बन्दरगाह परियोजना निर्माणका लागि भारत र इरानबीच १० वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर

तेहरान, ३१ वैशाख । भारत र इरानले सोमबार इरानमा रणनीतिक चाबहार बन्दरगाहको विकास र सुसज्जित गर्न १० वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतले पश्चिम र मध्य एसियामा व्यापार बढाउन चाहेको छ ।

इरानका सडक तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताबाट भारतलाई बन्दरगाह प्रयोग गर्न १० वर्षको सुविधा प्राप्त हुनेछ । उक्त बन्दरगाह पाकिस्तानसँगको इरानको दक्षिणपूर्वी सीमाबाट नजिकै रहेको छ ।

सम्झौताअनुसार इन्डिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आइपिजिएल)ले ‘रणनीतिक उपकरण प्रदान गर्न’ र ‘बन्दरगाहको यातायात पूर्वाधारको विकास गर्न’ ३७ करोड डलर लगानी गर्नेछ ।

इरानका सहरी विकासमन्त्री मेहरदाद बज्रपाश र भारतका बन्दरगाह तथा ढुवानीमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रत्यक्ष प्रसारित समारोहमा चाबहार सहरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिबन्ध हटाएपछि तेहरानसँग आर्थिक सम्बन्धलाई पुनरजीवित गर्न खोज्नुभएसँगैसन् २०१६ मा मध्य एसियाका लागि व्यापारिक केन्द्रका रूपमा इरानी बन्दरगाहको विकासमा वित्तीय सहयोग गर्न भारतसहमत भएको थियो ।

मोदी र इरानका पूर्वराष्ट्रपति हसन रुहानीले बन्दरगाहको विकास गर्न भारतको एक्जिम बैंकबाट क्रेडिट लाइन प्रावधानका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

इरानसँगको सन् २०१५ को ऐतिहासिक आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएपछि अमेरिकाले पुनः लागु गर्न थालेका प्रतिबन्धहरूमा छुट दिए पनि बन्दरगाहको विकास रोकियो ।

“चाबहार क्षेत्रले पारवहन विकासमा केन्द्रविन्दुका रूपमा काम गर्न सक्छ”, हस्ताक्षर कार्यक्रममा बज्रपाशले भन्नुभयो, “हामी यो सम्झौताबाट खुशी छौँ र हामीलाई भारतमा पूर्ण भरोसा छ ।”

“क्षेत्रीय बजारहरूसम्म संयुक्त पहुँचका लागि दुवै मुलुकको हितलाई ध्यानमा राख्दै इरान र भारतले चाबहार बन्दरगाहलाई यथासम्भव विकास गर्न खोजेका छन्”, भारतीय मन्त्री सोनोवालले भन्नुभयो, “यो दीर्घकालीन सम्झौता भारत र इरानबीच स्थायी विश्वास र प्रभावकारी साझेदारीको प्रतीक हो ।”

सन् २०१९ मा कोभिड महामारी फैलिनुअघि भारतका विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करको तेहरान भ्रमणपछि दुवै मुलुक उक्त परियोजनालाई गति दिन सहमत भएका हुन् । चाबहार बन्दरगाह हिन्द महासागरमा पाकिस्तानको सीमाबाट करिब एक सय किलोमिटर पश्चिममा छ ।