नेपालको परराष्ट्र नीति र उठाउनुपर्ने विषय

नीलाम्बर आचार्य
कूटनीतिज्ञ

पृष्ठभूमि
नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मूल्य र मान्यता रहेका छन् । यसलाई नेपालले निरन्तर अपनाउँदै आइरहेको छ । अहिलेमात्रै होइन वि.सं. २००७ साल अर्थात् सन् १९५१ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपश्चात् असंग्लग्नता, संयुक्त राष्ट्र संघप्रतिको निष्ठा, देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रिय हितका नीतिलाई नेपालले निरन्तरता दिँदै आएको छ । नेपालको असंलग्न आन्दोलन सक्रिय भएको बेलाको नीति छुट्टै थियो । अहिले अलि फरक छ । दोस्रो कुरा पहिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का गतिविधि धेरै सक्रिय थिए ।

पछिल्लो समय भारत र पाकिस्तानबीच विवाद उत्पन्न भएपछि भारतले सार्कलाई कम महत्व दिँदा बैठकसमेत बस्न सकिरहेको छैन र आवश्यक कामकारबाही अगाडि बढ्न नसकेको यथार्थ रहेको छ । अहिले नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र छ तापनि सार्क शिखर सम्मेलन गरेर अध्यक्षता अरुलाई सुम्पन सकिरहेको छैन ।

यता नेपालले दुई छिमेकी देश चीन र भारतसँगको सुमधुर सम्बन्धमा पनि उत्तिकै जोड दिँदै आएको छ । मुख्यत नेपाल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक सहजतालगायत धेरै कुरामा भारतसँग जोडिएको छ र भारतसँग नेपालको धेरै गहिरो सम्बन्ध छ । त्यस्तै अर्काे छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि नेपालको पुरानो र सौहार्द एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइका कारण चीनसँग नेपालको भौगोलिक सहजता हुन नसके पनि पछिल्लो समय तिब्बतसम्म पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका कारण नयाँ सम्बन्ध विकसित हुँदै गएका छन् । यहाँ पूरा समयको समीक्षा गर्ने हो भने तत्कालीन सोभियत संघ (रुस) सँग नेपालको सम्बन्ध गाढा रहेको थियो ।

नेपालको औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति विकास गर्नमा रुसको धेरै ठूलो भूमिका रहेको छ । तर पछिल्ला परिवर्तित घटनाक्रमसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध शिथिल हुन पुगेको छ । त्यस्तै अमेरिका, फ्रान्स, बेलायतलगायतसँग राणाकालीन समयदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध थियो । पहिल्यैदेखि अमेरिका नेपालको विकास साझेदार हो ।

अमेरिकाको सहयोगले नेपालमा धेरै क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव भएको छ । जापान अर्काे हाम्रो महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो । साथसाथै युरोपेली देशमा नेपालको निकट सम्बन्ध रहेको छ । समयक्रममा सन् १९५५ को वाङडुङ सम्मेलनदेखि एसिया, अफ्रिकाका नेतृत्वसँग हाम्रो नेतृत्वले सँगसँगै काम गरेको देखिन्छ ।

नेपालको सबै देशसँग दौत्य सम्बन्ध भए पनि आर्थिकरुपले अन्य देशसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले युवाहरूलाई रोजगारीको निम्ति विदेश पठाउने काममात्रै भइरहेको छ । अब भने आर्थिक फाइदाका हिसाबले देशभित्र बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र देशलाई विकासको बाटोमा लग्ने भन्ने हिसाबले कूटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो रहेको छ ।

नेपालको १७० भन्दा बढी देशसँग भएको दौत्य सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धि, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने विषय, रोजगारी सिर्जना, उद्योग स्थापना, पूर्वाधारको विकास, पर्यटन, व्यापार वृद्धिलगायतमा उपयोग गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

परराष्ट्र क्षेत्रमा पछिल्लो दशक

यसबीचमा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय मूल्य मान्यता सिर्जना गरेको छ । यति भन्दाभन्दै पनि परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भने स्थायित्व देखिन्न । परराष्ट्र नीति राजनीतिक पार्टीहरूको दृष्टिकोणका आधारमा अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । अब भने यसको स्थायित्वमा जोड दिनुपर्दछ ।

