पनि हामीसँग भएको संसदीय अभ्यासको अनुभव, केन्द्रीय सरकारमा निभाएको कार्यकारी भूमिकासहित संविधान बनाउन खेलेको सक्रिय भूमिकाका कारण प्रदेश तहको नयाँ संरचना एवं नौलो अनुभवलाई सही बाटोमा हिंडाउनुपर्ने भएकाले माथिल्लो तहको नेतृत्व प्रदेशमा जानुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष र सुविचारित सोचका आधारमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँगको परामर्शमा एउटा खम्बाको रुपमा काम गर्न प्रदेश तहमा हामी नेतृत्व गर्न ओर्लिएका थियौं ।

वि.सं. २०५६ देखि निरन्तर केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको र केन्द्रीय सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भइसकेको मसहित पार्टीका नेता एवं केन्द्रको मन्त्री भइसक्नुभएका (वर्तमान पार्टी महासचिव) शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेश नेतृत्व गर्न पुगेका हौं ।

यसरी तत्कालीन एक नम्बर प्रदेश र हालको कोशी प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर मैले पाएँ । पार्टी नेतृत्वसँगको परामर्श र सुविचारित मनस्थितिसहित प्रदेशको नेतृत्व गर्न गएको हुनाले कुनै दुविधा नबोकी सुरुबाटै संघीय प्रणाली, संविधानको कार्यान्वयन र त्यसलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी र कार्यलाई सुरुको दिनबाट नै मैले प्रारम्भ गरेँ ।

संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी प्रतिनिधित्वसहित सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर संस्थागत ढंगबाट कामहरू सुरुवात गरेको थिएँ । स्मरणीय र उदाहरणीय भन्नुपर्दछ । म मुख्यमन्त्री रहँदा पछिल्लोपटक मेरो मन्त्रिपरिषद् पूर्ण समावेशी थियो अर्थात् नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा फरक–फरक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो ।

म शेरधन राई (राई) मुख्यमन्त्री थिएँ । मन्त्रिपरिषद्मा हिक्मत कार्की (क्षेत्री) इन्द्रबहादुर आङ्बो (लिम्बू) जीवन घिमिरे (ब्राह्मण) जगदीश कुसियत (मधेशी) रामबहादुर मगर (मगर) अम्बिरबहादुर गुरुङ (गुरुङ) जसमाया गजमेर (दलित) विजयकुमार विश्वास (थारु) हुनुहुन्थ्यो । यो फरक–फरक जाति तथा समुदायको प्रतिनिधित्व भएको पहिलो पूर्ण समावेशी मन्त्रिपरिषद् थियो । सायद यसप्रकारको समावेशी मन्त्री परिषद् नेपाल वा दुनियामै पहिलो हुनुपर्दछ ।

हामीले आवश्यक कानुन निर्माण, कार्यविधि र नियमावलीको तर्जुमा, प्रशासनिक कामकाजका लागि नयाँ भौतिक संरचनाहरू खडा गर्नुपर्ने थियो, ती संरचनाहरू सबै खडा गरियो । विकास र समृद्धिको मापदण्ड बनाएर प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्न प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लगानी प्राधिकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनलगायत सबै संरचना तयार ग¥यौं ।

प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा गरेर ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ भन्ने मूल दृष्टिकोणका साथ हाम्रो नेतृत्वको सरकारले काम गरेको थियो । ३ वर्ष ६ महिना ७ दिन मुख्यमन्त्रीमा रहँदा ६२ कानुन र १०० भन्दा बढी कार्यविधि र नियमावलीको तर्जुमा गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, १४ वटा जिल्ला गरेर समानुपातिकसहित ९३ जना माननीय सदस्यहरू रहेको प्रदेशसभामा यो वा त्यो दल नभनी र आग्रह पूर्वाग्रह नराखी विकास आयोजनाको छनौट गर्ने काम हाम्रो नेतृत्वले गरेको थियो । ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई मूलआधार बनाएर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा बहुवर्षीय कालोपत्रे सडक, एक/एक वटा बहुवर्षीय पक्की पुल, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पहाडमा २ वटा र तराईमा एउटा सडक आयोजना, खानेपानी, सिंचाइ, प्रत्येक पालिकामा एक खेलमैदान, एक जिल्ला रंगशालालगायत कामसुरु भएका थिए ।

अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले लिन नसकेको विदेशी अनुदान सहयोग हामीले लिएका थियौं । कानुन, संविधान र नियमबमोजिम प्रदेश राजधानी विराटनगरमै स्वीस सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबीच सम्झौता गरेर १ अर्ब अनुदान लिन हामी सफल भएका थियौं । समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धि सँगसँगै सुशासनमा यसको प्रयोग गरिएको थियो । हामीले प्रदेशमा १०० विद्यालयबाट सुरु गरेको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अहिले ३०० भन्दा बढी विद्यालयमा सञ्चालन भएको छ ।

विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम भनेर प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एउटा नर्स रहने कार्यक्रम लागू गरेका थियौं । भोजपुरमा सडक कालोपत्रे गर्ने होस् या विराटनगरको घिनाघाटबाट हरैंचासम्म चार लेनको सडक तीव्र गतिमा निर्माण भएका थिए । हामीले नागरिकले अनुभूत गर्नेगरी भौतिक पूर्वाधार विकासका धेरै आयोजना तोकेको समयमा सम्पन्न गराउने काम गरेका कारण विकास हाम्रो पालामा र हाम्रै हात र नेतृत्वमा सम्भव हुने रहेछ भन्ने तथ्य स्थापित गरेका थियौं । तर पछिल्लो समय सुरुको सोचअनुसार प्रदेश तहमा काम गर्ने परिस्थिति देखिएको छैन ।

हामीले साढे तीन वर्ष काम गरेर सरकारबाट बाहिरिएपछि पछिल्लो समय प्रदेशहरू अन्यौल, अराजकता र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । हामी हुँदा भएको विकास र समृद्धिले आमजनतामा ठूलो आशा एवं विश्वासको वातावरण जगाएको थियो तर हामी हटिसकेपछि जनताको नजरमा प्रदेशहरू आकर्षणहीन, भरोसाहीन, आशाहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । सीधैं केन्द्रको दबाब, प्रभाव र आदेशमा प्रदेश सरकारहरू चल्न बाध्य छन् । त्यसैले प्रदेश तहको सरकारप्रति व्यापक वितृष्णा पैदा भइरहेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

संघीयतामा संघ सरकारको भूमिका

हामीले राजनीतिक परिवर्तनसँगै ठूलो उपलब्धि हासिल गरे पनि विस्तारै राजनीतिक नेतृत्व चुक्दै गएको छ । लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरू राजनीतिक परिवर्तनका लागि एक भएर उभिएजस्तै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा पनि एकै ठाउँमा उभिनुपर्दथ्यो । आजका मितिसम्म यसो हुन सकिरहेको छैन ।

नेकपा एमालेभन्दा बाहेक अन्य दललाई यी रुपान्तरणका विषय, संविधान र संघीयता कार्यान्वयनबारे मतलब पनि छैन । स्थानीय र प्रदेश तहलाई बलियो बनाएर संघीयताको माध्यमबाट नेपाललाई सुखी र समृद्ध तुल्याउने कुरामा एमालेबाहेकका दल गम्भीर देखिँदैनन् । त्यहीकारण प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने अधिकार भनेअनुसार जान सकेको छैन । प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन, साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार र त्यसतर्फका कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् ।

सबैखाले अधिकारहरू केन्द्रबाट बाहिरिन नसकेको अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरता, आपसी खिचातानी, सत्ताको जोडघटाउमै दलहरू केन्द्रित हुँदा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । यसैकारण संघीयता र गणतन्त्रविरोधी, नेपालमा अस्थिरता चाहने, नेपाललाई दिगो विकासमा लान नचाहने र बलियो मुलुक बन्न नदिने शक्तिहरूले प्रश्न उठाइरहेको र उनीहरूलाई मलजल भइरहेको छ । उनीहरूले धर्मनिरपेक्षता, संघीय प्रणाली, समावेशीताका विषयमा प्रश्नसँगै विकल्पबारे पनि हौवा पिटाइरहेका छन् ।

