‘१९५० को भारत–नेपाल सन्धिका केही प्रावधान परिवर्तन नभई नेपाल स्थिर हुँदैन’

सौरभ
राजनीतिक विश्लेषक
नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सुनिरहिन्छ । नियन्त्रित अस्थिरता भनेको हामी अस्थिर नै भइरहन्छौँ । तर एउटा तहबाट बाहिर जाँदैन । एउटाले नियन्त्रण गरिदिन्छ । हामी त अस्थिर नै रहन्छौं । अहिलेको राजनीतिले स्थिरता दिन्छ भन्ने लाग्दैन होइन, सम्भव नै छैन । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिकको परिचालन हाम्रो हातमा हुनुपथ्र्यो । त्यो भएन । नेपालमा कस्तो व्यवस्था हुने, जहिले पनि तेल र पानीको अवस्था छ । एकातिर शासक र अर्कातिर जनता । जनताले चुनेको मन्त्रिमण्डल भने पनि तपाईले देखेको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका त शासक नै हो नि । जनता त भोट दिए पनि बाहिरै छन् ।

शासक र शासितबीचमा कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने कुराको निर्णय हामी आफूले गरेनौँ । त्यो २००७ सालको दिल्ली सम्झौता भने पनि भयो । २०४६ सालको चाक्सिबारीको निर्णय भने पनि भयो । १२ बुँदे सम्झौता भने पनि भयो । त्यसैले त्यो निर्णय हाम्रो हातमा भएन । यही कारण हाम्रो निर्णय अस्थिर नै भएर गइरहन्छ ।

संसारमा बलियो देशमा सेनाले शासन चलाउँछ । अमेरिका, रुस, चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रान्स, बेलायत जर्मनीलगायतका देशमा सेनाले शासन चलाउँछ । तर, सेना अगाडि कहीँ देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक देशहरूमा कहीँ प्रत्यक्ष देखिन्छ त कहीँ देखिँदैन । देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विदेश नीतिको बारेमा यो कुरा गर्न हुन्छ र यो कुरा गर्न हुँदैन भनेर सेनाले पछाडिबाट सचेत गराउँछ । त्यस कारण गृह नीतिमा मात्रै पार्टी राजनीति गर्नेहरूले आफूले निर्णय गर्छन् ।

दलीय रुपमा वा व्यवस्थापिका विधेयकहरू ल्याएर गर्छन् । तर मुख्य आधारभूत विदेशनीतिमा चाहिँ एक रुपता हुन्छ । खासगरी अमेरिकामा जुनसुकै राष्ट्रपति आए पनि विदेशनीतिमा खासै अन्तर आउँदैन । इण्डियाको विदेशनीतिमा अन्तर आउँछ । पाकिस्तानको विदेशनीतिमा अन्तर आउँदैन । हाम्रोमा सेनाले हात हाल्यो, सेनाले यस्तो ग¥यो भन्ने छ ।

माओवादीसँगको द्वन्द्वकालमा सेनाले सुरक्षा परिषद्को केही नीति सरकारलाई बुझायो । त्यो कान्तिपुरमै सार्वजनिक भएर छापिएको छ । पटक पटक छापिँदैन । मिलाएर छापिन्छ । कहिलेकाही छापिएको छ । छापिँदा पढियो भने राष्ट्रियताको मुद्दामा त्यहाँ खोट लगाउने कुनै ठाउँ छैन । तर हाम्रोमा त त्यो स्थिति छैन । हाम्रोमा सरकार कर्मचारीलाई थायी सरकार मानिन्छ । त, कर्मचारीको के हैसियत छ, त्यसले अडान लियोस् ? त्यसले अडान लियो भने कि जागिर जान्छ, कि सरुवा हुन्छ ।

व्यक्तिको जुन राजनीतिक उठान हुन्छ यहाँ, त्यो कहीँ न कहीँ कसै न कसैसँग समझदारी नबनाईकन बहुसंख्यक मान्छेको ठूलो राजनीतिक उठान भएको हुँदैन । कसैसँग सम्झौता नगरीकन एकपटक चुनावमा जितेर आयो भने अर्कोपटक धेरै मात्रामा हार्छ । अर्कोपटक संसदमा त्यसको अनुहार देखिँदैन । सेनाको कुरा गरेँ, मैले त्यसै उठाएको होइन । त्यो कुरा विदेशनीति मात्रै होइन । सेनाले कुन पात्रलाई टिकट दिनु ठीक छ र कुन पात्रलाई टिकट दिनु ठीक छैन भन्ने कुरा आफूसँग भएको फाइलको आधारमा पार्टीको टिकट कमिटीलाई गोप्य रुपमा सचेत गराउन सक्यो भने धेरै मान्छेको फिल्टर त्यहाँबाट पनि भएर आउँछ ।

