सगरमाथाको उचाइ कि सोमालियाको ओह्रालो ?
विश्वप्रकाश शर्मा
महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
नेपाल देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संथागत गरेको एक दशक पुगेको छ । संविधान निर्माण गरेको एक दशक र गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकको समयमा अहिले हामी छौं । यतिबेला संविधान जारी भएयताको एक दशक अथवा यी १० वटा वर्षहरूको गणना गरिरहँदा हामीले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक उपलब्धि, त्यसलाई संस्थागत गर्न गरिएका हाम्रा तमाम कर्म अनि कमजोरी, सामाजिक रुपान्तरणमा त्यसले प्रभाव पारेको विषय, आर्थिक रुपमा सही ढंगले बढिरहेका छौं कि छैनौं भन्ने विषयमा गम्भीर रुपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यी समग्र विषयहरूको सन्दर्भमा हामीले बितेका १५ वर्षको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले समकालीन नेपालका निम्ति पुनरावलोकन गर्नैपर्ने समय भनेको २०६२/०६३ देखि अहिलेसम्मको समय हो ।
हाम्रो मुलुकको पछिल्लो १५ वर्षलाई केलाउने हो भने यसबीचमा कयौं सकारात्मक विषयहरू सम्पादन भएका छन्, जसलाई मलजल गरेर हामी समुन्नत नेपालतर्फ अघि बढ्न सक्छौं । यसबीचमा कयौं कमजोरी पनि भएका छन्, जसलाई दोहो¥याउँदै गइयो भने हामी त्योभन्दा प्रतिकूल अवस्थामा पुग्छौं ।
जसरी कुनै रोगीको सही र सफल उपचारका लागि सबैभन्दा पहिले रोग पत्ता लगाउन जरुरी छ, मुलुकको समुन्नतिका निम्ति पनि अहिलेसम्म भएका कमजोरीहरूको रौंचिरा केलाउन जरुरी हुन्छ । त्यसले हामीलाई आफ्ना कमजोरी पत्ता लगाउन र फेरि त्यस्ता गल्ती नदोहो¥याइकन अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ ।
त्यसैले आजको सिधासिधी एउटा प्रश्न छ, हामीसँग अघि बढ्न कि सगरमाथाको उचाइ छ कि सोमालियाको ओह्रालो । हामी कता अघि बढ्न चाहन्छौं ? आगामी दिनमा कता पुग्छौं भन्ने विषय हामी कुन ढंगले अबका कर्म गर्छाैं भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ ।
हामीले राजनीतिक उपलब्धिको जतिसुकै महिमागान गरे पनि बितेको डेढ दशकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मबमोजिम रुपान्तरित भएर अगाडि जानै सकेनौं । यसबीचमा हामीबाट भएको सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही हो ।
यसबीचमा नागरिकले दुईपटक राजनीतिक दलहरूलाई बलियो समर्थन प्रकट गरेर विश्वास दिएका थिए ।
पहिलो संविधानसभामा माओवादीलाई प्रत्यक्षतर्फको २४० सिटमध्ये १२० सिट जिताएर जनताले ठूलो भरोसा दर्शाएका थिए । भर्खरै सशस्त्र संघर्षबाट आएको दललाई ठूलो विश्वास गरेर सत्तासीन बनाइदिएका जनताको अभिमतलाई त्यसबेला माओवादीले उन्मादको परिणाममा लगेर दुर्घटित तुल्यायो । माओवादी उन्मादकै बाटो हिँड्न रुचाएर सकियो ।
पछिल्लोपटक एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गठबन्धनलाई नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत दिए । तर, त्यो सरकार पनि अहंकारको परिणाममा पुगेर टुंगियो । यी दुई घटनालाई केलाएर हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा उन्माद र अहंकार एउटा मुख्य समस्याका रुपमा उपस्थित रहेको देखिन्छ । राजनीति उन्माद र अहंकारले होइन, विवेक र संमयले निर्देशित भएमात्रै मुलुकका लागि लाभकारी हुन्छ भन्ने प्रमाण यी दुई घटनाले देखाउँछ । त्यसैले राजनीतिबाट उन्माद र अहंकारलाई कसरी तिलाञ्जली दिने भन्ने विषय आउँदो समयका लागि प्रमुख चुनौती हो ।
