स्थायित्व र विकासका लागि निर्णायक शक्तिको निर्माण

शंकर पोखरेल
महासचिव, नेकपा (एमाले)

पृष्ठभूमि
नेपालको राजनीति छ दशकयता कुनै न कुनै प्रकारको निरंकुशता र अधिनायकवादबाट गुज्रिरहेको छ । राणाशासनविरुद्धको आन्दोलन, निरंकुश पञ्चायत वा निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमै नेपालका समग्र राजनीतिक दल र राजनीतिक जीवन बितेको छ । समयक्रममा विभिन्न परिवर्तन र संघर्षका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू मिलेर चुनौती सामना गर्ने सामथ्र्य जुटाएको पाइन्छ । ती समयमा दलहरूबीच आपसी एकता नहुँदा निरंकुशता लामो समयसम्म टिकेको र दलहरू एक हुँदा पराजित भएको यथार्थ छ ।

अर्काेतर्फ कुनै पनि राजनीतिक क्रान्तिको उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक ढाँचामा बदलाव वा परिवर्तन हो । तर हामीकहाँ मुख्य तीनवटा राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तन हुँदा पनि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण एवं विकासको प्रक्रिया अत्यन्तै कमजोर रह्यो । सरसर्ती हेर्दा मुख्यतः तीनवटा कुराले नेपालको राजनीतिलाई आर्थिक, सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित गर्न दिएको छैन ।

पहिलो, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन लक्ष्यको रुपमा मात्रै परिभाषित हुन गएको पाइन्छ । यसको अर्थ दलका नेता र कार्यकर्ताले राजनीतिक परिवर्तनमा पैदा भएको समर्पणभावअनुसार आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणलाई महत्व दिने काम हुन सकेन । माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि राजनीतिक परिवर्तन एउटा माध्यममात्रै हो । सामाजिक परिवर्तन मुख्य लक्ष्य हो । तर नेपालका सन्दर्भमा सामाजिक परिवर्तन राजनीतिको मुख्य एजेण्डा वा प्राथमिकता बन्नै सकेन । यिनै कारण राजनीतिक क्षेत्र कमजोर बन्न पुगेको देखिन्छ । यसलाई बदल्न जरुरी छ ।

अर्काेपक्ष लामो निरंकुशताबाट गुज्रिएका राजनीतिक दलहरूले विचारका आधारमा राष्ट्रव्यापी संगठन गर्न नपाउँदा एउटै विचारका धेरै दलहरू अस्तित्वमा रहन पुगेका छन् । यसले जनमत विभाजित भएको र परिवर्तनलाई हेर्ने विषयमा पनि राजनीतिक दलबीच मतभेद देखिन्छ । त्यसैगरी नीति र विचारको आधारमा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्ने कुरा कठिन बनेको छ ।

एउटै विचारका धेरै राजनीतिक दलहरू हुँदा जनमत विभाजित हुने कुराले नेपालमा बलिया राजनीतिक दलहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । सापेक्ष हिसाबले हेर्दा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलाई बलिया राजनीतिक दल भन्न त सकिएला तर राष्ट्रिय आवश्यकताका दृष्टिकोणले नेपालका राजनीतिक दलहरू बलियो राष्ट्रिय शक्तिकारुपमा स्थापित हुन सकेका छैनन् । बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्नु आजको अपरिहार्यता हो ।

अर्काेतिर लामो समय नेपाली जनतालाई राज्यविरुद्ध विद्रोहीका रुपमा तयार पार्ने एवं राज्य र जनताबीच विरोधीको सम्बन्ध बनाउने काम भयो । राज्य निरंकुश तानाशाही भएको बेलासम्म जनताको विरोध स्वभाविक थियो । तर जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाएर अगाडि बढिसकेपछि उनीहरूलाई राज्यको पक्षका रुपमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्दथ्यो । त्यसो हुन नसक्दा अहिले पनि विगतको निरंकुशताको सन्दर्भमा तयार गरिएको जनताको मनोविज्ञान यथावत् छ । तसर्थ राज्यविरुद्ध चर्काे कुरा गर्ने र त्यसप्रति जनमत आकर्षित हुने स्थिति पैदा भएको छ ।

यसले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकतालाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । यो पनि हाम्रो समाजको विकास र समृद्धिको बाधक हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बलियो राज्यले नै नागरिकलाई बलियो र समृद्ध बनाउँछ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न नसक्दा अहिले सामाजिक अराजकता सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ ।

