पाकिस्तान र इरानबाट निर्वासित अफगान आप्रवासीमाथि भएको दुर्व्यवहारको आलोचना
काबुल । पाकिस्तान र इरानमा अधिकारीहरूद्वारा अफगान आप्रवासीमाथि भएको दुर्व्यवहारको आलोचना गर्दै ती मुलुकबाट जबरजस्ती निर्वासित भएका आप्रवासीहरूले आफ्नो दुर्दशामा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गर्न आह्वान गरेको टोलो न्यूजले जनाएको छ ।
इरानबाट फर्केका मानिसहरूले उनीहरूलाई इरानी सरकारी फौजले कुटपिट गरेको बताएका छन् । उता पाकिस्तानबाट फर्केकाहरूले उक्त मुलुकमा सामना गरिरहेको बढ्दो चुनौतीबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
टोलो न्युजको रिपोर्ट अनुसार करिब दुई वर्ष इरानमा बिताई भर्खरै आफ्ना सन्तानसहित निर्वासित गरिएका बसिरले भन्नुभयो “जब उनीहरूले हामीलाई खोज्न चाहन्थे, मैले विरोध गरेँ र उनीहरूले मलाई कुटपिट गरे, मलाई थाहा छैन कि मलाई के भएको छ, म दुई किलोग्रामसम्मको तौल पनि उठाउन सक्दिनँ ।”
इरानबाट निर्वासित अर्का सलाहुद्दीनले भन्नुभयो, “हामी आफ्ना बच्चाहरूको हेरचाह गर्न बाध्यतावश इरान गएका थियौँ र यस अवस्थामा उनीहरूले हामीलाई धेरै गाह्रो बनाइदिए ।”
अर्कातिर अवस्थाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पाकिस्तानमा अफगान आप्रवासी रेजा सजेशले भन्नुभयो, “यहाँ सम्म कि कार्ड भएकाहरूलाई पनि क्वेटा, इस्लामाबाद, पाकिस्तानबाट निर्वासित गरिएको प्रक्रियाबाट चिन्तित छौँ ।”
यद्यपि पाकिस्तानको कराँचीमा तालिबानको वाणिज्य दूतले मुलुकका अधिकारीहरूसँग अफगान आप्रवासीहरूलाई फिर्ता लैजानका लागि अतिरिक्त समय प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
तालिबानको शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ती मन्त्रालयका अनुसार मे १ मा लगभग दुई हजार आठ सय अफगान आप्रवासी स्वेच्छाले तथा जबरजस्ती प्रक्रियाले इरानबाट फर्केको टोलो न्युज एजेन्सीले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्त ९युएनएचसिआर० ले अफगानिस्तानमा दुई करोड ३७ लाख मानिसलाई बाँच्नका लागि मानवीय सहायताको तत्काल आवश्यकता रहेको जनाउँदै मानव अधिकार विशेषगरी महिला तथा किशोरीहरूका साथै धार्मिक तथा जातीय अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको अवस्था गम्भीर रहेको बताएको छ ।
रिपोर्टअनुसार इरान र पाकिस्तानले करिब ७७ लाख अफगान नागरिकलाई आश्रय दिएकामा करिब १६ लाखलाई २०२१ देखि अफगानिस्तानमा निर्वासित गरिएको छ ।
यसैबीच एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायत मानव अधिकारवादी सङ्गठनहरूले पाकिस्तानबाट अफगान आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने प्रक्रिया जारी रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो प्रवृत्तिलाई रोक्न माग गरेका छन् । रासस/एएनआई
प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०८१, सोमबार