निश्चय नै हामीले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यौं । शान्ति स्थापना ग¥यौं । तर, शान्ति प्रक्रियाको अधुरा काम अझै पूरा हुन सकेको छैन । यो पनि कमजोरीको एउटा मुख्य पाटो बनेर अहिलेको कालखण्डमा उपस्थित छ । गणतन्त्र स्थापना गर्नु र त्यसको चरित्रबमोजिमको सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्नु दुई फरक चिज हो । हामीले गणतन्त्र स्थापना त ग¥यौं, त्यो व्यवस्था सुहाउँदो सामाजिक मनोविज्ञान र चरित्र निर्माण गर्न सकेनौं । कुनै न कुनै हिसाबले हामी यो महत्वपूर्ण काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यो कमजोरी पनि हामी दलहरूबाट नै भएको हो ।
पछिल्लो डेढ दशकमा जे–जे उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् ती सबै त्यसअघि नै बिजारोपण गरिएका सकारात्मक प्रयासहरूको परिणाम हो । २०६२÷६३ को आन्दोलनभन्दा अगाडि हामसँग एक हजार हाराहारी मेगावाट जलविद्युतीय ऊर्जा थियो । अहिले करिब २५ सय मेगावाटको उकालोमा लागेको छ । हो, यो दशकककै बीचको उत्पादन अथवा सुरुवात र अन्तिम भन्ने होइन । यो दशकले यो उपलब्धिलाई स्वागत गर्न पायो ।
२०६२/६३ अघिसम्म बिजुली पुगेका घर मुलुकमा ८० प्रतिशत थिए । अहिले आइपुग्दा ९२–९३ प्रतिशत पुगेको छ । अब ७ प्रतिशत नेपालीको घरमा मात्रै बिजुली पुग्न बाँकी छ । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, बाटो, सञ्चार विकासको क्षेत्रमा यहीबीचमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् ।
यतिका धेरै उपलब्धि हासिल भएर पनि आज आमरुपमा असन्तोष किन छ ? नागरिक पंक्तिमा चरम निराशा किन ? यो प्रश्नप्रति हरेक दलले गम्भीर बन्न आवश्यक छ । मेरो विचारमा यसका दुई प्रमुख कारण छन्ः पहिलो, राजनीतिक अस्थिरता नै हो ।
हामीले यसअवधिमा कहिल्यै स्थिर प्रकृतिको सरकार नागरिकलाई दिएनौं । अनेकौं बहानामा सरकारहरू फेरिए । दलहरू विभाजित भइरहे । मुलुकको राजनीतिक यात्रा स्थिरतातिर उन्मुख छ भन्ने अनुभूति हामीले नागरिक तहमा गराउनै सकेनौं ।
सरकार फेरिएको फेरियै भएर अस्थिर भएर पनि केही फरक पर्दैनथ्यो यदि मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति भएको भए । सरकारहरू आउँछन, जान्छन्, कम्तीमा सुशासन त छ भन्ने अनुभूति आमनागरिक पंक्तिमा सञ्चारित गराउन सकेको भए यो अस्थिरताले केही फरक पर्ने थिएन । सुशासन स्थापना गर्नै नसक्नु नागरिक निराशाको दोस्रो मुख्य कारण हो ।
यसबीचमा नै हो, सुशासन स्थापनाका लागि निर्माण गरिएका संस्थाहरू अति राजनीतिकरणको मारमा परे । त्यसैको एउटा उदाहरण हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । अख्तियारलाई बलियो बनाउनकै लागि भनेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०४८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन बनायो, २०५९ मा आइपुग्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनायो ।