यही कालापानी लिम्पियाधुराको जुन कुरा आयो, त्यो मामलामा त हामी एकै हुनुप¥यो नि । सरकारले गलत ग¥यो, सही ग¥यो अर्को कुरा हो । तर विदेशनीति जे लियो त्यसमा एकमत जरुरी छ । त्यो बेला संसद्मा भएकाहरूले त्यसैको विरोध गरे नि । सेनाले त्यो फिल्टर गर्ने काम गर्न पाएको भए त्यस्ता मान्छे संसदमा आउने सम्भावना नै हुँदैन थियो । त्यसैले जनमतको अर्थ भएन । यहाँ मियोको अर्थ भयो । अहिले हामीसँग मियो के छ महत्वपूर्ण कुरा हो ।

हामी कति कमजोर छौँ, एउटा ईपीजीमा भएको प्रतिवेदन पनि बुझाउन सकेनौँ । ईपीजीको नेपाल प्रतिनिधिहरूको प्रस्ताव इण्डियाले बुझ्न स्वीकारेन । म चाहिँ प्रतिपक्षको राजनीतिलाई स्वीकार गर्ने मान्छे हुँ । प्रतिपक्ष नभएको हुनाले नै हामीले राणा शासनमा, पञ्चायतमा दुःख पाएको हो । हामीले दलीय व्यवस्था स्वीकार्नुपर्छ । यसको विकल्प सोच्नु गलत हुन्छ । तर, दलीय व्यवस्थालाई नेपाल र नेपाली नागरिकको अनुकूल बनाउने भन्ने विषय चाहिँ सोचनीय हो ।

अहिले गठबन्धन टुट्यो । मिडियामा यो गठबन्धन भने चीनले बनाएको हो भन्ने हल्ला छ । कतिपयले चाहिँ चीन र भारत पनि सहमत भए । त्यसमा भारत र अमेरिकाको पनि सहमत छ भन्ने भाष्य बनिरहेको छ । म तिनलाई खासै विश्वास गरेर उल्लेख गरेको पनि होइन । तर यथार्थ के हो भने विदेशी नभई नेपालमा केही हुँदैन भन्ने नेपालमा भएको छ नि त । भोलि कांग्रेस एमालेको गठबन्धन बन्ला, त्यो पनि विदेशीले बनाइदिएको हुन्छ । भोलि फेरि माओवादी र कांग्रेसकै बन्ला, फेरि पनि विदेशीले नै बनाइदिएको हुन्छ । पहिलो कुरा, हामीलाई अहिले आफूमाथि विश्वास छैन ।

दोस्रो कुरा के यथार्थ देखिन्छ भने, सानो होस् या ठूलो विदेशीले अलिकति चलखेल नगरीकन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक जे भनौँ, त्यो परिवर्तन हुँदैन । नेपालको राजनीति नेपालभित्र कसरी आउँछ, प्रश्न त्यहाँ हो ।
जबसम्म नेपालको सीमा भारतसँग बन्द हुँदैन करिब १८ सय किमि नेपालको छ । १९५० को सन्धि खारेज होइन, हामीलाई चित्त नबुझेका हाम्रो हात तल परेको जस्तो लागेको कुरा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म नेपालको जुनसुकै व्यवस्था पनि नेपाल सुहाउँदो हुँदैन ।

भारतसँगको नाकामा पर्खाल लगाउँ

भुटान, बंगलादेशको सीमा बन्द छ । हिजो त खुल्ला थियो । यो आवश्यक भएर नै बन्द भएको हो । हामो आवश्यकता किन हो भने अर्काको अभ्यास हेरौँ न त, किन बन्द गरे बुझौँ न । युरोपमा सेनाजेन भिसाअन्तर्गत एउटा देशबाट अर्को देशमा जान पाइन्छ । तर बोर्डरमा सेना त बसेको छ । नबस्दा पनि हुने हो । उनीहरूले किन राखे छ ? अरुले किन राख्या, हामीले किन नराख्या ? त्यो खम्बा र दिवालमात्रै होइन ।

प्रविधिको भरमा मान्छे रोकिन्छ । मुख्य तत्व छ जनताको । जनता नै आवतजावत भइरहन्छ । गैरकानुनी कार्य हुन्छ भनेर त भारत आफैंले भनिरहेको छ । हो, मैले नि त्यही भन्या हो । बोर्डर खुल्ला हुँदा हामीले खान नमिल्ने चिज आइरहन्छ । क्वारेन्टाइनमा राम्रो जाँच हुँदैन । आतंककारी लुकेको आरोप हामीलाई भारतले लगाइरहन्छ ।

