तीन तहमा वर्गीकरण गरी खेलकुदको विकास गरिने

काठमाडौँ, ३० वैशाख । युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको खेलकुद सम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्णय गरेको छ ।

प्रस्तुत कार्यसूचीउपर छलफल गरी खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि तीन तहमा वर्गीकरण गरी स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ । खेलकुद पूर्वाधार वर्गीकरण समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनका लागि तीनै तहमा लेखी पठाउने निर्णय भएको हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेपाल स्काउट र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलाई सङ्घीयता अनुकूल शासकीय प्रबन्ध मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । राष्ट्रिय युवा नीतिरराष्ट्रिय खेलकुद नीतिको मस्यौदामा प्रदेशस्तरबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी अन्तिम रुप दिने भनिएको छ ।

त्यसैगरि राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ को जिल्ला युवा समिति गठन भई क्रियाशील रहेको र प्रदेश कानुनबमोजिम जिल्ला युवा समिति भएकाले दोहोरो संरचना हटाउन कानुन परिमार्जनको सुझाव दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रदेश खेलकुद परिषद्को भूमिकाका सम्बन्धमा प्रदेश खेलकुद परिषद्को प्रतिनिधिसहितको छलफलले अन्तिम रुप दिने निर्णय गरिएको छ । नेपाल स्काउटमा आबद्ध स्काउटरहरुको तालिम, परिचालन, मानवीय ज्ञान प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकमा भएको छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठले खेलकुदमा क्यालेन्डर आवश्यकता रहेकाले खेलकुदलाई चलायमान बनाउने बताउनुभयो । उहाँले क्यालेन्डरको अवधारणालाई प्रदेशहरूले उत्तिकै महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वाधारका लागि मापदण्ड तयार पारेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा बनेका भौतिक संरचना मर्मत र संरक्षण हुनुपर्ने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले बजेट र कार्यक्रमलाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदका विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । बैठकमा सात प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।