हामीले ऐन बनायौं, कानुन बनायौं, संस्था बनायौं । तर, ती संस्था जिम्मा भने राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिलाई लगायौं । यसरी नियुक्त भएका कुनै व्यक्तिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गर्न सक्ने भएनन्, कुनै व्यक्तिले शेरबहादुर देउवालाई आग्रह वा प्रेम राख्ने भए ।
परिणामतः यसले सुशासन स्थापित गर्न दलहरू गम्भीर नभएको सन्देश गयो । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गणतन्त्र अघिको नेपाल र गणतन्त्र पछिको नेपालमा के फरक आयो भन्ने प्रश्नको ठ्याक्कै उत्तर दिन सक्ने अवस्था बनेन ।
बितेको डेढ दशकको कमजोरीहरू केलाएर हेर्दा अब मुलुकलाई स्थिर कसरी बनाउने, यदि स्थिर सरकार बनाउन नसक्ने हो भने पनि सुशासन कसरी स्थापित गर्ने भन्ने उपायको खोजी जरुरी भएको देखिन्छ ।
यसमा मैले बारम्बार भन्दै पनि आएको छु, सबैभन्दा प्रधान कुरा कुनै देशमा राजनीतिक स्थिरता भएन भने धेरै डराउनु हुँदैन । तर, नीतिगत स्थिरता भएन भने चाहिँ बर्बादै हुन्छ । बेल्जियममा चुनाव भएको ४५४–५५ दिनसम्म पनि नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । तर, नयाँ सरकार बनेन भन्दै गर्दा त्यहाँ नयाँ सरकार नबन्दा पनि प्रशासनयन्त्रमा, सामाजिक जीवनमा, अर्थतन्त्रमा कुनै फरक परेन । किन भने, मुलुक एउटा ‘सिस्टम’को आधारमा चलेको थियो । बलियो नीति र प्रणाली पछ्याएर बेल्जियम चलेकै कारण नयाँ सरकार नबन्दा पनि ठूलो असर देखिएन ।
हामीले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यौं, व्यवस्थाका रुपमा, प्रक्रियाका रुपमा, दस्तावेजको रुपमा र तीन तहको सरकारसहितको संरचनाको रुपमा । यो ठूलो उपलब्धि हो । तर, यी सारा उपलब्धिलाई कुन चरित्रमा ढाल्नुहुन्छ, यी सबैलाई कुन मनोविज्ञानले नेतृत्व गर्ने बनाउनुहुन्छ ? जनतालाई कति आशावादी बनाउनुहुन्छ भन्ने विषय मुख्य कुरा हो ।
त्यसैले जनताले लडेर हासिल गरेको उपलब्धिलाई समृद्ध तुल्याउँदै त्यसैको माध्यमबाट मुलुकलाई समुन्नतितर्फ अग्रसर गराउन हामीले गर्नुपर्ने कर्महरू धेरै छन् । यो डेढ दशकमा हामीले देशका लागि राम्रो मार्ग कोरेका छौं । त्यही मार्गले खोजेको संस्कृति निर्माण अबको आवश्यकता हो । त्यसका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षासहितको रुपान्तरण अर्को आवश्यकता हो ।
यसबीचमा समीक्षा गर्नुपर्ने अर्को पाटो पनि छ । २०६२/६३ अघि मुलुकमा जातीय विभेद उत्कर्षमा थियो । त्यसपछिको समाजमा रुपान्तरण कति सम्भव भयो, जातीय विभेदको विषयलाई रुपान्तरण गर्न सक्यौं ? यो प्रश्न उठ्नासाथ नवराज विकहरूको तस्बिर हाम्रो सामुन्नेमा आउँछ । नवराज विक, जो जातीय विभेदको जाँतोमा पिसिएर भेरी नदीमा मारेर फ्याँकिए ।
गणतन्त्रपछि दाइजो प्रकरणमा रुपान्तरण आयो कि आएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै बलशाली भएर आउँछ । दाइजो प्रथाको कुरा आउनसाथ वीरगन्जकी सुनिता यादवको तस्बिर आँखा अघि आउँछ । उनका डाक्टर श्रीमान अहिले श्रीमती मारेर जेलमा छन् । तेजाबको आक्रमणमा परेका महिलाको अवस्थामा यसबीचमा कति परिवर्तन भयो, उनीहरू फेरि त्यस्तै हिंस्रक निशानामा परे कि परेनन् ? महिला हिंसाका अनेक घटना यो समाजमा उसैगरी जीवित छन् ।