यदि नेपालले आफ्ना परराष्ट्र सम्बन्धलाई स्थायी दिशा दिन सक्ने र भरपर्दाे बनाउने हो भने आर्थिक सम्बन्ध पनि मजबुत भएर आउँछ । आर्थिक हिसाबले वैदेशिक निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिनेछ । यतातर्फ भने नेपालको सुझबुझ कम भएको पाइन्छ ।

कतिपय अवस्थामा राजनीतिकरुपले नेपालले आफ्नो स्वाधिनता, स्वनिर्णय गर्ने क्षमता सम्बन्धमा राख्नुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्न नसकिरहेको पनि पाइन्छ । जस्तो नेपालको छिमेकी देश भारतसँग निकट सहयोग सम्बन्ध भए पनि केही विषयमा समस्या र विवाद छ । समस्या उत्पन्न भएकै बेला त्यसको समाधानमा जोड दिन तदारुकता नदेखाउँदा विवाद झन् बढ्दै गएको पाइन्छ ।

यहाँ नेतृत्वमा बस्नेले भइरहेका समस्याबारे कुरा राख्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रन्छ कि जस्तो गरिदिँदा त्यसले जटिल रुप लिँदै गएको पनि पाइन्छ । अतः भएका समस्यालाई तत्काल वार्ताका माध्यमबाट सम्बोधन र समाधान गर्दै आफ्नो मित्रता र सहयोगलाई अगाडि बढाउने दृष्टिकोण नेपालले अँगाल्नै पर्दछ । अर्काेतिर कम्युनिष्ट हुनासाथ पश्चिमा मूल्य मान्यताको प्रभावमा रहेका देशहरू हामीसँग टाढा हुने र हामीलाई पत्याउने अवस्था रहन्न कि भन्ने दृष्टिकोण पाल्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

नेपालले सबैप्रति मित्रताको नीति लिइरहँदा कतिपय अवस्थामा अर्कातिर ढल्क्यो कि भन्ने आशंका राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । नेपालले यी र यस्ता आशंकालाई निराधार भएको देखाउन सक्नुपर्दछ । निराधार आशंका हटाउन मुख्यत संवाद र छलफल अगाडि बढाउनुपर्दछ । कहीँ कतै आशंका हुँदैमा विश्वमा एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका देशहरू रिसाउँछन् कि भनेर खुम्चिने काम नेपालको तर्फबाट हुनुहुँदैन ।

परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति वास्तवमा अहिले चीन वा रुससँग नेपालले सम्बन्ध बढाउँदा अमेरिका रिसाउँछ कि भन्ने दृष्टिकोण वा अरु कुनै देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा त्यसको प्रभावका कारण अर्काे कुनै देश रिसाउँछ कि भन्ने पनि भइरहेको पाइन्छ । नेपालले असंग्लनताको नीतिलाई पालना गरिरहेकोले भएका निराधार शंका हटाउनेगरी आफ्नो परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र सम्बन्धको आयामलाई राष्ट्रिय सहमतिमार्फत निरन्तरता दिने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

नेतृत्वका शैलीमा फरक पर्न सक्ने भए पनि परराष्ट्र मामलामा मूलभूतरुपमा आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनै पर्दछ । त्यसले हामीलाई बलियो बनाइदिनेछ । यसो भएमा बाह्य शक्तिले नेपालमा आफू अनुकूलको पार्टी सत्तामा आइदिओस् भन्ने चाहना राखेर त्यसलाई परिपूर्ति गर्न बीचमा खेल्ने परम्परा र हस्तक्षेप हुनसक्ने खतरा अन्त्य भएर जानेछ । अर्काेतिर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हामीलाई बिझ्नेगरी बाह्य चासो आउन पनि छोड्दछ ।

अतः परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । हामीले आधारभूत मान्यताअनुसार, असंलग्नताका सिद्धान्तअनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रतिको आस्थाका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित सम्बद्र्धन र जनताको सुख समृद्धिको निम्ति परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हो । यसबाहेक हामीले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्दै पृश्वीको जगेर्ना गर्नुपर्ने, रोगब्याधी एवं महामारी फैलिँदा अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको हस्तक्षेप नहुनेर समानरुपले कम विकसित देशले पनि ती विज्ञान र प्रविधिका विषय प्राप्त गरेर महामारी उन्मूलन हुन सक्ने, विश्वका सम्पदामा सबैको पहुँच हुनसक्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।