अर्को कुरा हातहतियार छिरेर आउँछ । माओवादीले सकेट बमदेखि सबै कुरा ल्याए । मानव बेचबिखन हुन्छ । सत्तरीको दशकमा भियतनाम र चीनबीचमा लडाइँ भयो । आज हरेक वर्ष हजारौं महिला भियतनामबाट चीन पुग्छन् । त्यस्तै किसिमको समस्या यहाँ नहोला भन्न सकिन्न । ‘मास स्केल’ मा माइग्रेसन हुन्छ । हामी अल्पसंख्यकमा पुग्छौँ । हामी २ करोडमात्रै छौँ । करिब १ करोड बाहिरै छौँ ।

हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय वर्षको ३०–४० हजार डलर पु¥याउन केही गाह्रो छैन । किनकि हामी धेरै स्रोत साधन भएको देश हौँ । तर, हामी गर्न सक्दैनौँ । तपाईले सीमामा बस्ने नागरिकको जीवन हेर्नुभयो भने पारिबाट खुलेआम हतियार लिएर आउँछन् । नागरिक असुरक्षित छन् । राज्यसत्तामा बस्नेले खोइ बुझेको ?

आज भारतमा ५५ करोड नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । हातमुख जोर्न गाह्रो छ । कम्तीमा बोर्डरमा कोसिस गरौँ । नेपालमा सीमा बन्द गर्दा पहिलो समस्या औषधि नआउन सक्छ । भारतसँग निर्भर हुँदा यो समस्या आएको हो । मानव जीवनबारे त सम्झौता गर्न सकिँदैन नि । सारा मेसिनरी पार्टपुर्जा उतैबाट आउन सक्छ । व्यापार घाटा भए पनि, हामीलाई समस्या हुन्छ । खाद्यान्नसमेत आइरहेको छ । तर, यो समस्या जति राख्यो उति बढ्दै जान्छ ।

समस्या राखेर समाधानमा नजाने हो भने उस्तै बढिरहन्छ । अहिले जमिन बाँझो राखेर उताबाट मरिच र मसला ल्याएर खाइरहेका छौँ । हामीले जमिनमा प्रविधि प्रयोग गरेर उन्नत उत्पादनमा जाने हो भने व्यापार घाटा कम हुन्थ्यो । बैंक धनी हुन्थ्यो । अहिले विश्व बैंकबाट ऋण लिएर चामल खुवाउनुपरेको अवस्था छ ।

जब बोर्डर बन्द हुन्छ नेताहरूलाई पनि चानचुने चुनौती आउँदैन । चुनौती आएपछि नेताहरूलाई पनि जनताले साथ दिनुपर्छ । सधैँ गाली गरेर पनि हुँदैन । हाम्रा नेताहरूले चाहेर पनि डेलिभर दिन नसकिरहेको कारण यो पनि हो, यसरी पनि सोच्ने कि ।

अर्को आन्दोलन सम्भव छैन

म त सडकमा जनता उत्रिएर व्यवस्था उल्टिनुबाहेक केही विकल्प देख्दिन । तर सचेत जनता देश बाहिर गइसके । सचेत जनता यहाँ छैनन् । सम्भावना कम छ । सम्भव नभएको झोँक चल्छ कहिलेकाहीँ, जस्तो कि, आर्मी लगाएर प्रधानन्यायालय घेराउ गर्ने । यसमा डकुमेन्ट चलाउन नदिने । सबै न्यायाधीश र वकिल बिदा दिने । सेनाको न्याय विभागको मान्छे राख्ने ।

किनभने अर्को न्यायाधिक र वकिल भर्ना गर्न मात्रै राख्ने । कम्तीमा कानुन बुझ्ने मान्छे त चाहियो । अब पुरानै मिसिलबाट मुद्दा नियमित भएर जान्छ । अब अदालतको केही पनि भरोसा रहेन । अदालत राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्राही छ । नजिर प्रशस्तै छन् । यसो हुनु हुँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा झण्डा राखे पनि हाम्रो प्रतिष्ठा नै छैन । कतिलाई नेपाल भन्ने नै थाहा छैन । धेरैले भारतको खण्ड भन्ठान्छन् । यसमा शासकहरूको अकर्मण्यता कै दोष हो ।

बालेनलाई भारतको सफ्ट कर्नर, रास्वपालाई बेवास्ता

स्वतन्त्र पार्टीको अर्थ राजनीतिको कुरा क्लियर छैन । मिसन– ८४ नारा र सरकारमा सहभागिताको हिसाबले चुनावमा आउँला भन्ने लाग्छ । केही राम्रा मान्छे पनि आएका छन् । वामपन्थी, कांग्रेस र राप्रपाको अर्थराजनीति अलिक स्पष्ट देखिन्छ । तर रास्वपा स्पष्ट छैन । अब काठमाडौंको मेयरको दल आउने कुरा छ । हेर्दै जाउँ ।

