प्रदेशको सिमाना हेरफेर नेपालीको माग होइन : ओली
काठमाडौँ, पुस २१
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको सिमाना हेरफेरको माग नेपालीको माग नभएको बताउनुभएको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा यही पुस २२ गते एमालेसहित नौ दलले काठमाडौैँमा गर्ने जनप्रदर्शनका सन्दर्भमा प्रेस चौतारी नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले सो प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाउनुभयो ।
“संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हितमा छैन । अन्यत्रका केही प्रायोेजित माग यसमा छन् । त्यो माग समस्या समाधानमा भन्दा पनि समस्या बल्झाउने प्रकारको छ ।” ओलीले भन्नुभयो – “संविधानको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न तहको निर्वाचन गराउनु यतिबेलाको आवश्यकता हो ।”
अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र सामाजिक न्याय, समानता, सद्भाव तथा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतामा सम्झौता हुन सक्दैन भन्दै साम्प्रदायिक विद्वेष, क्षेत्रीय तथा जातीय विद्वष आजको आधुनिक नेपालमा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधान संशोधनबारे सर्वाेच्च अदालतको फैसला पनि प्रदेशसभा नबनी सिमाना हेरफेर गर्न नसक्ने पक्षमा आएकाले आफूहरुले लिएको अडान र विश्लेषण सही स्थापित भएको तर्क गर्दै अध्यक्ष ओलीले संसद्मा संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन नदिने जनाउनुभयो ।
प्राधिकरणका प्रमुख हटाएकामा विरोध
अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले हटाएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहाँले सरकारले भूकम्पपीडितको पुनःनिर्माणका लागि खासै काम नगरेको, प्राधिकरणलाई स्वायत्त हुन तथा आवश्यक कर्मचारी र बजेट नदिएर उल्टै प्रमुखलाई पदमुक्तको अनुचित निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: २१ पुस २०७३, बिहिबार