विश्वमा शान्ति प्राप्त हुने, कहीँ कतै युद्ध नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता पाउनेलगायत सबै कुरामा हामीले राष्ट्रिय सहमतिको दृष्टिकोण अपनाएर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्दछ । यसमा कुनै देश रिसाउला भनेर हच्किने काम नगरी राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरि मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिडका बीचको परराष्ट्र सम्बन्ध

नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिडका बीच नेपालले परराष्ट्र नीतिका सवालमा आफूलाई मजबुत देखाएको छ । नाकाबन्दीका बेला भनौं या संविधान निर्माणको बेला र क्षेत्रीय अखण्डताको नीति उठाइएका विषयमा नेपालले अरुको दबाब सहँदैन भनेर अडानका साथ आफूलाई अब्बल सावित गरिदिएको छ । त्यतिबेला बलियो एकता निर्माण भएर यो सम्भव भएको हो ।

केपी शर्मा ओली सरकारमा रहेका बेला पूरै देशले नाकाबन्दी सामना गरिदियो । देशले आफ्नो अडान लिई नै राख्यो । पछि नेतृत्वले नाकाबन्दीका समयमा भएका बेमेललाई मिलाएर सम्बन्धलाई पुनः जोड्न सक्यो । यो राम्रो उदाहरण नेपालले प्रस्तुत गरेको थियो । यहीबीचमा सम्बन्धमा खलबली आयो भन्ने पनि गरिन्छ तर यो नेपालको कारणले आएको हो कि छिमेकी भारतको कारणले सबैले बुझ्नुपर्छ ।

हामीले शान्त भावमा नै दुई छिमेकीमध्ये कुनै एकतिर मात्रै नढल्किकन सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं र अब पनि त्यसैगरी अगाडि बढ्नुपर्दछ । पछिल्लो समय सबैको सहमतिमा संविधानमा परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लेख भएका छन् । असमान सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसअनुसार सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्य सम्बन्धलाई पनि समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने खाँचो छ । यी विषय कसैप्रति विरोध गर्न लक्षित होइन, हामीले खण्डन गर्दै जान पनि सक्नुपर्छ । समयले नै अहिलेको समयअनुसार हिंड्न अभिप्रेरित गरेको छ । त्यसमा राष्ट्रसँगै हुनुपर्दछ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा नोटमा

यहाँ बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालका आन्तरिक मामलाका विषयमा संचारमाध्यमले पनि राम्ररी प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । अहिले एक सय रुपैयाँमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने भनिएको छ । त्यसबारे भएको यथार्थ विषय बाहिर आउनुपर्दछ । वास्तवमा सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको नक्सा छाप्ने विषय नयाँ निर्णय होइन ।

संविधानअनुसार नै नेपालको नक्सामा परिवर्तन आएपछि हामीले छाप्दै आएको नक्साको सट्टामा नयाँ नक्सा छाप्ने भनिएको हो । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिन्न । हाम्रो नोटमा अहिलेको नयाँ नक्सा छाप्ने विषय स्वभाविक हो । यसलाई भारतप्रति उठाएको नयाँ कदमको रुपमा अथ्र्याउनु ठीक होइन । अहिले विवाद भइरहेको भूमिमा भारतले निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहँदा त्यसमा नेपालको आपत्ति रहेको छ ।

यतिबेला अब थप अगाडि के गर्ने वा यो समस्या समाधान नहुँदासम्म कस्ता व्यवहार अपनाउने भन्ने कुरा वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्दछ । भारत र नेपालले अपनाउने व्यवहार एवं समस्या समाधान नहुँदासम्म त्यसलाई उल्लंघन नगरेर अगाडि बढ्न सकिने विषय वार्ताका माध्यमबाट निकाल्न जरुरी छ ।

नक्सा विवादमा नेपालको तर्फबाट वार्ताका लागि मौखिक र लिखितरुपमा मिति नै तोकेर भारतलाई पठाइएको थियो । यो वर्षौं भइसक्यो । वार्ताको सुरसार देखिँदैन । वार्ता गर्ने संयन्त्र पनि छ । तर त्यो संयन्त्रको बैठक बसेकै छैन । भारत हाम्रो मित्र देश हो । भारतसँगको सम्बन्ध गाढा र व्यापक रहेको छ यो संवेदनशील विषय पनि हो । क्षेत्रीय अखण्डताको भूमि कसैले छोड्न चाहँदैन । त्यसैले वार्तामा बसेर नै यसलाई समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

