निगमले पूर्वाधार करवापत असुल्ने शुल्क हटाउने

काठमाडौं, पुस २९
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको पूर्वाधार शुल्क अर्को महिनादेखि हटाउने भएको छ।

पूर्वाधार शुल्क संकलन गर्दा चौतर्फी विरोध आएको भन्दै निगमले माघ १९ देखि सो शुल्क हटाउने भएको हो। निगमले पूर्वाधार विकासका लागि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलटर पाँच रुपैयाँ तथा हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क उठाउँदै आएको छ। निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले फेब्रुअरी महिनादेखि निगमले पूर्वाधारको लागि उठाउँदै आएको शुल्क हटाउन लागिएको जानकारी दिए। “पूर्वाधारको नाममा शुल्क उठाउँदा त्यसको विरोध भयो, त्यसैले अब सरकारले संकलन गदै आएको शुल्क कायमै रहे पनि निगमले लिँदै आएको पूर्वाधार शुल्क हटाइनेछ,” साहले भने।

निगमले पूर्वाधार शुल्कबाट मासिक ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँसम्म संकलन गर्दछ। निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरी ऋण तिरेको भन्दै सांसदहरूले पनि विरोध गर्दै आएका छन्। निगमले पूर्वाधारको नाममा उपभोक्ताबाट उठाएको रकमबाट ऋण तिरेको भन्दै विरोध भएपछि सो शुल्क हटाउन लागेका हो। पूर्वाधारको नाममा उठाएको रकम निगमले इन्धन भन्डारणस्थल निर्माणको लागि खर्च गर्ने बताएको छ। निगमले २०७१ देखि नै यस्तो शुल्क उठाउँदै आएको थियो।

सरकारले उपभोक्ताबाट बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि गत जेठ १५ देखि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउँदै आएको छ। यस्तै, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५१ पैसा, डिजेलमा र मट्टीतेलमा ३९ पैसा, हवाई इन्धनमा ४३ पैसा र ग्यासमा ६ रुपैयाँ ६३ पैसा संकलन गर्दै आएको छ।

प्रदूषण शुल्कबापत प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोलमा ५० पैसा र सडक मर्मत करबापत प्रतिलिटर पेट्रोलमा चार र डिजेलमा दुई रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ। विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरे पनि अधिकांश अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन। कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।