यसो भनिरहँदा नेपाली समाजमा केही सकारात्मक कामहरू पनि भएका छन् । शान्तिपूर्ण तरिकाबाट निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा अधिकारहरू स्थापित गर्नेलगायत काम भएका छन् । मौलिक अधिकारका दृष्टिले नेपाल समृद्ध छ । तर जनताले मौलिक अधिकार उपभोग गर्ने आधार बलियो राज्यबाट मात्रै हुन सक्दछ भन्ने विषय स्थापित हुन नसक्दा र राज्य कमजोर हुँदा नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यो अवस्था बदल्ने कुरा अबको राजनीतिक विषय बन्नुपर्दछ ।

त्यहीभएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया राजनीतिक दलहरू, नीतिका आधारमा राजनीतिको ध्रुवीकरण, निर्णायक शक्तिका रुपमा नेकपा(एमाले) को विकासजस्ता मुद्दाहरूलाई अबको राजनीतिको मुख्य विषय बनाएर हामी अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौं । अबको राजनीतिको मुख्य एजेण्डा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र विकास हो भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।

दुई दलीय प्रतिस्पर्धाको अपरिहार्यता

सामान्यतया समाजमा तीनवटा प्रवृति रहन्छन् । एउटा पुरानो कुरा ठीक थियो भन्ने पुरातनवादी सोच, अर्काे भइरहेको विषयवस्तु नै ठीक भन्ने सोच र त्यसपछि योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच । नेपालको राजनीतिभित्र पुरानो विषयलाई छोडेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । अहिले पनि नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने सोच जीवित भए पनि त्यो प्रतिगामी विचार भएकाले विकल्प मान्न सकिँदैन ।

यो अवधिसम्म एउटा बुर्जुवा र अर्काे वामपन्थी शक्ति मूलतः नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर परिवर्तनको अगुवाइ गरे । वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुकलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यथास्थितिवादको पोषण गर्ने बाटो रहन्छ । त्यो भनेको अहिले जे भइरहेको छ त्यसैभित्र सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने हो । यतिबेला यो पक्षको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको मान्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा जोड दिनुपर्दछ ।

अन्तिम गन्तव्य न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने हो र त्यो प्राप्त गर्न अझै बाँकी छ । अहिले समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल छ । महिला र पुरुषबीचको असमान अवस्था छ । सामाजिक विभेदजन्य व्यवहार छन् । साधनस्रोतको उपलब्धतामा समस्या छन् । यो समाजलाई समृद्ध समाजका रुपमा विकास गर्न अवसरको समान बाँडफाँडको स्थितिमा पु¥याउन आवश्यक छ । त्यसले मात्रै समाज समृद्ध र सुखी हुन सक्दछ भन्ने मान्यताबाट नेकपा एमाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई बोकेर अगाडि बढिरहेको छ । जसलाई नेपाली समाजको समाजवाद निर्माणको बाटो भनेर परिभाषित गरिएको छ । यस हिसाबले अहिले उदार पुँजीवाद र समाजवाद गरेर प्रष्ट दुईवटा बाटो छ ।

कुन बाटोमा हिँड्ने भनेर सहज आधार भएमा कम्तीमा एउटा विचारले पूर्ण अवधि काम पाउने स्थिति बनेर राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनसक्दछ । विडम्बना नेपालमा बलिया राजनीतिक दल निर्माण नभएका कारणले नीतिले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । नीतिको प्राथमिकता बिनाको शासन व्यवस्था काम चलाउनका लागि मात्रै हो र त्यही भइरहेको छ । कामचलाउ शासन व्यवस्थाले समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । आज जनताको असन्तुष्टिको आधार पनि त्यही हो । अब ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको गन्तव्य आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरण र स्पष्ट दिशाबोध गर्नसक्ने सामाथ्र्यसहितका बलिया राजनीतिक दल नै हुन् ।
संसारमै विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा दूरदर्शी नेतृत्व, बलियो राजनीतिक दल र राजनीतिक स्थायित्व तरी तीनवटा कुरा अपरिहार्य हुनेछ । यी तीनवटा विषय सुनिश्चित भएका मुलुकले विकासमा प्रगति हासिल गरेका छन् ।