एउटा निश्चित निर्णय गर्न र सहमतिमा पुग्न समय लाग्ला तर वार्ता गर्न समय लगाउनुहुँदैन । अर्काेतर्फ हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका बेला त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग यो विषय राख्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै वार्ताको ढोका खोल्न हच्कन हुँदैन ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितका भूभाग विवादको समाधान

तथ्यमा आधारित भएर अगाडि बढ्न नेपाल हच्किनुपर्ने कारण छैन । यसले हाम्रो सम्बन्ध बिगार्ने होइन सुधार्ने दृष्टिसाथ वार्तामा बस्नुपर्दछ । वार्ताबाट कुरा नटुंगिँदासम्म यो अन्तरिम अवधिमा के गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ सहमति हुन सक्दछ र हुनुपर्दछ ।

यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे वार्ताबाट निचोड निकाल्न सकिन्छ । त्यो अवधिमा दुई पक्षीय कुराकानीका क्रममा नेपाल र भारतका आफ्ना अडानका विषय टेबुलमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यसको गहन अध्ययन गर्नुपर्दछ । त्यसबाट निष्कर्ष निकालेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने विषयलाई यतिबेला निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

हामीले भारतले आफ्नो फौज नेपाली भूमिमा राख्दैगर्दा त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर त्यतिबेलै काम गर्न सकेको भए आज यो विवाद नै आउँदैनथ्यो । यो समस्या आजको उपज होइन इतिहासको हो । बाँकी हाम्रो भूभाग भारततर्फ नै रह्यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नेपालको लागि पीडादायी थियो, तर नेपालले मानेकै छ । सन् १८१६ मा र पछि सन् १८६० मा जंगबहादुर राणाको पालामा उनको योगदानस्वरुप नयाँ मुलुक भनिने केही भूभाग नेपालले फिर्ता पाएको थियो ।

अतिक्रमण भएकै बेला सन् १९६२ तिर नै उठाउनुपर्ने विषय थियो यो । समयमै सम्बोधन नहुँदा जटिल बन्दै गएको हो । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो परराष्ट्र नीति र कूटनीति बलियो बनाउन राजा महेन्द्र, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू टंकप्रसाद आचार्य, वीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, केपी शर्मा ओलीसहितले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण र मननीय छन् ।

आर्थिक कूटनीति

नेपालको समृद्धिका निम्ति बाह्य सम्बन्धलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्दछ । देशको राजनीति बलियो हुनुपर्दछ । देशमा स्थायित्व हुनुपर्दछ । देशको विकासमा समय र ध्यान दिनेगरी सरकार निर्माण हुनुपर्दछ । खासमा पटक–पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने र पटक–पटक समीकरण फेरिरहनुपर्ने स्थितिले देशको भलो गर्दैन । यो कसैप्रतिको आलोचना होइन ।

जबसम्म देश बलियो हुँदैन, वैदेशिक सम्बन्ध बलियो पार्न सकिँदैन । हाम्रो आवाज बलियो नभएसम्म विदेशीले हामीलाई बलियो हिसाबले हेर्ने अवस्था पनि रहन्न । यस्तै माथिल्लोस्तरमा भएका भ्रष्टाचारले देशलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसकारण देशमा अस्थिरता हुँदा पनि शासनमा गडबडी छैन भन्ने प्रष्ट देखाउन सक्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध र नेताहरू गम्भीर छन्, शासन स्वच्छ छ भन्ने देखिनुपर्दछ । शासनमा प्रदूषण आउनासाथ नेताहरूले तुरुन्तै हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने काम गर्नेछन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाह हुनुपर्छ ।

जबसम्म आफैं बलियो भइँदैन तबसम्म अरुको सहयोगबाट बलियो हुन सकिँदैन । आफू बलियो भएमात्र अरुको सहयोग पाउन सकिन्छ भनेर हाम्रा नीतिहरूको स्थायित्वमा जोड दिनैपर्दछ । हाम्रा नीतिमा स्थायित्व हुने र व्यवहारमा झमेला नहुने अवस्था निर्माण गरेर बाह्य लगानीमार्फत हाम्रो विकासमा लाग्नुपर्ने यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

अर्काेतर्फ हाम्रा प्राथमिकता प्रष्ट हुनुपर्दछ । हामीले पूर्वाधार विकास, उद्योगहरूको स्थापना, प्रशस्त ऊर्जा उत्पादन एवं देश निर्माणमा त्यसको खपत (पूर्वाधार, सडक, रेल यातायात निर्माण लगायत) मा ध्यान दिनुपर्दछ । देश राष्ट्रियरुपमा बलियो भएमा बल्ल अरुले पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्दछन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।

