न्यायालय कानुनी राज्य स्थापना र समृद्धिको संवाहकः पूर्वन्यायाधीश फोरम

काठमाडौँ, २० जेठ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले न्यायालय विकासविरोधी नभई कानुनी राज्य स्थापना र समृद्धिको संवाहका रूपमा रहेको बताउनुभएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले कानुनी राज्य र जनअधिकार स्थापित गर्ने दृष्टिकोणबाट अदालतले गरेका निर्णयलाई विकासविरोधीको सङ्ज्ञा दिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले न्यायालय राजनीतिक हस्तपक्षबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक पार्टीले भागबण्डा गर्न थाले अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षप हुनपुग्छ, त्यसैले योग्यता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिए धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । राज्यका निकाय कानुन र विधिअनुरुप चलेमा अदालतको हस्तक्षेप स्वतः अन्त्य हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका महासचिव शम्भुबहादुर खड्काले शासकीय पदाधिकारीको व्यवहारमा देखिएको विचलन र सत्तास्वार्थका कारण विधिको शासनका मूल्यमान्यता दिनानुदिन ओरालो लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैले समानरूपमा कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा कानुनको सर्वाेच्चता, समानता र समान संरक्षणको अवस्था मुलुकमा विद्यमान रहेको देखिन्न ।”

कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य भएका निकाय वा पदाधिकारीले निष्पक्ष, प्रभावकारी एवम् स्वस्फूर्त ढङ्गबाट आफ्नो कानुनी दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वको चाहनाअनुसार चल्ने अवस्थाले विधिको शासनका मूल्यमान्यतामाथि कुठाराघात हुने गरेको फोरमको ठहर छ ।

फोरमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुनको सर्वोच्चता नै विधिको शासनको मूल्य र मान्यता भएकाले न्यायाधीश स्वय पनि कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअन्तर्गत अनिवार्यरूपमा बाधिनुपर्छ ।”

लोकतन्त्रको मियोका रूपमा रहेको न्यायालय आफनो संवैधानिक एवम् कानुनी कर्तव्यबाट विमुख भयो भने विधिको शासनको मान्यता र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अप्ठेरोमा पर्न सक्नेतर्फ सजग हुन फोरमले सुझाव दिएको छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,“राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट विधिको शासनको उच्च सम्मान गर्न र इमान्दारी तथा निष्पक्षताका साथ परिपालन गर्न फोरम आह्वान गर्दछ ।”