वास्तवमा यो भन्दा राम्रो, गतिलो र वैकल्पिक अरु प्रणाली हुनै सक्दैन भनेर यतिबेला राजनीतिक दलहरू गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । अब दलहरूले आत्मसमीक्षा गरी आजको विषम् परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्न र यसको रक्षा गर्न एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ ।

जनताले चाहेको र खोजेको समृद्विको प्रतिफल पस्कन सामाजिक, आर्थिक एजेण्डामा सबै एक हुनुपर्दछ । देशको समग्र अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय पुँजीको अवस्था, विदेशी पुँजीको आगमन, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध र विदेश नीतिलगायत विषयमा दलहरू एक ठाउँमा आएर न्यूनतम समझदारी गर्नुपर्छ ।

आज राष्ट्रवादी, संघीयता र गणतन्त्रको असल हिमायती पार्टी एमालेका कारण देश बचेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा उभिने एकमात्र दल एमाले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा तय गरेर त्यो एजेण्डामा केन्द्रित भएर जनतालाई विश्वास दिलाउन सफल छ । जनताको नजर पनि एमालेप्रति मात्र छ ।

अर्काेतर्फ जनताको नजरमा एमाले बलियो भएको हुनाले यसलाई कमजोर बनाउन र सिध्याउन अरु सबैले अपवित्र गठबन्धन गर्दै पनि आइरहेका छन् । दुःखको कुरा एमालेबाहेकका दलको एजेण्डा, लक्ष्य र उद्देश्य देखिन्न । त्यसैले पछिल्लो समय एमालेले देश, जनता र मुलुकलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान पहलकदमी गरिरहेको छ ।

अहिले नेकपा (एमाले) को नीतिबमोजिम वामपन्थी प्रगतिशील कम्युनिष्ट शक्तिहरूको समीकरण बनेको छ । यो समीकरणलाई देश र जनताको हितमा निरन्तरता दिनु आजको आवश्यकता हो । देशको रक्षार्थ र हितको निम्ति नयाँ ढंगले राजनीतिक कोर्स अगाडि बढाउनुपर्दछ । त्यसको अगुवाइ एमालेले गर्छ । एमालेका कारण विस्तारै जनतामा आशा पलाउँदैछ ।

व्यवस्था र संघीयता विरोधीहरूले एक हदसम्म धक्का खाएर पराजित महसुस गरिरहेका छन् । निराशा, आक्रोश र असन्तुष्टिमाथि टेकेर फाइदा लिन चाहने तत्वलाई परास्त गर्दै संघीय प्रणालीका लागि लडेका शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर जनतामा आशा जगाउने कुरा यतिबेला मुलुकको प्रमुख आवश्यकता हो ।

संघीयताका लागि सच्चिनुपर्ने पाटो

अब लामो इतिहास बोकेका दलहरू बढी गम्भीर बनेर मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसहित सुशासन कायम गर्न र संविधान एवं संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै विकास र समृद्धिको एजेण्डामा मुलुकलाई केन्द्रित गर्न ठूला दलहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ । अस्थिरता चाहने अराजक र अवसरवादी शक्ति र समूहलाई बढावा दिने, च्याप्ने वा उनीहरूलाई वैशाखी बनाउने बाटोबाट मुलुकमा सुशासन तथा राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छैन ।

अब दुई ध्रुवमा नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत हुन अत्यावश्यक छ । त्यसमा दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादी ध्रुवको नेतृत्व कांग्रेसले र वामपन्थी कम्युनिष्ट ध्रुवको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्छ । दुई ध्रुव एवं शक्तिको बीचमा प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गर्ने नीतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले मात्र जनतामा विश्वासको दरिलो आधार बनाउन र जगाउन सक्दछ । त्यो नबनेसम्म राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता कायम रहन्छ सुशासनको गुन्जायस हुँदैन ।