धेरै राजनीतिक दलको गठबन्धनबाट राष्ट्र समृद्ध बनेको दुनियाँमा कहीँ पनि छैन । यता हामीले समृद्धिको आकांक्षा राख्ने हो भने समृद्धिको बाटो हिँड्न तयार हुनुपर्दछ । त्यस अर्थमा जे कारणले मुलुक बन्न सकेको छैन त्यो कारणमा प्रवेश गरेर समाधान खोज्नुपर्दछ भन्ने नेकपा एमालेको मान्यता रहेको छ । यही मानेमा बलिया राजनीतिक दलहरू र उनीहरूको ध्रुवीकरणको कुरा गरिएको हो । विकसित मुलुकहरूले विकास हासिल गर्दाको राजनीतिक धु्रवीकरणको अवस्था हेर्दा संसदीय प्रजातन्त्रको जननी मानिने ब्रिटेनमा मूलतः लेबर र कन्जरभेटिभ दुई पार्टीबीच सयौं वर्षदेखि मुख्य प्रतिस्पर्धा छ ।

बेलाबखत विकल्पको कोशिश भए पनि त्यो अस्थायी देखिन्छ । स्थीर राजनीतिको आधार ती दुई दलहरूले मात्रै दिइरहेका छन् । अर्काेतिर संघीय राष्ट्रपतीय प्रणालीमा रहेको अमेरिकामा पनि रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट प्रमुख दुई दल रहेका छन् । उनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा भने त्यो प्रकारको आधार नहुँदा मुलुकले चाहेजस्तो विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अब पुरानाले सक्दैनन् नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने नयाँ भाष्य सिर्जना गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

त्यो मुलुकलाई झन् अस्थिरतातर्फ डो¥याउने काम हो । वास्तवमा बलिया दलहरूभित्रै नीतिगत र नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्दछ भन्ने चेतना जगृत नभएसम्म दल परिवर्तन गरिरहने खालको चिन्तनबाट समाजले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन ।
सरसर्ती हेर्दा छिमेकी देश भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको पार्टीले गरेको विकासलाई आधार मान्ने हो भने त्यो पार्टीको इतिहास नेपालका राजनीतिक दलहरूको इतिहासभन्दा लामो छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास पनि नेपालको भन्दा पुरानो हो । यी विकसित मुलुकमा विकासको नेतृत्व पुराना पार्टीले गर्दा ती मुलुक समृद्ध बन्नसक्ने तर युरोप, अमेरिका घुमेर आएका हौं भन्ने नेपाली युवाले अब पुराना पार्टीले काम गर्न सक्दैनन् र नयाँले मात्रै गर्न सक्दछन् भन्नु अस्थिरताको खेती गर्ने र नेपाली जनताको अज्ञानता एवं भावनाप्रतिको खेलवाड गर्ने कोशिश हो । कुनै पनि सचेत नागरिकले यसप्रकारको भ्रमपूर्ण प्रचार गरेर समाजलाई झन् अस्थिर बनाउने काम गर्नुहुँदैन । पछिल्लो समय समाजको असन्तोष र अस्थिरताभित्र लाभ लिन खोज्ने प्रवृति अझ ज्यादा घातक देखिन्छ ।

दुई प्रमुख दलमा जनमतको ध्रुवीकरण

यहाँ दुई दलीय प्रणालीबारे कसै न कसैले दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । बौद्धिक जमात, आमसञ्चार माध्यमलगायतले जनमत तयार गरेपछि यो अवस्था आफैं बन्दै जानेछ ।

मुलुकको भाग्य र भविष्यका लागि आवश्यक नीति, शक्तिको आवश्यकताबारे बहसबाट नै सुनिश्चितता प्राप्त गर्न सकिनेछ । कठिन छ भनेर पन्छिने होइन, कठिनाइलाई छिचोल्न प्रयास गर्ने विषयले वृहत्तररुपमा मुलुकलाई समस्याबाट मुक्त गराउनेतर्फ लैजान सक्दछ । त्यसकारण बलिया दल र राष्ट्रिय शक्ति विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

विगतको ३४ वर्षमा मुलुकले २८ प्रधानमन्त्री व्यहोरिसकेको छ । यसरी हेर्दा एउटा प्रधानमन्त्रीले औसतमा सवा वर्ष पनि काम गर्न पाइरहेका छैनन् । मन्त्रीको कुरा गर्दा औसतमा ६ महिना काम गर्न पाउने अवस्था देखिन्न । यो संरचनाबाट जनताले चाहेको विकास र समृद्धिको नेतृत्व हुन सक्दैन ।