हाम्रो समाजमा यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू छन् जसलाई हामीले सामाजिक रुपमा हल गर्न सकेका छैनौं । गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि मुलुकमा कति किलोमिटर बाटो बन्यो, कति घरमा बिजुली बल्यो, कतिको हातमा रोजगारी प¥यो भन्ने व्याख्याको कुरा एकातिर छ भने अर्कातिर बालश्रम, दाइजो कति न्यून भएर गयो, तेजाबले जल्ने महिलाको संख्या शून्यमा झ¥यो कि उस्तै छ । त्यसकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा हामी एकदमै उज्यालो खालको समाज देख्दैनौं ।
सामाजिक रुपान्तरणका सवालहरूबारे यसबेला हामीले आफैंलाई सोध्नुपर्ने केही जबरजस्त प्रश्नहरू छन् । जस्तो, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने सामाजिक रुपान्तरणको विषय काँधमा बोक्नलाई बिर्सियौं कि ? यो वा त्यसको मात्रै जिम्मेवारी हो भनेर पन्छायौं कि दलहरूले, सरकारले संगठित रुपमा सारा शक्ति लगाएर काम गर्ने हो भन्ने कुरा आत्मसात गर्न सकेनौं कि ? यो प्रश्नबारे हामीले अब गम्भीर रुपमा आफैंलाई सोध्नुपर्ने र त्यसको उत्तर व्यवहारतः खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्यथा पुरानै गल्तीहरूलाई दोहो¥याइरहने हो भने हामीले समृद्धिको सगरमाथा होइन, अवसानको ओह्रालो ओर्लनु पर्नेछ । समृद्धिको सगरमाथा नै हाम्रो मूल लक्ष्य र ध्येय हुनुपर्छ ।
अर्को, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना अघि र आजको अवस्थामा वैदेशिक सम्बन्धको सवालमा हामी कति परिपक्व हुनसकेका छौं भन्नेबारे पनि हामीले घोत्लिनु पर्ने आवश्यकता छ । उत्तरको चीन अहिले संसारको दोस्रो धनी राष्ट्र छ र पहिलो बन्ने दिशामा लक्षित छ । दक्षिणको भारत आज पाँचौं स्थानमा छ र सन् ५० मा पुग्दा दोस्रो अर्थतन्त्रमा आइपुग्ने विश्लेषण भइरहेका छन् ।
उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतसँग हाम्रो जे जस्ता प्रश्नहरू छन्, जे जस्ता द्वन्द्वहरू छन्, तिनलाई हल गर्ने र दुईटा राष्ट्रको समुन्नतिबाट लाभान्वित हुने वृहत्तर र दूरगामी योजना बनाएर जानुपर्छ भन्ने साझा दृष्टिकोण अब जरुरी छ । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हाम्रंो साझा कर्तव्य, साझा अटोठ र साझा सपना थियो । यसरी साझा रुपमा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई अब दूरगामी योजना बनाएर अझै समृद्ध तुल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि पनि साझा दृष्टिकोण अपरिहार्य भइसकेको छ ।
अब समाज बदल्न र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पनि केही साझा कर्तव्यमा हामी एकताबद्ध बन्नैपर्छ ।
पहिलो, वैदेशिक नीतिको सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण चाहिन्छ । अहिलेको विश्वमा एक्लै समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन । तसर्थ बिहान एकथरी र बेलुका अर्कोथरी दृष्टिले अब काम चल्नेवाला छैन । दोस्रो, चीन र भारतसँग मिलेर व्यावसायिक रुपमा नेपालको समुन्नतिमा लाभ लिएर जाने, तेस्रो संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूमा नेपाल निर्माण गर्ने जुन हुटहुटी र सपना छ त्यसमा उनीहरूको अलिकति मन र अलिकति धनलाई गाँसेर लिएर जाने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
