अब ७१९ स्थानीय तह, चार महानगरपालिका बन्ने

काठमाडौँ, पुस २२

स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत सरकारलाई सो प्रतिवदेन बुझाउनु भएको हो ।

सरकारलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका गरी ७१९ स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ भने वडाको सङ्ख्या छ हजार ५५३ रहेको छ ।

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आयोगले मुलुकभर ५० हजारभन्दा बढी सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल गर्नुका साथै भौगोलिक सूचना प्रणालीका आधारमा तय गरेको जनाएको छ ।

अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको उक्त प्रतिवेदन १६ भाग एक हजार ७१८ पृष्ठ रहेको छ । प्रतिवेदनमा हाल स्थानीय तहको मात्र व्यवस्था गरिएकामा दोस्रो चरणमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरिने आयोगले जनाएको छ ।

समारोहमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा, मन्त्रीगण, आयोगका पदाधिकारी, सरकारका उच्च अधिकारीको सहभागीता रहेको थियो ।