यही अस्थिरताको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा पर्दछ । समग्र अस्थिरताका कारण विकासले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसकारण भइरहेका चुनौतीबारे बहस गरेर जनमत निर्माण गर्न कानुन बाधक छ भने पनि त्यसलाई सुधार गर्न तयार हुनुपर्दछ ।

थ्रेसहोल्ड नै अस्थिरताको कारक

संविधानत मुलुकमा दुई दलमात्रै हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन । जनताको सचेतनाले विचार आधारित भएर छनोट गर्न थालेपछि धेरै दल आवश्यक पर्दैन ।

अमेरिका र बेलायतको संविधानले दल खोल्न छेकेको छैन तापनि जनताले बलिया दलहरू नै खोज्ने र स्थापित गर्ने काम भइरहेको छ । यता नेपालजस्तो मिश्रित चुनावी प्रणाली भएको देशमा चेतनाबाट बलिया दलहरू निर्माण गर्नुपर्दछ । यो नै स्थायित्वको आधार हो । नेपालमा अहिले लागू गरिएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नै अस्थिरताको कारक बनिरहेको छ ।

अहिले प्रदेशमा १.५ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहेको छ । त्यो अत्यन्त न्यून हो । दुनियाँमा यस प्रकारको चुनावी अभ्यास भएको देशमा १० प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । त्यस अर्थमा उनीहरूले स्थायित्व प्राप्त गरेका छन् । हामीले थ्रेसहोल्ड कम्तीमा ५ प्रतिशत बनाउने हो भने राष्ट्रिय दलहरूको संख्या घट्नेछ ।

त्यसले स्थायित्वको आधार निर्माण गर्न सक्दछ । आज २७५ सिटमा १० सिट ल्याउनेले सरकारको कामलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गतिविधि भइरहेको छ । त्यसैले जबसम्म नीतिले राष्ट्रको नेतृत्व गर्दैन तबसम्म राष्ट्र बन्न सक्दैन ।

नयाँ राजनीतिक दल चुनौती कि सच्चिने अवसर

भू–राजनीतिक द्वन्द्वले नेपालको राजनीति अस्थिर बनाउने गरेको छ । अब यो बुझ्नुपर्दछ कि सबै चिजलाई प्रयोगशालामा बदल्ने कुरा उचित होइन ।

त्योसँगै नेपालका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले नेपाली राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि विदेशी दाताको योजनाबाट आफ्ना विचारहरू निर्माण गरिदिँदा समस्या देखिइरहेको छ । उनीहरूबाट बाह्य अनुभवलाई बढी प्राथमिकता दिएर नेपाल केन्द्रित सोच र त्यसका आधारमा अगाडि बढ्ने दृष्टिकोण तयार पार्ने काम कम भएको पाइन्छ ।

यता नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई सन्तुष्टि मान्दै विकास र समृद्धिलाई कम ध्यान दिँदा विकास र समृद्धिको सोच निर्माण गरेर अगाडि बढ्न समस्या भएको छ । त्योभन्दा गम्भीर विषय राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यथास्थितिमा बस्नु पुराना ठूला राजनीतिक दलका लागि घातक हुनेछ । अब समाज अगाडि बढ्ने कुरा र समयको परिवर्तनसँगै कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आफूलाई बदल्नै पर्दछ ।

ठूला राजनीतिक पार्टीमा पनि नीति र नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता छ भने दलभित्रै बहस गरेर सही दिशा दिनेतर्फ जाने र मुलुकमा छिटो समस्याको समाधान निकाल्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ । अब नयाँ प्रयोगको लागि भन्दै नयाँ दलका नाममा समय खेर फालेर अगाडि बढ्ने कार्य हुनुहुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट शिक्षा लिएर छोटो समयमा अधिकतम उपलब्धि पूरा गर्ने पर्यत्न गर्नुपर्दछ ।

अस्थिरता अवसरवाद, स्वार्थको जन्मदाता

वास्तवमा जब दीर्घकालीन हिसाबले कार्य गर्ने सम्भावना प्रकट हुन्छ त्यसपछि उसले राष्ट्रिय दृष्टिकोणका आधारमा काम गर्न थाल्दछ । तर अस्थिरताले सीमित समयको अवसर प्रदान गर्दछ । सीमित समयको अवसरमात्रै भएमा मानिसले दीर्घकालीन हिसाबले सोच्नै सक्दैन ।