अर्को कुरा स्वतन्त्रले भारतसँग सम्झौता गर्न निकै प्रयास ग¥यो । तर, भारतले वास्ता गरेको छैन । अब बालेनको ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दा भारतीय मिडियाले कसैले पनि आक्रमण गरेको छैन, भारतको मिडियाको स्वभावअनुसार हेर्नेस् त । हर्क साम्पाङको कुरा त्यस्तै रहस्यमय छ । पार्टीको अभ्यासमा हिँडेको देखिन्छ । तर भर छैन ।

ज्ञानेन्द्रबाट राजसंस्था असम्भव

राजा आऊ भनेको पनि सुन्छु भनेको छ । यो कुराको आशय त उही निरंकुश राजतन्त्र खोजेको हो नि । निरंशुक राजा नै हुन्छु भनेर आफैंले पनि भन्ने । यो कुरा आजको नेपालमा सम्भव छ ? जाबो एउटा सांकेतिक त असम्भव छ । त्यो सम्भव नै छैन नि । नबुझी बोलेर हुन्छ ? भाषण मैले लेखेको होइन भनेर हुन्छ ? बोल्ने त आफैंले हो नि । सच्याएर पढ्नुपर्छ नि । ज्ञानेन्द्रको त्यस्तो पारा छ ।

राजा पुनःस्थापित भएर आउने सम्भावना एकदम कम छ । यदि आए भने पनि त्यो प्रतिकात्मकमात्रै हुन्छ । आफ्नो ब्याकग्राउण्ड माथि त्यत्रो भयानक विवाद छ । भोलि इश्यू चुलिएर माथि पुग्यो भने पनि भएनभएका कुरा बजारमा थुप्रिएर आउँछन् । भएको इश्यूलाई पनि ड्यामेज गरिदिन्छ । त्यसैले संसारमा युवा आएका छन् । नयाँ दलमा पनि युवा छन् ।

भोलि प्रधानमन्त्री बन्ने सवालमा युवाहरू पनि आइरहेका छन् । म बूढो मान्छे यो रेसमा छैन, बरु तिमीहरूले मेरो नाति छाने पनि छान, दाइको नाति छाने पनि छान भन्नुप¥यो बरु । सीधा कुरा नि मेरो । त्यही भए बरु केही बन्थ्यो कि भन्ने आशा छ । हामीले खोजेको त कुरा राजा नहुनेबित्तिकै हामी पछि जन्मेको भइदियो क्या ।

हाम्रो स्वाधिनता हजारौँ वर्षदेखिको थियो भन्ने कुरा नै मेटिदियो । देश कसको जिम्मेवारीमा त ? चीनले आँखा लाउँदैन । हामीलाई चिन्ता छैन । आँखा लाउने भारत हो । त्यहाँ बसेको छ । हामीलाई चिन्ता त्यहाँ हो ।

सेनालाई स्रोत साधन पुगेन

विचरा सेनाले के गर्छ ? एउटा राम्रो हतियार ल्याउन दिँदैन । माओवादीसँग लड्दा इन्सास ल्याइदिए । त्यो दुई गोली पड्किँदा तातेर हैरान । आन्तरिक लडाइँमा पनि सेनालाई पर्याप्त साधनस्रोत दिइएन । त्यस्तो स्थितिमा छ सेना, बजेट त देखिन्छ, तर रासन खुवाउँदै सकिन्छ भन्छन् ।

अनि कसलाई भन्न जाने ? व्यापारी विदेश जान तयार, कर्मचारी पिआर बोकेर बस्या छन् । नेताहरू विदेश तयार पारेर बस्या छन् । देश त पूरै अलपत्र अप्ठ्यारोमा छ ।

अब जनताले साथ दिँदैनन्

व्यवस्था फेर्न जनता फेरि सडकमा निस्केलान् भन्ने सम्भावना म देख्दिन । आन्दोलन जस्तो कुरा भावनाले मात्रै पनि हुँदैन । त्यसका लागि कठोर शारीरिक बल चाहिन्छ । त्यसमा धक्का दिनसक्ने सामथ्र्य पनि चाहिन्छ । माओवादी आन्दोलनमा १७ हजार मानिस मरे । जताबाट मारिए पनि त्यो चानचुने बलिदानी होइन । आन्दोलनमा बल चाहिन्छ । बलका लागि जनता तयार छैनन् ।

अहिलेको समयमा जनता आफू जोगिने र आफ्नो स्वार्थ कसरी जोगाउने भन्नेमा ध्याउन्न छन् । अहिलेको पुस्ता विश्व अवसरले गर्दा देशमात्रै सबैथोक हो भनेर बस्नेवाला छैनन् । त्यो प्रष्ट छ । अहिले हाम्रो मूल कुरा भनेको नेताहरूलाई सहमति जनाएर राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि एकै ठाउँमा उभ्याउन सक्नु हो । यही आजको आवश्यक पनि हो ।