बदलिँदो युग : असंलग्न परराष्ट्र नीति

भेषबहादुर थापा
परराष्ट्रविद्
नेपालमा शासन व्यवस्था धेरै फेरिए होला तर आधुनिक युगमा नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे गहिरो विश्लेषण र मार्गदर्शन बनेको चाहिँ वाङदुङ कन्फरेन्सपछि मात्रै हो । त्यो एक किसिमले ‘ल्याण्डमार्क’ नै हो । त्यतिबेलासम्म हामी छिमेकीसँग अलमलिएर बसेका थियौँ । बाहिरी जगत्सँग सम्पर्क कम थियो । बाहिर भएको हलचलले अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो, प्रत्यक्ष रुपमा होइन । हामीले त्यो बेलाको साम्राज्यलाई एक प्रकारले साथ दिएका थियौँ ।

वाङदुङ सम्मेलनले एउटा नयाँ ढोका खोल्यो । शीतयुद्धका लडाकु मुलुकहरूको तनावले गर्दा संसार नै एक किसिमले वैचारिक विभाजनमा अगाडि बढेको थियो । शान्त वातावरण पनि थिएन । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यो बेलाका बुद्धिजीवीहरूले छिमेकमा भएका घटनाहरूबाट र आन्तरिक आकांक्षाको प्रष्फुटनबाट मार्गचित्र खोज्दाखोज्दै वाङदुङ सम्मेलनमा असंलग्नताको नीतिमा सहभागी भयौँ । उक्त समयका दोस्रो विश्वका प्रभावशाली नेताहरू, छिमेकी र बाहिरी जगत्बाट देखाएको चासोले गर्दा असंलग्नताले जरा हाल्यो । त्यसबाट नेपाललाई पनि राहत मिल्यो । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म असंलग्नताको माध्यमबाट होस् या हाम्रो नीति निर्माणको माध्यमबाट, नेपाल बीचबीचमा तलमाथि भए पनि असंलग्नतालाई परराष्ट्र नीतिको मूलधारको रुपमा लियो, र लिइरहने पनि छ ।

तर यही बीचमा द्वन्द्व भयो । उथलपुथल भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समूह विभाजित भए । डेमोक्र्याटिक र सोसलिस्ट ब्लक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा तनावको हिस्सा भयो । त्यो बेला वाङदुङ सम्मेलनपछि नेपालले जोगिएर असंलग्नतलाई आफ्नो मान्यताको आधार बनाएर विदेश नीतिको निर्माण गरेको हो । उक्त मार्गचित्रले अहिले पनि प्रभाव पारेको छ । बीचबीचमा हाम्रो आन्तरिक र छिमेकमा भएको गडबडले तलमाथि भएको देखिए पनि हाम्रो मूलधार त असंलग्नता नै हो ।

चाहे सैद्धान्तिक, सामरिक आधारमा, जनसंख्यादेखि लिएर विकासको अवधारणामा किन नहोस्, त्यसको हाराहारीमै बिग फाइभ कन्ट्रीहरूले बसेर संरचना रचे । त्यसबाट सम्पूर्ण रुपमा अलत त होइन, तर बीचबीचमा प्रजातान्त्रिक मूलधार र सामाजिक मूलधार दुई गोरेटोको बीचमा मुलुकमा केही तलमाथि भए पनि हामी असंलग्न राष्ट्रको प्रबद्र्धकमात्र होइन, एउटा सक्रिय भूमिका खेल्ने देशको रुपमा देखा प¥यौं । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि असंलग्नताको जराबाट पन्छिएर चाहि बसेनाँै ।

आन्तरिक द्वन्द्वले विभिन्न रुप लियो । राणाकालको अन्त्यमात्रै होइन, जनयुद्ध पनि भयो । युद्धको अशान्त वातावरणमा गुज्रिनु प¥यो । विभिन्न चरण पारेर अहिले हामी विश्वको परिस्थिति शान्त वातावरणतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ । स–साना झैझगडा भए पनि शान्तिको अवधारणालाई समातेर ठूला पाँच देश बसेर संलग्न र असंलग्न राष्ट्रबीचको विभाजन फराकिलो भए पनि सबैको ध्यान आर्थिक समुन्नतिदेखि शान्ति वातावरणसम्म भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघ आईएमएफ, वल्र्ड बैंकजस्ता संरचनाहरूको परिकल्पना गर्ने बुद्धिमता त्यो बेलाका नेताहरूले देखाए । त्यसमा हामी पनि सहभागी भएर समर्थन जनायौँ ।

हामी त्यही धारणालाई अनुकरण गर्दै बीचबीचमा सानोतिनो टुटफुट भए पनि नेपालको विदेश नीतिको मूलआधार कसैप्रति संलग्न रहने भएन । कसैको सैद्धान्तिक विभाजन भए पनि त्यसबाट असंलग्न रहने र शान्तिको आह्वान गर्ने सानो देश हुनुको नाताले सक्रिय भूमिका खेल्ने बाटो अपनाएर अघि बढिएकै हो । जुन त्यो बेलादेखिको असंलग्न नीति हालसम्म सान्दर्भिक देखिन्छ ।