चौथो कुरा राजनीतिक रुपमा जे अस्थिरता भएको छ, यहीबीचमा नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता खोज्नुपर्छ । स्थिरता खोज्नलाई एउटा दशकको समीक्षा गर्दैगर्दा अर्को केही दशकका लागि स्थिर ढंगको आर्थिक नीति, जलस्रोतको नीति, स्थिर ढंगको शिक्षाको नीति, सामाजिक रुपान्तरणको नीति, रोजगारी सिर्जनाको विषयमा साझा दृष्टिकोण आवश्यक छ । यसबाहेक प्रशासन रुपान्तरणको महत्वपूर्ण विषय पनि जोडिन आइपुग्छ ।
यी नीतिहरू बनाउँदै गर्दा हामी कुन दलसँग सम्बद्ध छौं त्यो दोस्रो कुरा हो, सिंगो देशलाई एउटा गतिमा लिएर जानसक्ने आकांक्षामा सँगै हिँडने प्रण महत्वपूर्ण कुरा हो । यही सँगै हिँड्न इन्कार गर्ने कमजोरीले हामीले धेरै अवसरहरू गुमाएका छौं । अब पनि त्यही नियति दोहो¥याउने छुट कम्तीमा हामीलाई छैन ।
अहिले आमरुपमा नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी सर्वत्र छ । यही हुटहुटी बढेको बेला एउटा साझा सपनाको खोजी गर्नुपर्छ । एउटा त्यस्तो साझा सपना, जसले हामीलाई मुलुकको समुन्नतिका लागि हरदम घचघच्याइरहोस् । हामीलाई सानैदेखि के पढायो र बुझाइयो भने वीर गोर्खाली तिमी कहिल्यै हारेनौं । तर, यथार्थ के हो भने हामी कहिल्यै पराधिन भएनौं । भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुवँरहरूप्रति श्रद्धापूर्वक शिर निहुराउने हो । उहाँहरू र उहाँहरू जस्तै पुर्खाको वीरताले हामी पराधिन हुनबाट जोगियौं ।
हामी इतिहासमा पराधिन नभएको जति सत्य हो, पराजित भएको पनि उत्तिकै सत्य हो । कुनैबेला पूर्वको दार्जिलिङ हाम्रो थियो, पश्चिमको कुमाउ र गढवाल हाम्रो थियो । हामी हारेकै हौं, हारेरै त्यो भूगोल गुमाएका हौं । १८१६ को सुगौली सन्धि हामी पराजित बनेको दस्तावेज हो ।
आज हामी त्यो भूगोल फिर्ता गर्ने अटोठमा, अभियानमा र आन्दोलनमा छैनौं । हामीले त्यस्तो सोचेका पनि छैनौं, त्यो भूगोल मागेका पनि छैनौं । तर, अहिले हामीसित जुन जुन भूगोल छ, त्योभित्र हामीले यसरी नेपाललाई समुन्नत सम्भव तुल्याउनु छ कि हिरोसिमा र नागासाकीको चोट बोकिराखेर जापान जसरी अमेरिकाका अघि उच्च शिर गरेर उभिन सक्यो । हामीलाई पनि हाम्रो स्वाभिमानसहितको समृद्धि चाहिएको छ । त्यसो भएमात्रै हामीले जित्नेछौं ।
हामीले जित्नु भनेको हाम्रो जुन भूगोल छ त्यसलाई समुन्नत बनाउनु हो । यहाँका नागरिकलाई समुन्नत नेपालको अनुभूति व्यावहारिक रुपमै दिलाउनु हो । देशको अवस्ता त्यस्तो बनाउन सक्यौं भनेमात्रै हामीले इतिहासमा भोगेको पराजयको चोटलाई विस्मृति धकेल्न सक्नेछौं । त्यो अवस्था भुलेर नेपाल देशले जित्यो भन्ने अवस्था बनाउन सक्नेछौं ।
त्यसका लागि हामीले यसअघि देखि नै प्रस्ताव गर्दै आएका छौं, जसलाई अब मुलुकले अवलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
अहिले नागरिक पंक्तिमा कतिपय सन्दर्भमा देखिएका असन्तुष्टिलाई कसैले सरकारमा जाने भ¥याङ बनाउन खोजेका छन् त कसैले पुरानो सत्ता फर्काउन प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रम पालेका छन् । तर, अब व्यवस्थामा परिमार्जन, अवस्थामा रुपान्तरणको मार्ग अख्तियार गर्नुपछ ।