अस्थिरता भएपछि सानो पार्टीका सबैलाई मन्त्री चाहिन्छ र एकजना दुई जना भएको पार्टीका मानिसहरू सधैँ मन्त्री भइरहेका छन् । अर्काेतिर छ/छ महिनामा मन्त्री बदल्ने खेलबाट योजना बनाएर विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसकारण अस्थिरता अवसरवाद, स्वार्थको जन्मदाता हो । अतः स्थायित्वले दीर्घकालीन योजना र नीतिमा जोड दिन्छ भने अस्थिरताले नीतिगत सम्झौता र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

पुरानामा भन्दा नयाँ दलमा बढी स्वार्थ

अहिले देखिएका राजनीतिक घटना/परिघटना सबै अस्थिरताको कारण हो । पछिल्लो समय नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूमा स्वार्थ प्राथमिकतामा रहेर राज्यसत्तामा पुग्नका लागि उनीहरूबीच चलिरहेको अन्तरद्वन्द्व पुराना पार्टीहरूमा भन्दा बढी छ ।

उनीहरूमा स्वार्थ आधारित असन्तुष्टि ज्यादा छ । त्यसैले दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्वका साथ अगाडि बढ्ने र राजनीतिक दलको आग्रहबाट माथि उठेर उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ ।

नीतिगत सुधार प्राथमिकताको विषय

नेपालको राजनीतिमा तीनवटा मुख्य मुद्दा छन् । दलहरूबीचमा नीतिगत रुपमा ठूलो अन्तर देखिँदैन । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, स्वाधिनताका प्रश्नमा सबैले उस्तै कुरा गर्दछन् । विकास, समृद्धि, सामाजिक न्यायमा पनि बोलिरहेका छन् । तर दलहरू यिनै विषयमा भने केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन् ।

यसको कारण अस्थिरता हो र अस्थिरताले उनीहरूलाई सही हिसाबले अगाडि बढ्न दिएको छैन । वि.सं २०७४ को निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) को सरकारले नेकपा कालमा जुन हिसाबले काम गर्न खोजेको थियो त्यसभित्र स्थायित्व पाउने अवस्थाले गति प्राप्त गरेको थियो । जब त्यसमा संकट उत्पन्न भयो मुलुकको ओरालो यात्रा सुरु भयो ।

एमाले सरकारमा हुँदा बाहिरबाट मुलुक अधिनायकवादमा जान खोजेको जस्तो भाष्य सिर्जना गर्न खोजिए पनि विकास र समृद्धिले तीव्रता पाएको थियो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, स्वाधिनताका प्रश्नले प्राथमिकता पाएको थियो । सामाजिक न्यायका प्रश्न मुखरित भएर अगाडि बढेका थिए । जनताले चाहेका चिजहरू प्राप्त हुन थालेका थिए । जब नेकपा एमालेको सरकारलाई षड्यन्त्रपूर्वक अपदस्त गर्ने र पार्टीलाई कृत्रिम तरिकाले विभाजन गर्ने काम भयो त्यसपछि मुलुकमा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन पूर्णत असफल भएपछि अन्त्यमा यही तरिकाले मुलुक अगाडि बढेमा भविष्य बर्बाद हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेपछि वामपन्थी र नयाँ शक्ति मिलेर नयाँ गठबन्धन बन्ने स्थिति बनेको हो । तुलनात्मक हिसाबले समान विचार र संकल्प बोकेका पार्टीहरू बीचमा नयाँ गठबन्धन निर्माण हुँदा थोरै भए पनि मानिसले राहतको अनुभूति गर्ने स्थिति पैदा भएको छ । तापनि यसलाई काम गर्न सहजता छैन ।

अहिले पनि पाँच/दस सिट भएका पार्टीले नीतिगत हस्तक्षेप वा अवसरको बाँडफाँडमा हिस्सेदारी खोजेर अड्काउने कोशिश भइरहेका छन् । योग्यताका कुरा ओझेलमा परेका छन् । मेरो वा तेरो मान्छे भन्ने विषयमा जोडबल भइरहेको छ । सारमा भन्नुपर्दा योग्यतामा केन्द्रित नभएसम्म विकास र समृद्धि कमजोर नै रहिरहन्छ । अहिलेको गठबन्धनले जनतालाई धेरै ठूलो सपना देखाउन खोजेको छैन । मुलुकको ओरालो यात्रा रोकेर थोरै सकारात्मक दिशातर्फ लान सकिएमा भविष्यका लागि आधारशीला तयार गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा एमालेले कुनै ठूलो हिस्सेदारी नखोजी नीतिगत सुधारको एजेण्डामा केन्द्रित भएको हो ।

