लोकमानलाई महाभियोग लगाउने कि नलगाउने विषयमा  विज्ञद्धारा सुझाव दिन अस्वीकार

काठमाण्डौ, माघ ४

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखबाट पदमुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा परामर्श गर्न संसदीय समितिमा आमन्त्रण गरिएका विज्ञले सुझाव दिन अस्वीकार गरेका छन् । संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा मंगलबार आमन्त्रण गरिएका कानुन सुधार आयोगका सचिव माधव पाैडेल र हालै उच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले सुझाव दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।

बैठकमा कानुन सुधार आयोगका सचिव पौडेलले आफूले कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा राय दिनु पुर्वाग्रहपूर्ण हुने बताएका थिए। ‘संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा उहाँ अख्तियार प्रमुख हुनुभएको थियो म पनि सदस्य थिएँ मैले त्यस विषयमा राय दिनु पुर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ,’समितिमा पौडेलले भनेका थिए।  यस्तै न्यायाधीशमा सिफारिस भएका टेकप्रसाद ढुंगानाले अब आफ्नो भूमिका फेरिएको भन्दै फैसला बाहेक अन्य विषयमा बोल्न नमिल्ने उल्लेख गरे।

‘भूमिका फरक रहेकाले मैले यस विषयमा अब टिप्पणी गर्न मिल्दैन,’ उनले समितिमा भने। पुस २८ गते न्यायपरिषदले ढुंगानाला उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको गियो।  समितिले सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेपनि कार्कीलाई महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा राय माग्न महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई पनि आमन्त्रण गरेको थियो। तर महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ बैठकमा उपस्थित भएनन्।

उनले सामूहिक रुपमा आफूले राय नदिने जानकारी समितिलाई गराए। ‘म सामूहिक रुपमा राय दिन्न अरु कुनै दिन रायका लागि समितिमा उपस्थित हुनेछु,’ उनले समितिलाई बताए। रायका लागि बोलाएका व्यक्तिले कुनै सुझाव नदिएपछि समिति बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बुधबार ११ बजे बस्ने बैठकमा समितिले महान्याधिवक्ता श्रेष्ठसँग छलफल गर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय बदर गरेपछि कार्की पदमुक्त भइसकेका छन्।