मूलआधारबाट हामी अलग छैनौँ । तर आन्तरिक झगडाले जनयुद्धको बेलामा एउटा लामो समयसम्म अशान्त वातावरणमा गुज्रियौँ । हामी अलिकति आन्तरिक रुपमा राम्रो वातावरणको सृजना गर्न सकेनौँ । एक प्रकारले द्वन्द्वमात्रै होइन, त्यसले छिमेक र विश्वसँगको सम्बन्धलाई केही हदसम्म असर पा¥यो । त्यो अवस्था पार गरेर हामी यो अवस्थमा छौँ । हाम्रो मूलक मन्त्र कसैसँग संलग्न हुँदैनौं भन्ने सैद्धान्तिक रुपमा हामी ठीक छौँ । तर, आन्तरिक झैझगडाले केही असन्तुलित भएकै हो । तर राजनीतिक प्रक्रियाले त्यो बाटोमा डो¥यायो भने हामी विश्वसँग सहकार्य गर्नका लागि सहपाठीको रुपमा चाहिँ खडा हुन सक्छौँ । त्यसका लागि प्रयासबाट अलग भएका छौनाँै । प्रभावकारी बनाउन चाहिँ आन्तरिक विभागले केही अनिश्चित वातावरण खडा भएको छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति निर्माण गर्ने बौद्धिक समूहले पनि त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।

बाह्य शक्तिले गर्न खोजेको कुरा उनीहरूको अवधारणामा आधारित छ, हाम्रो अवधारणामा होइन । हामी हाम्रो अवधारणा अघि बढाएर त्यसलाई निरन्तरता दियाँैँ भने बाहिरी प्रभाव न्यून हुन सक्छ । अहिलेको विश्व वैचारिक हिसाबले मात्रै होइन, आर्थिक र राजनीतिक वातावरणीय पक्षले गर्दा अन्तसम्बन्धित छ । विश्वका अन्तसम्बन्धित मुद्दाहरूमा आफू अनुकूल खेल्न नदिन हामी आन्तरिक रुपमै बलियो हुनुको विकल्प छैन । बाह्य शक्तिलाई खेल्न पाउने अवसर नदिनु नै उत्तम हुन्छ ।

सानो समस्या भयो भने कि उत्तर, कि दक्षिण दौडिहाल्ने, गुहार्ने, आफ्नो स्वार्थका लागि सामूहिक स्वार्थको विचार नगर्ने जुन अहिलेको विभाजित मानसिकता र अशान्त अवस्था छ, त्यसबाट पार गर्नका लागि वैधानिक र विश्वले अपनाएको मूल्य मान्यतालाई सही पहिचान गरेर दृढ भएर अडिनुपर्छ । तर अहिले हाम्रो विभाजित मानसिकताले गर्दा आन्तरिक संगठनको सट्टा बाहिरी जगत्लाई गुहार्ने प्रचलन बढिरहेको हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

परराष्ट्रमामलामा नागरिक समाज चुकेको छैन । त्यसको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरिएको छ । अहिले हेर्दा चाहिँ पार्टी वा समाजिक संगठनको माध्यमबाट होइन, राष्ट्रिय मूलधारणा मूलमान्यता छ । त्यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, मानव अधिकार सम्बद्ध संगठन बनेको छ । त्यसलाई अँगालेर त्यसबाट बाहिरिने सुविधा छैन । व्यक्तिगत वा सामूहिक वा पार्टीगत स्वार्थलाई अघि सारेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई बेवास्था गर्ने हो भने बाहिरी जगत्ले चासो देखाउने अवसर हुन्छ ।

हामी आफैं पनि कमजोर भएर बाहिरी जगत्लाई गुहार्न जान्छौँ, त्यो अवस्थाबाट पार गर्नका लागि अहिले विदेश नीतिको निर्माणमा सबैले सामूहिक भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । मुख्य त सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले सही बाटो अपनाएर त्यसबाट आफ्नो संरचनालाई बलियो बनाउने र राष्ट्र निमार्णको आधारलाई बलियो बनाउने काम गर्नुपर्छ । एउटा संरचनामा पुग्नका लागि अहिलेको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय एजेण्डामा दलीय एकरुपता नै हो ।

नेपालको संविधान २०७२ बनेपछि विदेश नीतिको सैद्धान्दिक आधारमा फेरबदर भएको छैन । त्यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताको कमी छ । हाम्रो छिमेकीमा पररष्ट्रनीति बनाउँदा सबै पार्टीले नीति पारित गरेपछि सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा त्यसबाट अलग हुँदैनन् । हामी त्यहाँ पुग्न बाँकी छ । त्यसका लागि प्रयत्न नभएको होइन । हाम्रो मानसिकता यत्ति धेरै विभाजित छ कि, अझै धेरै विभाजित सम्भावना टार्न पनि सकिँदैन ।