अहिले नीतिलाई प्राथमिकताको विषय बनाएर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ । कतिपय मानिसले यति ठूलो पार्टीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा जोडबल गरेन भनेर आलोचना पनि गरिरहेका छन् तर पनि एमालेले यसलाई मुख्य विषय ठानेको छैन । वास्तवमा सुधार गरिएन भने महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ रहन्न । त्यसैले सुधार प्राथमिकताको विषय हो ।

राजनीतिक उथलपुथलको दशक

नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो दशक उथलपुथलको दशक बन्यो । यही दशकमा मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्ति भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण भएको छ । संविधानसभाको समयमा जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक तत्व सल्बलाउने, मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, मुलुकलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा फसाउने, संविधानसभाले संविधान बनाउनै सक्दैन भन्नेजस्ता मनोविज्ञान खडा गराइएको थियो । यद्यपि संविधान निर्माण गरेर बढाइएको यात्रा सकारात्मक र छोटो समयमा संविधानको सर्वस्वीकार्यता गराउन सफल भइएको छ ।

संविधानसभाबाट असहमत सिके राउत, नेकपा विप्लवलगायत पनि मुख्य राजनीतिक धारमा आएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरेको छ । यही अवधिमा समावेशिताको दृष्टान्त प्रस्तुत गरिएको छ । महिला सहभागिताको दृष्टिले नेपाल युरोपको औसतभन्दा माथि छ । युरोपको केन्द्रीय संसदमा १८ प्रतिशत महिला सहभागिता भइरहेका बेला नेपालमा भने ३३ प्रतिशत हाराहारी छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।

नेपालजस्तो पछाडि परेको मुलुकले समावेशिता, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र, सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका तर्फबाट संरक्षण, सामाजिक न्याय एवं लोककल्याणकारी राज्यका प्रश्नमा एसियामा मानकजस्तै बन्ने काम भएको छ । यी सकारात्मक पक्ष हुन् । यी सकारात्मक पक्षलाई दिगो बनाउने आधार सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण नै हो । यसमा हामी चुकेका छौं । सामाजिक रुपान्तरणका विषय चाहेअनुसार हुन सकेको छैन । पहिलाको तुलनामा अधिकारका हिसाबले सामाजिक सहभागितामा वृद्धि भएको छ तापनि आर्थिक, सामाजिक कोणबाट भने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कम्युनिष्टहरूबीच पुनः एकता

हिजो वामपन्थी राजनीति जुन बाटोमा हिँड्यो त्यो नेपालको लागि दुर्भाग्य थियो । अहिले जुन बाटोमा हिँड्न खोजेको छ त्यो कोर्स करेक्सन हुँदैछ ।

यस्तो अवस्थामा अहिल्यै पुरानो एकताको बाटोबाट अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ र त्यो हतार हुनेछ । यसर्थ अहिलेको सहकार्य अगाडि बढाएर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ । बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण नै राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसकारण समान विचार राख्नेहरूमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनुपर्दछ तर आग्रह, कुण्ठा मिसाएर वा असमझदारीबाट बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन सक्दैन ।

हिजोको नेकपा कालका समस्याहरू पुनरावृत्ति हुने ठाउँ राखेर एकता गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । अहिले जनताको निराशाको एउटा कारण नेकपाको विभाजनले उत्पन्न गरेको निराशा पनि हो । त्यही कारण यथावत रहेको अवस्थामा त्यसको निरन्तरता दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसकारण पुरानो गल्ती नदोहोरिने गरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । त्यसअर्थमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैले अहिले एकताको हतारो नगरी नयाँ समीकरणको सफलतामा जोड दिएको बताइरहनुभएको छ । अहिलेको सही बाटो पनि यही हो ।