हाम्रो संविधानले सबैप्रति मित्रवत् व्यवहार गर्ने र कसैको पक्ष नलिने भनेको छ । जायेज र नबोली नहुने कुरामा मात्रै हामीले हाम्रा धारणा सार्वजनिक गर्ने हो । मुख्यत हाम्रा मूल्य, मान्यता र राष्ट्रिय हितमा जोड दिनुपर्दछ । कतिपय बाह्य विषयमा बोल्नैपर्दा संयम अपनाएर तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफूलाई सन्तुलनमा उभ्याउनुपर्दछ । सोहीअनुरुपका प्रतिक्रिया दिने बानी बसाल्नुपर्दछ ।

सीमा व्यवस्थापन

जुनसुकै देशलाई आफ्नो सीमा सुरक्षाको चासो रहन्छ । यतिबेला नेपाल र भारत दुवैलाई आ–आफ्नो सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको चासो छ । त्यसैले सीमा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आजको प्रविधियुक्त जमानामा सीमावर्ती हाम्रा नेपाली र भारतीय दुवैको आवतजावतमा नकारात्मक असर नपर्ने हिसाबले सीमा व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

निश्चित नाकाहरूबाट मात्र आवागमनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । धेरै नाका सञ्चालन गर्ने नीति लिन सकिन्छ तर निरन्तर सीमाको रेखदेख र निगरानी हुनुपर्दछ । आधुनिक प्रविधिले सीमा व्यवस्थापनलाई सहज तुल्याउन सक्दछ । खुलारुपमा आवतजावत गर्न सजिलो परिचयपत्र पनि जारी गर्न सकिनेछ । प्रविधिअनुरुप त्यो परिचयपत्र देखाउनासाथ सहजता हुने अवस्था बन्नुपर्दछ । तोकिएका सीमाबाहेकबाट कसैले आवतजावत गरेमा त्यो अवैधानिक र दण्डनीय हुने बनाउनुपर्दछ ।

अर्काेतिर अहिले भारतले संरचना निर्माण गरिदिएर नेपालका भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको पनि छ । हामीले ती संरचना बन्नेक्रममै त्यसको निगरानी गरेर यसो गर्नुभएन भन्न सक्नुपर्दछ । हाम्रो नीति कसैको पनि संवेदनशीलतालाई जायज किसिमले नोक्सान पर्ने कुरा मित्रदेशको नाताले हामी गर्नै छैनौं र अरुले पनि त्यसो नगरुन् भन्ने हिसाबले वार्तालाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

त्यसैले गलत हुँदैछ भन्ने देख्दादेख्दै समयमै समस्या समाधान नगरेका कमजोरीहरूले द्विपक्षीय अन्य सम्बन्धलाई पनि असर पर्न सक्दछ । अतः सुझबुझका साथ समयमै कुरा उठान गरेर त्यसको रोकथाममा लाग्नैपर्दछ ।

निष्कर्षः

आगामी दिनका विषयमा कुरा गर्दा इतिहासले बनाएका सम्बन्धलाई बुद्धिमतापूर्वक सम्बोधन गर्न हामी कुनै पनि दृष्टिकोणबाट हच्किनुहुँदैन । हिजोका समस्याका कारण अगाडिका सम्बन्धलाई नकारात्मक असर पार्ने काम पनि गर्नुहुँदैन ।

एउटासँग सम्बन्ध राख्दा अरुलाई धक्का पर्दछ भने कि भन्ने नसोची मित्रवत् देशहरूसँग सँगै बसेर वार्ताका माध्यमबाट गहिरो र सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको हितका लागि टाढा वा नजिकका देश नभनी अहिलेको प्रविधि, आर्थिक क्षमतालाई हेरेर अमेरिका, जापान, चीन, रुस, भारत वा अन्य देशसँग भएका सम्भावना हेरेर उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्दछ । साथसाथै दुई छिमेकी देशसँग कहीँ समस्या र खटपट नआओस् भन्ने हिसाबले राजनीतिक तहबाट कूटनीतिक एवं राजनीतिक वार्तामार्फत सम्बन्धलाई अझै गाढा र विकसित बनाउँदै लैजान सकेमा सबैको भलो हुनेछ । ठूला देशहरूको विश्व प्रतिस्पर्धामा हामी तानिनुहुँदैन ।