एउटा समय थियो देशमा राजनीतिक परिवर्तन जरुरी थियो, अब स्थिति बदलिएको छ । हिजो राजनीतिक परिवर्तन अब राजनीतिमा परिवर्तन हाम्रो कर्तव्य बन्नुपर्छ । सुरुवात कुन व्यक्ति कहिलेसम्म जिम्मेवारीमा बसिरहने भन्नेबाट हुनुपर्छ । पार्टीको केन्द्रीय या जिल्ला समितिको सभापति पदमा दुईपटकमात्र जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने प्रावधान नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । यसकै अर्को प्रतिरूप अब मुलुकको शासन प्रणालीमा अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाललाई १, २, ३ र ४ को सिद्धान्तले बाँध्ने पद्धति अख्तियार गरिनुपर्छ । राष्ट्रपति पदको सपथग्रहण केवल एकपटक, प्रधानमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीन र सांसदको सपथ अधिकतम चारपटक । प्रदेशमा पनि संघको झै सिस्टम जरुरी छ ।
प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने पद्धति अवलम्बन गरिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्दा सोही भूगोलको क्रियाशील सदस्य, पार्टी सदस्य वा शुभेच्छुकहरूको सहभागितामा चयन गर्ने ‘प्राइमरी’ पद्धति महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक विधि हुनसक्दछ ।
विषय विज्ञ र दक्ष व्यक्तित्वहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश र शासनमा सहभागिताको ढोका फराकिलो बनाइनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिमा सम्बन्धित विषयको अध्ययन, अनुभव र दक्षतासँगै निष्ठा र नैतिकता परख गर्ने विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
संसार प्रविधिको व्यापकतम प्रयोग क्रममा छ । प्रविधिमार्फत नागरिकको द्रुत सेवा गर्न सकिने अभ्यासमा कयौं राष्ट्र पुगिसकेका छन् । हामी त्यो दिशामा ढिलो गतिमा क्रमशः अग्रसर छौं । नागरिकले प्रशासनिक कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती, झन्झट र लामो लाइनमा उभिनुपर्ने पीडा व्यहोरिरहेका छन् । प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर प्रशासनिक सेवा नागरिकले सहज प्राप्त गर्ने अवस्थातर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ । आजको युगमा सेवा लिन सरकारसमक्ष नागरिक पुग्नेभन्दा सेवा प्रदान गर्न सरकार नागरिककोमा जाने प्रक्रिया नै सक्रिय सरकार हो ।
समृद्धिको उचाइमा पुगेका संसारका कैयन राष्ट्र– पुल बाटोजस्ता निर्माणको कार्य रातिको समयमा पनि गरिरहेका हुन्छन् । तर गरिबीसँग जुधिरहेको हाम्रो देशमा भने ‘सूर्य अस्त नेपाल मस्त’ को अवस्था देखिन्छ । कयौं सडक पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न गर्न वर्षौं ढिलाई हुनुको एउटा कारण यो पनि हो । अतः भौतिक निर्माणका कार्य तीन सिफ्टमा गर्ने गरी कार्य अघि बढाउन आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन सक्नुपर्छ ।
पुँजीगत बजेट खर्चको आकार बढाउन र ३ वर्षमा सकिने निर्माण १ वर्षमा गरिसक्ने गरी अवस्थामा रूपान्तरण गर्न ८–८–८ घण्टाको तीन सिफ्टले सार्थक योगदान गर्न सक्नेछ ।
प्रकाशित मिति: ३ असार २०८१, सोमबार