निर्वाचन प्रणालीको दोष र समाधान

वास्तवमा एमाले र कांग्रेसले सबै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको नीति लिएर अगाडि बढेको भए देशमा अहिलेको स्थिति आउने थिएन । कांग्रेस सुरुदेखि नै निषेधको मानसिकता र व्यवहारका साथ अगाडि बढेकै कारण देशमा समस्या उत्पन्न भएको हो । आज हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै राजनीतिक स्थायित्वको कारक बनेको बहससमेत चलिरहेको छ ।

निर्वाचन प्रणालीबारेको बहसले संविधान संशोधन गर्ने ठाउँमा पनि भविष्यमा पुगौला तर अहिले यही निर्वाचन प्रणाली अपनाएर दुई ध्रुवबाट प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवै गर्ने अवस्था बन्न सक्दछ । यसले मात्र सामाजिक एवं आर्थिक रुपान्तरणका लागि साझा सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने र वैशाखी खोज्दै हिंड्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिको अन्त्य हुन सक्दछ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।

जनतालाई लाभार्थी बनाउने पाटो

अब राजनीतिक स्थायित्व दिने गतिलो केन्द्रीय सरकार चाहिन्छ । अहिले एमालेको नीति, प्रयास एवं पहलले बनेको नयाँ समीकरणलाई टिकाएर यही सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै आवश्यक ऐन, कानुनको तर्जुमा गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । आउने निर्वाचनका लागि एमालेले मिसन– ८४ घोषणा गरिसकेको छ ।

देशको राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र अनेकौं खालका हानिकारक विचार, प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई परास्त गर्न सक्ने एकमात्र बलियो राष्ट्रिय शक्ति एमालेमात्र हो । गत निर्वाचनमा पनि सबै गठबन्धनको घेराबन्दी बाबजुद एमालेले समानुपातिकतर्फ पहिलो र प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो मत पायो ।

अब सत्ता स्वार्थमा होइन, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिको एजेण्डामा केन्द्रित हुने र समग्र राष्ट्र निर्माणमा सहमत हुन सक्ने शक्तिहरू एमालेसँगै रहन आवश्यक छ । एमाले मिसन– ८४ मा जनतासँग जोडिएर तीनवटै तहमा बहुमत हासिल गरेर निर्णायक तहमा बसेर सबै खालको अस्थिरता, हानिकारक एवं विशाक्त विचार, भावना, पात्र र प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न चाहन्छ ।

सत्ता गठजोड नभनी मुलुकलाई सही बाटो, विकास र समृद्धिमा लैजान एमाले एक्लैले त्यो संकल्प घोषणा गरेर अगाडि बढेको छ । अब नाटकीय गठबन्धन र सत्ताको खेलमा एमाले जाँदैन । एमालेले २०८१ मा पार्टी शुद्धीकरणको काम गर्ने छ । त्यसपछि जनता केन्द्रित एजेण्डा लिएर सम्पूर्ण शक्ति परिचालित हुनेछ । त्यो शक्ति २०८४ सँग जोडिनेछ ।

एमालेले लिएको नेपाल र नेपाली जनताको हित, विकास, समृृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासनका लागि एकपटक राष्ट्र निर्माणको निम्ति सबैले एमालेलाई साथ दिन जरुरी छ ।

निष्कर्ष

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षमा लडेका दलहरूले प्रदेशको विवाद एवं समस्या समाधान गरी देश विकासको मूल एजेण्डामा गम्भीरतापूर्वक केन्द्रित हुनैपर्छ । ममात्रै भन्ने व्यक्तिवाद र अवसरवादबाट नेताहरू मुक्त हुनुपर्दछ । त्यसैगरी सत्ताकेन्द्रित मानसिकता त्याग्दै विकास र समृद्धिको लागि एकठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्दछ ।

जनतालाई विश्वास दिलाएर देश विकासका लागि मुख्य दलहरूले सबै समस्याको समाधान गर्ने आपसी सहमति र नयाँ प्रण गरेर जनतामा जानुपर्दछ । यसको नेतृत्व गर्न एमाले सक्षम छ ।