देश विकासको सूत्र

पहिलो कुरा, नागरिक र राज्यसँगको गहिरो सम्बन्ध र राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व मुख्य कुरा हो । हिजो निरंकुश कालमा जनतालाई विद्रोही बनाउने काम गरियो । अब जनता राष्ट्रका निर्माता हुन् भनेर जानुपर्दछ । दोस्रो, हिजो धेरै दलहरू मिलेर राजनीतिक परिवर्तनका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको नीति र मोर्चाकोरुपमा अगाडि बढेर सफल हुने काम भयो । तर विकास र समृद्धिमा मोर्चा काम लाग्दैन । यसका लागि बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता अपरिहार्य विषय हो । तेस्रो, विकास र समृद्धिका लागि नीतिगत, दृष्टिकोणसहितको नेतृत्वको खाँचो पर्दछ । राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्दछ । यी विषयवस्तु अब हामीले विकास गर्नुपर्दछ । यसो भएमा विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

अर्काेतर्फ विकासका राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ध्यान दिएर विकासमा जनताको समृद्धिलाई सँगसँगै जोड्न सकिन्छ । उदाहरणको रुपमा नेपालमा ऊर्जाको विकास र प्रयोगलाई लिन सकिन्छ । यसले सामाजिक विकासको रणनीति निर्धारण हुन सक्दछ । ऊर्जा विकास भएमा त्यसलाई बेचेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यो अर्थतन्त्र विकासको एउटा पाटो हो । तर देशभित्रै ऊर्जाको खपत गर्न सकियो भने आयात प्रतिस्थापन गर्दै समाज विकास गर्न सकिन्छ । एउटा मोडेलले अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्दछ भने अर्काे मोडलले अर्थतन्त्र र समाजलाई विकसित गर्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा ऊर्जाको क्षेत्रमा अर्थतन्त्र र समाजलाई एकैसाथ विकसित गर्ने मोडल नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ऊर्जा बिक्री गर्नेभन्दा पनि खपत गर्ने प्रक्रियाद्धारा अगाडि बढ्नुपर्दछ जसले अर्थतन्त्र र समाज बलियो हुनेछ । अर्काे पाटोबाट जाँदा अथतन्त्र बलियो त हुन्छ तर समाजमा विभेद कायमै रहन्छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई जोडेर समाज विकासको बाटोमा जान हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ । यो एमालेको बाटो हो । अर्थतन्त्रमात्रै बलियो बनाउने बाटोमा जानुपर्दछ भन्ने कांग्रेसको बाटो हो । तसर्थ दुईवटा बाटोको भिन्नता जनताले स्पष्ट बुझ्न पाउनुपर्दछ । त्यसआधारमा मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

निष्कर्ष
वास्तवमा अब हामी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थायित्वतर्फ लैजाँदै सामाजिक अनुशासन एवं एकता र राष्ट्र निर्माणमा जनताको सहभागिता एवं साझेदारी हुनेतर्फ जानैपर्दछ । अब काम गर्ने जनशक्ति सबै विदेश जाने र त्यहीँ बसेर देश बनाउने सपना बुनेर मुलुक बन्दैन । आफ्नै नागरिक देशभित्रै बसेर आफैंले देश बनाउने हो । दुनियाँमा देश बनेकै यसैगरी हो ।

हामीले देश बनाउने हो भने नेपाली नागरिकले राष्ट्र निर्माणका लागि संकल्पबद्ध हुनैपर्दछ । अहिले नेपालमा अवसर नै छैन भन्ने मनोविज्ञान विकास भइरहेको छ । यथार्थमा त्यस्तो होइन । नेपालमा भएका सम्भावना र अवसर प्राप्त गर्न नागरिकले आफूलाई तयार गर्नुपर्दछ । अहिले नेपालमा प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट आउने र विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा भारत पुग्ने गरिरहेको छ ।

भारतीयले नेपालमा काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयले नेपालभित्रै पर्याप्त श्रम गर्न सकिने सम्भावना भएको प्रमाणित हुनेछ । ती काम नेपालीले गर्न तयार हुने हो भने प्राप्त रेमिट्यान्स विदेशिनबाट बच्नेछ । हामीले हाम्रो उद्यमशीलता विकास, उत्पादकत्व वृद्धितर्फ जोड दिँदै देशभित्रका अवसरहरू आफैंले प्रयोग गर्ने क्षमता निर्माण गरेर देशलाई बलियो बनाउन लाग्नैपर्दछ । अब सबैले राष्ट्र निर्माणका लागि संकल्प गरी नेपालीले नै नेपाल बनाउने हो भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्दछ ।