के हो प्रत्येक नागरिकमाथि नजर राख्ने चीनको क्रेडिट सिस्टम ?

एजेन्सी । चीनले ल्याएको नयाँ ‘सोसियल क्रेडिट सिस्टम’ अर्थात राष्ट्रिय प्रतिष्ठान प्रणाली २०१८ को मध्यदेखि नै सुरु भइसकेको छ । चिनियाँ सरकारले सन् २०२० सम्ममै यो प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भइसक्ने बताएको हो । जसपछि सरकारले १.४ अर्ब जनतालाई व्यवहारिक प्रदर्शनका आधारमा छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरि व्यक्तिगत स्कोर दिने द इकोनोमिस्टले जनाएको छ ।

हाल परीक्षणको क्रममा रहेपनि सो प्रणालीकै आधारमा हाल १ करोड २० लाख जनतालाई घरेलु उडान निषेध गरिएको छ । वास्तवमा यो क्रेडिट सिस्टमले विश्वसनीयता र सामाजिक मापदण्ड र नियमहरुको अनुपालनको मापन गर्दै त्यसै अनुरुप व्यक्तिलाई सिङ्गो अङ्कमा अंक प्रदान गर्ने गर्दछ । यसमा सरकारी निकायले सर्वसाधारणको इन्टरनेट गतिविधिमा समेत नजर राख्नेछ । जस्तै उनीहरुले अनलाइनमार्फत के किन्छन्, के हेर्छन् र के भन्छन् भनेर यी सबै पक्षमा गहिरो विश्लेषण गरिने बताइएको छ । र यसरी सबै डाटाहरु मूल्याङ्कन गरि छनौट गरिएपछि प्रत्येकले एउटा निश्चित अङ्क प्राप्त गर्नेछन् ।

यसरी धेरै क्रेडिट स्कोर प्राप्त गरेका नागरिकहरुले रोजगारीमा प्राथमिकता पाउने र ऋण लगायत सेवामा समेत सहज हुने बताइएको छ । तर कम क्रेडिट भएकाहरुले भने कतिपय काम गर्न नपाउने र साथै ऋण, भिसा, र टिकटमा पनि रोक लगाइनेछ । त्यसैगरी कुनै बच्चाका आमाबुवाको स्कोर कम छ भने ती बालबालिकाहरुले पनि प्रतिष्ठित विद्यालयमा भर्ना पाउने छैनन् । त्यस्तै अनलाइन गेममा अत्यधिक समय बिताउनेहरुको स्कोर पनि कम हुने बताइएको छ जसको इन्टरनेट स्पिड कम गराइनेछ ।

वास्तवमा सरकारद्वारा लागु यस प्रणालीमा ‘फेसियल रिकग्निसन’ अर्थात अनुहार पहिचान गर्ने क्यामरा प्रयोग गरिन्छ । यसले सार्वजनिक स्थलमा मानिसको व्यवहारमाथि नजर राख्नेछ । जस्तै सडक पार गर्दा ट्राफिक लाइटको उल्लंघन वा ट्रेन तथा बसमा धुम्रपान गर्ने जस्ता व्यवहारले व्यक्तिको अंक कम गराउनेछ । यसरी नै अदालतको जरिबानाबारे विवादमा परेका लीउ हुलाई हाल कालो सूचीमा राखिएको थियो । उनी भन्छन्, “म विमानको टिकट बुक गरिरहेको थिएँ त्यसैबेला मेरो फोनमा एउटा म्यासेज आयो कि म कम क्रेडिट भएको व्यक्तिमा परेको छु त्यसैले मलाई विमानमा यात्रा गर्न निषेध गरिएको छ ।”

यसरी चिनियाँ सरकारले हालसम्म १ करोड बढी जनतालाई कम अंक प्राप्त गरे स्वरुप यात्रा गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । उनले थप भने, “यस्तोमा हामीसँग कुनै शक्ति वा अधिकार छैन जसकारण यस प्रक्रियामा संलग्न ती अधिकारी वा संस्थाले आफूले जे चाह्यो त्यही गर्न पाएका छन् ।”

यसरी यो प्रणाली सन् २०२० सम्ममा पूर्ण सञ्चालनमा आउँदा चिनियाँ सरकारले सबै जनतलाई क्रेडिट अंक दिइसकेको हुनेछ । जनताको निजी तथा सामाजिक सबै क्रियाकलापमाथि कडा नियन्त्रण अपनाइ चीन विश्वकै पहिलो डिजिटल सर्वाधिकारी मुलुक बन्ने बताइएको हो । यता चिनियाँ सरकारले भने जनतामाथि नियन्त्रण भन्दा पनि खाद्य सुरक्षा लगायतका महत्वपूर्ण विषयलाई ध्यानमा राख्दै इमान्दार संस्कृति विकास गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रणालीको सुरुवात गरिएको बताएको छ । साथै सामाजिक स्थिरता बढाउन पनि मद्दत मिल्ने चिनियाँ निकायको भनाइ छ ।